विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद ग्राम पंचायत राज बहुअरवा, पश्चिम चंपारण में पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के प्रथम चरण से संबंधित है, जो बिहार पंचायती प्राइमरी शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 के अंतर्गत की गई थी।
साल 2006 में, वर्तमान अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 13 (जो एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता थे) सहित अनेक अभ्यर्थियों ने विभिन्न वर्गों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए आवेदन किया। दिनांक 24.01.2007 को अपीलकर्ता के पक्ष में पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र जारी हुआ। उन्होंने आवंटित विद्यालय में योगदान दिया और वहां कार्य करना जारी रखा। निर्णय में दर्ज है कि वे निरंतर सेवा में रहे और बाद में प्रशिक्षित एक्सक्लूसिव टीचर बने तथा इस रूप में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, चैनपुर बहुअरवा, मझौलिया, पश्चिम चंपारण में योगदान किया।
प्रतिवादी संख्या 13, जिन्हें चयनित नहीं किया गया, ने दावा किया कि उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में 69.11% अंक प्राप्त किए थे और उन्हें गलत तरीके से नियुक्ति से वंचित किया गया। उनके अनुसार, अपीलकर्ता जैसे मौलवी डिग्री धारकों को 2006 के नियमों के नियम 6 का उल्लंघन करते हुए सामान्य पदों के विरुद्ध नियुक्त कर दिया गया।
2006 के नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष समय पर जाने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 13 का कहना था कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिए। इनमें प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी और यहां तक कि तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त भी शामिल थे। तथापि, उन्होंने न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष, और न ही 2008 के संशोधन के बाद, नियमों में निर्धारित समय के भीतर जिला स्तरीय प्राधिकारी के समक्ष कोई औपचारिक शिकायत दायर की।
केवल वर्ष 2018 में प्रतिवादी संख्या 13 ने पश्चिम चंपारण के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की। दिनांक 31.10.2018 के आदेश द्वारा, उक्त प्राधिकारी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायत जिला स्तरीय प्राधिकारी के समक्ष रखें, जो 2006 के नियमों (संशोधित) के अंतर्गत शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी था।
इसके बाद प्रतिवादी संख्या 13 ने पश्चिम चंपारण के जिला स्तरीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण संख्या 37/2018 दायर किया। दिनांक 14.05.2019 के आदेश द्वारा जिला स्तरीय प्राधिकारी ने मुख्यतः इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि 2007 में प्रथम चरण के चयन की पूर्ति के 11 वर्ष पश्चात यह अपील बिना किसी समुचित कारण के अत्यधिक विलंब से दायर की गई थी।
इसके पश्चात उन्होंने बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण संख्या 306/2019 दायर किया। राज्य अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 29.08.2019 के आदेश द्वारा अपील को प्रवेश स्तर पर ही खारिज कर दिया और यह माना कि अपील अत्यधिक सीमा से परे (टाइम बार्ड) थी तथा चयनित शिक्षक लगभग 12 वर्ष से सेवा में थे।
इसके बाद प्रतिवादी संख्या 13 ने उच्च न्यायालय में C.W.J.C. संख्या 3650/2020 के द्वारा राज्य अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी। दिनांक 27.01.2025 को माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.08.2019 के आदेश में संशोधन करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पश्चिम चंपारण को निर्देश दिया कि वे 2006 के नियमों के अनुरूप “संशोधनात्मक कार्रवाई” (corrective measures) हेतु याचिकाकर्ता से संबंधित सभी सेवा विवरण (service particulars) जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा ग्राम पंचायत, बहुअरवा से प्राप्त करें।
इस आदेश से क्षुब्ध होकर, चयनित शिक्षक (जिन्हें रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 19 के रूप में पक्षकार बनाया गया था) ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष खंडपीठ में वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 697/2025 दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह विचार किया कि क्या एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में संशोधन कर 2006 की लंबे समय से समाप्त हो चुकी चयन प्रक्रिया को पुनः खोलना न्यायोचित था।
अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि 2007 में पंचायत शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति मेरिट और सही दस्तावेजों के आधार पर हुई थी। वे तब से निरंतर सेवा में रहे और बाद में प्रशिक्षित एक्सक्लूसिव टीचर बने। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि:
- जिला स्तरीय प्राधिकारी (आदेश दिनांक 14.05.2019) और राज्य अपीलीय प्राधिकारी (आदेश दिनांक 29.08.2019) दोनों ने प्रतिवादी संख्या 13 की अपील 11 वर्ष के विलंब के आधार पर खारिज की थी।
- रिट याचिका का निस्तारण अपीलकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- एकल न्यायाधीश ने जिला स्तरीय प्राधिकारी और राज्य अपीलीय प्राधिकारी की विस्तृत तर्कपूर्ण दलीलों पर न तो विचार किया, न ही उनका उल्लेख किया।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे बिहार पंचायती प्राइमरी शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 के अधीन विधिक ढांचे की व्याख्या की। प्रारंभ में, नियम 18 के तहत पंचायत शिक्षक नियुक्ति से संबंधित शिकायतों की सुनवाई का अधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था। 2008 में संशोधन द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्थान पर जिला स्तरीय प्राधिकारी को सक्षम अपीलीय संस्था बना दिया गया।
इन नियमों के अंतर्गत शिकायत कारण उत्पन्न होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी थी। इसके बावजूद, प्रतिवादी संख्या 13 ने न तो समय पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष, और न ही जिला स्तरीय प्राधिकारी के समक्ष कोई शिकायत की। उन्होंने 2018 में ही जिला स्तरीय प्राधिकारी से संपर्क किया, जब कि उस समय तक संबंधित भर्ती प्रक्रिया तथा उसके बाद की चरणबद्ध भर्तियां पूरी हो चुकी थीं।
अपीलकर्ता ने अपनी पात्रता का भी बचाव किया। 2006 के नियमों के नियम 8 के अनुसार पंचायत प्राइमरी शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक / इंटरमीडिएट अथवा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री निर्धारित थी। मदरसा बोर्ड की मौलवी डिग्री को 11.03.1977 से ही इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित किया जा चुका था, और इसे 24.07.2006 के पत्र द्वारा पुनः अनुमोदित किया गया। अतः अपीलकर्ता के अनुसार, मौलवी योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग के शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति पूर्णतः वैध थी। निर्णय में यह भी दर्ज है कि पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एल.पी.ए. संख्या 730/2015 (निर्णीत दिनांक 17.01.2018) में यह माना था कि मौलवी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 2006 के नियमों के तहत सामान्य शिक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं।
दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 13 के अधिवक्ता ने एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया। उनका तर्क था कि चयन समिति द्वारा कथित रूप से नियम 6 का उल्लंघन कर अपीलकर्ता को नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद से ही प्रतिवादी संख्या 13 विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार, प्रतिवादी ने:
- प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी, मझौलिया से संपर्क किया,
- जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेतिया से संपर्क किया,
- जिलाधीश, पश्चिम चंपारण तथा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से संपर्क किया।
फिर भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अंततः 09.10.2018 को उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की, जिसने दिनांक 31.10.2018 के आदेश द्वारा उन्हें जिला स्तरीय प्राधिकारी के समक्ष जाने को कहा। बारंबार शिकायत करने की इस पृष्ठभूमि के आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल सीमा (लिमिटेशन) के आधार पर जिला स्तरीय प्राधिकारी और राज्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी अपील को खारिज करना गलत था। उनका कहना था कि एकल न्यायाधीश ने सेवा अभिलेखों की जांच और “संशोधनात्मक कार्रवाई” का निर्देश देकर उचित कदम उठाया।
राज्य के अधिवक्ता (ए.ए.जी.-15) ने भी एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया।
खंडपीठ ने मूलतः एक केंद्रीय प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया: क्या इन परिस्थितियों में एकल न्यायाधीश राज्य अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप कर नई कार्रवाई का निर्देश दे सकते थे, जिससे 2006 की भर्ती प्रक्रिया प्रभावी रूप से पुनर्जीवित हो जाए?
