प्रकरण की पृष्ठभूमि
ये संबद्ध रिट याचिकाएँ मौजा रामपुर टोला, अम्माघौंड़, थाना शिकरपुर, जिला पश्चिम चम्पारण की कृषि भूमि से संबंधित विवादों से उत्पन्न हुईं। ये भूमि मूल रूप से स्वर्गीय ईश्वरि प्रसाद झुनझुनवाला की थी, जिन्हें बिहार भूमिधारक अधिनियम, 1885 की धारा 3(2) के अंतर्गत “प्रोप्राइटर” के रूप में स्वीकृत किया गया था। उनके निधन के बाद, उनके पुत्र, जो वर्तमान याचिकाकर्ता हैं, मालिक और कब्जेदार के रूप में बने रहे।
उसी गाँव के कई कृषकों ने यह दावा किया कि वे इस भूमि के विभिन्न खंडों या हिस्सों पर सिक्मिदार या बाटैदार (बटाईदार) हैं। प्रत्येक कृषक ने बिहार भूमिधारक अधिनियम की धारा 48-ड के अंतर्गत अलग-अलग बाटैदारी मामला उप-विभागीय दंडाधिकारी, नरकटियागंज, के समक्ष दायर किया, जो अधिनियम की धारा 3(16) के अंतर्गत “कलेक्टर” हैं।
प्रत्येक रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 ने वर्ष 1998-99 में अलग-अलग बाटैदारी मामले दायर किए थे। इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार के बाटैदारी मामले दायर किए, जिससे कुल 14 मामले हो गए। इन सभी मामलों में यह दावा किया गया कि आवेदक याचिकाकर्ताओं के पिता की भूमि पर बाटैदार हैं और वे उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं।
सभी 14 बाटैदारी मामलों की सुनवाई उप-विभागीय दंडाधिकारी, नरकटियागंज, द्वारा एक साथ की गई। 07.01.1999 दिनांकित सामान्य परिचालनात्मक आदेश, जो बाटैदारी मामला संख्या 88 वर्ष 1998-99 (सैफुल हसन बनाम ईश्वरि प्रसाद झुनझुनवाला) में पारित किया गया, द्वारा कलेक्टर ने सभी बाटैदारी दावों को खारिज कर दिया। अन्य 13 बाटैदारी मामलों के व्यक्तिगत अभिलेखों में 07.01.1999 दिनांकित संक्षिप्त आदेश दर्ज थे, जिनमें इस मुख्य आदेश (मामला संख्या 88 वर्ष 1998-99) का उल्लेख था।
बाद में, असफल रहे कुछ बाटैदारी आवेदक, स्वयं शेख सैफुल हसन को छोड़कर, भूमि सुधार उप-कलेक्टर, नरकटियागंज, के पास पहुँचे। उनका कहना था कि चूँकि उनके व्यक्तिगत प्रकरण अभिलेखों में अलग से विस्तृत आदेश नहीं लिखा और हस्ताक्षरित किया गया, इसलिए उनके मामलों में कोई वैध आदेश पारित ही नहीं हुआ। इस दलील के आधार पर आगे बढ़ते हुए भूमि सुधार उप-कलेक्टर ने 23.12.1999 के आदेश द्वारा इन विवादों के लिए बिहार भूमिधारक अधिनियम की धारा 48-ई के अंतर्गत एक बोर्ड (Board) के गठन का निर्देश दिया और यह भी आदेश दिया कि यही निर्देश सभी संबंधित बाटैदारी मामलों पर लागू होगा।
वर्तमान याचिकाकर्ता, जो भूमिधारक हैं, को बाद में धारा 48-ई की कार्यवाही में नोटिस दी गई। वे उपस्थित हुए और 31.05.2000 दिनांकित प्रार्थना-पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी बाटैदारी मामले पहले ही मामला संख्या 88 वर्ष 1998-99 में 07.01.1999 के विस्तृत आदेश के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर खारिज किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि यह आदेश अंतिम हो चुका था और भूमि सुधार उप-कलेक्टर का 23.12.1999 का आदेश विधि के विपरीत था। उस आदेश की समीक्षा करने का उनका अनुरोध 14.06.2000 को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि प्राधिकरण के पास पुनर्विचार की शक्ति नहीं है। इससे आहत होकर भूमिधारकों ने इन रिट याचिकाओं के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति बीरेन्द्र कुमार ने सभी संबद्ध रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने 07.01.1999 के बाद संबंधित बाटैदारी मामलों में पारित सभी आदेशों, विशेष रूप से भूमि सुधार उप-कलेक्टर द्वारा धारा 48-ई के अंतर्गत 23.12.1999 के आदेश, को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी (certiorari) की रिट की मांग की।
