प्रस्तावना और मामले की पृष्ठभूमि

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला आया था जो मोटर वाहन कराधान से संबंधित था। इस मामले में तीन व्यक्तियों – कृष्ण कुमार झा, उनकी पत्नी चमचम झा और आनंद कुमार झा ने एक साथ मिलकर न्यायालय से गुहार लगाई थी। ये सभी लोग अलग-अलग वाहनों के मालिक थे और उनकी समस्या यह थी कि उनके वाहनों पर कई सालों का कर बकाया था। उन्होंने न्यायालय से मांग की थी कि उन्हें वर्तमान समय के लिए अस्थायी मोटर वाहन कर टोकन दिया जाए, भले ही उनके पुराने सालों का कर बकाया हो।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके वाहन पिछले कई सालों से सड़क पर नहीं चले हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के साथ एक विवाद में फंसने के कारण अपने वाहनों के लिए परमिट नहीं मिल पाया था। जब तक परमिट नहीं मिलता, तब तक वे अपने वाहनों को चला नहीं सकते थे। इसलिए उनका तर्क था कि जिन वर्षों में उनके वाहन बिल्कुल नहीं चले, उन वर्षों के लिए उन्हें कर देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क और दलीलें

याचिकाकर्ताओं ने अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए दो पुराने न्यायिक फैसलों का सहारा लिया था। पहला फैसला इसी न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश का था, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति पर तीसरे पक्ष का पैसा बकाया है तो उसके कारण उसे परमिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा फैसला निर्भय कुमार नामक व्यक्ति का था, जो 1993 में आया था और उसमें मोटर वाहन कर की छूट के बारे में कहा गया था।

याचिकाकर्ताओं का मानना था कि चूंकि उनके वाहन वास्तव में सड़क पर नहीं चले थे, इसलिए उन्हें उन अवधियों के लिए कर माफी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे वर्तमान समय के लिए कर देने को तैयार हैं, बस पुराने बकाया कर को माफ कर दिया जाए।

न्यायालय का प्रारंभिक विश्लेषण और समस्या की पहचान

न्यायालय ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि तीनों याचिकाकर्ताओं का एक साथ मामला दायर करना ही गलत था। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि हर याचिकाकर्ता के पास अलग-अलग वाहन हैं, अलग-अलग समय अवधि के लिए छूट की मांग कर रहे हैं, और उनकी परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं। इसलिए कोई समान कारण या समस्या नहीं है जो उन्हें एक साथ मामला दायर करने का अधिकार देती हो।

इसके बाद न्यायालय ने उन पुराने फैसलों की जांच की जिनका सहारा याचिकाकर्ताओं ने लिया था। न्यायालय ने पाया कि पहला फैसला (अनुलग्नक-P/2) वास्तव में परमिट के मामले में था, न कि कर माफी के मामले में। उस फैसले में केवल यह कहा गया था कि अगर किसी पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का पैसा बकाया है तो उसके कारण उसे परमिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वाहन मालिक को अपना कर नहीं देना होगा।

निर्भय कुमार मामले का विस्तृत विश्लेषण

निर्भय कुमार के मामले को समझना इस पूरे फैसले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामला 1993 में आया था और उस समय 1930 का पुराना मोटर वाहन कराधान कानून चलता था। उस कानून की धारा 9A में कर माफी के बारे में प्रावधान था। न्यायालय ने उस समय कहा था कि कर माफी पाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। व्यक्ति को एक निर्धारित फॉर्म में आवेदन देना होगा, शपथ पत्र देना होगा, और अन्य जरूरी कागजात भी जमा करने होंगे।

उस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई थी कि यदि कोई व्यक्ति अपना वाहन बंद करना चाहता है या उसमें कोई खराबी आ गई है, तो उसे उचित समय में अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। “उचित समय” का मतलब यह था कि वाहन बंद होने या खराबी आने के तुरंत बाद या कम से कम जल्दी से जल्दी सूचना देनी चाहिए, न कि कई साल बाद।

वर्तमान मामले में समस्या का विश्लेषण

अब न्यायालय ने देखा कि वर्तमान मामले में क्या हुआ था। पहले याचिकाकर्ता के वाहनों का कर 2013 और 2014 से बकाया था। लेकिन उन्होंने कर माफी के लिए आवेदन 5 सितंबर 2024 को दिया था, यानी लगभग 10-11 साल बाद। न्यायालय ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। यदि वास्तव में वाहन 2013-14 से नहीं चल रहे थे और परमिट नहीं मिल रहा था, तो उसी समय अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए थी, न कि इतने साल बाद।

