मामले की पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के खाद्य भंडारण डिपो, सीतामढ़ी में हुई। दो व्यक्ति, जिन्हें बाद में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया, वहाँ धूमन (fumigation) और ब्रशिंग जैसे गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों पर अस्थायी मजदूरों के रूप में कार्यरत थे।
एफसीआई के अनुसार, उनमें से एक ने अप्रैल 1983 से जून 1985 के बीच 92 दिन और दूसरे ने 58 दिन काम किया। मजदूरों के अनुसार, वे अप्रैल 1983 से आगे तक अस्थायी श्रेणी-चतुर्थ (क्लास-IV) मजदूरों के रूप में काम करते रहे, पहले सीधे एफसीआई से वेतन पाते रहे और 01.07.1985 से परिवहन ठेकेदार के माध्यम से भुगतान होने लगा।
मजदूरों ने दावा किया कि बिना सूचना या सहमति के वेतन भुगतान को एकतरफा रूप से ठेकेदार के पास स्थानांतरित कर देना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9A का उल्लंघन था, जो सेवा शर्तों में परिवर्तन से संबंधित है।
1987 में एफसीआई ने 06.05.1987 की तिथि का एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि 02.05.1986 तक या उससे पहले 90 दिन की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी मजदूरों पर श्रेणी-चतुर्थ पदों पर स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा। मजदूरों का कहना था कि वे इस शर्त को पूरा करते थे और उन्होंने बार-बार स्थायीकरण की मांग की।
जब उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो विवाद सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष ले जाया गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(d) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 20.05.1997 को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) सं. 1, धनबाद को संदर्भ भेजा। संदर्भ में यह प्रश्न किया गया कि मजदूरों को स्थायी नहीं किए जाने की एफसीआई की कार्रवाई विधिसम्मत और उचित थी या नहीं, और यदि नहीं, तो उन्हें कौन-सा प्रतिकर दिया जाना चाहिए।
इस संदर्भ को संदर्भ वाद सं. 113/1997 के रूप में दर्ज किया गया। दोनों पक्षों ने लिखित बयान दाखिल किए और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दीर्घकालीन लंबित कार्यवाही के बाद सीजीआईटी ने 06.04.2015 को अवार्ड पारित किया, जिसमें यह घोषित किया गया कि मजदूरों का स्थायीकरण न करना न तो विधिसम्मत था और न ही उचित, और दोनो मजदूरों को अवार्ड की तारीख से नियमित पदों पर नियमित करने का निर्देश दिया गया, साथ ही पहले से प्राप्त धनराशि का समायोजन करने को कहा गया।
इसके बाद एफसीआई ने अवार्ड को चुनौती देते हुए और उसे निरस्त करने की मांग करते हुए सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला सं. 20157/2016 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय, जिसकी पीठ पर माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान विराजमान थे, ने एफसीआई, भारत संघ और मजदूर (प्रतिवादी संख्या 3) के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। उच्च न्यायालय के निर्णय तक पहुँचते-पहुँचते एक मजदूर (हरी किशोर राय) की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरा (नगेन्द्र राय) अधिवार्षिक आयु पार कर चुका था। तथापि, न्यायाधिकरण के निर्देशों और अवार्ड की वैधता पर विचार किया जाना शेष था।
एफसीआई की दलील थी कि मजदूरों ने 1983 से 1985 के बीच केवल सीमित दिनों के लिए, बीच-बीच में, गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े कार्यों पर अस्थायी मजदूरों के रूप में आवश्यकता के अनुसार काम किया। एफसीआई का कहना था कि उन्हें कभी नियमित कार्यों पर नहीं लगाया गया, न ही स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया, और जून 1985 के बाद वे एफसीआई की सेवा में नहीं थे।
एफसीआई का यह भी रुख था कि 01.07.1985 के बाद मजदूरों ने हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों के अधीन काम किया, कभी सीतामढ़ी डिपो में और कभी अन्यत्र, और उन्हें उन्हीं ठेकेदारों द्वारा भुगतान किया जाता था। इसी आधार पर एफसीआई ने दावा किया कि 1987 वाला स्थायीकरण परिपत्र उन पर लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रासंगिक अवधि में वे ठेकेदार के मजदूर थे, न कि एफसीआई के कर्मचारी।