न्यायालय ने सबसे पहले भूमि के संबंध में याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखा। प्रत्येक रिट याचिका के पैरा 4 में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उनके पिता, स्वर्गीय ईश्वरि प्रसाद झुनझुनवाला, मौजा रामपुर टोला, अम्माघौंड़ की निर्दिष्ट भूमि के मालिक और कब्जेदार थे। न्यायालय ने नोट किया कि प्रत्येक मामले में प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने पृथक जवाबी हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि रिट याचिका के पैरा 4 के कथन सही हैं।
इस स्वीकारोक्ति से न्यायालय ने माना कि निजी प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के भूमि पर कब्जे को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। प्रतिवादी यही भूमि पर बाटैदारी अधिकार का दावा कर रहे थे। हालांकि, बिहार भूमिधारक अधिनियम की धारा 48-ई के तहत संरक्षण पाने के लिए बाटैदार का कब्जे में होना आवश्यक है। यदि भूमिधारक कब्जे में हैं और कथित बाटैदार कब्जे में नहीं हैं, तो वे धारा 48-ई के तहत संरक्षण नहीं ले सकते।
इसके बाद न्यायालय ने बाटैदारी कार्यवाहियों के अनुक्रम की जाँच की। उप-विभागीय दंडाधिकारी, नरकटियागंज, जो कलेक्टर हैं, ने 07.01.1999 को बाटैदारी मामला संख्या 88 वर्ष 1998-99 में विस्तृत तथा कारण-सहित आदेश पारित किया था। उस आदेश में उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को दर्ज किया। सभी 14 मामलों में आवेदकों का दावा था कि वे भूमि पर बाटैदार हैं और बेदखली का भय है। भूमिधारकों ने अपने बचाव में यह कहा कि:
- बाटैदारी का दावा झूठा किया गया है,
- भूमि उनके अपने खेती कब्जे में है और वे स्वयं अपने श्रम से खेती करते हैं,
- आवेदकों के पास फसल बँटाई या हल चलाने का कोई प्रमाण नहीं है,
- इसी भूमि पर अन्य व्यक्तियों (मोहम्मद अयूब और अब्दुल कय्यूम) ने भी बाटैदारी मामला संख्या 98 और 99 वर्ष 1998-99 में बाटैदारी का दावा किया था,
- साल 1975-76 में इसी भूमि संबंधी बाटैदारी मामले (मामला संख्या 1370 और 1379 वर्ष 1975-76) बाटाई बोर्ड की रिपोर्ट के बाद खारिज हो चुके थे, तथा
- इसी प्रकार 1997-98 में एक और बाटैदारी मामला (मामला संख्या 09 वर्ष 1997-98, शेख बिजली बनाम ईश्वरि प्रसाद झुनझुनवाला) भूमि सुधार उप-कलेक्टर द्वारा समझौते के आधार पर खारिज किया जा चुका था।
07.01.1999 के आदेश में कलेक्टर ने दोनों पक्षों की सुनवाई और अभिलेखों की जाँच के बाद पाया कि जिन भूमियों पर बाटैदारी का दावा किया गया है, वही भूमि पूर्ववर्ती बाटैदारी मामलों तथा मोहम्मद अयूब और अब्दुल कय्यूम के लंबित मामलों की विषय-वस्तु है। पूर्व खारिजी आदेशों और सहायक सामग्री के अभाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने माना कि आवेदकों का दावा गलत, निराधार और केवल भूमिधारक को परेशान करने तथा उसकी भूमि हथियाने के लिए किया गया था। अतः उन्होंने सभी 14 आवेदकों के आवेदन खारिज कर दिए और स्पष्ट रूप से कहा कि यही आदेश अन्य 13 बाटैदारी मामलों पर भी लागू होगा।
अन्य प्रत्येक बाटैदारी फाइल में 07.01.1999 को एक संक्षिप्त आदेश दर्ज था। इन प्रविष्टियों में पक्षकारों की उपस्थिति का उल्लेख था और यह कहा गया था कि आदेश मामला संख्या 88 वर्ष 1998-99 के आदेश के अनुरूप पारित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने इन प्रविष्टियों को, मामला संख्या 88 के विस्तृत आदेश के साथ पढ़ते हुए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण के रूप में माना कि सभी 14 मामलों का निपटारा गुण-दोष के आधार पर एक समान आदेश से कर दिया गया था।
इसके बावजूद, अन्य बाटैदारी मामलों (शेख सैफुल हसन को छोड़कर) के आवेदकों ने बाद में भूमि सुधार उप-कलेक्टर के समक्ष यह तर्क उठाया कि चूँकि उनकी-उनकी व्यक्तिगत फाइलों में हस्ताक्षरित विस्तृत आदेश नहीं है, इसलिए उनके मामले अब भी अनिर्णीत हैं। इस मात्र तकनीकी आपत्ति पर कार्य करते हुए, उप-कलेक्टर ने 23.12.1999 के आदेश द्वारा धारा 48-ई के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की और बोर्ड के गठन का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश सभी संबंधित बाटैदारी मामलों पर लागू होगा।