न्यायालय ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ताओं ने जो कागजात पेश किए थे, वे भी पर्याप्त नहीं थे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से दिया गया एक पत्र (अनुलग्नक-P/6) केवल यह बताता था कि उनके वाहनों को परमिट कब तक मिला था और उसके बाद वे निगम के अधीन काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वाहन बिहार राज्य में “उपयोग के लिए” नहीं रखे गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का महत्व

न्यायालय ने अजीत सिंह बनाम कलाहांडी के कर अधिकारी (1987) नामक सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मोटर वाहन कर उस व्यक्ति को देना होता है जो वाहन को “अपने उपयोग के लिए रखता है”। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहन का वास्तव में सड़क पर चलना जरूरी नहीं है। यदि वाहन “उपयोग के लिए रखा गया है” तो कर देना होगा, भले ही वह वास्तव में सड़क पर न चले।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपना वाहन बंद करना चाहता है, तो वह धारा 9A के तहत कर अधिकारी को सूचना दे सकता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

1994 के नए कानून की आवश्यकताएं और प्रक्रिया

न्यायालय ने बताया कि 1930 का पुराना कानून अब नहीं चलता। अब बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 लागू है। इस नए कानून की धारा 17 में अस्थायी रूप से वाहन बंद करने के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं। इस धारा के अनुसार, यदि कोई वाहन यांत्रिक खराबी, मुकदमेबाजी, प्राकृतिक आपदा, या व्यक्तिगत मजबूरी के कारण एक महीने से अधिक समय के लिए चलाने में असमर्थ है, तो मालिक को एक आवेदन देना होगा।

यह आवेदन कर भुगतान की अवधि समाप्त होने से पहले देना होगा। आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह बताना होगा कि वाहन कहाँ रखा गया है, कितने समय के लिए बंद करना है, और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, और कर टोकन भी जमा करना होगा।

इस कानून की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार में केवल छह महीने के लिए ही छूट मांगी जा सकती है, इससे अधिक नहीं। साथ ही बिहार मोटर वाहन कराधान नियम 1994 के नियम 13 के अनुसार फॉर्म J में आवेदन देना होगा।

याचिकाकर्ताओं की गलतियों का विश्लेषण

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया था। उन्होंने न तो समय पर आवेदन दिया था, न ही सही तरीके से दिया था। सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे 2013-14 से वाहन बंद होने पर 2024 में आवेदन दे रहे थे। यह किसी भी तरह से “उचित समय” नहीं कहा जा सकता।

दूसरी गलती यह थी कि उन्होंने निर्धारित फॉर्म में आवेदन नहीं दिया था। तीसरी गलती यह थी कि उन्होंने यह साबित नहीं किया था कि उनके वाहन वास्तव में “उपयोग के लिए नहीं रखे गए थे”। केवल यह कहना कि परमिट नहीं मिला या वाहन नहीं चले, पर्याप्त नहीं था।

कानूनी बाध्यता और धारा 12 का प्रभाव

न्यायालय ने 1994 के कानून की धारा 12 का भी उल्लेख किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा के अनुसार यदि किसी वाहन पर पुराना कर या जुर्माना बकाया है, तो कर अधिकारी वर्तमान अवधि के लिए कोई कर या जुर्माना स्वीकार नहीं कर सकता। यानी पहले पुराना बकाया चुकता करना होगा, तभी नया कर लिया जाएगा।

यह प्रावधान याचिकाकर्ताओं की मांग को और भी कमजोर बनाता था। वे चाहते थे कि पुराना बकाया माफ करके उन्हें नया टोकन दे दिया जाए, लेकिन कानून इसकी अनुमति नहीं देता।

न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष और निर्णय

न्यायालय ने सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं का मामला बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने जिन पुराने फैसलों का सहारा लिया था, वे इस मामले में लागू नहीं होते। निर्भय कुमार का मामला पुराने कानून पर आधारित था और वहाँ भी यह कहा गया था कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला “पूर्णतः गलत समझ पर आधारित है”। याचिकाकर्ताओं ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, समय सीमा का सम्मान नहीं किया, और गलत तर्क दिए। इसलिए न्यायालय ने रिट याचिका को तुरंत खारिज कर दिया।

इस निर्णय का व्यापक प्रभाव और शिक्षा

यह निर्णय न केवल इन तीन याचिकाकर्ताओं के लिए, बल्कि सभी वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह स्पष्ट करता है कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कर छूट का हकदार है, तो उसे सही समय पर, सही तरीके से, और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होगा।

यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि न्यायालय में केवल भावनात्मक तर्क या आधे-अधूरे तथ्य पेश करना पर्याप्त नहीं है। कानूनी आधार मजबूत होना चाहिए और सभी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। यह फैसला भविष्य में आने वाले समान मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा और वाहन मालिकों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सचेत करेगा।

संपूर्ण निर्णय नीचे पढ़ें

MTUjMTU3MjcjMjAyNCMxI04=-DyDFI–am1–QX4bU=