मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना के दो निजी स्व-वित्तपोषित कॉलेजों द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ, जो Patliputra University के अधीन BBA, BCA और B.Sc-IT सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।
दोनों कॉलेज पहले Magadh University, बोधगया से संबद्ध थे। Patliputra University के गठन के बाद, उनकी संबद्धता इस नए विश्वविद्यालय को स्थानांतरित हो गई।
वर्ष 2020 और 2021 के लिए, याचिकाकर्ता कॉलेजों में से एक को प्रत्येक वर्ष के लिए केवल एक शैक्षणिक सत्र की संबद्धता दी गई। बाद में, Education Department Memo No. 2225 दिनांक 28.07.2022 और University Memo No. 2701/22 दिनांक 24.11.2022 के आधार पर, कॉलेज को तीन शैक्षणिक सत्रों — 2022-23, 2023-24 और 2024-25 — के लिए संबद्धता प्रदान की गई।
दिनांक 29.11.2024 को, कॉलेज ने Patliputra University से अपने BBA, BCA और B.Sc-IT पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी संबद्धता, तथा BCA की सीट संख्या 120 से बढ़ाकर 240 करने के लिए आवेदन किया। आवेदन के साथ यह दावा किया गया कि Bihar State Universities Act, 1976 के अंतर्गत सभी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं।
इसके बाद विश्वविद्यालय ने अपना आंतरिक वैधानिक प्रक्रिया अपनाई। एक निरीक्षण टीम ने संस्थान का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट Affiliation and New Teaching Programme Committee (ANTPC) की 19वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 में रखी गई।
ANTPC ने स्थायी संबद्धता तथा BCA की छात्र संख्या 120 से बढ़ाकर 240 करने की अनुशंसा की। 16वीं Academic Council ने 28.03.2025 को अपनी बैठक में Resolution No. 16.2 द्वारा इसे स्वीकार कर लिया।
इसके बाद 29.03.2025 को हुई 25वीं Syndicate बैठक ने भी Resolution No. 25:4 द्वारा ANTPC के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, यद्यपि उसने यह सुझाव दिया कि स्थायी संबद्धता के अनुरोधों की पुनः जांच की जाए और फिर सही पाए जाने पर राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाए।
मामला इसके बाद 03.04.2025 को Chancellor द्वारा अधिकृत Vice-Chancellor की अध्यक्षता में हुई 9वीं Senate बैठक के समक्ष गया। Senate ने पुनः जांच के सुझाव को अस्वीकार कर Syndicate के निर्णय में संशोधन किया और स्पष्ट रूप से स्थायी संबद्धता तथा BCA सीटों को 120 से बढ़ाकर 240 करने को स्वीकृति प्रदान की।
इन अनुमोदनों की शृंखला पर कार्यवाही करते हुए, विश्वविद्यालय ने Letter No. INS/PPU/384/25 दिनांक 14.06.2025 जारी कर कॉलेज को 240 BCA सीटों सहित स्थायी संबद्धता प्रदान की, और Section 21(2)(d), Bihar State Universities Act के अंतर्गत अंतिम स्वीकृति हेतु यह प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित कर दिया।
किन्तु, मात्र दस दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार ने Corrigendum No. R/PPU/946/25 दिनांक 24.06.2025 जारी किया। इसने एकतरफा रूप से कॉलेज की स्थिति को स्थायी संबद्धता से बदलकर अस्थायी संबद्धता कर दिया और BCA की सीटें 240 से घटाकर पुनः 120 कर दीं, तथा दस्तावेज़ में कोई कारण नहीं दर्शाया गया।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित पाकर, कॉलेज ने 21.07.2025 दिनांक के प्रतिनिधित्व के माध्यम से Vice-Chancellor से उक्त Corrigendum वापस लेने और मूल निर्णय बहाल करने का अनुरोध किया। इसी अवधि में कॉलेज ने सत्र 2025-26 के लिए अनुमोदन विस्तार हेतु AICTE से भी संपर्क किया।
AICTE ने Corrigendum दिनांक 31.07.2025 द्वारा संस्थान के लिए BCA की 240 सीटें और BBA की 120 सीटें स्वीकृत कर दीं। इसके पश्चात कॉलेज ने 05.08.2025 को Chancellor, Vice-Chancellor और Education Department को पुनः पत्र लिखकर 24.06.2025 के Corrigendum को वापस लेने की मांग उठाई।
जब रिट याचिका लंबित थी, रजिस्ट्रार ने एक और पत्र, No. R/PPU/1476/25 दिनांक 28.08.2025 जारी किया, जिसमें स्थायी संबद्धता के स्थान पर केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही संबद्धता की अनुशंसा की गई। इस नए पत्र को भी एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई।
समानांतर रिट (CWJC No. 14439 of 2025) में, Patliputra University के अधीन एक अन्य समान स्थिति वाले कॉलेज को भी इसी प्रकार की घटनाओं और आदेशों का सामना करना पड़ा, और उसका मामला भी वही तर्क अपनाते हुए तय किया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति श्री Alok Kumar Sinha की पीठ के माध्यम से, तीन मुख्य प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया:
प्रथम, क्या रजिस्ट्रार ANTPC, Academic Council, Syndicate और Senate के सर्वसम्मत निर्णयों के बावजूद 24.06.2025 और 28.08.2025 दिनांकित पत्रों द्वारा स्थायी संबद्धता को वैध रूप से बदलकर अस्थायी (एक-वर्षीय) संबद्धता कर सकता था?