एफसीआई ने सीजीआईटी के समक्ष मजदूरों द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठाया। उसका तर्क था कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से यह मान लिया कि मजदूरों ने 240 दिन का निरंतर कार्य पूरा किया है, और किसी भी स्थिति में केवल 240 दिन का कार्य पूरा हो जाना स्वतः किसी को स्थायीकरण का अधिकार प्रदान नहीं करता।
एफसीआई ने State of Karnataka v. Uma Devi, Official Liquidator v. Dayanand और Oshiar Prasad v. Employers in Relation to Management of Sudam Dih Coal Washri जैसे निर्णयों पर भरोसा किया और यह प्रतिपादित किया कि स्वीकृत पदों पर विधिसम्मत नियुक्ति के बिना केवल अस्थायी कार्य करने से स्थायीकरण का विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
दूसरी ओर, मजदूर के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें अप्रैल 1983 से जून 2016 तक सीतामढ़ी डिपो में अस्थायी श्रेणी-चतुर्थ मजदूर के रूप में लगाया गया, प्रारंभ में वेतन सीधे एफसीआई से मिला और बाद में, बिना उचित सूचना के, परिवहन ठेकेदार के माध्यम से मिलने लगा। उनका कहना था कि उन्होंने 240 दिन से अधिक काम किया और 06.05.1987 के परिपत्र में निर्धारित 90 दिन की सीमा को पूरा किया।
मजदूर ने इस बात पर बल दिया कि उनका स्थायीकरण का दावा 1995 में ही सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष उठा दिया गया था और केंद्र सरकार के संदर्भ के परिणामस्वरूप 1997 में सीजीआईटी के समक्ष वाद चला। उन्होंने संकेत किया कि एफसीआई ने स्वयं लगभग तीन वर्ष तक अपना लिखित बयान दाखिल करने में देरी की, और यहाँ तक कि न्यायाधिकरण के समक्ष अंतिम बहस के चरण पर भी उपस्थित नहीं हुआ।
उसने तर्क दिया कि सीजीआईटी का अवार्ड एक कारणयुक्त (reasoned) अवार्ड है, जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति पर्यवेक्षी (supervisory) है, अपीलीय नहीं। Syed Yakoob v. K.S. Radhakrishnan का हवाला देते हुए उसने प्रस्तुत किया कि जहाँ न्यायाधिकरण के पास क्षेत्राधिकार हो और अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध हों, वहाँ उच्च न्यायालय को साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने या अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं है।
मजदूर ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्षों तक मजदूरों को अस्थायी रखे रखना औद्योगिक विवाद अधिनियम की पंचम अनुसूची के मद 10 के अंतर्गत अनुचित श्रम व्यवहार (unfair labour practice) है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Durgapur Casual Worker Union v. Food Corporation of India का उल्लेख किया गया, जिसमें एफसीआई डिपो में लंबे समय से काम कर रहे अस्थायी मजदूरों के स्थायीकरण को बरकरार रखा गया था।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एफसीआई परिपत्र सं. 38/1996 दिनांक 09.09.1996, विशेषतः अनुच्छेद 3 और 4, जो अस्थायी और दैनिक मजदूरों से संबंधित थे, पर भी स्पष्टीकरण मांगा। मजदूर के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि ये उपबंध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भविष्य में की जाने वाली अनधिकृत नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए थे, न कि पहले से लंबे समय से सेवा कर रहे अस्थायी मजदूरों के स्थायीकरण पर रोक लगाने के लिए। उसने यह भी बताया कि स्वयं उसका स्थायीकरण दावा 06.05.1987 के परिपत्र पर आधारित था और 1996 वाले परिपत्र से पहले ही उठा लिया गया था।
हालाँकि, इन परस्पर प्रतिद्वंद्वी दलीलों को दर्ज और विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने एक भिन्न और निर्णायक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया: स्वयं एफसीआई की रिट याचिका की ग्राह्यता (maintainability) पर।
न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि एफसीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पीएसयू को श्रम न्यायालय या सीजीआईटी के अवार्ड को उच्च न्यायालय में चुनौती देने से पहले केंद्र सरकार से स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
तीन प्रमुख सरकारी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया:
