मामले की पृष्ठभूमि
शिकायत के अनुसार, सूचक के पिता 05.08.2012 को एक हैण्ड पंप के पास गिर गए और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।
इलाज के लिए, परिवार ने याचिकाकर्ता डॉक्टर से, जो एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, परामर्श किया। यह परामर्श समस्तीपुर ज़िले के गाँव सरी में हुआ।
डॉक्टर ने सलाह दी कि घायल व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए बोरिंग कैनाल रोड, पटना स्थित जगदम्बा नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाए।
इस सलाह के बाद, सूचक ने 07.08.2012 को अपने पिता को जगदम्बा नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर ने 10,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये की माँग की और ऊँची राशि “ज़बरदस्ती” ली, जिससे कहासुनी हो गई।
शिकायत में आगे कहा गया कि मरीज का ज़बरदस्ती ऑपरेशन किया गया, अत्यधिक एनेस्थीसिया और “ज़हरीला इंजेक्शन” दिया गया, और ऑपरेशन के दौरान वह बेहोश हो गए।
इसके बाद मरीज को पी.एम.सी.एच., पटना ले जाया गया, जहाँ उन्हें 08.08.2012 को भर्ती किया गया। आरोप है कि वहाँ उनकी हालत बिगड़ती गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम पी.एम.सी.एच. में ही हुआ।
सूचक का दावा था कि उसने इस बारे में पुलिस को सूचना दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए उसने 06.09.2012 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष शिकायत वाद संख्या 2557/2012 दायर किया।
शिकायतकर्ता का शपथ पर तथा उसके गवाहों का परीक्षण करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 304-ए और 504 के तहत डॉक्टर के विरुद्ध संज्ञान लिया।
बाद में, डॉक्टर ने पटना के उप न्यायाधीश-द्वितीय सह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निष्कासन (डिस्चार्ज) के लिए आवेदन दायर किया। यह आवेदन 12.12.2017 के आदेश से खारिज कर दिया गया।
इसके बाद डॉक्टर ने 12.12.2017 के आदेश तथा अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक_MISC_ संख्या 4096/2019 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने डॉक्टर के अधिवक्ता, राज्य के अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
डॉक्टर की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा फँसाया गया है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर धोखाधड़ी, लापरवाही या अपमान का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है।
यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता के घायल पिता को 07.08.2012 को जगदम्बा नर्सिंग होम में भर्ती किया गया और 08.08.2012 को स्वयं शिकायतकर्ता के अनुरोध पर छुट्टी दे दी गई। इससे, उनके अनुसार, यह स्पष्ट होता है कि डिस्चार्ज के समय मरीज की स्थिति सामान्य थी।
डॉक्टर के अधिवक्ता ने आगे कहा कि मरीज की स्वास्थ्यावस्था को देखते हुए जगदम्बा नर्सिंग होम में ऑपरेशन बीच में ही रोक दिया गया था और यह बात क्वैशिंग याचिका में संलग्न परिशिष्ट-5 के रूप में दिए गए अस्पताल के अभिलेखों से समर्थित है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, 08.08.2012 को जगदम्बा नर्सिंग होम से छुट्टी के बाद, मरीज को परिजन अरविन्द अस्पताल, पटना ले गए और बाद में शाम 6:41 बजे पी.एम.सी.एच. के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहाँ दो दिन बाद 10.08.2012 को उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि परिशिष्ट-6 से प्रदर्शित है।
इस आधार पर यह दलील दी गई कि कोई भी जटिलता अरविन्द अस्पताल में अथवा उसके बाद के उपचार के दौरान उत्पन्न हुई हो सकती है, और ऐसा कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि इसके लिए जगदम्बा नर्सिंग होम अथवा याचिकाकर्ता डॉक्टर ज़िम्मेदार थे।
और भी महत्वपूर्ण यह कि डॉक्टर के अधिवक्ता ने उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर बल दिया जो चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में डॉक्टरों पर आपराधिक मुकदमे चलाने से संबंधित हैं।
उन्होंने Jacob Mathew v. State of Punjab के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टरों के विरुद्ध धारा 304-ए आईपीसी के तहत मामलों में, निजी शिकायत तब तक स्वीकार नहीं की जानी चाहिए जब तक कि शिकायतकर्ता किसी अन्य सक्षम डॉक्टर की विश्वसनीय राय के रूप में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत न करे, जो लापरवाही के आरोप का समर्थन करती हो।
अधिवक्ता ने अन्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी हवाला दिया, जिनमें State of Haryana v. Bhajan Lal, Rajiv Thapar v. Madan Lal Kapoor, Dipakbhai Jageishchandra Patel v. State of Gujarat, Kusum Sharma v. Batra Hospital and Medical Research Centre, और Kanchan Kumar v. State of Bihar शामिल हैं, और यह तर्क दिया कि:
