जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अवमानना नोटिस रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Sakshi Bhatnagar

Reviewed by: Sakshi Bhatnagar

License Number: BR/2891A/2019

Last Reviewed On: 19-11-2026

Sakshi Bhatanagar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing criminal law. She represents clients in criminal proceedings before the Patna High Court and subordinate courts, handling bail applications, criminal appeals, NDPS matters, and customs-related cases. Her practice focuses on criminal defense and litigation across multiple forums in Bihar.

इस मामले में, एक अधिवक्ता ने भूमि अधिग्रहण मामले के दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अवमानना नोटिस को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसी प्राधिकारी Contempt of Courts Act, 1971 के अंतर्गत अवमानना कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकती। न्यायालय ने नोटिस को रद्द कर दिया और राज्य द्वारा की गई जांच के मद्देनज़र शेष विवाद को समाप्त माना। इस प्रकार, रिट याचिका को इन निर्देशों के साथ निपटाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता 27.08.2010 से पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यासरत एक अधिवक्ता हैं। वह अपने मुवक्किल की ओर से कलेक्टर, मधेपुरा के समक्ष लंबित Misc. (Land Acquisition) Case No. 04/2023 में पेश हो रहे थे।

यह भूमि अधिग्रहण वाद, C.W.J.C. No. 3993 of 2018 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित 23.11.2013 के पूर्ववर्ती आदेश के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा सुना जा रहा था। इस प्रकार, अधिवक्ता एक न्यायालय-प्रेषित कार्यवाही में वकील के रूप में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हो रहे थे।

05.07.2024 को यह मामला कलेक्टर, मधेपुरा के समक्ष सुना जा रहा था। अगली तारीख 30.07.2024 के रूप में निश्चित की गई, जो मंगलवार था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें मंगलवार की तारीखों से व्यक्तिगत कठिनाई थी और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को इसके स्थान पर शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस साधारण अनुरोध से कलेक्टर कथित रूप से नाराज़ हो गए। कहा गया कि कलेक्टर ने अनुरोध को अचानक अस्वीकार कर दिया, याचिकाकर्ता पर चिल्लाए और उन्हें बॉडीगार्ड्स द्वारा अदालत से बाहर करवाने की धमकी दी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता के अनुसार वे अदालत कक्ष छोड़कर बाहर आ गए।

इसके बाद, 11.07.2024 को याचिकाकर्ता ने पंजीकृत डाक से शिकायतें भेजीं जिनमें घटना का विवरण था। ये शिकायतें पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, बिहार राज्य बार काउंसिल के चेयरमैन, बिहार सरकार के मुख्य सचिव तथा पटना उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्षों को संबोधित थीं।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

विवाद ने नया मोड़ तब लिया जब 26.07.2024 को याचिकाकर्ता को कलेक्टर, मधेपुरा (प्रतिवादी संख्या 5) के कोर्ट मास्टर की ओर से एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश मोबाइल संख्या 9431803442 से याचिकाकर्ता की संख्या 7781951208 पर शाम 5:07 बजे भेजा गया था, जिसमें एक कारण बताओ नोटिस संलग्न था।

यह नोटिस D.B. No. 715 में निहित था और दिनांक 06.07.2024 अंकित थी। इसे जिला विधिक प्रकोष्ठ, मधेपुरा के प्रभारी पदाधिकारी (प्रतिवादी संख्या 4) के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। इस नोटिस के माध्यम से, याचिकाकर्ता से पूछा गया था कि क्यों न उनके विरुद्ध Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

नोटिस में आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने 05.07.2024 को Misc. (Land Acquisition) Case No. 04/2023 की सुनवाई के दौरान न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न की। दूसरे शब्दों में, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने उस तारीख को उनके आचरण को अवमानना के रूप में माना।

याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उन्होंने कई प्रकार की राहतें मांगीं।

पहले, उन्होंने अवमानना कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग की, इसे “पूर्वतिथि” (antedated) बताया। उनके अनुसार, यदि नोटिस वास्तव में 06.07.2024 को तैयार की गई होती, तो उसके 26.07.2024 को ही, वह भी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्हें प्रेषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। उनका आरोप था कि यह 11.07.2024 दिनांकित उनकी शिकायत के बाद लिया गया प्रतिशोधात्मक एवं बाद में सोचा गया कदम था।

दूसरे, उन्होंने अनुरोध किया कि Misc. (Land Acquisition) Case No. 04/2023 को कलेक्टर, मधेपुरा से किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाए।

