पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्धि रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Urvashi Bharti

Reviewed by: Urvashi Bharti

License Number: BR/3533/2024

Last Reviewed On: 27-09-2026

Urvashi Bharti is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in banking regulations and arbitration matters. She represents clients in regulatory compliance issues, arbitration proceedings, and banking sector disputes before the Patna High Court and other forums. Her practice handles commercial arbitration, banking litigation, and dispute resolution for corporate clients and financial institutions.

इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध एक व्यक्ति ने अपनी दोषसिद्धि को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने पुलिस साक्ष्य में तथा निचली अदालतों द्वारा मामले के निपटारे के तरीके में गंभीर कमियां पाईं। न्यायदंडाधिकारी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों के निर्णयों को रद्द कर दिया गया। अभियुक्त को बरी कर दिया गया और जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला जांकीनगर थाना कांड संख्या 27/2008 से शुरू हुआ, जो 20.03.2008 को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a तथा 26(i) के तहत दर्ज किया गया था। एफआईआर तत्कालीन जांकीनगर थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोहम्मद जनीफुद्दीन के स्व-बयान के आधार पर दर्ज की गई थी।

एफआईआर के अनुसार, मुरलीगंज थाना प्रभारी, मुरलीगंज थाना कांड संख्या 33/2008 दिनांक 15.03.2008, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 333, 307, 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज था, के सिलसिले में अभियुक्त राज कुमार यादव की गिरफ्तारी में सहायता के लिए जांकीनगर थाना आए। जांकीनगर थाना प्रभारी ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यह अभियुक्त वर्तमान याचिकाकर्ता के गाँव सहूरिया स्थित घर में सोया हुआ है।

सुबह-सुबह पुलिस दलों ने याचिकाकर्ता के घर को घेर लिया। एफआईआर के मुताबिक, जैसे ही याचिकाकर्ता ने पुलिस को देखा, वह भागने लगा और उसकी कमर से कुछ गिरा, जिसे बाद में छह राउंड वाला देसी रिवॉल्वर बताया गया। कथित रूप से याचिकाकर्ता और 2–3 अज्ञात व्यक्ति भागने में सफल रहे। घर की आगे की तलाशी में तीन फायर की हुई या खाली कारतूस मिलने की बात कही गई।

जांच के बाद पुलिस ने 30.05.2008 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a तथा 26(i)(ii) के तहत आरोपपत्र समर्पित किया। 09.06.2008 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26(i) के तहत संज्ञान लिया। 08.08.2008 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पूर्णिया ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a तथा 26(i) के तहत आरोप गठित किए। याचिकाकर्ता ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण पर जाने का दावा किया।

जी.आर. संख्या 647/2008, विचारण संख्या 594/2014 में विचारण के दौरान अभियोजन ने पाँच गवाहों की गवाही कराई और स्व-बयान, एफआईआर, जब्ती सूची, अभियोजन स्वीकृति आदेश तथा आग्नेयास्त्र की कार्यकुशलता संबंधी प्रतिवेदन सहित कई दस्तावेज सप्रमाण किए। जब्त रिवॉल्वर और कारतूसों को भौतिक प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया।

याचिकाकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने सभी आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26(i) के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये जुर्माना की सजा दी, सजाओं को एक साथ चलने का आदेश दिया गया, और जुर्माना न देने की स्थिति में तीन माह के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया।

याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-14, पूर्णिया के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 23/2014 दायर की। 20.03.2025 को अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 696/2025 दायर कर विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों के निर्णयों को चुनौती दी।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों निचली अदालतों ने अभिलेख पर मौजूद महत्वपूर्ण तथ्य और साक्ष्य की अनदेखी कर विकृत निर्णय दिए हैं। बचाव का मुख्य आधार यह था कि पूरा मामला संदिग्ध है और महज अनुमान पर टिका हुआ है।

सबसे पहले यह रेखांकित किया गया कि याचिकाकर्ता को स्थल पर पकड़ा ही नहीं गया और न ही उसके शरीर से सीधे तौर पर कोई बरामदगी हुई। पूरा मामला इस आरोप पर आधारित था कि उसकी कमर से कोई वस्तु गिरी, जिसे बाद में देसी रिवॉल्वर बताया गया। अधिवक्ता ने इंगित किया कि सूचक ने अपने स्व-बयान में कहीं नहीं कहा कि वह पहले से याचिकाकर्ता को जानता था या किसी ने उसकी पहचान कराई हो।