पहला, कार्यालय ज्ञापन सं. 3/25/64-1&E (1-5) दिनांक 08.08.1964, जिसमें पीएसयू द्वारा न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों के अवार्ड के विरुद्ध अपील के लिए “स्क्रीनिंग प्रक्रिया” निर्धारित की गई थी। इसके तहत जब भी कोई पीएसयू श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के अवार्ड/निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करना चाहता था, तो उसे पहले मामले के पूर्ण तथ्य सहित अपनी प्रशासनिक मंत्रालय को संदर्भित करना होता था। प्रशासनिक मंत्रालय को विधि मंत्रालय से परामर्श करने के बाद श्रम मंत्रालय से सलाह लेनी होती थी और यदि इन मंत्रालयों के बीच मतभेद होता तो विषय को आर्थिक सचिवों की समिति के समक्ष रखा जाना था।
दूसरा, कार्यालय ज्ञापन सं. H-52027/8/99-IR (Imp-I) दिनांक 19.03.1999, जिसने 1964 के निर्देशों को दोहराया। इसमें विशेष रूप से दर्ज किया गया कि कुछ मंत्रालय और पीएसयू औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अवार्ड को उच्च न्यायालयों में इस “स्क्रीनिंग प्रक्रिया” के तहत सरकारी अनुमति लिए बिना चुनौती दे रहे थे। इस ज्ञापन में फिर से निर्देश दिया गया कि इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए और मामले समय पर भेजे जाएँ ताकि प्रस्तावित रिट याचिका समयबद्धता (limitation) के कारण बाधित न हो।
तीसरा, पत्र सं. Z-13025/08/2019-IR (Imp-I) दिनांक 08.11.2019, जिसने एक बार फिर मंत्रालयों और पीएसयू को स्क्रीनिंग प्रक्रिया की याद दिलाई और कठोर अनुपालन का आग्रह किया। यद्यपि यह बाद का पत्र वर्तमान रिट याचिका दाखिल होने के बाद जारी हुआ, यह पुष्टि करता है कि 1964 और 1999 के पूर्ववर्ती निर्देश प्रभावी बने रहे।
न्यायालय ने पाया कि वर्तमान रिट याचिका 2016 में दायर की गई थी, जब 1964 और 1999 के दोनों कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से लागू और प्रभावी थे। फिर भी, रिट याचिका की पूरी दलीलों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि एफसीआई ने रिट दाखिल करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की या स्क्रीनिंग प्रक्रिया का पालन किया।
इसी आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अनिवार्य प्रक्रिया के पालन को प्रदर्शित ही नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, रिट याचिका कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.08.1964 और 19.03.1999 के घोर उल्लंघन में दायर की गई थी।
न्यायालय ने तथ्यात्मक रूप से यह भी दर्ज किया कि दोनों मजदूरों ने वास्तव में अप्रैल 1983 से जून 1987 के बीच सीतामढ़ी स्थित एफसीआई डिपो में गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों पर क्रमशः 92 और 58 दिन अस्थायी मजदूरों के रूप में काम किया था। उसने यह भी नोट किया कि 06.05.1987 के परिपत्र के तहत 02.05.1986 तक 90 दिन की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी मजदूरों पर श्रेणी-चतुर्थ पदों पर स्थायीकरण के लिए विचार किया जाना था। न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि एफसीआई ने बिना पूर्व सूचना या सहमति के वेतन भुगतान को परिवहन ठेकेदार के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया, जो न्यायाधिकरण के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन था।
अंततः न्यायालय ने माना कि, पहला, स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अनुपालन न होने के कारण स्वयं रिट याचिका ग्राह्य नहीं थी, और दूसरा, सीजीआईटी, धनबाद का अवार्ड एक सुविचारित और कारणयुक्त अवार्ड था। दोनों ही आधारों पर हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी।
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने एफसीआई को आदेश दिया कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर सीजीआईटी के अवार्ड को लागू करे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
इस निर्णय के दो प्रमुख व्यावहारिक प्रभाव हैं।
पहला, यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लंबे समय से काम कर रहे अस्थायी मजदूरों को उपलब्ध संरक्षण को सुदृढ़ करता है। जहाँ आंतरिक परिपत्रों में न्यूनतम सेवा दिनों के आधार पर स्थायीकरण का प्रावधान हो और मजदूर वास्तव में उतनी सेवा दे चुके हों, वहाँ नियोक्ता द्वारा बिना उचित कारण उन्हें नियमित पद देने से इनकार करने पर न्यायाधिकरण और न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।
