मामले की पृष्ठभूमि
रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना (CEN) सं. 1 of 2019, 2 of 2019 और 3 of 2019 जारी की। इन सूचनाओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों में लगभग 1,30,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें स्टाफ नर्स जैसी पैरामेडिकल श्रेणी के पद भी शामिल थे।
याचिकाकर्ता ने पैरामेडिकल श्रेणी के स्टाफ नर्स पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह परीक्षा में पात्र और सफल पाया गया। उसे दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण के लिए 30.09.2019 को Railway Recruitment Board, Kolkata में उपस्थित होने हेतु ई-कॉल लेटर प्राप्त हुआ।
दिनांक 10.02.2020 के पत्र द्वारा वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर (चीफ वर्क्स मैनेजर के लिए), Eastern Railway, जमालपुर ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसे Railway Recruitment Board, Kolkata द्वारा Nursing Superintendent (स्टाफ नर्स) के पद पर 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पे मैट्रिक्स के लेवल-7 में चयनित कर पैनल में रखा गया है। यह पैनलिंग स्पष्ट रूप से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त (एंटीसिडेंट्स) के संतोषजनक सत्यापन तथा प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार अन्य पूर्व-नियुक्ति औपचारिकताओं की पूर्ति के अधीन थी।
इस पत्र के साथ उसे निर्दिष्ट प्रपत्रों में चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। एक चरित्र प्रमाण-पत्र, अंतिम अध्ययन किए गए शैक्षणिक संस्थान के प्रधान द्वारा जारी होना था, जिसे प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी (जिसमें जिला दंडाधिकारी या उप-विभागीय दंडाधिकारी शामिल हैं) से विधिवत सत्यापित कराया जाना था। दूसरा चरित्र प्रमाण-पत्र किसी पृथक राजपत्रित अधिकारी से लिया जाना था। इसके अतिरिक्त, उसे अंतिम अध्ययन किए गए संस्थान के प्रधान या केंद्र/राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में चरित्र प्रमाण-पत्र तथा प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना था।
याचिकाकर्ता ने 27.02.2020 और 29.02.2020 दिनांकित चरित्र प्रमाण-पत्र एक शिक्षक और संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से प्रस्तुत किए। इन प्रमाण-पत्रों में इस बात का उल्लेख था कि उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है और ऐसा कोई पूर्ववृत्त नहीं है जो उसे सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त बनाता हो।
अलग से, उसने Railway का एटेस्टेशन फॉर्म भरा। धारणा 12(1)(b) में, जिसमें पूछा गया था “Have you ever been prosecuted”, उसने न तो “Yes” पर और न ही “No” पर निशान लगाया। धारणा 12(1)(i) में, जिसमें पूछा गया था “Is any case pending against you in any Court of law at the time of filling up this Attestation form”, उसने “Yes” उत्तर दिया।
इस भर्ती से पहले, उसकी पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी। यह FIR Karera P.S. Case No. 0097 of 2017, ज़िला भीलवाड़ा, राजस्थान थी। प्रारंभ में यह धारा 306 IPC (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) के अंतर्गत दर्ज हुई, बाद में इसमें धारा 498A और 304B IPC (क्रूरता और दहेज मृत्यु) जोड़ी गईं। उसे Rajasthan High Court से जमानत मिल चुकी थी और आपराधिक मामले के दौरान दोनों पक्षों के परिवारों के बीच समझौता भी हुआ, यद्यपि आपराधिक न्यायालय ने समझौते को स्वीकार नहीं किया और मुकदमे की सुनवाई जारी रखी।
10.02.2020 के चयन पत्र पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने 04.03.2020 को Eastern Railway, जमालपुर में Nursing Superintendent के पद पर जॉइन करने के लिए रिपोर्ट की। हालांकि, उसकी ज्वाइनिंग स्वीकार नहीं की गई। उसे सहायक कार्मिक अधिकारी, Eastern Railway, जमालपुर (JMP क्षेत्र) द्वारा Principal Chief Personnel Officer, Eastern Railway, Kolkata को भेजे गए 19.10.2020 के पत्र की प्रति दी गई। उस पत्र में, जमालपुर कार्यालय ने उसका नाम शामिल करने वाला पैनल इस आधार पर लौटा दिया कि Additional District Magistrate, भीलवाड़ा ने Police Verification Report (PVR) में उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक केस नं. 97/2017 को, जो धारा 498A, 304B और 306 IPC के अंतर्गत था, पुष्टि की थी।
अपने आप को प्रतिकूल रूप से प्रभावित मानते हुए, याचिकाकर्ता ने Central Administrative Tribunal, पटना पीठ के समक्ष मूल आवेदन (Original Application) सं. 050/00242/2022 दायर किया। उसने 19.10.2020 के पत्र को चुनौती दी और Eastern Railway, जमालपुर के मुख्य अस्पताल में Nursing Superintendent के रूप में उसे ज्वाइन करने की अनुमति देने का निर्देश मांगा।
