किस्तों के भुगतान न करने पर फ्लैट आवंटन दावा खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2022

Sakshi Bhatnagar

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Last Reviewed On: 06-09-2026

साक्षी भटनागर समविदा लॉ एसोसिएट्स में एक वकील हैं जो आपराधिक कानून में प्रथा करती हैं। वह पटना उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में आपराधिक कार्यवाही में क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करती हैं, जमानत आवेदन, आपराधिक अपील, एनडीपीएस मामलों और सीमा शुल्क संबंधित मामलों को संभालती हैं। उनकी प्रैक्टिस बिहार में कई फोरम में आपराधिक रक्षा और मुकदमेबाजी पर केंद्रित है।

इस मामले में एक गृह खरीदार ने पटना उच्च न्यायालय से बिहार राज्य आवास बोर्ड को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह एक समझौता निष्पादित करे और एक फ्लैट का कब्जा सौंप दे। न्यायालय ने पाया कि खरीदार ने न तो आवश्यक किस्तें जमा की थीं और न ही संशोधित मूल्य का भुगतान किया था। इस चूक के कारण आवास बोर्ड पहले ही उसका आवंटन रद्द कर चुका था। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी गई और कोई राहत प्रदान नहीं की गई।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद की उत्पत्ति बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना में स्थित एक जनता फ्लैट के पुराने आवंटन से हुई, जो बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में किया गया था।

आवास बोर्ड ने सबसे पहले सितंबर 1974 में एक सामान्य विज्ञापन जारी कर आम लोगों से आवासीय प्लॉट और मकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने फ्लैट के लिए आवेदन किया।

दिनांक 29.10.1983 को बोर्ड ने जनता फ्लैट संख्या FF-211 याचिकाकर्ता के नाम आवंटित किया। आवंटन पत्र के अनुसार, उसे 30 दिनों के भीतर बोर्ड के खाते में 2,660 रुपये जमा करने थे। शेष राशि 12,240 रुपये 120 मासिक किस्तों में, प्रत्येक 142 रुपये की दर से, चुकाई जानी थी।

याचिकाकर्ता ने 23.11.1983 को 2,660 रुपये जमा कर दिए, अर्थात् निर्धारित समय के भीतर। इसके बाद उसने बोर्ड से फ्लैट के संबंध में एक समझौता निष्पादित करने का अनुरोध किया। उसके अनुसार, बोर्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया।

लगभग 15 वर्ष बाद, पत्र दिनांक 18.12.1998 के माध्यम से, बोर्ड ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर समझौते के निष्पादन के संबंध में सूचित किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने 08.01.1999 को संबंधित कार्यपालक अभियंता से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके पश्चात, पत्र दिनांक 07.03.2002 द्वारा, आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि फ्लैट का मूल्य संशोधित किया गया है। बकाया शेष राशि 85,966 रुपये बताई गई, जिसे 120 किस्तों में, प्रति माह 1,196.35 रुपये की दर से, अदा करना था।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 09.03.2004 को पुनः कार्यपालक अभियंता को समझौते के निष्पादन हेतु आवेदन दिया। तथापि, कोई समझौता निष्पादित नहीं हुआ। इसके विपरीत, पत्र दिनांक 20.04.2004 द्वारा बोर्ड ने उसे सूचित किया कि फ्लैट की लागत को और बढ़ाकर 1,19,547 रुपये कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि 17.02.2013 को आवास बोर्ड ने दैनिक समाचारपत्र “हिंदुस्तान” में एक नोटिस प्रकाशित की थी। यह नोटिस संशोधित दरों के आधार पर आवंटित फ्लैटों के पुनर्जीवन से संबंधित थी और यह योजना 31.03.2013 तक वैध रही।

न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

रिट याचिका, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 9046/2018 के रूप में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई। याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य आवास बोर्ड तथा उसके अधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना की कि वे बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना स्थित जनता फ्लैट संख्या FF-211 के संबंध में विलेख‑ए‑समझौता निष्पादित करें और फ्लैट का कब्जा उपलब्ध कराएं।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि फ्लैट का आवंटन बहुत पहले 1983 में किया गया था। उसने 2,660 रुपये की प्रारंभिक राशि बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमा कर दी थी। उसके अनुसार, उसके अनुरोध के बावजूद बोर्ड ने समझौता निष्पादित नहीं किया।