द्वितीय, क्या यह तथ्य कि AICTE तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए केवल वार्षिक “Extension of Approval” ही प्रदान करता है, विश्वविद्यालय को Section 21(2)(d), Bihar State Universities Act के अंतर्गत स्थायी संबद्धता की अनुशंसा करने से रोकता है?
तृतीय, क्या बिना कारण बताए और बिना सुनवाई दिए रजिस्ट्रार की कार्रवाई मनमानी थी तथा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करती थी?
पहले मुद्दे पर, न्यायालय ने Bihar State Universities Act के अंतर्गत वैधानिक व्यवस्था का बारीकी से अनुक्रमण किया। उसने यह देखा कि स्थायी संबद्धता के प्रस्ताव कोई साधारण या व्यक्तिगत प्रशासनिक कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं — ANTPC, Academic Council, Syndicate और अंततः Senate — द्वारा निरीक्षण तथा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुआ था।
एक बार जब इन संस्थाओं ने सर्वसम्मति से स्थायी संबद्धता की अनुशंसा करने का संकल्प कर लिया और विश्वविद्यालय ने Letter No. INS/PPU/384/25 दिनांक 14.06.2025 जारी कर यह अनुशंसा राज्य सरकार को अग्रसारित कर दी, तब विश्वविद्यालय की संरचना के भीतर “संस्थागत अंतिमता” (institutional finality) प्राप्त हो गई। उस बिंदु से, Section 21(2)(d) के तहत राज्य सरकार द्वारा विचार के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका मूलतः सहयोग और सुविधा प्रदान करने तक सीमित रह गई।
न्यायालय को ऐसा कोई सामग्री नहीं मिला जिससे यह स्पष्ट हो कि 14.06.2025 के बाद ANTPC, Academic Council, Syndicate या Senate जैसी किसी भी वैधानिक संस्था की पुनः बैठक हुई हो और उन्होंने अपने पूर्व संकल्पों को बदला या संशोधित किया हो। 24.06.2025 का विवादित Corrigendum रजिस्ट्रार द्वारा अकेले एक प्रशासनिक कदम के रूप में प्रतीत हुआ।
न्यायालय के अनुसार, रजिस्ट्रार जैसी कोई प्रशासनिक प्राधिकारी, जब तक कानून में उसे विशेष शक्ति न दी गई हो या स्वयं वे वैधानिक संस्थाएँ पुनर्विचार न कर लें, विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाओं के निर्णय को निष्प्रभावी या कमतर नहीं कर सकती। न तो ऐसी कोई शक्ति प्रदर्शित की गई और न ही किसी पुनर्विचार का संकेत मिला।
दिनांक 28.08.2025 का बाद का पत्र, जिसमें पुनः केवल सत्र-वार संबद्धता की अनुशंसा की गई, भी उसी त्रुटि से ग्रस्त पाया गया। उसमें भी स्थायी संबद्धता से एक-वर्षीय संबद्धता में परिवर्तन के लिए किसी नई वैधानिक निर्णय का उल्लेख नहीं था।
विश्वविद्यालय ने अपनी कार्रवाई का औचित्य इस आधार पर ठहराने की कोशिश की कि प्रारंभिक स्थायी संबद्धता की अनुशंसा “अनजाने में” (inadvertent) हो गई थी, क्योंकि वह उस समय की AICTE-स्वीकृत छात्र संख्या से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी, और Corrigendum मात्र अनुशंसा को AICTE मानदंडों के अनुरूप लाने के लिए जारी किया गया।
न्यायालय ने इसे रजिस्ट्रार की एकतरफा कार्रवाई के लिए कोई वैध कानूनी बचाव नहीं माना। यदि AICTE स्वीकृति के अनुरूपता के संबंध में सचमुच चिंता थी, तो सही रास्ता या तो यह था कि:
मामले को पुनर्विचार के लिए पुनः वैधानिक संस्थाओं के समक्ष रखा जाता; या
प्रस्ताव को AICTE की स्थिति का उल्लेख करते हुए उपयुक्त टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेज दिया जाता।
रजिस्ट्रार संग्रहित वैधानिक निर्णय को अपनी प्रशासनिक निर्णय शक्ति से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था। तदनुसार, मुद्दा संख्या 1 का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया।
दूसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने AICTE की स्वीकृति और विश्वविद्यालय संबद्धता के परस्पर संबंध की जांच की। न्यायालय ने माना कि ये दो अलग-अलग, किंतु आपस में जुड़े हुए, विधिक आवश्यकताएँ हैं।