अधिकरण के समक्ष, रेलवे प्रशासन ने लिखित बयान दाखिल किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने 04.03.2020 को सभी दस्तावेज़ जमा किए थे और स्वयं ही एटेस्टेशन फॉर्म में उसके विरुद्ध एक मामला लंबित होने की जानकारी दी थी। यह तथ्य 04.09.2020 दिनांकित सत्यापन रिपोर्ट से भी पुष्ट हुआ, जो Additional District Magistrate, प्रभारी (न्यायिक शाखा), भीलवाड़ा द्वारा जारी की गई थी। इसके आधार पर, Indian Railway Establishment Manual के पैरा 101 के तहत उसका पैनल लौटा दिया गया और उसे ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि उसका पैनल लौटाने के बाद, प्रतिस्थापन पैनल से एक अन्य अभ्यर्थी, श्री अनघ पी., को उपलब्ध कराया गया और उसे Nursing Superintendent के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जिससे जमालपुर में लेवल-7 Nursing Superintendent के पद पर कोई रिक्ति शेष नहीं रही।
याचिकाकर्ता ने अधिकरण के समक्ष प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) दाखिल किया, जिसमें यह तथ्य अभिलेख पर लाया गया कि Additional Sessions Judge, भीलवाड़ा, राजस्थान ने सत्र प्रकरण सं. 13 of 2018 (जो FIR नं. 97 of 2017 से उत्पन्न हुआ था) में 01.06.2022 के निर्णय द्वारा उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
19.08.2025 के आदेश द्वारा Central Administrative Tribunal ने मूल आवेदन को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। अधिकरण ने यह माना कि Indian Railway Establishment Manual के पैरा 101 और विवाह के सात वर्ष के भीतर दहेज मृत्यु संबंधी आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, रेलवे द्वारा उसका पैनल लौटाना और मुकदमे के निष्कर्ष की प्रतीक्षा किए बिना किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति करना, सही कदम था।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने Article 226 के तहत CWJC सं. 18402 of 2025 में अधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की द्वि-न्यायाधीश पीठ (माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा) ने रिट याचिका की सुनवाई की और यह परखा कि क्या लंबित आपराधिक मामले एवं बाद के बरी होने के बावजूद, रेलवे पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने की कोई वैधानिक बाध्यता थी।
याचिकाकर्ता की मूल दलील यह थी कि उसने कोई तथ्य छिपाया नहीं था। उसने एटेस्टेशन फॉर्म में लंबित मामले के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ईमानदारी से “Yes” अंकित किया था। उसका तर्क था कि यह दमन या झूठी सूचना देने का मामला नहीं है। Commissioner of Police, Delhi and Another v. Dhaval Singh (1999) 1 SCC 246 के निर्णय पर भरोसा करते हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां अभ्यर्थी से भूलवश कोई चूक हो जाए, वहां नियोक्ता को उम्मीदवारी रद्द करने से पहले उसकी स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा Monu Kumar and Others v. The State of Bihar and Others (CWJC No. 839 of 2025) में 31.03.2026 को दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Joginder Singh v. Union Territory of Chandigarh (2015) 2 SCC 377 का अनुसरण किया गया था। उन मामलों में यह कहा गया था कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने मात्र से, बिना दोषसिद्धि के और बिना किसी नियम-आधारित अयोग्यता के, नियुक्ति से इनकार या नियुक्ति को अनिश्चित काल तक टाल देना उचित नहीं; और सम्मानजनक बरी होने पर अयोग्यता समाप्त हो सकती है।
इसके विपरीत, रेलवे ने अधिकरण के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने Indian Railway Establishment Manual के पैरा 101 के अनुसार ही कार्य किया है। यह पैरा, जिसे निर्णय में उद्धृत किया गया है, यह प्रावधान करता है कि नियुक्ति प्राधिकारी को Railway Board के निर्देशों के अनुरूप यह संतुष्टि करनी होगी कि व्यक्ति का चरित्र एवं पूर्ववृत्त “ऐसा है जो उसे सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त न बनाता हो”। रेलवे ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज मामला उसकी पत्नी की दहेज संबंधी अस्वाभाविक मृत्यु से संबंधित धारा 498A, 304B और 306 IPC जैसे गंभीर अपराधों का था। उनका तर्क था कि भीलवाड़ा से प्राप्त प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट और आपात चिकित्सा सेवाओं से जुड़े पद की प्रकृति को देखते हुए वे मुकदमे के निष्कर्ष की अनिश्चित अवधि तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और न ही करनी चाहिए थी।
उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विधिक प्रश्न इस रूप में निर्धारित किया: क्या ऐसे आपराधिक मामले के लंबित रहते हुए याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जा सकता था, और यदि नियोक्ता ने नियुक्ति से इनकार किया हो, तो क्या बाद में संदेह का लाभ देकर बरी हो जाने के बावजूद न्यायालय उसकी नियुक्ति कराने का आदेश दे सकता है?
