मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील मृतका के पिता–सूचक द्वारा 05.03.2024 दिनांकित सत्र वाद संख्या 27/2021 में दिए गए बरी करने के फैसले के विरुद्ध दायर की गई, जो मखदुमपुर थाना कांड संख्या 21/2020, जिला जहानाबाद से उत्पन्न हुआ था।
एफआईआर सूचक (बाद में अपीलकर्ता) पिता द्वारा दी गई एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री प्रीति कुमारी की उसके पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांगों के बाद हत्या कर दी गई। प्रारंभ में मखदुमपुर थाना कांड संख्या 21/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी एवं 120बी के अंतर्गत दर्ज किया गया।
जांच के बाद, पुलिस ने धारा 304बी आईपीसी के तहत दहेज मृत्यु के लिए आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। इसके स्थान पर, उन्होंने दिनांक 25.03.2020 का आरोपपत्र संख्या 116/2020 दो व्यक्तियों – पति (प्रतिवादी संख्या 2) और पति के मामा (प्रतिवादी संख्या 3) – के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 सहपठित धारा 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध जांच लंबित रखी गई।
विचारण न्यायालय (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश‑II, जहानाबाद) ने धारा 302/34, 201/34 आईपीसी एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किए। अभियुक्तों ने दोष न मानने की दलील दी। सात अभियोजन साक्षियों एवं एक बचाव साक्षी की जिरह सहित पूर्ण विचारण के बाद, सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे अपराध सिद्ध न कर पाने के आधार पर दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया।
बरी किए जाने से क्षुब्ध होकर, सूचक–पिता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 541/2024 दायर की। राज्य ने बरी के विरुद्ध पृथक अपील दायर नहीं की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह (माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद के साथ गठित खंडपीठ की ओर से) के माध्यम से बोलते हुए, यह देखने के लिए पूरे अभिलेख की पुनः समीक्षा की कि क्या बरी करने का निर्णय विकृत अथवा साक्ष्य के गलत पाठ पर आधारित था।
एफआईआर के अनुसार, मृतका प्रीति कुमारी का विवाह 2019 में प्रतिवादी संख्या 2 से हुआ था। विवाह के समय पिता ने मोटरसाइकिल, सोने की चेन, फर्नीचर और अन्य सामान दिया था। उनका आरोप था कि एक महीने बाद पति, उसके माता‑पिता और भाई ने फ्रिज, कूलर और नकदी की मांग शुरू कर दी। आर्थिक कठिनाई के कारण वह ये मांगें पूरी नहीं कर सके। कथित रूप से, आभूषण ले लेने के बाद पुत्री को ससुराल से निकाल दिया गया।
13.01.2020 को, कहा गया कि पति अपने ससुराल आया, खाना खाया और प्रीति कुमारी के साथ उसी कमरे में सोया। लगभग 3:00 बजे रात को उसने सूचक को जगाया और बताया कि वह (प्रीति) लापता है। आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू की गई, परंतु कोई सफलता नहीं मिली।
खोज के दौरान, एफआईआर के अनुसार, पति सूचक के नाबालिग पुत्र विनीत को लेकर मखदुमपुर की ओर चला गया। रास्ते में उसने सूचक की दूसरी पुत्री कंचन कुमारी को फोन किया और बताया कि प्रीति गायब है और उसे मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास खोजा जाए। लगभग 6:00 बजे सुबह, पति कथित रूप से कंचन और विनीत को मोटरसाइकिल पर रेलवे लाइन की ओर ले गया और झाड़ियों में पड़ी प्रीति की लाश दिखाई, जिस पर कई चाकू के घाव थे। इन तथ्यों के आधार पर सूचक ने यह दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 तथा उनके परिजनों ने साजिश के तहत पुत्री की हत्या कर दी और उसकी लाश वहां फेंक दी।
विचारण में अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। किसी ने भी हत्या को अपनी आंखों से देखने का दावा नहीं किया। उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता का तर्क था कि भले ही प्रत्यक्ष प्रमाण न हों, किंतु परिस्थितियां ऐसी संपूर्ण श्रृंखला बनाती हैं जो केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के ही दोष की ओर संकेत करती हैं।
अपीलकर्ता द्वारा जिन मुख्य परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे थीं:
- विवाह के बाद कथित दहेज मांगें और क्रूरता;