AICTE अधोसंरचना, शिक्षकों और छात्र संख्या के मानक तय करके तकनीकी शिक्षा को विनियमित करता है। विश्वविद्यालय, Bihar State Universities Act के अंतर्गत संबद्धता प्रदान करता है, जिससे कॉलेज विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियंत्रण में आ जाता है।
न्यायालय ने स्वीकार किया कि AICTE स्वीकृतियाँ सामान्यतः वार्षिक “Extension of Approval” (EoA) के रूप में दी जाती हैं, न कि स्थायी स्वीकृति के रूप में। परन्तु, यह नहीं दिखाया गया कि Bihar State Universities Act का कोई प्रावधान यह कहता हो कि स्थायी संबद्धता तभी दी जा सकती है जब AICTE की स्वीकृति स्वयं स्थायी हो। इसी प्रकार, AICTE Act या उसके विनियमों में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जो केवल इसलिए स्थायी संबद्धता पर रोक लगाता हो कि AICTE एक वार्षिक नवीकरण प्रणाली का उपयोग करता है।
इसके विपरीत, न्यायालय ने सही विधिक स्थिति स्पष्ट की। स्थायी संबद्धता दी जा सकती है, परंतु कॉलेज द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन, छात्रों का प्रवेश और प्रवेशों की निरंतरता हमेशा उस सीमा के भीतर रहनी चाहिए जो प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए AICTE द्वारा अनुमोदित हो।
इस प्रकार, स्थायी संबद्धता कॉलेज को विश्वविद्यालय के साथ एक निरंतर स्थिति प्रदान करती है, किंतु यह स्थिति हर वर्ष AICTE मानदंडों के पालन के अधीन क्रियाशील रहती है।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि AICTE ने बाद में अपने Corrigendum दिनांक 31.07.2025 द्वारा BCA की सीट संख्या बढ़ाकर 240 कर दी, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि AICTE स्वीकृति लचीली है और अनुपालन के अनुसार बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन विशेष सत्रों के लिए सीटों या पाठ्यक्रमों में समायोजन आवश्यक बना सकते हैं, लेकिन वे यह निर्धारित नहीं करते कि राज्य अधिनियम के अंतर्गत कॉलेज स्थायी संबद्धता के योग्य है या नहीं।
अत: न्यायालय ने माना कि AICTE का वार्षिक EoA, Section 21(2)(d) के तहत स्थायी संबद्धता प्रदान करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। दोनों व्यवस्थाएँ साथ-साथ चलती हैं: विश्वविद्यालय स्तर पर स्थायी संबद्धता, और यह कि किन पाठ्यक्रमों में कितने छात्र पढ़ सकते हैं, इसके लिए प्रतिवर्ष AICTE की स्वीकृतियाँ।
तीसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि जब कोई प्रशासनिक निर्णय किसी मौजूदा लाभ या वैध अपेक्षा को वापस लेता है या गंभीर रूप से बदलता है, तो प्रभावित व्यक्ति को, जब तक कोई विधि स्पष्ट रूप से अलग न कहे, कारणों और सुनवाई का अधिकार है।
इस मामले में, पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया के बाद, कॉलेज के पक्ष में स्थायी संबद्धता की स्पष्ट अनुशंसा हो चुकी थी। यह अनुशंसा पहले ही Letter No. INS/PPU/384/25 द्वारा राज्य सरकार को भेजी जा चुकी थी।
24.06.2025 और 28.08.2025 की बाद की संचार प्रक्रियाओं ने सीधे-सीधे कॉलेज की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। उन्होंने स्थायी संबद्धता को एक-वर्षीय संबद्धता में बदल दिया, जिससे कॉलेज की शैक्षणिक स्थिति और भविष्य की योजना प्रभावित हुई। इसके बावजूद, कोई शो-कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ, न ही स्पष्टीकरण देने या सुनवाई का कोई अवसर दिया गया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विवादित संचारों में स्वयं कोई कारण दर्ज नहीं थे। कारण केवल बाद में प्रतिवाद शपथपत्रों में (जैसे AICTE से संबंधित मुद्दा) देने की कोशिश की गई। न्यायालय के अनुसार, यह दोष को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आदेश अपने लिखित कारणों पर ही टिका रह सकता है या गिर सकता है, न्यायालय में बाद में दिए गए नए औचित्यों पर नहीं।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निर्णय-प्रक्रिया मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल थी। रजिस्ट्रार न तो कारण देने में सफल हुआ और न ही कॉलेज को सुनवाई का अवसर देकर अपने पूर्ववर्ती अनुशंसा में परिवर्तन कर सका।