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Satish Chandra Yadav v. Union of India and Others (2023) 7 SCC 536 पर व्यापक रूप से भरोसा किया। उसने उस निर्णय के पैरा 93 को पुनरुत्पादित किया, जिसमें आपराधिक पूर्ववृत्त उजागर होने पर नियोक्ता के विवेकाधिकार संबंधी व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है।
उच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित इन सिद्धांतों में शामिल हैं:
- प्रत्येक मामले की सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा नामित अधिकारियों के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए।
- जहां अभ्यर्थी किसी निष्पन्न आपराधिक मामले का सत्यतापूर्वक उद्घाटन करता है, वहां भी नियोक्ता को उसके पूर्ववृत्त पर विचार करने और उसे नियुक्त न करने का अधिकार बरकरार रहता है।
- आपराधिक मामले में बरी हो जाना स्वयमेव अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं देता; उपयुक्तता और योग्यता का आकलन नियोक्ता के विवेकाधिकार के अधीन रहता है।
- गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि आदि के संबंध में दमन या झूठा बयान, नियुक्ति से इनकार या सेवा समाप्ति को न्यायोचित बना सकता है।
- न्यायालयों को यह जांचना चाहिए कि कोई दुर्भावना, पक्षपात या जांच प्रक्रिया में अन्याय तो नहीं था, और यह कि प्रक्रिया न्यायसंगत एवं तार्किक थी; परंतु वे स्वयं उपयुक्तता पर अपना मत आरोपित न करें।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने पहले स्पष्ट किया कि यह दमन या झूठी सूचना के आधार पर उम्मीदवारी रद्द करने का मामला नहीं था। याचिकाकर्ता ने वास्तव में लंबित मामले का उल्लेख किया था। किंतु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या नियोक्ता ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वीकार करने के लिए बाध्य है जो दहेज मृत्यु और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जैसे गंभीर अपराधों के आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा हो।
पीठ ने अविवादित तथ्यों का संज्ञान लिया: याचिकाकर्ता की पत्नी ने विवाह के सात वर्ष के भीतर फांसी लगाकर अस्वाभाविक मृत्यु पाई; प्रारंभ में धारा 306 IPC के अंतर्गत FIR दर्ज हुई और बाद में इसमें धारा 498A एवं 304B IPC जोड़ी गईं; दहेज संबंधी उत्पीड़न और याचिकाकर्ता एवं अन्य के उसके मृत्युगामी कृत्य में संलिप्त होने के आरोप थे। न्यायालय के दृष्टिकोण में यह “जघन्य/गंभीर अपराध” का मामला था।
Indian Railway Establishment Manual के नियम 101 के तहत, ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी को यह देखना आवश्यक है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त अभ्यर्थी को अनुपयुक्त तो नहीं बनाते। 10.02.2020 के चयन पत्र के निर्गमन और 04.03.2020 को याचिकाकर्ता के ज्वाइन करने हेतु प्रस्तुत होने के समय, आपराधिक मामला अभी भी लंबित था। तत्पश्चात, दोनों परिवारों के बीच समझौते का प्रयास किया गया और मोटरसाइकिल दुर्घटना तथा चुन्नी के गले में फंसने का एक नया कथानक प्रस्तुत किया गया, किंतु सत्र न्यायालय ने समझौते को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और मुकदमे की सुनवाई जारी रखी।
अधिकरण ने पहले ही यह दर्ज किया था, और उच्च न्यायालय ने उससे सहमति व्यक्त की, कि इस समझौते के कारण अभियोजन के गवाहों ने साक्ष्य में मामले का समर्थन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 01.06.2022 को याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। यह “सम्मानजनक बरी” नहीं थी, जिसमें स्पष्ट रूप से झूठा फंसाए जाने की निष्कर्षात्मक टिप्पणी हो, बल्कि समझौते के बाद अभियोजन द्वारा अपराध सिद्ध न कर पाने के कारण हुई बरी थी।