- यह तथ्य कि पति घटना की रात मायके में रह रहा था और पीड़िता के साथ सोया था;
- उसका रात 3:00 बजे परिवार को उसकी लापता होने की सूचना देना;
- कंचन को किया गया कथित फोन जिसमें कहा गया कि शव मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा; तथा
- जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित मोबाइल टॉवर लोकेशन साक्ष्य।
उच्च न्यायालय ने प्रत्येक अभियोजन साक्षी की गवाही का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
पीडब्ल्यू‑1 उमेश राय, जो मृतका के चाचा हैं, ने कहा कि वह और सूचक लगभग 5:30 बजे सुबह तक आसपास के क्षेत्रों में खोज करते रहे, फिर पुनः मखदुमपुर रेलवे स्टेशन की ओर गए और करीब 7:00 बजे कैंसरा मोड़ पहुंचे। उनके अनुसार, 7:00 बजे तक शव नहीं मिला था। महत्वपूर्ण यह कि उन्होंने इस दावे का समर्थन नहीं किया कि पति ने पहले ही वह स्थान बताया था जहां शव पड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अभियुक्त परिवार के साथ ही थाने गए थे, जिसे न्यायालय ने ऐसे आचरण के रूप में देखा जो अपराध छिपाने की कोशिश से असंगत है।
पीडब्ल्यू‑2 शंभू प्रसाद यादव, सूचक के भाई, ने भी मिलती‑जुलती गवाही दी। उन्होंने कहा कि कंचन ने सूचक को फोन कर बताया कि शव मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिल गया है और वे लगभग 7:45 बजे वहां पहुंचे। उन्होंने भी अभियुक्तों के किसी आपराधिक कृत्य की बात नहीं की, सिवाय इसके कि वे खोज में शामिल थे।
पीडब्ल्यू‑3, सूचक–पिता, ने जिरह में कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 भी उसके पुत्र विनीत के साथ मोटरसाइकिल पर निकला और मृतका की तलाश की। वह स्वयं रिश्तेदारों और सह‑ग्रामवासियों के साथ लगभग 5:00 बजे सुबह तक पास की नदी तक खोज करता रहा। उन्होंने कहा कि वे लगभग 6:00 बजे उस झाड़ी तक पहुंचे जहां शव मिला था। हालांकि उनकी कथन में भिन्नताएं थीं: मुख्य परीक्षण में उन्होंने यह दावा किया कि जब वे झाड़ियों तक पहुंचे, तो कंचन और विनीत रो रहे थे और कहा कि अभियुक्त पहले ही शव को वहां से उठा ले गए हैं, जिसे बाद में उनके घर के दरवाजे पर पाया गया। न्यायालय ने गौर किया कि अभियुक्तों के इस कथित आचरण – झाड़ियों से शव उठाकर घर ले जाने – का उल्लेख उनकी लिखित एफआईआर में नहीं था, जो 14.01.2020 को शव की बरामदगी के बाद दर्ज कराई गई थी। इस चूक ने उनके सुधारे हुए संस्करण को अविश्वसनीय बना दिया।
पीडब्ल्यू‑4, जांच अधिकारी, ने कहा कि जहां शव पाए जाने की बात कही गई थी, वहां उसने खून से सनी घास और नारियल की रस्सी देखी, हालांकि शव वहां नहीं था। उसने दोनों अभियुक्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त की। इसके आधार पर उसने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 के फोन की टॉवर लोकेशन कुछ घंटों के लिए घटना स्थल के पास थी, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 की लोकेशन सुकीयावां गांव में थी।
हालांकि, अभियोजन ने कभी भी सीडीआर को उचित दस्तावेजी रूप में, न ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत किसी प्रमाणपत्र के साथ, न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिरह में जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने मृतका, सूचक या अभियुक्तों के फोन जब्त नहीं किए थे और यह कि 13.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की टॉवर लोकेशन क्रमशः छहरियारी और सुकीयावां गांवों में थी, जो सूचक के गांव जमालपुर से अलग हैं। उच्च न्यायालय ने, सत्र न्यायालय से सहमत होते हुए, माना कि इस प्रकार के अप्रमाणित और उलझे हुए टॉवर लोकेशन साक्ष्य से अभियुक्तों की घटना स्थल पर सटीक समय पर उपस्थिति सुरक्षित रूप से सिद्ध नहीं की जा सकती।
प्रेरणा (मोटिव) के संबंध में न्यायालय ने कथित दहेज मांगों को देखा। पीडब्ल्यू‑1 ने स्वीकार किया कि कभी भी दहेज या क्रूरता को लेकर कोई मुकदमा या शिकायत दर्ज नहीं की गई, न ही मुखिया या किसी अन्य जनप्रतिनिधि से संपर्क किया गया। ऐसे ही स्वीकारोक्ति पीडब्ल्यू‑2 और पीडब्ल्यू‑3 ने भी की। स्वयं पुलिस को दहेज मृत्यु का समर्थन करने वाला कोई सशक्त सामग्री नहीं मिला, इसलिए धारा 304बी आईपीसी के तहत आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। सत्र न्यायालय ने भी धारा 304बी का संज्ञान नहीं लिया।