उच्च न्यायालय ने बिहार भूमिधारक अधिनियम की धारा 48-ई का विस्तार से परीक्षण किया। यह प्रावधान कलेक्टर को यह शक्ति देता है कि वह अधिरैयत (जैसे बाटैदार) की अवैध बेदखली रोकने या जहाँ अधिरैयत को अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया हो, वहाँ उसका कब्जा बहाल करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सके। यह अस्थायी संरक्षणात्मक आदेशों तथा भूमिधारक और अधिरैयत के बीच विवादों के निपटारे में सहायता हेतु बोर्ड के गठन का भी प्रावधान करता है।
न्यायालय ने नोट किया कि बिहार भूमिधारक अधिनियम के अंतर्गत धारा 48-ई में पारित आदेश के विरुद्ध कोई वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं है। अतः याचिकाकर्ता सीधे उच्च न्यायालय आने के लिए न्यायोचित थे।
और भी महत्वपूर्ण यह कि न्यायालय ने पाया कि भूमि सुधार उप-कलेक्टर का 23.12.1999 का आदेश याचिकाकर्ताओं को कोई सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। उस समय तक पहले से ही सभी बाटैदारी दावों को खारिज करने वाला अंतिम आदेश उनके पक्ष में मौजूद था। धारा 48-ई के अंतर्गत कोई भी नई कार्यवाही जो उस स्थिति को बदलती हो, याचिकाकर्ताओं को सुने बिना नहीं की जा सकती थी।
न्यायालय ने माना कि यह त्रुटि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के समान है। उप-कलेक्टर ने बुनियादी न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत कार्य किया। उन्होंने 07.01.1999 को बाटैदारी मामला संख्या 88 वर्ष 1998-99 में पारित विस्तृत एवं कारण-सहित आदेश की जांच नहीं की, जबकि व्यक्तिगत प्रकरण अभिलेखों से स्पष्ट था कि अन्य मामलों का निपटारा उसी आदेश के आलोक में किया गया था।
न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि स्वयं उप-कलेक्टर इस बात से अवगत थे कि किसी एक मामले में पारित सामान्य आदेश अन्य मामलों पर लागू किया जा सकता है। इन बाटैदारी विवादों में धारा 48-ई के अंतर्गत बोर्ड गठित करते समय उन्होंने 23.12.1999 को बाटैदारी मामला संख्या 89 वर्ष 1998-99 में एक ही आदेश पारित किया और उसे अन्य सभी बाटैदारी मामलों पर लागू कर दिया। इसलिए 07.01.1999 के ऐसे ही सामान्य आदेश की अनदेखी करना असंगत और मनमाना था।
उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री आदित्य नाथ झा ने इस विधि स्थिति पर विवाद नहीं किया कि 23.12.1999 का आदेश याचिकाकर्ताओं को सुने बिना और 07.01.1999 के उस मुख्य आदेश की जाँच किए बिना पारित किया गया था, जिसके द्वारा सभी बाटैदारी मामले गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिए गए थे।
इन निष्कर्षों के आलोक में न्यायालय ने यह माना कि 23.12.1999 की विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के घोर उल्लंघन तथा सामान्य न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पहले से अंतिम रूप से निपटाए गए विवादों को पुनः खोलकर न्याय का हनन हुआ। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने 23.12.1999 के आदेश तथा बाद में बाटैदारी मामलों में पारित उन सभी आदेशों को, जो 07.01.1999 के आदेश के प्रभाव के विपरीत थे, रद्द कर दिया। सभी रिट याचिकाएँ स्वीकृत की गईं, बिना किसी पक्ष पर लागत आरोपित किए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार भूमिधारक अधिनियम के अंतर्गत बाटैदारी विवादों में उलझे भूमिधारकों और कृषकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि एक बार बाटैदारी मामलों की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें खारिज कर दिया जाए, तो उन्हें केवल तकनीकी आधारों पर भूमिधारकों को सुने बिना चुपचाप दोबारा नहीं खोला जा सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने यह जोर देकर कहा कि संबद्ध प्रकरण अभिलेखों में दर्ज वे प्रविष्टियाँ, जिनमें किसी विस्तृत सामान्य आदेश का उल्लेख हो, यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी मामलों का निपटारा हो चुका है, भले ही प्रत्येक फाइल में अलग से लंबा आदेश न लिखा गया हो। प्राधिकरण ऐसे अभिलेखों की अनदेखी कर किसी एक पक्ष का पक्षपोषण नहीं कर सकते।