– न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे चिकित्सकीय पेशेवरों को अनावश्यक आपराधिक उत्पीड़न से बचाएँ, तथा
– उच्च न्यायालय धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी निहित शक्तियों का उपयोग तब कर सकते हैं जब बुनियादी विधिक आवश्यकताएँ पूरी न हों और कार्यवाही को रद्द करना न्यायोचित हो।
डॉक्टर की ओर से यह भी इंगित किया गया कि इस शिकायत वाद में यह दिखाने के लिए कि याचिकाकर्ता का आचरण घोर लापरवाही अथवा असावधानी की श्रेणी में आता है, किसी भी अन्य डॉक्टर से प्राप्त कोई स्वतंत्र चिकित्सकीय राय प्रस्तुत नहीं की गई थी।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का तर्क था कि निचली अदालत ने उपलब्ध सामग्री का परीक्षण कर यह पाया कि आरोप निराधार नहीं हैं। इसलिए, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 304-ए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
उनका कहना था कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे परीक्षण (ट्रायल) के दौरान विचारणीय हैं, न कि इस स्तर पर क्वैशिंग के लिए; और उन्होंने Central Bureau of Investigation v. Aryan Singh के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया।
पटना उच्च न्यायालय ने इन परस्पर विरोधी दलीलों तथा आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के संबंध में लागू विधिक मानकों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित क्लासिक श्रेणियों का हवाला दिया, जिनमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय अपनी निहित शक्तियों का उपयोग कर आपराधिक मामलों को रोक सकता है — उदाहरण के तौर पर, जब शिकायत, यदि सच भी मान ली जाए, तब भी किसी अपराध का खुलासा नहीं करती, या जब कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो।
इसके बाद न्यायालय ने Jacob Mathew मामले में प्रतिपादित विधि पर पुनः दृष्टि डाली।
Jacob Mathew में सुप्रीम कोर्ट ने साधारण लापरवाही (जो कि क्षतिपूर्ति जैसे दीवानी दायित्व को जन्म दे सकती है) और धारा 304-ए आईपीसी के तहत आपराधिक दायित्व के लिए आवश्यक “घोर” लापरवाही के कहीं ऊँचे स्तर के बीच स्पष्ट रेखा खींची थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि:
– आपराधिक दायित्व के लिए, अविवेकी या लापरवाह कृत्य मृत्यु का सीधा, निकट एवं प्रभावी कारण होना चाहिए;
– लापरवाही इतनी गंभीर होनी चाहिए कि कोई भी सामान्य सक्षम डॉक्टर उस प्रकार का आचरण न करता; तथा
– किसी डॉक्टर के विरुद्ध निजी शिकायत तब तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए जब तक किसी अन्य सक्षम डॉक्टर की प्रथमदृष्टया चिकित्सकीय राय लापरवाही के आरोप का समर्थन न करे।
पटना उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को उद्धृत किया और यह नोट किया कि यद्यपि निचली अदालत को यह विधिक स्थिति ज्ञात थी, फिर भी उसने यह कहते हुए स्वतंत्र चिकित्सकीय राय की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ कर दिया कि दूसरे डॉक्टरों के विरुद्ध गवाही देने के लिए डॉक्टर खोजना आसान नहीं है।
उच्च न्यायालय ने इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी विधि-विवेचन के पूर्णतः प्रतिकूल और अस्वीकार्य पाया।
उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि चिकित्सकीय लापरवाही पर आधारित न्यायशास्त्र लगातार दीवानी दायित्व और आपराधिक दोषारोपण के बीच अंतर को मान्यता देता है। यदि डॉक्टरों को बिना बुनियादी समर्थक चिकित्सकीय राय के ही आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़े, तो इससे उनमें भय का वातावरण निर्मित होगा, स्वतंत्र चिकित्सकीय निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, और अंततः सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
न्यायालय ने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी से भी जोड़ा, जो न्यायालय के मत में न केवल रोगी के जीवन के अधिकार को, बल्कि चिकित्सा पेशेवर के गरिमा के साथ कार्य करने और मनमाने आपराधिक अभियोजन से संरक्षण के अधिकार को भी समाहित करता है।
उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि इस मामले में किसी सक्षम चिकित्सकीय राय द्वारा समर्थित घोर लापरवाही का कोई प्रथमदृष्टया सामग्री उपलब्ध नहीं है।
ऐसी स्थिति में आपराधिक अभियोजन को जारी रहने देना, न्यायालय के मत में, घोर अन्याय को जन्म देगा और आपराधिक न्याय प्रणाली के वास्तविक उद्देश्य को विफल कर देगा।
विशेष रूप से Jacob Mathew के निर्णय पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।
“न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित रखने और विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने” के लिए अपनी निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने उप न्यायाधीश-द्वितीय सह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा शिकायत वाद संख्या 2557/2012 में दिए गए 12.12.2017 के आदेश तथा याचिकाकर्ता से संबंधित सभी परिणामी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया।