इन सभी निष्कर्षों को समेकित कर न्यायालय ने माना कि:
(a) रजिस्ट्रार के पास स्थायी संबद्धता की अनुशंसा को एकतरफा संशोधित करने की कोई विधिक शक्ति नहीं थी; और
(b) AICTE की वार्षिक स्वीकृति प्रणाली विश्वविद्यालय को स्थायी संबद्धता की अनुशंसा करने से नहीं रोकती; और
(c) अपनाई गई प्रक्रिया अनुचित और अवैध थी।
फलस्वरूप, Corrigendum/Letter No. R/PPU/946/25 दिनांक 24.06.2025 और Letter No. R/PPU/1476/25 दिनांक 28.08.2025 को निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय ने मूल Letter No. INS/PPU/384/25 दिनांक 14.06.2025 (और संबद्ध मामले में Letter No. INS/PPU/383/25) को, जो स्थायी संबद्धता की अनुशंसा करता था, बहाल कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन बहाल प्रस्तावों पर निर्णय प्राप्त निर्णय की प्रति मिलने की तिथि से अधिमानतः आठ सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय ले।
साथ ही, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थायी संबद्धता हमेशा इस शर्त के अधीन रहेगी कि कॉलेज समय-समय पर AICTE की स्वीकृति या Extension of Approval प्राप्त करे और उसे बनाए रखे, तथा किसी भी वर्ष में छात्रों के प्रवेश और पाठ्यक्रमों की संख्या AICTE द्वारा अनुमत सीमा से अधिक न हो।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय Patliputra University और बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के अधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी कॉलेजों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
प्रथम, यह विश्वविद्यालय के प्रशासकों द्वारा संबद्धता में अचानक और बिना स्पष्टीकरण किए गए परिवर्तनों से कॉलेजों की रक्षा करता है। एक बार जब विश्वविद्यालय की वैधानिक संस्थाएँ निरीक्षण और विचार-विमर्श के बाद अनुशंसा दे देती हैं, तो रजिस्ट्रार बिना विधिक अधिकार, ठोस कारण और सुनवाई दिए चुपचाप उसे उलट नहीं सकता।
द्वितीय, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि AICTE की स्वीकृति और विश्वविद्यालय की संबद्धता कैसे साथ-साथ कार्य करेंगी। अब कॉलेज यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि केवल इस कारण कि AICTE स्वीकृतियाँ वार्षिक होती हैं, वे स्थायी संबद्धता पाने से वंचित नहीं होते। लेकिन उन्हें हर वर्ष पाठ्यक्रमों और सीटों के संदर्भ में AICTE मानदंडों का पालन करते रहना होगा।
तृतीय, यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि प्रशासनिक सुविधा प्राकृतिक न्याय पर हावी नहीं हो सकती। किसी मौजूदा लाभ को कम करने या वापस लेने से पहले, प्राधिकारियों को कारण देने होंगे और प्रभावित पक्ष को उत्तर देने का अवसर देना होगा।
छात्रों और अभिभावकों के लिए, यह निर्णय अधिक स्थिरता लाता है। इससे यह जोखिम कम होता है कि किसी कॉलेज की स्थिति बीच सत्र में बिना पारदर्शी प्रक्रिया के घटा दी जाएगी, जो प्रवेश और डिग्रियों को प्रभावित कर सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या ANTPC, Academic Council, Syndicate या Senate के किसी नए निर्णय के बिना रजिस्ट्रार स्थायी संबद्धता की अनुशंसा को बदलकर एक-वर्षीय संबद्धता कर सकता था?
