भूमि मार्ग आदेश के विरुद्ध याचिका खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Shipra Sinha

Reviewed by: Shipra Sinha

License Number: BR/1674/2021

Last Reviewed On: 16-11-2026

Shipra Sinha is a lawyer at Samvida Law Associates practicing family law and civil disputes. She represents clients in matrimonial matters, inheritance disputes, property-related family conflicts, and civil litigation before the Patna High Court and subordinate courts. Her practice handles family law proceedings and civil matters for individuals and families across Bihar.

एक पक्ष ने भूमि के एक टुकड़े को रास्ते के रूप में उपयोग करने से संबंधित सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और पूर्ववर्ती कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश को बहाल करने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 का उपयोग निजी भूमि विवादों का अंतिम निपटारा करने के लिए नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को किसी भी स्थायी राहत के लिए दीवानी न्यायालय जाना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद नालंदा जिले, थाना तेलहारा, गाँव तेलहारा की एक छोटी भूमि से संबंधित है। यह भूमि खाता संख्या 45, खेसरा संख्या 90/547 में दर्ज है, जिसका क्षेत्रफल 22 दशमल है।

दिनांक 02.07.1992 को याचिकाकर्ता ने उप प्रभागीय पदाधिकारी (एस.डी.एम.), हिलसा, नालंदा के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया। उसमें यह प्रार्थना की गई कि इस भूमि को उसके उपयोग के लिए मार्ग/रास्ता घोषित किया जाए, यह आरोप लगाते हुए कि विपक्षी पक्षों ने अवरोध खड़ा कर उसकी पहुँच को रोक दिया है।

इस आवेदन पर 88 एम.पी./1992 संख्या का मामला दर्ज किया गया। विपक्षी पक्षों को नोटिस दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी (एस.डी.एम.), हिलसा, नालंदा ने दिनांक 03.06.2000 को आदेश पारित किया।

इस आदेश के माध्यम से एस.डी.एम. ने याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने विपक्षी पक्षों को निर्देश दिया कि वे विवादित भूमि से दीवार एवं झोपड़ी जैसे अवरोधों को हटा दें। आगे यह भी आदेश दिया कि यदि वे अनुपालन करने में विफल रहें तो पुलिस की सहायता से अवरोधों को हटाया जाएगा।

विपक्षी पक्षों ने इस आदेश को हिलसा, नालंदा के माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 38/2000 में चुनौती दी। दिनांक 19.12.2005 के निर्णय द्वारा पुनरीक्षण न्यायालय ने एस.डी.एम. के आदेश को रद्द कर दिया। उसने यह माना कि याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त उपाय धारा 145 दं.प्र.सं. के अंतर्गत था, न कि धारा 147 दं.प्र.सं. के अंतर्गत।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 307/2014 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 01.02.2016 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने 2005 के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि पुनरीक्षण न्यायालय को निर्देश दिया कि वह एक रिपोर्ट मंगाए, दोनों पक्षों को पुनः सुने और रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करे।

इस आदेश का पालन करते हुए माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एस.डी.एम., हिलसा, नालंदा से रिपोर्ट मांगी। एस.डी.एम. ने अंचल पदाधिकारी एवं अन्य प्राधिकारियों से राय प्राप्त कर यह रिपोर्ट की कि प्लॉट संख्या 547 रैयती भूमि है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दो भाइयों के बीच पहले ही विभाजन हो चुका है, प्रत्येक का आधा-आधा हिस्सा है, और विवादित भूमि जनता द्वारा प्रयुक्त सार्वजनिक मार्ग नहीं है।

इस रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय ने 30.08.2016 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 38/2000 (जिसे उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश के अनुसार बहाल किया गया था) में नया निर्णय पारित किया। पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनः एस.डी.एम. के दिनांक 03.06.2000 के आदेश को रद्द कर दिया और यह माना कि भूमि रैयती भूमि है, न कि सार्वजनिक मार्ग, तथा धारा 147 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कोई मामला बनता ही नहीं था।

असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक मिसलेनियस संख्या 52293/2016 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें दिनांक 30.08.2016 के पुनरीक्षण आदेश को चुनौती दी गई और भूमि को मार्ग के रूप में उपयोग करने का निर्देश मांगा गया।

न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने पूर्व के आदेशों और वैधानिक प्रावधानों, विशेषकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147, का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क था कि द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिलसा, नालंदा ने साक्ष्यों और धारा 147 दं.प्र.सं. के विधिक दायरे की यथोचित सराहना नहीं की। याचिकाकर्ता के अनुसार, एस.डी.एम. ने विवादित भूमि को मार्ग के रूप में उपयोग करने की अनुमति सही ढंग से दी थी, क्योंकि विभाजन के बाद से याचिकाकर्ता एवं उसका परिवार इसका उपयोग कर रहे थे और कथित रूप से उनके हिस्से तक पहुँच का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं था।