यह संदेह विचारण के दौरान और गहरा हो गया। सूचक, जो पी.डब्ल्यू.3 के रूप में पेश हुआ, ने जिरह के अनुच्छेद 6 में स्वीकार किया कि वह घटना से पहले याचिकाकर्ता को जानता ही नहीं था। बचाव के अनुसार, जब सूचक का पहले से कोई परिचय ही नहीं था, तो भोर के समय, विशेषकर जब 3–4 व्यक्ति एक साथ भाग रहे थे, वह याचिकाकर्ता की निश्चित पहचान कैसे कर सका, यह स्पष्ट नहीं है।

बचाव ने यह भी रेखांकित किया कि छापामारी दल के एक अन्य सदस्य पी.डब्ल्यू.4 ने जिरह में कहा कि उसने किसी की कमर से रिवॉल्वर गिरते नहीं देखा। उसने आगे कहा कि रिवॉल्वर आंगन और गली के बीच में पड़ी हुई मिली। इससे अभियोजन के उस दावे पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ कि आग्नेयास्त्र विशेष रूप से याचिकाकर्ता की कमर से गिरा था।

एक अन्य महत्वपूर्ण आक्षेप जब्ती सूची पर था। जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करने वाले स्वतंत्र गवाहों में से एक, जो पी.डब्ल्यू.2 के रूप में पेश हुआ, ने जिरह के अनुच्छेद 3 में कहा कि छापामारी के बाद पुलिस आग्नेयास्त्र के साथ मुखिया के घर गई। वहाँ, जो कि याचिकाकर्ता के घर से लगभग 300 गज दूर है, जब्ती सूची तैयार की गई और पी.डब्ल्यू.2 तथा एक अन्य गवाह ने उस पर हस्ताक्षर किए।

इससे बचाव ने तर्क दिया कि जब्ती सूची कथित बरामदगी स्थल पर तैयार ही नहीं की गई, इसलिए वह विश्वसनीय नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी जोर देकर कहा कि यद्यपि गवाहों ने स्वीकार किया कि छापामारी के समय घर में अन्य पारिवारिक सदस्य मौजूद थे, फिर भी किसी का नाम नहीं लिया गया और न ही किसी परिवारजन के हस्ताक्षर जब्ती सूची पर लिए गए। बचाव के अनुसार, इस चूक ने अभियोजन पक्ष के मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया।

एक और गंभीर शिकायत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत याचिकाकर्ता के बयान से संबंधित थी। विचारण न्यायालय ने उससे यह आशय का प्रश्न पूछा कि 28.03.2008 को गाँव सहूरिया में उसकी “हिरासत से” अवैध छह राउंड वाला रिवॉल्वर और तीन फायर कारतूस बरामद हुए। बचाव ने इंगित किया कि यह तो अभियोजन का मामला ही नहीं था। अभियोजन के अनुसार, रिवॉल्वर कथित रूप से गिरा और जमीन पर पाया गया, उसे उसके शरीर से नहीं पकड़ा गया, और याचिकाकर्ता को स्थल पर कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया।

प्रश्न को इस प्रकार गढ़कर मानो बरामदगी याचिकाकर्ता की ही गिरफ्त/हिरासत से हुई हो, बचाव के अनुसार, न्यायालय ने उसे वास्तविक साक्ष्य के संबंध में समुचित उत्तर देने के अधिकार से वंचित कर दिया और विचारण को दूषित कर दिया।

उधर राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक (ए.पी.पी.) ने दलील दी कि यह पुनरीक्षण दो अदालतों के समानानुरूप निष्कर्षों के विरुद्ध है और किसी प्रकार की ऐसी भौतिक अवैधता या अनियमितता नहीं दिखाई गई है, जो दखल को उचित ठहराए। ए.पी.पी. ने गवाहों के बयान में तथा जब्ती सूची में पाए जाने वाले विरोधाभासों को मामूली और स्वाभाविक बताया, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि घटना और साक्ष्य रिकॉर्ड होने के बीच काफी समय बीत चुका था।