उत्तर: नहीं। रजिस्ट्रार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्य किया। स्थायी संबद्धता के लिए वैधानिक संस्थाओं के सर्वसम्मत संकल्प यथावत थे, जिन्हें मात्र प्रशासनिक आदेश से बदला नहीं जा सकता था। - प्रश्न: क्या AICTE की वार्षिक “Extension of Approval” व्यवस्था, Bihar State Universities Act, 1976 की Section 21(2)(d) के अंतर्गत स्थायी संबद्धता प्रदान करने में बाधा है?
उत्तर: नहीं। AICTE स्वीकृति और विश्वविद्यालय संबद्धता अलग लेकिन पूरक व्यवस्थाएँ हैं। वार्षिक AICTE स्वीकृतियाँ सिर्फ संचालन और छात्र संख्या को विनियमित करती हैं, पर वे स्थायी संबद्धता पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं लगातीं। - प्रश्न: क्या बिना कारण दर्ज किए और बिना सुनवाई दिए रजिस्ट्रार की कार्रवाइयाँ मनमानी और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध थीं?
उत्तर: हाँ। विवादित संचारों में दर्ज कारणों का अभाव था और उन्हें कॉलेज को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना जारी किया गया, जिससे वे मनमाने और विधि की दृष्टि से अवहनीय (unsustainable) हो गए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- विश्वविद्यालय ने Division Bench के निर्णय L.P.A. No. 1288 of 2018 (Arpana Kumar & Ors. vs. State of Bihar & Ors.) पर भरोसा किया, जिसमें यह अवलोकन किया गया था कि Bihar State Universities Act, 1976 की Section 21(2)(d) के अंतर्गत राज्य सरकार की संबद्धता स्वीकृति के बिना कोई प्रवेश नहीं लिया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय ने इस न्यायालय के पूर्व आदेशों, CWJC No. 11113 of 2017, CWJC No. 11628 of 2017 और MJC No. 2776 of 2018, जो Arcade Business College से संबंधित थे, का भी हवाला दिया, ताकि उस मामले को वर्तमान मामले से अलग बताया जा सके। न्यायालय ने विश्वविद्यालय के तर्कों पर विचार करते समय इन संदर्भों को संज्ञान में लिया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 14108 of 2025; Civil Writ Jurisdiction Case No. 14439 of 2025
मामले के शीर्षक: Catalyst Institute of Management and Advance Global Excellence vs. The State of Bihar & Ors.; Catalyst College vs. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha
निर्णय की तारीख: 13.07.2026
पक्षकारों के अधिवक्ता (CWJC No. 14108 of 2025):
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Mrigank Mauli, Sr. Adv.; Mr. Siddharth Prasad, Adv.; Ms. Venkatesh Kirti, Adv.
- राज्य/प्रतिवादी सं. 1 और 2 की ओर से: Mr. Government Pleader (11); Mr. Dimpal Kumari, AC to GP-11
- Patliputra University की ओर से: Mr. Dr. Anand Kumar, Adv.; Mr. Rabi Bhushan Prasad, Adv.; Md. Faiz Ahmad, Adv.
पक्षकारों के अधिवक्ता (CWJC No. 14439 of 2025):
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Mrigank Mauli, Sr. Adv.; Mr. Mrigank Mauli, Sr. Adv.; Mr. Siddhartha Prasad, Adv.; Ms. Venkatesh Kirti, Adv.
- राज्य/प्रतिवादी सं. 1 और 2 की ओर से: Mr. K.P. Gupta, GP-10; Mr. Satya Vrat, AC to GP-10
- Patliputra University की ओर से: Mr. Dr. Anand Kumar, Adv.; Md. Faiz Ahmad, Adv.
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ, जिनमें विश्वविद्यालय के उन Corrigenda/letters को चुनौती दी गई, जिन्होंने स्थायी संबद्धता की अनुशंसा को घटाकर केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए अस्थायी संबद्धता कर दिया।
अंतिम परिणाम: रिट याचिकाएँ स्वीकृत। विश्वविद्यालय द्वारा 24.06.2025 और 28.08.2025 को जारी पत्र/ Corrigenda निरस्त। 14.06.2025 को स्थायी संबद्धता के लिए जारी पूर्व विश्वविद्यालय अनुशंसाएँ, AICTE स्वीकृतियों के अधीन, बहाल की गईं और राज्य सरकार को उन्हें आठ सप्ताह के भीतर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों
कि बिहार में विधिक परिर्वतन आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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