उच्च न्यायालय ने माना कि अक्टूबर 2020 में, जब सहायक कार्मिक अधिकारी ने पैनल लौटाया और याचिकाकर्ता को ज्वाइनिंग से वंचित किया, तब रेलवे के पास ऐसा करने के “सभी न्यायसंगत कारण” थे। वे आपात चिकित्सा सेवा के पद से संबंधित थे, जहां रिक्तियों को बिना अनावश्यक देरी के भरा जाना आवश्यक है। नियोक्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह गंभीर अपराधों के मामलों में आपराधिक मुकदमे के निष्कर्ष के लिए अनिश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करे।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता का पैनल लौटाए जाने के बाद उसी पद पर एक अन्य अभ्यर्थी, श्री अनघ पी., पहले ही नियुक्त किया जा चुका था। इस प्रकार, जून 2022 में मुकदमा समाप्त होने तक, जैसा कि अधिकरण ने अभिलेख में दर्ज किया, संबंधित पद पूर्णत: भरा जा चुका था।
याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों पर उच्च न्यायालय ने उन्हें भिन्न पाया। Dhaval Singh उस स्थिति से संबंधित था जहां अभ्यर्थी द्वारा किसी आपराधिक मामले का उद्घाटन न करने और भूलवश चूक होने की स्थिति में नियोक्ता को कैसे व्यवहार करना चाहिए; जबकि यहां दमन के आधार पर रद्दीकरण का प्रश्न ही नहीं था। पटना उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीशीय निर्णय Monu Kumar and Others, जो Joginder Singh पर आधारित था, अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध से संबंधित था, जहां अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरणों से काफी पहले सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का था और जब रेलवे को नियुक्ति का निर्णय लेना था, तब आपराधिक मामला पूरी तरह लंबित था।
Satish Chandra Yadav का अनुसरण करते हुए, पीठ ने पुन: दोहराया कि याचिकाकर्ता के अंततः बरी होने और उसके द्वारा की गई ईमानदार उद्घोषणा को पूर्ण महत्व देने पर भी, नियोक्ता के पास उसकी उपयुक्तता का स्वतंत्र आकलन करने का विवेकाधिकार है। ऐसे परिदृश्य में, जहां न तो कोई दुर्भावना, न ही पक्षपात या प्रक्रियात्मक अन्याय प्रदर्शित हुआ हो, न्यायालय नियुक्ति कराने के लिए बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकते।
अंत में पटना उच्च न्यायालय ने O.A. सं. 050/00242/2022 में Central Administrative Tribunal द्वारा 19.08.2025 को पारित आदेश में “कोई त्रुटि” नहीं पाई। न्यायालय ने माना कि रिट याचिका “किसी भी गुण से रहित” है और इसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को स्पष्ट संदेश देता है कि केवल चयनित हो जाना और पैनल में नाम आ जाना, विशेषकर सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में, नियुक्ति का सुनिश्चित अधिकार उत्पन्न नहीं करता।
जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध दहेज मृत्यु या आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले लंबित हों, वहां प्राधिकारी, अभ्यर्थी के अभी दोषसिद्ध न होने के बावजूद, उसे अनुपयुक्त मानने के लिए अधिकृत हैं। बाद में केवल संदेह का लाभ देकर हुई बरी के आधार पर वे अपने उस निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।
Railways जैसे सार्वजनिक नियोक्ताओं के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि वे:
- प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर कार्य कर सकते हैं।
- आपराधिक मुकदमों के समाप्त होने की अनिश्चित प्रतीक्षा किए बिना महत्वपूर्ण पदों को भर सकते हैं।
- अभियोगों की प्रकृति और पद की संवेदनशीलता को देखते हुए उपयुक्तता का आकलन कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि मामलों का उद्घोषण करना आवश्यक तो है, परंतु पर्याप्त नहीं; मामले की प्रकृति, उसका अंतिम परिणाम, और ये सभी घटनाएं भर्ती प्रक्रिया के किन चरणों के सापेक्ष घटित होती हैं, यह सब महत्वपूर्ण कारक हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या धारा 498A, 304B और 306 IPC जैसे गंभीर अपराधों के लंबित आपराधिक मामले का सामना कर रहा चयनित अभ्यर्थी, विशेषकर बाद में संदेह का लाभ देकर बरी हो जाने के बाद, Railways में नियुक्ति पर जोर दे सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि Indian Railway Establishment Manual के पैरा 101 और Satish Chandra Yadav में प्रतिपादित सिद्धांतों के तहत, नियोक्ता के पास ऐसे अभ्यर्थी को अनुपयुक्त मानने का विवेकाधिकार है, उसे मुकदमे की समाप्ति तक प्रतीक्षा करने की बाध्यता नहीं है, और संदेह का लाभ देकर हुई बरी से अभ्यर्थी को स्वयमेव नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।