दिनांक 30.08.2016 के पुनरीक्षण आदेश को याचिकाकर्ता ने “गैर-वक्तव्य” (नॉन-स्पीकिंग) एवं विधिसम्मत तर्कों से रहित बताया, जिसके कारण इसे रद्द किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि धारा 147 दं.प्र.सं. केवल सार्वजनिक भूमि तक सीमित नहीं है; यह किसी भी भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवादों पर लागू होती है, चाहे वह अधिकार उपभोगाधिकार (ईज़मेंट) के रूप में दावा किया जाए या अन्यथा। यह दलील दी गई कि पुनरीक्षण न्यायालय इन पहलुओं की सराहना करने में विफल रहा।

दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क था कि यह वाद 1992 से लंबित है और पहले भी एक बार पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आ चुका है। उन्होंने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 307/2014 में उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 01.02.2016 का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने प्रकरण की आयु को देखते हुए विस्तृत हस्तक्षेप से जानबूझकर परहेज किया था तथा केवल इतना निर्देश दिया था कि पुनरीक्षण न्यायालय रिपोर्ट मंगाकर नया आदेश पारित करे।

उन्होंने यह इंगित किया कि इस निर्देश का पालन करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एस.डी.एम. से नई रिपोर्ट मंगाई, उसका परीक्षण किया और विवादित प्लॉट को रैयती भूमि तथा गैर-सार्वजनिक मार्ग पाया। ऐसी स्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा धारा 147 दं.प्र.सं. की शक्ति का प्रयोग करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था, और 03.06.2000 का उनका आदेश सही ढंग से रद्द कर दिया गया।

विशिष्ट तथ्यों की जांच से पूर्व उच्च न्यायालय ने धारा 147 दं.प्र.सं. के क्षेत्र एवं उद्देश्य का विस्तार से विश्लेषण किया, जो “भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद” से जुड़ा है। न्यायालय ने धारा 147 का पूरा पाठ उद्धृत किया और फिर उसके मुख्य बिंदुओं का सार प्रस्तुत किया।

पहला, धारा 147 उन विवादों से संबंधित है जिनसे भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के बारे में झगड़ा उत्पन्न होता है और जिसके कारण शांति भंग होने की आशंका हो। यदि कोई कार्यपालक दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा कोई विवाद विद्यमान है जिससे शांति भंग होने की आशंका है, तो उसे अपने संतोष के आधारों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है और पक्षकारों को अपने-अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए बुलाना होता है।

बयानों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दंडाधिकारी यह निर्णय कर सकता है कि ऐसा कोई अधिकार अस्तित्व में है या नहीं। ऐसा करते समय, जहाँ तक संभव हो, धारा 145 दं.प्र.सं. की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। यदि दंडाधिकारी यह पाता है कि अधिकार विद्यमान है, तो वह उस अधिकार में हस्तक्षेप पर रोक लगा सकता है और जहाँ आवश्यक हो, अवरोधों को हटाने का आदेश दे सकता है।

उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि धारा 147 के अंतर्गत शक्ति निवारक (प्रिवेंटिव) प्रकृति की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द को बनाए रखना है, न कि किसी दीवानी न्यायालय की तरह निजी नागरिक अधिकारों का अंतिम निर्णय करना। कार्यपालक दंडाधिकारी को सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका तथा कथित अधिकार के पिछले तीन माह (या अंतिम प्रासंगिक मौसम) के भीतर वास्तविक उपयोग के बारे में, उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार, अपने व्यक्तिपरक संतोष को दर्ज करना आवश्यक है।

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों, जैसे Guru Govind Singh v. State of Bihar (2017 Cri. L.J. 3307), Ratichandra Mandal v. State of Bihar (2017 Cri. L.J. 3861) तथा Md. Sarfuddin @ Sarfuddin Mian v. Sabir Thakur & Anr. (2005 SCC Online Pat 939) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि:

– धारा 147 की कार्यवाही सार-संक्षिप्त (समरी) एवं अस्थायी प्रकृति की होती है;

– दंडाधिकारी को किसी दीवानी न्यायालय की भाँति अंश, हक, हित एवं कब्जे (पजेशन) का निर्णय नहीं करना है;

– जब तक दंडाधिकारी यह न पाए कि कथित उपयोग का अधिकार पुलिस रिपोर्ट या सूचना प्राप्त होने से तीन माह पूर्व की अवधि में वास्तव में प्रयोग किया गया था, तब तक धारा 147 के अंतर्गत कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता;