उसने बाद की पत्राचार पर भी भरोसा किया, जिसमें 1998, 2002 और 2004 के पत्र तथा 2013 की आवंटित फ्लैटों के पुनर्जीवन संबंधी समाचारपत्र सूचना शामिल थी। याचिकाकर्ता का व्यापक रुख यह था कि बोर्ड ने फ्लैट आवंटित कर दिया था, अतः अब न्यायालय को बोर्ड को बाध्य करना चाहिए कि वह समझौता निष्पादित करे और कब्जा सौंप दे।

दूसरी ओर, आवास बोर्ड ने दावे का विरोध किया। उसके अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने आवंटन के अंतर्गत अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है।

बोर्ड ने कहा कि कार्यपालक अभियंता, पटना संभाग‑I ने 20.03.2004 को याचिकाकर्ता को पत्र लिखा था। इस पत्र में याचिकाकर्ता से 2,639 रुपये तथा पंजीकृत विलेख के निष्पादन के उद्देश्य से बकाया ईएमआई के रूप में 95,638 रुपये जमा करने को कहा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने ये राशियां जमा नहीं कीं।

बाद में, कार्यपालक अभियंता, पटना संभाग‑II ने पुनः 30.11.2018 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को लिखा। इस पत्र में याचिकाकर्ता को 95,638 रुपये की बकाया राशि अदा करने के लिए कहा गया, अन्यथा उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

बोर्ड ने याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में किए गए भुगतानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उसके अभिलेखों के अनुसार, उसने केवल दो रकम जमा की थीं: 27.02.1978 को 550 रुपये और 23.11.1983 को 2,660 रुपये। इसके बाद कोई मासिक किस्त जमा नहीं की गई।

इस दीर्घकालिक चूक के कारण याचिकाकर्ता ने मांगी गई ईएमआई राशि जमा नहीं की। बोर्ड ने प्रस्तुत किया कि इसलिए आवंटन रद्द कर दिया गया और पक्षकारों के बीच कोई समझौता निष्पादित नहीं किया जा सकता। यह भी विशेष रूप से कहा गया कि रद्द किए गए आवंटनों के पुनर्जीवन के लिए बोर्ड की कोई विद्यमान नीति नहीं है। इसी कारण बोर्ड ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के बाद स्थिति का विश्लेषण किया। न्यायालय ने ध्यान दिया कि फ्लैट का आवंटन 29.10.1983 को किया गया था। आवंटन पत्र के तहत, याचिकाकर्ता को प्रारंभिक राशि जमा करनी थी और उसके बाद शेष राशि मासिक किस्तों के माध्यम से चुकानी थी।

न्यायालय ने पाया कि 23.11.1983 को 2,660 रुपये जमा करने के अतिरिक्त, जो केवल प्रारंभिक जमा था, याचिकाकर्ता ने आवंटन पत्र में निर्धारित किसी भी मासिक किस्त का भुगतान नहीं किया।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि बाद में फ्लैट की कीमत संशोधित की गई और नये सिरे से मांग पत्र जारी किए गए। याचिकाकर्ता ने संशोधित मूल्य भी अदा नहीं किया। न्यायालय के अनुसार, किस्तों का समय पर भुगतान न करने में याचिकाकर्ता की चूक के कारण ही मूल्य‑संशोधन आवश्यक हो गया था।

न्यायालय ने आगे यह दर्ज किया कि वास्तव में आवास बोर्ड ने समय‑समय पर मासिक किस्तों के भुगतान की अवधि बढ़ाकर याचिकाकर्ता को “सहानुभूतिपूर्वक समायोजित” किया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने उन अवसरों का सम्मान नहीं किया।