न्यायालय ने आगे यह रेखांकित किया कि 13.01.2020 को पति दिन के समय अपने ससुराल आया, वहीं ठहरा और रात में अपनी पत्नी के साथ उसी कमरे में सोया। इससे यह संकेत मिलता है कि संबंध इतने अधिक बिगड़े नहीं थे कि हत्या की प्रबल प्रेरणा स्वतः मानी जा सके।
न्यायालय द्वारा नोट किया गया सबसे महत्वपूर्ण अंतराल यह था कि मृतका अपने मायके से रात में गायब हुई, जबकि उसके माता‑पिता और अन्य रिश्तेदार वहीं मौजूद थे, फिर भी किसी ने उसे पति या किसी अन्य के साथ जाते नहीं देखा। किसी भी गांव वाले ने यह नहीं देखा कि पति उसे गांव से रेलवे स्टेशन की ओर ले जा रहा है। इससे यह कहानी कम विश्वसनीय लगने लगी कि पति ने आधी रात को उसे चुपके से कहीं ले जाकर हत्या कर दी।
पीडब्ल्यू‑6 कंचन कुमारी, जो मृतका की बहन है, ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पहले फोन कर बताया कि प्रीति गायब है और मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास खोजने का सुझाव दिया। उसके अनुसार, जब वह स्टेशन पहुंची, तो पति मृतका के भाई को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां आया, उन्हें उत्तर दिशा की ओर ले गया और बताया कि शव झाड़ियों में पड़ा है। उनका दावा था कि इसके बाद पति ने ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर उसे और शव को गांव पहुंचाया।
उच्च न्यायालय ने इस कहानी को अंतर्निहित रूप से अविश्वसनीय पाया। जैसा कि निर्णय में उल्लेख है, कोई व्यक्ति जिसने किसी की हत्या कर उसकी लाश को किसी सुनसान जगह पर गुप्त रूप से फेंक दिया हो, वह सामान्यत: स्वयं ही मृतका के निकट संबंधियों को सटीक स्थान नहीं बताएगा और फिर शव घर तक लाने में सहायता नहीं करेगा। यह आचरण इसके विपरीत इस बात की ओर संकेत करता है कि वह खोजबीन का हिस्सा था, जरूरी नहीं कि वही हत्यारा हो।
समग्र रूप से, न्यायालय ने माना कि अभियोजन द्वारा जिन दो मुख्य परिस्थितियों पर भरोसा किया गया – (i) पति द्वारा रेलवे स्टेशन के पास खोजने का सुझाव देना और (ii) उसका परिजनों को शव तक ले जाना – वे ठोस एवं संगत साक्ष्य से सिद्ध नहीं हुईं। यहां तक कि यदि इन्हें सिद्ध मान भी लिया जाए, तब भी वे ऐसी मजबूत श्रृंखला नहीं बनातीं जो हर युक्तिसंगत निर्दोषता की परिकल्पना को समाप्त कर केवल अभियुक्तों के दोष की ओर ही संकेत करे।
खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, AIR 1984 SC 1622 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि के लिए निर्धारित प्रसिद्ध “पांच स्वर्णिम सिद्धांतों” का हवाला दिया। इसे दोहराया गया कि परिस्थितियां पूर्ण रूप से स्थापित हों, केवल दोष से ही संगत हों, निर्णायक प्रकृति की हों, प्रत्येक अन्य परिकल्पना को बाहर करें तथा ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाएं जो केवल अभियुक्त की ओर ही संकेत करे।
न्यायालय ने बरी के विरुद्ध अपीलों पर उच्चतम न्यायालय के हालिया मार्गदर्शन, जैसे Susheela Yogish Bungle & Anr. v. M/s V.T. Impex Ltd. & Anr. तथा Brijesh Singh v. State of U.P. & Ors. को भी स्मरण किया। यह कहा गया कि जब तक सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण विकृत न हो, या साक्ष्य से जो एकमात्र संभव निष्कर्ष निकलता हो वह संदेह से परे दोष सिद्धि ही हो, तब तक अपीलीय न्यायालय को बरी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केवल यह कि कोई दूसरा दृष्टिकोण भी संभव है, पर्याप्त नहीं है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायालय का मूल्यांकन “सुस्पष्ट रूप से तर्कसंगत” है और उसमें कोई विकृति नहीं है। साक्ष्य से यह पर्याप्त विश्वास उत्पन्न नहीं होता कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने हत्या की। चूंकि “निर्दोषता की एक संभावित परिकल्पना” बनी हुई थी, इसलिए अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक था।
