Simplified Explanation of the Judgment On 6 November 2020, the Patna High Court decided Tax Case No. 28 of 1986, clarifying whether an amendment to Section
निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाई कोर्ट ने 2024 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जीएसटी (GST) के अंतर्गत असेसमेंट (आकलन)
The Patna High Court, in a 2024 decision, clarified the mandatory nature of personal hearing before finalising a GST assessment. The Court disposed of a writ
निर्णय की सरल व्याख्या पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें यह साफ कहा गया कि जीएसटी कानून की धारा
The Patna High Court has reiterated that a personal hearing under Section 75(4) of the GST enactments is a statutory safeguard that cannot be bypassed while
निर्णय की सरल व्याख्या इस फैसले में पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कर विवाद को सुलझाया। मामला एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो भारत
Simplified Explanation of the Judgment This Patna High Court decision addresses how tax authorities should assess the Goods and Services Tax (GST) liability of a business
निर्णय की सरल व्याख्या इस मामले में एक कारोबारी (याचिकाकर्ता) के खिलाफ जीएसटी आकलन (GST Assessment) किया गया था। 2017–18 और 2018–19 के लिए उनके रिटर्न्स
The Patna High Court, in a 2024 oral judgment delivered by a Division Bench comprising Hon’ble the Chief Justice and Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy, directed
निर्णय की सरल व्याख्या यह मामला आयकर विभाग द्वारा की गई “सर्च एंड सीज़र” (छापेमारी और जब्ती) कार्रवाई से जुड़ा है। विभाग ने 27 अक्टूबर 2008
The Patna High Court (Division Bench) on 2 December 2020 dismissed a writ petition challenging an Income Tax “search and seizure” (popularly called a “raid”) conducted
निर्णय की सरल व्याख्या पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि जीएसटी (GST) के शुरुआती वर्षों 2017–18 और 2018–19 में यदि इनपुट
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