लगातार भुगतान न करने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के पक्ष में फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह रद्दीकरण स्वयं आवंटन पत्र में स्पष्ट रूप से निहित प्रावधानों के अनुरूप था।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने मांगी गई मुख्य राहत का मूल्यांकन किया: यह निर्देश कि बोर्ड समझौता निष्पादित करे और फ्लैट का कब्जा सौंप दे, जबकि याचिकाकर्ता ने न तो मूल्य चुकाया था और न ही आवंटन विद्यमान था।

न्यायालय ने माना कि गलती पूरी तरह याचिकाकर्ता की ही थी। वह “विवादित फ्लैट का मूल्य चुकाए बिना” समझौते के निष्पादन और फ्लैट के कब्जे की मांग कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि ऐसा दावा विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति शाह ने यह टिप्पणी की कि बकाया राशि का भुगतान किए बिना समझौते के निष्पादन पर जोर देना कानून के विरुद्ध होगा। एक बार जब आवंटन स्वयं रद्द हो चुका हो, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई विद्यमान अधिकार नहीं बचता, जिसे न्यायालय लागू करा सके।

न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि बोर्ड ने प्रस्तुत किया था कि रद्द किए गए आवंटनों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई वर्तमान नीति नहीं है। उसके समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा आवंटन पत्र की शर्तों के आलोक में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

अंततः, सभी तथ्य और परिस्थितियां देखते हुए, न्यायालय ने रिट याचिका में कोई दम नहीं पाया। फलस्वरूप, याचिका 29.08.2022 को खारिज कर दी गई।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

आवास बोर्ड के फ्लैटों या इसी प्रकार के सरकारी आवंटनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

यह दर्शाता है कि केवल आवंटन पत्र प्राप्त हो जाना फ्लैट पर स्थायी अधिकार नहीं देता। खरीदार को योजना के तहत निर्धारित किस्तों और किसी भी संशोधित मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि भुगतान नहीं किए जाते, तो शर्तों के अनुसार आवंटन रद्द किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जब आवास प्राधिकरण अतिरिक्त समय देता है या सहानुभूति‑वश रियायतें देता है, तब भी आवंटित व्यक्ति को उनका पालन करना ही होता है। यदि वह बार‑बार चूक करता है, तो न्यायालय प्राधिकरण को समझौता निष्पादित करने या कब्जा देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

बिहार और अन्य स्थानों के आवंटित व्यक्तियों के लिए यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि भुगतान‑अनुसूची का कड़ाई से पालन करें और नोटिसों का समय पर जवाब दें। लम्बे समय तक विलंब और भुगतान न करने से आवंटित फ्लैट पर अधिकार पूरी तरह समाप्त हो सकता है और रिट अधिकारिता में कोई उपाय शेष नहीं रह जाता।

कानूनी प्रश्न और उत्तर

  • प्रश्न: जब आवंटित व्यक्ति आवश्यक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहा हो और आवंटन, आवंटन‑शर्तों के अंतर्गत, रद्द हो चुका हो, तो क्या पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य आवास बोर्ड को समझौता निष्पादित करने और फ्लैट का कब्जा देने का निर्देश दे सकता है?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने न तो किस्तों का और न ही संशोधित मूल्य का भुगतान किया, आवंटन पहले ही आवंटन पत्र के अनुसार रद्द हो चुका था और रद्द आवंटनों के पुनर्जीवन के लिए कोई नीति नहीं थी। अतः कोई राहत नहीं दी जा सकती थी और रिट याचिका खारिज कर दी गई।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय या न्यायिक नजीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9046 of 2018

मामले का शीर्षक: Yogendra Ray v. The Bihar State Housing Board & Ors.

उद्धरण: 2022(4) PLJR 924

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

अधिवक्ता:

  • याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, अधिवक्ता
  • प्रतिवादियों की ओर से: श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
  • बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से: डॉ. आनंद कुमार, अधिवक्ता

मामले का स्वरूप: बिहार राज्य आवास बोर्ड को विलेख‑ए‑समझौता निष्पादित करने और आवंटित फ्लैट का कब्जा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश की मांग करती रिट याचिका।

निर्णय की तिथि: 29.08.2022

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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