अतएव डॉक्टर द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार ही नहीं, बल्कि देश भर के मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
अस्पताल में किसी प्रियजन को खो देने वाले परिवारों के लिए यह स्पष्ट करता है कि डॉक्टरों के विरुद्ध आपराधिक मामले केवल संदेह के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते। किसी सक्षम अन्य डॉक्टर की बुनियादी चिकित्सकीय राय होनी चाहिए जो स्पष्ट, गंभीर लापरवाही को दर्शाती हो।
चिकित्सा पेशेवरों के लिए यह दोहराता है कि यदि वे उचित कौशल और सावधानी से कार्य करते हैं, तो भी यदि परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हो, उन्हें आपराधिक अभियोजन से संरक्षण पाने का अधिकार है।
पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुकरण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट स्वतंत्र चिकित्सकीय राय की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।
यह निर्णय इस प्रकार मरीजों के परिवारों के न्याय पाने के अधिकार और डॉक्टरों के उस अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है कि उन्हें बिना ठोस आधार के आपराधिक मुकदमों का सामना न करना पड़े।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या किसी डॉक्टर के विरुद्ध धारा 304-ए आईपीसी के तहत चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप वाली निजी आपराधिक शिकायत, बिना किसी स्वतंत्र चिकित्सकीय राय के जो आरोप का समर्थन करे, आगे बढ़ सकती है?
उत्तर: नहीं। Jacob Mathew तथा अन्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुसरण करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक घोर लापरवाही दर्शाने वाली प्रथमदृष्टया सामग्री और किसी अन्य सक्षम डॉक्टर की विश्वसनीय राय उपलब्ध न हो, तब तक आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा; अतः डॉक्टर के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया गया।
प्रश्न: क्या मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार करते हुए कि निजी व्यक्तियों के लिए डॉक्टरों के विरुद्ध चिकित्सकीय राय प्राप्त करना कठिन है, धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत डॉक्टर की निष्कासन याचिका खारिज कर विधिसंगत कार्य किया?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह दृष्टिकोण स्थापित विधि के प्रतिकूल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार ऐसी चिकित्सकीय राय कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनिवार्य शर्त है, न कि कोई ऐसी औपचारिकता जिसे कठिनाई के नाम पर नज़रअंदाज़ किया जा सके।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335
- Jacob Mathew v. State of Punjab and Another, (2005) 6 SCC 1
- Rajiv Thapar and Others v. Madan Lal Kapoor, (2013) 3 SCC 330
- Dipakbhai Jageishchandra Patel v. State of Gujarat, (2019) 16 SCC 547
- Kanchan Kumar v. State of Bihar, (2022) 9 SCC 577
- Kusum Sharma v. Batra Hospital and Medical Research Centre, (2010) 3 SCC 480
- Central Bureau of Investigation v. Aryan Singh, 2023 SCC OnLine SC 379
- Union of India v. Prafulla Kumar Samal, (1979) 3 SCC 4
- Kurwan Hussein Mohammedali Rangwalla v. State of Maharashtra, (1965) 2 SCR 622
- Emperor v. Omkar Rampratap, (1902) 4 Bom LR 679
- Laxman Balkrishna Joshi (Dr.) v. Trimbak Bapu Godbole, AIR 1969 SC 128
- Rukmini Narvekar v. Vijaya Satardekar, (2008) 14 SCC 1
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 4096 of 2019; arising out of Complaint Case No. 2557 of 2012, P.S. Patna Complaint Case, District Patna
मामले का शीर्षक: Dr. Govind Mohan Jee v. The State of Bihar & Anr.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर झा
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 90
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुजीत कुमार सिंह; राज्य की ओर से ए.पी.पी. मो. फहीमुद्दीन; शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव
मामले का स्वभाव: धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निष्कासन याचिका को खारिज करने वाले आदेश को क्वैश करने तथा धारा 420, 304-ए और 504 आईपीसी के तहत आरोपित शिकायत कार्यवाही को निरस्त करने हेतु निहित अधिकारिता (क्रिमिनल मिसलेनियस) के अंतर्गत दायर याचिका
निर्णय की तिथि: 21.07.2026
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM0MDk2IzIwMTkjMSNO-4H0rWMAxB78=
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