राज्य के अनुसार, सभी गवाह समग्र रूप से इस बात पर सुसंगत हैं कि याचिकाकर्ता भाग गया और पीछे देसी रिवॉल्वर छोड़ गया। ए.पी.पी. ने यह भी कहा कि धारा 313 दप्रसं के तहत प्रश्न में यह लिख देना कि रिवॉल्वर उसकी “हिरासत से” जब्त हुआ, वस्तुतः गलत नहीं है, क्योंकि विधि की दृष्टि से उसके गिर जाने के बाद भी वह उसकी रचनात्मक (constructive) हिरासत में ही माना जाएगा। जब्ती सूची पर परिवार वालों के नाम या हस्ताक्षर का उल्लेख न होना भी, राज्य के अनुसार, महत्वपूर्ण नहीं था, विशेषकर तड़के की छापामारी में, जब संभव है कि परिवारजन प्रति-जप्ति प्रति प्राप्त करने के लिए उपलब्ध न हों।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख की जांच करने के बाद उच्च न्यायालय ने पहले पुनरीक्षणाधिकार संबंधी स्थापित विधि को दोहराया। सामान्यतः पुनरीक्षण न्यायालय केवल इसलिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता कि वह कोई अलग दृष्टिकोण अपना सके। यह तभी हस्तक्षेप करता है जब कोई अनुचितता, भौतिक अनियमितता या अवैधता हो। किंतु यदि महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई हो या ऐसे निष्कर्ष दर्ज किए गए हों, जिन तक कोई भी समुचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तो यह भौतिक अनियमितता मानी जाएगी और हस्तक्षेप न्यायोचित होगा।

इस मानक को लागू करते हुए, न्यायालय ने यह परखा कि क्या निचली अदालतों ने साक्ष्य पर सम्यक विचार किया था या नहीं।

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामला मूलतः इस आरोप पर टिका था कि पुलिस ने किसी अन्य अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसके घर की घेराबंदी की और इस दौरान जब वह भागा तो उसकी कमर से कोई वस्तु गिरी। जबकि न तो सह-अभियुक्त और न ही याचिकाकर्ता को स्थल से गिरफ्तार किया जा सका।

न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण माना कि सूचक ने एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम तो लिखा, परंतु अदालत में स्वीकार किया कि वह पहले से उसे नहीं जानता था। यह देखते हुए कि घटना भोर के समय की थी और 3–4 व्यक्ति एक साथ भाग रहे थे, न्यायालय ने ऐसी सटीक पहचान को “सामान्य बुद्धि के प्रतिकूल” बताया। न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.4 की उस गवाही पर भी ध्यान दिया, जिसमें उसने कहा कि उसने किसी की कमर से रिवॉल्वर गिरते नहीं देखा और वह तो बस आंगन और गली के बीच पड़ी मिली।

उच्च न्यायालय ने माना कि दोनों अधीनस्थ अदालतों ने इस महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में विफलता दिखाई और इसे गलत तरीके से मामूली विरोधाभास कहकर खारिज कर दिया। न्यायालय के दृष्टिकोण से ये मामूली विसंगतियाँ नहीं थीं, बल्कि अभियोजन कथा की जड़ पर प्रहार करती थीं।

जब्ती सूची के संदर्भ में न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.2 का यह स्पष्ट बयान स्वीकार किया कि वह मुखिया के घर, जो याचिकाकर्ता के घर से 300 गज दूर है, पर तैयार की गई थी, न कि कथित बरामदगी स्थल पर। इसके बावजूद निचली अदालतों ने इस जब्ती सूची पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने इस भरोसे को “पूर्णतया अनुचित” माना।

धारा 313 दप्रसं की प्रक्रिया पर, न्यायालय ने यह देखा कि अभियोजन का निरंतर मामला तथा गवाहों के बयान यह थे कि आग्नेयास्त्र याचिकाकर्ता की कमर से गिरा और बाद में जमीन पर पड़ा मिला, जबकि याचिकाकर्ता को स्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता से यह आशय का प्रश्न पूछना कि रिवॉल्वर और कारतूस “उसकी हिरासत से बरामद हुए” न्यायालय के मत में अत्यंत लापरवाही से किया गया था और यह अभिलेखित साक्ष्य को प्रतिबिंबित नहीं करता था।

न्यायालय ने माना कि अभियुक्त से ऐसे किसी परिस्थिति पर उत्तर माँगना जो साक्ष्य से समर्थित ही नहीं है, विचारण को दूषित करता है और अधीनस्थ अदालतों के आदेशों में अवैधता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार न करने और उनका अनुचित मूल्यांकन करने के साथ मिलकर इसने न्याय के विफल होने (miscarriage of justice) की स्थिति उत्पन्न कर दी।

अंत में, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a/26(i) के तहत लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है। उसने समानानुरूप दोषसिद्धि और सजा से सहमति व्यक्त करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 23/2014 में दिनांक 20.03.2025 के अपीलीय निर्णय तथा जी.आर. संख्या 647/2008, विचारण संख्या 594/2014 में दिनांक 30.01.2014 के विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि निर्णय एवं सजा आदेश को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। चूँकि वह जेल अभिरक्षा में था, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली गई और अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख संबंधित न्यायालयों को लौटाने का आदेश दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मुख्यतः पुलिस संस्करण पर आधारित आपराधिक मामलों, विशेषकर आर्म्स एक्ट के मामलों, का सामना कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को यह सावधानीपूर्वक परखना होगा कि पुलिस की कहानी व्यवहारिक रूप से संभव है या नहीं और क्या वह विश्वसनीय साक्ष्य से समर्थित है।

