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पटना उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीन दान करने वाले दैनिक वेतनभोगी को राहत दी, सेवामुक्ति आदेश रद्द कर पुनर्नियुक्ति व वेतन भुगतान का निर्देश

  न्यायालय के निर्णय की सरल व्याख्या बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) को ज़मीन दान करने के बदले नौकरी की नियमितीकरण की मांग पर

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उत्तराधिकार प्रमाणपत्र होने पर दत्तक पुत्री को मृतक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति लाभ मिलेंगे: पटना उच्च न्यायालय

निर्णय की सरल व्याख्या पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी दत्तक पुत्री के पास वैध उत्तराधिकार प्रमाणपत्र है,

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पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षक की बर्खास्तगी को रद्द किया, बहाल करने और सभी लाभ देने का आदेश

  निर्णय की सरल व्याख्या: पटना उच्च न्यायालय ने एक सरकारी शिक्षक की सेवा से बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उसे बहाल करने और सभी

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पटना उच्च न्यायालय का आदेश: स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल सप्लायर को ₹58 लाख से अधिक भुगतान करना होगा

  निर्णय की सरल व्याख्या: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि वह एक याचिकाकर्ता फर्म को ₹58,56,670 का

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जब नियुक्ति पर अधिकार नहीं बनता: पटना हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका बहाली विवाद में स्पष्ट किया ‘थर्ड पार्टी’ का स्थान

  न्यायालय का फैसला: सरल भाषा में व्याख्या पटना उच्च न्यायालय ने Minu Kumari बनाम बिहार राज्य मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति

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15 वर्षों की सेवा पर अस्थायी कर्मियों को पेंशन: पटना हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश

निर्णय की सरल व्याख्या पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अस्थायी रूप में 15 वर्षों

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पूर्व सैनिकों की वेतन वसूली पर पटना उच्च न्यायालय की रोक: एलआईसी की अपील खारिज

 निर्णय की सरल व्याख्या: पटना उच्च न्यायालय ने लेटर पेटेंट अपील संख्या 770/2022 में यह निर्णय दिया कि पूर्व सैनिकों की सेवा में पुनर्नियुक्ति के बाद

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