Simplified Explanation of the Judgment This case revolves around a dispute between a construction company (petitioner) and the Building Construction Department, Government of Bihar. The matter
निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में एक अहम फैसला सुनाया जिसमें यह तय किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान
Simplified Explanation of the Judgment The Patna High Court in February 2021 delivered an important ruling concerning the cancellation of a Public Distribution System (PDS) shop
निर्णय की सरल व्याख्या यह मामला बिहार मेडिकल सर्विसेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के अस्पताल निर्माण से जुड़े टेंडरों को रद्द करने पर आधारित है।
The Patna High Court, by an oral judgment dated 04 February 2021, disposed of a batch of writ petitions challenging decisions of the Bihar Medical Services
निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाईकोर्ट ने एक ठेकेदार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला निपटा दिया, क्योंकि याचिका के लंबित रहने के
Simplified Explanation of the Judgment In this case, the Patna High Court dealt with a writ petition filed by a contractor against the Building Construction Department
निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या संविदा कर्मी केवल अनुबंध के आधार पर
The Patna High Court has clarified that even where a government engagement is governed by a contract, basic contractual safeguards—like prior notice or salary in lieu
निर्णय की सरल व्याख्या यह मामला एक निर्माण कंपनी (याचिकाकर्ता) से जुड़ा है जिसे बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट
Simplified Explanation of the Judgment This case involved a construction company (the “petitioner”) that had been blacklisted by the Bihar Road Construction Department for ten years
निर्णय की सरल व्याख्या यह मामला गोपालगंज जिले में एक इंडेन (Indane) गैस एजेंसी से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने एलपीजी (LPG) डीलरशिप खोने के खिलाफ पटना
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