तीसरे, उन्होंने यह निर्देश मांगा कि सक्षम प्राधिकारी 05.07.2024 को उनके साथ कथित अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार के लिए कलेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करे।

याचिकाकर्ता ने यह विधिक दलील भी दी कि कलेक्टर, मधेपुरा, जो Land Acquisition Act, 1894 तथा Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी है, Contempt of Courts Act, 1971 के अंतर्गत “Court” नहीं है। अतः, उनके अनुसार, कलेक्टर को उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अवमानना कार्यवाही आरंभ करने की शक्ति या अधिकारिता (जुरिस्डिक्शन) प्राप्त नहीं है।

रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, पटना उच्च न्यायालय ने 30.07.2024 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि उक्त घटना की जांच कराई जाए और चार सप्ताह के भीतर पूर्ण प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया जाए।

इसके अनुपालन में, बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने पत्र संख्या 12195 दिनांक 02.08.2024 द्वारा कोसी प्रमंडल, सहरसा के संभागीय आयुक्त से प्रकरण की जांच करने का अनुरोध किया। जिला मजिस्ट्रेट, मधेपुरा ने अपना लिखित प्रतिवेदन पत्र संख्या 826 दिनांक 13.08.2024 द्वारा प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता की भी 14.08.2024 को जूम मीटिंग के माध्यम से सुनवाई की गई।

याचिकाकर्ता ने इस जांच की आलोचना की। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि संभागीय आयुक्त ने यांत्रिक एवं असंतोषजनक जांच की। उनका कहना था कि 14.08.2024 की जूम सुनवाई के दौरान उन्हें केवल 05.07.2024 की घटनाओं के बारे में बोलने दिया गया और बाद की घटनाओं, जिनमें अवमानना नोटिस और उसका कथित प्रतिशोधात्मक चरित्र शामिल था, के बारे में स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच ने कलेक्टर के स्टाफ के बयानों पर इस प्रकार अत्यधिक भरोसा किया मानो वे स्वतंत्र गवाह हों, जबकि वे स्वयं हितसंबंधी व्यक्ति थे। दूसरी ओर, उन्हें स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत न करने के लिए दोषी ठहराया गया, यद्यपि उनके द्वारा नामित गवाह संजय कुमार भुवानिया से कभी पूछताछ ही नहीं की गई और इस चूक का कोई कारण भी नहीं बताया गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी इंगित किया कि जिन गवाहों के बयान पर भरोसा किया गया, उनमें से एक अधिवक्ता, गजेन्द्र नारायण यादव, ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने 05.07.2024 को कुछ भी अशोभनीय न सुना और न देखा। इसके बावजूद, जांच पदाधिकारी ने यह बताए बिना कि यदि कोई अनुचित घटना घटी ही नहीं तो अवमानना नोटिस जारी क्यों किया गया, जिला मजिस्ट्रेट को क्लीन चिट दे दी।

राज्य की ओर से, राज्य के अधिवक्ता ने मुख्य सचिव की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर हलफनामे पर भरोसा किया। राज्य ने न्यायालय के 30.07.2024 के आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की व्याख्या की: संभागीय आयुक्त द्वारा जांच का आदेश देना, जिला मजिस्ट्रेट का लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करना, तथा याचिकाकर्ता की जूम के माध्यम से सुनवाई करना।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि जांच पूर्ण होने पर, संभागीय आयुक्त ने पत्र संख्या 2926 दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि जिला मजिस्ट्रेट, मधेपुरा के विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जांच के अनुसार, आरोप का समर्थन करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य या विश्वसनीय गवाह उपलब्ध नहीं था। अतः, राज्य ने आग्रह किया कि शिकायत निराधार है और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने यह दर्ज किया कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए, “विवादित प्रश्नों” को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सरल शब्दों में, न्यायालय ने यह आवश्यक नहीं समझा कि कथित दुर्व्यवहार के आरोप या की गई जांच पर कोई और निर्देश दिए जाएं।

हालांकि, न्यायालय ने यह नोट किया कि एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अब भी उसके विचारार्थ बचा है। वह था 06.07.2024 दिनांकित उस अवमानना नोटिस की वैधता, जो Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मधेपुरा द्वारा Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 12 के तहत जारी की गई थी।

न्यायालय ने Contempt of Courts Act, 1971 की रूपरेखा का परीक्षण किया। उसने यह अवलोकन किया कि इस अधिनियम के अंतर्गत अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों तक सीमित है।

