निर्णय की सरल व्याख्या
पटना उच्च न्यायालय ने एक महिला द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि मधुबनी जिले के बसोपट्टी अंचल में स्थित एक 7 एकड़ से अधिक का पोखर (जलाशय) उनकी निजी संपत्ति है और राज्य सरकार ने उसे गलत तरीके से मछुआरा सहकारी समिति को दे दिया।
महिला ने दावा किया कि यह पोखर उनके ससुर के नाम पर ज़मींदारी के समय दर्ज था और बाद में उनके पति के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा। उन्होंने वर्षों से राजस्व रसीदों के जरिए मालगुजारी (किराया) भी अदा की है और मछली पालन करती रही हैं। उनका कहना था कि पोखर उनके घर से सटा हुआ है, इसलिए वह उनके ‘गृहस्थ भूमि’ (homestead land) का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार गैरकानूनी रूप से मछुआरा समिति को नहीं दे सकती।
लेकिन सरकारी पक्ष ने कहा कि ज़मींदारी उन्मूलन के बाद यह ज़मीन बिहार सरकार के अधीन आ गई थी। रिकार्ड में किसी गलती से उनके पति का नाम दर्ज हो गया था और अब उसे ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, यह भी कहा गया कि महिला ने पहले से ही एक शिकायत लोक शिकायत निवारण अधिकारी (Public Grievance Redressal Officer) को दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और उसे हाई कोर्ट में याचिका दायर करते समय महिला ने छिपा लिया।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ‘गृहस्थ भूमि’ के तहत केवल वही तालाब शामिल हो सकते हैं जो किसी घर से ‘अपर्टेनिंग’ (अविभाज्य रूप से जुड़े) हों। केवल ‘सटा हुआ’ होना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने पाया कि यह तालाब और महिला का मकान एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए यह उनकी निजी भूमि नहीं मानी जा सकती।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पहले से लोक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा मामले पर निर्णय हो चुका था और उसे याचिका में छिपाना अदालत से तथ्य छिपाने जैसा है, जो writ याचिका में अक्षम्य माना जाता है। अतः महिला की अपील को खारिज कर दिया गया।
निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर
यह फैसला स्पष्ट करता है कि किसी भी जमीन पर दावा करने के लिए केवल कब्जा या किराया चुकाना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक कि वैध दस्तावेजों के माध्यम से स्वामित्व साबित न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘घर के पास’ होने मात्र से कोई जमीन ‘गृहस्थ भूमि’ नहीं बन जाती।
यह निर्णय उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सरकारी ज़मीन को अपनी बता कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही, यह सरकार को भी ताकीद करता है कि वह ऐसे मामलों में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय ले।
कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)
- क्या तालाब महिला की निजी ‘गृहस्थ भूमि’ थी?
- नहीं, कोर्ट ने माना कि वह केवल सटा हुआ था, जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए वह ‘homestead’ नहीं माना जा सकता।
- क्या याचिका में लोक शिकायत अधिकारी के निर्णय को छिपाना गंभीर है?
- हां, कोर्ट ने इसे तथ्यों का दमन माना और कहा कि ऐसे मामलों में writ याचिका अस्वीकार्य हो सकती है।
- क्या मालगुजारी रसीद से जमीन का मालिकाना हक साबित होता है?
- नहीं, केवल किराया देने से जमीन पर स्वामित्व का दावा साबित नहीं होता।
- क्या राज्य सरकार का पोखर समिति को देना वैध था?
- हां, कोर्ट ने कहा कि ज़मीन राज्य की है और उसने कानून के तहत समिति को पोखर दिया।
न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय
- Satya Pal Anand v. State of Madhya Pradesh, (2016) 10 SCC 767
- Welcome Hotel v. State of Andhra Pradesh, (1983) 4 SCC 575
- K.D. Sharma v. Steel Authority of India Ltd., (2008) 12 SCC 481
मामले का शीर्षक
Manju Singh बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
केस नंबर
Letters Patent Appeal No. 276 of 2019
(Civil Writ Jurisdiction Case No. 11497 of 2018)
उद्धरण (Citation)
2020 (1) PLJR 280
न्यायमूर्ति गण का नाम
- माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह
- माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जयसवाल
वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए
- श्री कमल नयन चौबे (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री अंबुज नयन चौबे, श्री दिनेश्वर पांडेय, श्री अनीमेश कुमार, श्री योगेंद्र कुमार द्विवेदी — (अपीलकर्ता की ओर से)
- श्रीमती नूतन सहाय, एसी टू एएजी-12 — (राज्य की ओर से)
- श्री अमित श्रीवास्तव, श्री गिरीश पांडेय, श्री चंदन प्रियदर्शी — (प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से)
निर्णय का लिंक
https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMyNzYjMjAxOSMxI04=-KruyJwGai3g=
यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप बिहार में कानूनी बदलावों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो Samvida Law Associates को फॉलो कर सकते हैं।
