निर्णय की सरल व्याख्या
पटना हाई कोर्ट ने दो अहम मामलों में कस्टम विभाग द्वारा असम से दिल्ली ले जाई जा रही सूखी सुपारी की जब्ती को अवैध करार दिया है। ये दोनों मामले बिहार के किशनगंज और मुजफ्फरपुर में 22 नवंबर 2023 को हुए जब्ती से जुड़े थे। ट्रक में सुपारी भरकर दिल्ली भेजी जा रही थी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने “विदेशी मूल” की बता कर जब्त कर लिया।
याचिकाकर्ताओं — दो अलग-अलग व्यापारिक फर्मों — ने कोर्ट में दलील दी कि जब्ती का कोई वैध कारण या कानूनी आधार नहीं बताया गया। कस्टम कानून की धारा 110 के अनुसार, किसी भी वस्तु की जब्ती से पहले संबंधित अधिकारी को यह मानने का “उचित कारण” होना चाहिए कि वह वस्तु जब्त करने योग्य है। कोर्ट ने पाया कि जब्ती के दस्तावेज़ (सीजर मेमो) में न तो वस्तु के मूल देश का नाम लिखा गया और न ही यह बताया गया कि अधिकारी ने किस आधार पर सुपारी को विदेशी मूल की मानकर जब्त किया।
सरकार ने दावा किया कि ‘पंचनामा’ नामक दस्तावेज में कारण दर्ज है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब्ती के समय ही जो सीजर मेमो बनाया जाता है, उसमें स्पष्ट कारण दर्ज होना जरूरी है। पंचनामा बाद में तैयार होता है और वह इस कानूनी शर्त को पूरा नहीं कर सकता।
इसके अलावा, जब सुपारी का खाद्य सुरक्षा (FSSAI) परीक्षण हुआ, तो उसे “मानक से कम और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त” बताया गया। इसी आधार पर अधिकारियों ने सुपारी को प्रोसेसिंग यूनिट को बेचने की शर्त पर अस्थायी रूप से छोड़ने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने इसे भी चुनौती दी।
कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसलों — जैसे कि कृष्णा काली ट्रेडर्स, असम सुपारी ट्रेडर्स और एम/एस अशोक दास बनाम भारत सरकार — का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी ऐसी ही परिस्थिति में जब्ती को रद्द किया जा चुका है। चूंकि इस मामले में भी परिस्थितियां और दस्तावेज समान थे, इसलिए कोर्ट ने दोनों मामलों की जब्ती को रद्द कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से कस्टम विभाग को मामले की जांच और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है।
निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर
यह फैसला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत से उत्तर भारत तक सामान ले जाने वाले व्यवसायों के लिए बड़ी राहत है। सुपारी जैसे कृषि उत्पाद अक्सर इस तरह की कानूनी कार्रवाई का शिकार होते हैं, जिसमें “विदेशी मूल” की अस्पष्ट संज्ञा देकर उन्हें जब्त कर लिया जाता है।
इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि कोई भी सरकारी एजेंसी बिना ठोस कारण के किसी भी व्यवसाय को परेशान नहीं कर सकती। यह व्यापार की स्वतंत्रता और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है।
दूसरी ओर, सरकार को भी यह सीख मिलती है कि जब्ती या दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले सभी कानूनी शर्तों का पालन अनिवार्य है, ताकि न्यायिक जांच में वह ठहर सके।
कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)
- क्या बिना स्पष्ट कारण बताए किसी वस्तु की जब्ती वैध है?
- नहीं। कोर्ट ने कहा कि “reason to believe” यानी जब्ती का ठोस कारण सीजर मेमो में दर्ज होना जरूरी है।
- क्या पंचनामा, सीजर मेमो की कमी को पूरा कर सकता है?
- नहीं। कोर्ट ने कहा कि पंचनामा जब्ती के बाद बनाया जाता है और यह कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता।
- क्या “विदेशी मूल” जैसे अस्पष्ट शब्द बिना देश का नाम बताए जब्ती का आधार बन सकते हैं?
- नहीं। ऐसा करना कानूनन गलत है।
- क्या जब्ती रद्द होने से आगे की कार्रवाई पर रोक लगती है?
- नहीं। कोर्ट ने कहा कि विभाग जांच और शो-कॉज नोटिस के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकता है।
पार्टियों द्वारा संदर्भित निर्णय
- Krishna Kali Traders v. Union of India, 2024 SCC OnLine Pat 880
- Assam Supari Traders v. Union of India, 2024 SCC OnLine Pat 6401
- Mary Pushpam v. Telvi Curusumary, (2024) 3 SCC 224
- M/s Ashoke Das v. Union of India, 2025 SCC OnLine Pat 1553
न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय
- Worldline Tradex P. Ltd v. Commissioner of Customs, (2016) 40 GSTR 141
- Om Sai Trading Company v. Union of India, 2019 SCC OnLine Pat 2262
- SLP(C) No. 11124 of 2021, Supreme Court (15.09.2022 आदेश)
मामले का शीर्षक
CWJC No. 17756 of 2024: A.S. Trading and Company बनाम भारत सरकार व अन्य
CWJC No. 17758 of 2024: Maa Kamakhya Traders बनाम भारत सरकार व अन्य
केस नंबर
CWJC No. 17756 of 2024
CWJC No. 17758 of 2024
न्यायमूर्ति गण का नाम
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद
माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय
वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए
याचिकाकर्ता की ओर से: श्री प्रभात रंजन, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से: श्री अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एवं श्री अंशुमान सिंह, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता (कस्टम)
निर्णय का लिंक
a133efc1-efbc-48d6-892a-57367d9e189f.pdf
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