निर्णय यह भी पुष्ट करता है कि धारा 48-ई का उद्देश्य उन वास्तविक अधिरैयतों को संरक्षण देना है जो कब्जे में हैं या जिन्हें अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है, न कि उन भूमिधारकों को परेशान करने का साधन बनना, जिनके विरुद्ध दावे पहले ही खारिज हो चुके हैं। धारा 48-ई के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही, जो विद्यमान अधिकारों को प्रभावित करे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए की जानी चाहिए, जिसमें प्रभावित पक्षों को नोटिस और सुनवाई देना शामिल है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या भूमि सुधार उप-कलेक्टर, 14ों बाटैदारी मामलों को खारिज करने वाला सामान्य विस्तृत आदेश मौजूद होने के बावजूद, केवल इस आधार पर कि प्रत्येक बाटैदारी फाइल में पृथक हस्ताक्षरित आदेश नहीं है, बिहार भूमिधारक अधिनियम की धारा 48-ई के अंतर्गत बोर्ड गठित कर नई कार्यवाही शुरू कर सकते थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि सभी बाटैदारी मामले 07.01.1999 के सामान्य आदेश द्वारा गुण-दोष के आधार पर पहले ही खारिज किए जा चुके थे और 23.12.1999 की बाद की आदेश, जो भूमिधारकों को सुने बिना और पूर्व आदेश की जाँच किए बिना पारित की गई, मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के विपरीत थी। अतः उसे तथा उसके सभी परिणामी आदेशों को रद्द कर दिया गया।
प्रश्न: क्या ऐसे कथित बाटैदार जिन्हें कब्जा प्राप्त नहीं है, बिहार भूमिधारक अधिनियम की धारा 48-ई के अंतर्गत संरक्षण पाने के अधिकारी हैं?
उत्तर: न्यायालय ने संकेत किया कि धारा 48-ई के तहत संरक्षण उन्हीं अधिरैयतों के लिए है जो कब्जे में हैं या जिन्हें अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है। यहाँ निजी प्रतिवादियों ने स्वयं याचिकाकर्ताओं के कब्जे को स्वीकार किया था, अतः वे धारा 48-ई के अंतर्गत बाटैदार के रूप में वैध रूप से संरक्षण नहीं ले सकते थे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक फैसले का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई। न्यायालय ने केवल बिहार भूमिधारक अधिनियम, 1885 और बाटैदारी कार्यवाहियों के अभिलेखों के आधार पर निर्णय दिया।
प्रकरण विवरण
मामला संख्या:
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6485 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6486 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6490 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6492 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6493 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6503 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6511 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6512 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6534 वर्ष 2000
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6542 वर्ष 2000
प्रकरण शीर्षक:
बिश्वनाथ झुनझुनवाला एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त संबद्ध मामलों सहित)
पीठ:
माननीय श्री न्यायमूर्ति बीरेन्द्र कुमार
निर्णय की तिथि:
02.12.2021
उद्धरण:
2022 (4) PLJR 195
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से (सभी रिट मामलों में): श्री गणपति त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी-राज्य की ओर से (सभी रिट मामलों में): श्री आदित्य नाथ झा, A.C. to S.C. 18
निजी प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं के नाम निर्णय में उल्लेखित नहीं हैं।
मामले का स्वरूप:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सिविल रिट याचिकाएँ, जिनमें बिहार भूमिधारक अधिनियम, 1885 की धारा 48-ई के अंतर्गत कई बाटैदारी मामलों में पारित आदेशों को निरस्त करने हेतु सर्टियोरारी की मांग की गई।
निर्णय का लिंक (पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट):
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