यहाँ, न्यायालय ने ऐसे कथानक को स्वीकार नहीं किया जिसमें किसी व्यक्ति को हथियार से जोड़ा गया हो, जबकि न तो उसे पकड़ा गया, न ही अधिकारी उसे पहले से जानता था, और जब्ती दर्ज किए जाने के तरीके को लेकर गंभीर संदेह मौजूद थे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कमियों को “मामूली विसंगति” कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता।

निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत निष्पक्ष पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने अभियुक्त से गलत या भ्रामक प्रश्न पूछे जाने को गंभीर दोष माना, जो पूरे विचारण को दूषित कर सकता है। अभियुक्तों के लिए यह उनके उस अधिकार को रेखांकित करता है कि उनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं, उन्हें ठीक-ठीक उनके सामने रखा जाए ताकि वे उसका उत्तर दे सकें।

पुलिस और विचारण न्यायालयों के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि जब्ती सूची स्थल पर ही तैयार की जानी चाहिए, स्वतंत्र गवाहों को विधिवत रूप से शामिल करना चाहिए, और उपस्थित पारिवारिक सदस्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अन्यथा पूरी बरामदगी संदेह के घेरे में आ सकती है और मामला विफल हो सकता है।

विवादित विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या पहचान और बरामदगी संबंधी प्रमुख साक्ष्य संदिग्ध होने की स्थिति में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26(i) के तहत याचिकाकर्ता की समानानुरूप दोषसिद्धि पुनरीक्षण में बरकरार रखी जा सकती थी?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विचारण और अपीलीय न्यायालयों द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार न करना और उसका अनुचित मूल्यांकन न्याय के विफल होने का कारण बना, और अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।
  • प्रश्न: क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त से गलत और साक्ष्य-विहीन प्रश्न पूछे जाने से विचारण की वैधता प्रभावित हुई?
    उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि जब कोई साक्ष्य उपलब्ध ही न हो तो याचिकाकर्ता से कथित “उसकी हिरासत से बरामदगी” के बारे में उत्तर माँगना विचारण को दूषित करता है और अधीनस्थ अदालतों के दृष्टिकोण में अवैधता को दर्शाता है।
  • प्रश्न: क्या घटना स्थल से हटकर तैयार की गई जब्ती सूची पर भरोसा करना उचित था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने उल्लेख किया कि जब्ती सूची मुखिया के घर, जो घटना स्थल से 300 गज दूर है, पर तैयार की गई थी, यह बात स्वीकार है, और माना कि अधीनस्थ अदालतों ने उस पर पूर्णतया अनुचित ढंग से भरोसा किया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती नज़ीर का स्पष्ट रूप से उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय ने पुनरीक्षणाधिकार और साक्ष्य के मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांतों पर ही निर्णय दिया है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 696/2025; जांकीनगर थाना कांड संख्या 27/2008 से उद्भूत; आपराधिक अपील संख्या 23/2014 से संबद्ध; विचारण जी.आर. संख्या 647/2008, विचारण संख्या 594/2014।

मामला शीर्षक: संजय सह बनाम बिहार राज्य

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

उद्धरण: 2026 (4) PLJR 623

अधिवक्तागण: याचिकाकर्ता की ओर से – श्री मनीष कुमार संख्या 13, अधिवक्ता; श्री कमेश्वर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता; श्री रोहित कुमार, अधिवक्ता। राज्य की ओर से – श्री अनंत कुमार 1, ए.पी.पी.।

मामले का स्वरूप: आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्धि और सजा संबंधी निर्णय के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण, जिसमें याचिकाकर्ता की आपराधिक अपील खारिज करने वाले अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई थी।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 09.07.2026

प्रमुख वैधानिक प्रावधान: आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a और 26(i); आर्म्स एक्ट की धारा 27 (संबंधित मुरलीगंज थाना कांड में); भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 333, 307, 302/34 (संबंधित मुरलीगंज थाना कांड में); दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313।

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NyM2OTYjMjAyNSMxI04=-R5XJxlVEhgI=

यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।

Facing a similar matter before the Patna High Court?

Samvida Law Associates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News