दूसरा, और पीएसयू के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया कोई मात्र औपचारिकता नहीं है। औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवार्ड को उच्च न्यायालय में चुनौती देने से पहले पीएसयू को अपनी प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और वह मंत्रालय विधि तथा श्रम मंत्रालयों से परामर्श करेगा। इस प्रक्रिया का पालन न करने से रिट याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज हो सकती है, बिना इस आवश्यकता के कि न्यायालय मामले के गुण-दोष में जाए।
बिहार और अन्यत्र अस्थायी मजदूरों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि एक बार जब औद्योगिक न्यायाधिकरण उनके पक्ष में अवार्ड दे दे, तो पीएसयू नियोक्ता केवल केंद्र सरकार की आंतरिक स्वीकृति प्रणाली का पालन किए बिना सहज ही न्यायालय जाकर अवार्ड को रोक नहीं सकता।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पीएसयू के लिए निर्धारित स्क्रीनिंग प्रक्रिया के तहत पूर्व केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना एफसीआई द्वारा सीजीआईटी के अवार्ड के विरुद्ध दायर रिट याचिका ग्राह्य थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि एफसीआई ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.08.1964 और 19.03.1999 के अनुपालन का कोई उल्लेख नहीं किया, जिनके अनुसार अवार्ड को चुनौती देने से पहले पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी। इसलिए रिट याचिका इन निर्देशों के घोर उल्लंघन में दायर मानी गई और खारिज कर दी गई। - प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को दो मजदूरों के स्थायीकरण का निर्देश देने वाले सीजीआईटी के अवार्ड में दखल देना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने देखा कि अवार्ड सुविचारित था और एफसीआई के 06.05.1987 के परिपत्र तथा मजदूरों की सेवा और वेतन भुगतान के स्थानांतरण संबंधी तथ्यों पर आधारित था। विशेष रूप से, एफसीआई द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया, और अवार्ड को यथावत छोड़ते हुए उसके क्रियान्वयन का आदेश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में पक्षकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों, जैसे State of Karnataka and Others v. Uma Devi, Official Liquidator v. Dayanand and Others, Oshiar Prasad and Others v. Employers in Relation to Management of Sudam Dih Coal Washri, Syed Yakoob v. K.S. Radhakrishnan और Durgapur Casual Worker Union v. Food Corporation of India पर भरोसा दर्ज किया गया है। हालाँकि पटना उच्च न्यायालय ने मामले को सरकारी कार्यालय ज्ञापनों के आधार पर निपटाया और इन निर्णयों की विस्तृत सैद्धांतिक चर्चा नहीं की।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला सं. 20157/2016
मामले का शीर्षक: Employers in relation to the Management of Food Corporation of India, Patna through the Area Manager, District Office, Muzaffarpur (Bihar) v. The Union of India & Ors.
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 258
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान
निर्णय की तिथि: 23.09.2026
न्यायालय: उच्च न्यायालय, न्यायिक क्षेत्र पटना
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (एफसीआई प्रबंधन) की ओर से: श्री पी.के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; डॉ. मंकेश्वर तिवारी, अधिवक्ता; श्री सौरव कुमार वर्मा, अधिवक्ता
- प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (भारत संघ और सीजीआईटी पीठासीन अधिकारी) की ओर से: श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता
- प्रतिवादी संख्या 3 (मजदूर) की ओर से: श्री अमित कुमार, अधिवक्ता; श्री अनिकेत ठाकुर, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जिसमें केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सं. 1, धनबाद द्वारा पारित औद्योगिक अवार्ड (संदर्भ वाद सं. 113/1997) को चुनौती दी गई थी, जिसमें एफसीआई के अस्थायी मजदूरों के स्थायीकरण का निर्देश दिया गया था।
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMjAxNTcjMjAxNiMxI04=-gs0p2H67FMo=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप भविष्य के अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