– केन्द्रीय आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, जिसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने व्यापक विधिक परिप्रेक्ष्य की भी व्याख्या की। दं.प्र.सं. का अध्याय X (धारा 129 से 148) सार्वजनिक व्यवस्था एवं सौहार्द बनाए रखने से संबंधित है। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 145 से 148 विशेष रूप से स्थावर संपत्ति से संबंधित विवादों पर केंद्रित हैं। यह वैधानिक योजना कार्यपालक दंडाधिकारियों को केवल सीमित, निवारक अधिकार प्रदान करती है ताकि सार्वजनिक अशांति को रोका जा सके, न कि नियमित दीवानी या आपराधिक न्यायालयों का विकल्प प्रस्तुत किया जा सके।

न्यायालय ने “सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति” और सामान्य “कानून-व्यवस्था” संबंधी मुद्दों के बीच अंतर स्पष्ट किया। सार्वजनिक व्यवस्था उन व्यवधानों से संबंधित है जो आम जनता को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं—जैसे दंगा, मारपीट (अफरे), या जन-अशांति। कुछ व्यक्तियों तक सीमित विवाद, विशेषकर निजी भूमि से जुड़े झगड़े, सामान्यतः इस अवधारणा के दायरे में नहीं आते। ऐसे विवादों का समाधान या तो दीवानी वादों के माध्यम से या जहाँ अपराध घटित हों, वहाँ नियमित आपराधिक कार्यवाही के द्वारा होना चाहिए।

इन विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर रुख किया, विशेषकर एस.डी.एम. के दिनांक 20.06.2000 के आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप जारी ऑपरेटिव आदेश दिनांक 03.06.2000 की ओर।

एस.डी.एम. के आदेश का परीक्षण करने पर उच्च न्यायालय ने पाया कि कार्यपालक दंडाधिकारी ने सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के संबंध में कोई संतोष दर्ज नहीं किया था। निवारक उपायों तक स्वयं को सीमित रखने के बजाय उन्होंने पक्षकारों के बीच हुए विभाजन के प्रबंध (अरेंजमेंट) की जांच की। उन्होंने दीवानी न्यायालय की तरह स्वयं ही उनके पारस्परिक (इंटर से) अधिकारों का निर्णय किया और कथित विभाजन की शर्तों के आधार पर मार्ग उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया।

उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि एस.डी.एम. के आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं था कि कोई ऐसी परिस्थिति विद्यमान थी जो स्थानीय स्तर पर शांति एवं सौहार्द को भंग कर सकती थी। आदेश में यह भी नहीं कहा गया कि विवादित उपयोग अधिकार का, कार्यवाही आरंभ होने से तीन माह पूर्व के भीतर, वास्तव में प्रयोग किया गया था। अतः धारा 147 को लागू करने के लिए आवश्यक मूल वैधानिक शर्तें ही अनुपस्थित थीं।

इसके विपरीत, पुनरीक्षण न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश पर अमल करते हुए एस.डी.एम. एवं अन्य प्राधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्लॉट संख्या 547 रैयती भूमि है, जिसका दो भाइयों के बीच समान भागों में विभाजन हो चुका है, और यह कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं है। इस तथ्यगत स्थिति को स्वीकार करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 147 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कोई मामला बनता ही नहीं था और परिणामस्वरूप एस.डी.एम. का आदेश रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। न्यायालय ने माना कि पक्षकारों के बीच विवाद उनके विभाजन पत्र में उल्लिखित शर्तों से उत्पन्न हुआ था और यह उनके-अपने हिस्से की भूमि के उपयोग से संबंधित था। यह पूर्णतः निजी, दीवानी विवाद था। ऐसा कोई भी सामग्री अभिलेख पर नहीं था जिससे यह प्रतीत हो कि यह विवाद सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति को प्रभावित कर रहा था अथवा किसी सार्वजनिक मार्ग से जुड़ा था।

चूँकि विवाद केवल निजी व्यक्तियों के अधिकारों तक सीमित था, अतः यह पूर्णतः सक्षम दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। एस.डी.एम. ने धारा 147 दं.प्र.सं. का उपयोग कर इन दीवानी अधिकारों का निर्णय करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया तथा दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया।

उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि अध्याय X के अंतर्गत कार्यपालक दंडाधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ “असाधारण” (एक्स्ट्राऑर्डिनरी) प्रकृति की हैं और इनका उपयोग संयम से तथा केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति भंग होने की विश्वसनीय आशंका हो। इन शक्तियों का दुरुपयोग करके साधारण दीवानी विवादों को सुलझाने का प्रयास नागरिकों के लिए उत्पीड़नकारी होगा और दीवानी एवं आपराधिक न्यायालयों को निरर्थक बना देगा।

इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिलसा, नालंदा का दिनांक 30.08.2016 का आदेश किसी भी विधिक दोष से ग्रस्त नहीं है। यह सुदृढ़ सिद्धांतों एवं विधि की समुचित सराहना पर आधारित था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दायर याचिका को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन ग्रामीणों एवं भूमिधारकों के लिए महत्वपूर्ण है जो निजी भूमि से होकर गुजरने वाले रास्तों या मार्गाधिकार को लेकर ऐसे ही विवादों का सामना करते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 147 दं.प्र.सं. भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है।

एस.डी.एम. जैसे कार्यपालक दंडाधिकारी धारा 147 दं.प्र.सं. के अंतर्गत केवल सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने के लिए कार्य कर सकते हैं। वे दीवानी न्यायालयों की तरह व्यवहार कर विभाजन पत्रों या निजी समझौतों के आधार पर दीर्घकालिक अधिकारों का निर्णय नहीं कर सकते।

जहाँ विवाद परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों के बीच भूमि के उपयोग को लेकर हो और उसका प्रभाव केवल उन्हीं तक सीमित हो, वहाँ उपयुक्त मंच दीवानी न्यायालय है। ऐसे विवादों के स्थायी समाधान की अपेक्षा उन आपराधिक कार्यवाहियों से नहीं की जा सकती जो केवल शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जाती हैं।

यह निर्णय दंडाधिकारियों को यह भी स्मरण कराता है कि वे अपने सीमित निवारक अधिकारों का अतिक्रमण न करें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उच्च न्यायालय जैसे उच्चतर न्यायालय ऐसे आदेशों को निरस्त करने की संभावना रखते हैं।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर


  • प्रश्न: क्या कोई कार्यपालक दंडाधिकारी धारा 147 दं.प्र.सं. के तहत निजी विभाजन विवाद से उत्पन्न रैयती भूमि पर मार्ग का अधिकार प्रदान कर सकता है?

    उत्तर: नहीं। धारा 147 दं.प्र.सं. केवल भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित ऐसे विवादों में लागू होती है जहाँ सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो। यह प्रावधान दंडाधिकारी को विभाजन या स्वामित्व से उत्पन्न निजी दीवानी अधिकारों का अंतिम निर्णय करने का अधिकार नहीं देता; ऐसे मामलों का निपटारा दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

  • प्रश्न: क्या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को मार्ग प्रदान करने वाले एस.डी.एम. के आदेश को रद्द किया जाना न्यायसंगत था?

    उत्तर: हाँ। पुनरीक्षण न्यायालय ने यह रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कि भूमि रैयती है और सार्वजनिक मार्ग नहीं है, यह सही निष्कर्ष निकाला कि धारा 147 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कोई मामला नहीं बनता और उसने एस.डी.एम. के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका तथा कथित अधिकार के हाल के उपयोग के संबंध में आवश्यक निष्कर्षों का अभाव था।

  • प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय को धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित (इनहेरेंट) शक्तियों का प्रयोग कर एस.डी.एम. के आदेश को बहाल करना चाहिए था?

    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.08.2016 के पुनरीक्षण आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को निराधार पाकर खारिज कर दिया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • Guru Govind Singh v. State of Bihar, 2017 Cri. L.J. 3307 (Patna High Court).
  • Ratichandra Mandal v. State of Bihar, 2017 Cri. L.J. 3861 (Patna High Court).
  • Md. Sarfuddin @ Sarfuddin Mian v. Sabir Thakur & Anr., 2005 SCC Online Pat 939.
  • Maheshwar Pratap Singh v. State of Jharkhand & Ors., 2008 Cri. L.J. (NOC) 814 (Jharkhand).
  • AIR 1955 Patna 265 (प्रावधान धारा 147(3) दं.प्र.सं. के संदर्भ में उद्धृत)।

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक मिसलेनियस संख्या 52293/2016

मामले का शीर्षक: Ram Pyare Mistri v. The State of Bihar & Ors.

पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति Rana Vikram Singh

उद्धरण (Citation): 2026 (6) PLJR 37

अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री Sanjay Kumar, अधिवक्ता; राज्य/विपक्षी पक्षों की ओर से श्री S.M. Rahman, अतिरिक्त लोक अभियोजक

मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका, जो मूलतः धारा 147 दं.प्र.सं. के तहत शुरू की गई कार्यवाही में पारित पुनरीक्षण आदेश को चुनौती देती है।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 28.08.2026

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान: धारा 145, 147, 148, 482 दं.प्र.सं.; दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय X

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM1MjI5MyMyMDE2IzEjTg==-3NR88rgmrEU=

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