न्यायालय आगे स्पष्ट करता है कि साधारण अधीनस्थ दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के पास भी Contempt of Courts Act के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अवमानना नोटिस जारी करने की अंतर्निहित शक्ति नहीं है। इसके बजाय, जब ऐसे न्यायालयों की अवमानना का प्रश्न हो, तो उन्हें संबंधित उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजना होता है, और केवल वही उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अवमानना की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

इस विधिक पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अंतर्गत कार्यरत किसी Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Authority जैसी वैधानिक प्राधिकारी Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 12 के तहत स्वयं अपने स्तर पर अवमानना कार्यवाही आरंभ या संचालित नहीं कर सकती।

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिग्रहण मामले के लिए अपनी अधिसूचित क्षमता में कार्य करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मधेपुरा को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अवमानना कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र (जुरिस्डिक्शन) नहीं था।

इसलिए, पटना उच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 12 के अंतर्गत 06.07.2024 दिनांकित जो नोटिस 26.07.2024 को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था, वह अवैध है और इसे रद्द किया जाना आवश्यक है।

अंत में, विवादित नोटिस को रद्द करते हुए न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस राहत के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा-निर्देश को आवश्यक नहीं समझा गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय अधिवक्ताओं, वादकारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भूमि अधिग्रहण और इसी प्रकार के विषयों से संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होते हैं।

पहला, यह स्पष्ट कर देता है कि Collectors या Land Acquisition Authorities जैसी वैधानिक प्राधिकारी Contempt of Courts Act, 1971 के अंतर्गत स्वयं अपने स्तर पर अवमानना कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकतीं। इस अधिनियम के तहत यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है।

दूसरा, यह परोक्ष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों और प्राधिकारियों को मार्गदर्शन देता है कि यदि उन्हें यह प्रतीत हो कि उनकी कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है या उसका अपमान किया जा रहा है, तो उन्हें स्वयं अवमानना नोटिस जारी करने के स्थान पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजना चाहिए।

तीसरा, उन अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए, जो इस आशंका से ग्रसित रहते हैं कि उन्हें प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अवमानना की धमकी दी जा सकती है, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय आश्वासन प्रदान करता है। यह दिखाता है कि ऐसी प्राधिकरणें कानून की अनुमति से परे जाकर अवमानना को हथियार के रूप में उपयोग नहीं कर सकतीं।

इसी के साथ, यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि जब राज्य किसी कथित दुर्व्यवहार के आरोप पर पहले ही जांच कर चुका हो और उसे कोई प्रमाण न मिला हो, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर उन निष्कर्षों में और दखल नहीं देता, जब तक कि कोई स्पष्ट विधिक आधार न दिखाया जाए।

विधिक प्रश्न और उत्तर


  • प्रश्न: क्या कोई जिला मजिस्ट्रेट या वैधानिक भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी, कार्यवाही में कथित बाधा के आधार पर, Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 12 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अवमानना नोटिस जारी कर सकता है?

    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि Contempt of Courts Act, 1971 के अंतर्गत अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निहित है। यहां तक कि अधीनस्थ दीवानी और फौजदारी न्यायालय भी सीधे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजना पड़ता है। अतः, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत कोई वैधानिक प्राधिकारी या भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी धारा 12 के तहत अवमानना कार्यवाही आरंभ या संचालित नहीं कर सकता। विवादित नोटिस रद्द कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • निर्णय के पाठ में किसी विशिष्ट प्रकाशित केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं पाई जाती।

मामले का विवरण

केस नंबर: Civil Writ Jurisdiction Case No. 11334 of 2024

मामले का शीर्षक: Sushant Praveer v. The State of Bihar and Others

प्रतिनिधि उद्धरण: 2026 (6) PLJR 124

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार

अधिवक्ता:

  • याचिकाकर्ता की ओर से: श्री आयुष अभिषेक, अधिवक्ता; श्री सुषांत प्रवीर, अधिवक्ता
  • राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: श्रीमती नम्रता मिश्रा, A.A.G.-9; श्री A.C. to A.A.G.-9

मामले की प्रकृति: अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें अवमानना कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई तथा भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित संबद्ध राहतें मांगी गईं।

आदेश की तारीख: 22.09.2026

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/vieworder/MTUjMTEzMzQjMjAyNCM1I04=-0B4qoOyn17w=

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