प्रश्न: क्या आपराधिक मामला लंबित रहते हुए रेलवे द्वारा याचिकाकर्ता का पैनल लौटाना और किसी प्रतिस्थापन अभ्यर्थी की नियुक्ति करना अवैध या अन्यायपूर्ण था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि रेलवे ने नियम 101 के अनुसार कार्य किया, एक वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पर भरोसा किया, आपात चिकित्सा पद को शीघ्रता से भरना आवश्यक था और कोई दुर्भावना या प्रक्रियात्मक अन्याय प्रदर्शित नहीं हुआ। अतः रेलवे की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अधिकरण के निर्णय की पुष्टि की गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
Satish Chandra Yadav v. Union of India and Others, (2023) 7 SCC 536 – आपराधिक मामलों की पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति में नियोक्ता के विवेकाधिकार संबंधी सिद्धांतों के लिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा अनुसृत।
Commissioner of Police, Delhi and Another v. Dhaval Singh, (1999) 1 SCC 246 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; न्यायालय द्वारा तथ्यों में भिन्न मानते हुए पृथक किया गया।
Joginder Singh v. Union Territory of Chandigarh, (2015) 2 SCC 377 – अप्रत्यक्ष रूप से Monu Kumar and Others v. The State of Bihar and Others के माध्यम से उद्धृत; तथ्यों में भिन्न मानकर लागू न किया गया।
Monu Kumar and Others v. The State of Bihar and Others, CWJC No. 839 of 2025, Patna High Court (निर्णय दिनांक 31.03.2026) – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; तथ्यों के अंतर के कारण भिन्न माना गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 18402 of 2025
मामले का शीर्षक: Ramesh Chandra Kumawat v. The Union of India & Others
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah and Hon’ble Mr. Justice Arun Kumar Jha
निर्णय की तिथि: 23.07.2026
चुनौती दिया गया मूल आदेश: Central Administrative Tribunal, Patna Bench, Patna द्वारा O.A. No. 050/00242/2022 में दिनांक 19.08.2025 को पारित आदेश
उद्धरण (Citation): 2026 (6) PLJR 45
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: Mr. S.B.K. Mangalam, Advocate; Mr. Vikash Kumar Singh, Advocate; Mr. Awnish Kumar, Advocate; Mr. Kumar Gaurav, Advocate
प्रतिवादियों के अधिवक्ता: Mr. Sanjeev Kumar, Central Government Counsel (CGC)
प्रतिवादी प्राधिकारी: Union of India through General Manager, Eastern Railway; Railway Recruitment Board, Kolkata and its Chairman; Principal Chief Personnel Officer, Eastern Railway, Kolkata; Assistant Personnel Officer, Eastern Railway, Jamalpur Locomotive Workshop, Jamalpur, Bihar.
मामले की प्रकृति: Railway में सेवा/भर्ती विवाद से उत्पन्न Central Administrative Tribunal के आदेश को Article 226 के तहत चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय के पूर्ण पाठ का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTg0MDIjMjAyNSMxI04=-fB–am1–hylKlWqc=https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTg0MDIjMjAyNSMxI04=-fB–am1–hylKlWqc=https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTg0MDIjMjAyNSMxI04=-fB–am1–hylKlWqc=
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