Blacklisting/ debarment Archives - Samvida Law Associates

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Blacklisting/ debarment Articles

Courtroom illustration showing dispute over tender disqualification between audit firm and government officials in Bihar.
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पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा परिषद् की टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल: तकनीकी आधार पर ठुकराना अनुचित

निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (BEPC) द्वारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को

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Courtroom scene during tender dispute hearing over public temple development contract
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पटना हाई कोर्ट ने मंदिर विकास परियोजना की टेंडर रद्दीकरण प्रक्रिया को सही ठहराया

निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाई कोर्ट ने एक ठेकेदार फर्म द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) द्वारा

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Courtroom hearing about contract dispute involving coal supply and blacklisting by mining department.
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पटना हाईकोर्ट ने कोयला आपूर्ति अनुबंध में मासिक सीमा विवाद पर व्यापारी की ब्लैकलिस्टिंग को रद्द किया

निर्णय की सरल व्याख्या पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक कोयला आपूर्तिकर्ता की तीन साल की ब्लैकलिस्टिंग और सुरक्षा जमा राशि की जब्ती को

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Indian court scene showing tender fraud with fake term deposits and currency notes
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न्यायालय ने ठेकेदार की 10 साल की ब्लैकलिस्टिंग को सही ठहराया — निविदा में फर्जी एफडी लगाने का मामला

निर्णय की सरल व्याख्या पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ठेकेदार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 10 वर्षों के लिए की

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Flat design illustration showing justice balance, government file, and dismissal stamp representing blacklisting appeal case.
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पटना हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए ब्लैकलिस्टिंग अपील को रद्द किया

निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया कि जब किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता

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Illustration of a middle-aged contractor reviewing tender documents in front of a government office, representing bid evaluation dispute.
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पटना हाई कोर्ट ने सबसे कम दर वाले ठेकेदार को काम देने के फैसले को बरकरार रखा

निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में चार ठेकेदारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जारी

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