तद्नुसार, खंडपीठ ने सूचक की अपील खारिज कर दी और धारा 302/34, 201/34 आईपीसी एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों की बरी को बरकरार रखा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो संदिग्ध परिस्थितियों में पुत्रियों को खो देते हैं और आपराधिक दोषसिद्धि की अपेक्षा रखते हैं। पटना उच्च न्यायालय यह स्पष्ट कर देता है कि केवल प्रबल संदेह, पारिवारिक संशय और आंशिक मोबाइल टॉवर डेटा, हत्या के मामले में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि दहेज उत्पीड़न के आरोपों को समय पर की गई शिकायतों, संगत बयानों और समुचित जांच द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए। न्यायालय प्रत्येक विवाहित महिला की अस्वाभाविक मृत्यु को स्वतः सिद्ध दहेज मृत्यु या हत्या के रूप में स्वीकार नहीं करेगा।
जांच अधिकारियों के लिए यह मामला यह रेखांकित करता है कि मोबाइल फोन को विधिवत जब्त करना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के प्रमाणपत्र सहित एकत्र करना और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करना कितना महत्वपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण जांच किसी मामले को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है।
अंततः, यह निर्णय पुनः इस बात की पुष्टि करता है कि अपीलीय न्यायालय, जिनमें पटना उच्च न्यायालय भी शामिल है, बरी के आदेश में हस्तक्षेप करने में अत्यंत संयम बरतते हैं, जब तक कि सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक न हो। एक बार बरी हो जाने पर, अभियुक्त मजबूत निर्दोषता की धारणा का लाभ उठाता है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया था कि पति और उसके मामा ने मृतका की हत्या की और उसकी लाश मखदुमपुर रेलवे स्टेशन के पास फेंकी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि कथित परिस्थितियां पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुईं, वे निर्णायक नहीं थीं और केवल प्रतिवादियों के दोष की ओर संकेत करने वाली संपूर्ण श्रृंखला भी नहीं बनाती थीं। -
प्रश्न: क्या सत्र न्यायालय द्वारा बरी किया जाना इतना विकृत या अव्यावहारिक था कि पटना उच्च न्यायालय को अपील में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के दृष्टिकोण को साक्ष्य का एक संभावित और सुविचारित मूल्यांकन माना और इसीलिए बरी के आदेश को पलटने से इनकार किया। -
प्रश्न: क्या अप्रमाणित मोबाइल टॉवर लोकेशन डेटा और असंगत गवाह बयान हत्या एवं दहेज‑संबंधित अपराधों में दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त आधार हो सकते थे?
उत्तर: नहीं। विधिवत प्रमाणित कॉल डिटेल रिकॉर्ड और विश्वसनीय गवाही के अभाव में, न्यायालय ने ऐसे सामग्री को संदेह से परे दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त मानने से इनकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, AIR 1984 SC 1622 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के लिए पांच स्वर्णिम सिद्धांतों पर।
- Susheela Yogish Bungle & Anr. v. M/s V.T. Impex Ltd. & Anr., Criminal Appeal Nos. 3351-3352 of 2024 (arising out of SLP (Crl.) Nos. 12862-12863/2022) – अपील में बरी के आदेश में सीमित हस्तक्षेप के दायरे पर।
- Brijesh Singh v. State of U.P. & Ors., SLP (Crl.) Dy. 23115/2025 – यह दोहराते हुए कि बरी में हस्तक्षेप तभी उचित है जब निचली अदालतों का दृष्टिकोण विकृत हो और केवल एक ही तर्कसंगत निष्कर्ष दोषसिद्धि का संभव हो।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 541 of 2024; arising out of Makhdumpur P.S. Case No. 21 of 2020; Sessions Trial Case No. 27 of 2021.
मामले का शीर्षक: Bintu Yadav @ Bindu Yadav v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(4) PLJR 27.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad and Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh.
निर्णय की तिथि: 31.07.2025.
वकील:
- अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Paras Nath, Advocate.
- राज्य की ओर से: Mr. Binod Bihari Singh, Additional Public Prosecutor.
- प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 की ओर से: Mr. Abhishek Anand, Advocate.
मामले का स्वरूप: धारा 302/34, 201/34 आईपीसी तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत सत्र वाद में दिए गए बरी के निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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