न्यायालय के निर्णय की सरल व्याख्या
बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) को ज़मीन दान करने के बदले नौकरी की नियमितीकरण की मांग पर दायर एक याचिका में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आंशिक राहत दी।
1985 में याचिकाकर्ता ने राज्य की ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत पंप हाउस निर्माण के लिए अपनी पैतृक भूमि दान दी थी। बदले में उसे स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। उसी दिन उसे पंप खलासी के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया। वर्षों तक सेवा देने के बावजूद, उसे कई बार सेवा से हटाया गया, हालांकि एक समय उसकी सेवा नियमित भी की गई थी।
मुख्य विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 2018 में बिना किसी सूचना या सुनवाई के उसे फिर से सेवा से हटा दिया गया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने 2018 में उच्च न्यायालय का रुख किया और बताया कि कई अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उसने उमेश मंडल बनाम बिहार राज्य के मामले का हवाला दिया।
राज्य सरकार ने याचिका की देरी और स्वीकृत पद के अभाव का हवाला देते हुए विरोध किया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया जो विलंबित याचिकाओं को अस्वीकार करते हैं।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने माना कि उमा देवी मामले (2006) के कानूनी प्रतिबंध के कारण याचिकाकर्ता की सेवा नियमित नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि उसने सार्वजनिक उपयोग के लिए अपनी ज़मीन दी थी और विभाग व मंत्री ने नौकरी का वादा किया था, इसलिए उसे नैतिक आधार पर पुनः रोजगार का अधिकार है। न्यायालय ने आचरण और कथन पर आधारित ‘प्रतिबंध सिद्धांत’ (Doctrine of Estoppel) का प्रयोग किया।
15.05.2018 की सेवा समाप्ति की अधिसूचना को रद्द कर, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पंप खलासी के रूप में दैनिक वेतन पर पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया, साथ ही उस तिथि से सेवा निवृत्ति तक के सभी वेतन के भुगतान का निर्देश भी दिया।
इस निर्णय का महत्त्व
यह निर्णय दर्शाता है कि जब सरकार या उसके अधिकारी नागरिकों से वादा करते हैं और वे नागरिक उस पर भरोसा करके अपनी संपत्ति त्यागते हैं, तो सरकार उस वादे से पीछे नहीं हट सकती। यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जिन्होंने सार्वजनिक कल्याण के लिए निजी संपत्ति दी है और उन्हें अभी तक मुआवजा या लाभ नहीं मिला है। यह निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत की पुष्टि करता है।
विधिक मुद्दे और निर्णय
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क्या याचिकाकर्ता सेवा की नियमितीकरण का हकदार था: नहीं, देरी और उमा देवी केस के कानूनी प्रतिबंध के कारण
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क्या बिना नोटिस के सेवा समाप्ति न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन थी: हाँ
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क्या याचिकाकर्ता नैतिक आधार पर पुनर्नियुक्ति का हकदार था: हाँ
पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णय
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उमेश मंडल बनाम बिहार राज्य, CWJC संख्या 20170/2016
न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए निर्णय
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सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी, (2006) 4 SCC 1
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चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई बनाम टी.टी. मुरली बाबू, (2014) 4 SCC 108
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शनिचर बिंद बनाम बिहार राज्य, CWJC संख्या 16171/2017
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अन्य फैसले जो याचिका में देरी और स्वीकृत पद की कमी से संबंधित हैं
मामले का शीर्षक: बिपिन कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
मामला संख्या: सिविल रिट न्यायिकरण मामला संख्या 6624/2018
उद्धरण: 2024(4) PLJR (595)
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान
वकील: श्री सियाराम पांडेय (याचिकाकर्ता की ओर से), श्री अरविंद उज्जवल (राज्य की ओर से)
निर्णय लिंक:-