न्यायालय ने पहले निर्विवाद तथ्यों को रेखांकित किया:
- पंचायत शिक्षकों की प्रथम चरण की चयन प्रक्रिया 2006 में आयोजित हुई और 2007 तक पूर्ण हो गई।
- प्रतिवादी संख्या 13 उस चयन में अभ्यर्थी थे, परंतु उनकी नियुक्ति नहीं हुई, जबकि अपीलकर्ता नियुक्त हुए।
- यदि कोई कारण कार्रवाई उत्पन्न हुआ, तो वह 2006–2007 में ही उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी संख्या 13 की नियुक्ति नहीं हुई।
खंडपीठ ने माना कि 2006 से 2009 के बीच प्रतिवादी संख्या 13 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने से कोई नहीं रोक रहा था। 2008 तक 2006 की नियमावली में संशोधन हो चुके थे और पंचायत शिक्षक नियुक्ति विवादों के अपीलीय निस्तारण के लिए जिला स्तरीय प्राधिकारी गठित हो चुके थे। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 13 ने लगभग 10 वर्षों तक, अर्थात 2018 तक, इस प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की।
न्यायालय ने राज्य अपीलीय प्राधिकारी के विस्तृत तर्कों को उद्धृत कर उन पर भरोसा किया। उक्त प्राधिकारी ने प्रतिवेदन किया था कि:
- प्रथम चरण की भर्ती 2007 में समाप्त हो गई थी, और उसके बाद द्वितीय चरण (2008–2010) तथा बाद के चरण 2012 की नियमावली के अंतर्गत संपन्न हो चुके थे।
- अपीलकर्ता (विवाद उठाने वाले अभ्यर्थी) ने नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारियों (प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा बाद में जिला स्तरीय प्राधिकारी) के समक्ष समय पर शिकायत नहीं की।
- जिला लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ या अन्य ऐसे प्राधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतें, जिन्हें नियमों के अधीन अधिकार प्राप्त नहीं था, सीमा-निर्धारण बचाने के लिए उपयोगी नहीं हो सकतीं; ऐसी शिकायतों को संबंधित नियमों की दृष्टि में “कोई शिकायत नहीं” माना गया।
- जब तक प्रतिवादी संख्या 13 ने 2018 में जिला स्तरीय प्राधिकारी से संपर्क किया, तब तक चयनित शिक्षक लगभग 12 वर्ष तक पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके थे।
- कानून यह अपेक्षा करता है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, समानांतर अधिकारों के सृजन और सुदृढ़ होने से पहले, शीघ्रतम अवसर पर सक्षम मंच के समक्ष जाना चाहिए।
इस पृष्ठभूमि में राज्य अपीलीय प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया था कि अपील अत्यधिक विलंब से दायर थी और 12 वर्ष से सेवा कर रहे शिक्षकों की नियुक्ति को इतने लंबे अंतराल के बाद रद्द नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने इस तर्क में “कोई त्रुटि” नहीं पाई।
खंडपीठ ने तत्पश्चात एकल न्यायाधीश के आदेश की समीक्षा की और पाया कि उसमें जिला स्तरीय प्राधिकारी तथा राज्य अपीलीय प्राधिकारी की विस्तृत निष्कर्षों पर न तो चर्चा की गई, न विश्लेषण, और न ही उन्हें विधिवत संज्ञान में लिया गया। एकल न्यायाधीश ने सीमा-निर्धारण (लिमिटेशन) के प्रश्न तथा 2006 की चयन प्रक्रिया की अंतिमता पर विचार किए बिना राज्य अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किया और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को “संशोधनात्मक कार्रवाई” हेतु सेवा विवरण संकलित करने का निर्देश दे दिया।
खंडपीठ ने माना कि यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते समय उच्च न्यायालय को उन वैधानिक प्राधिकारियों के तर्कों पर विचार करना होता है, जिनके आदेश को चुनौती दी गई हो। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 2006 के बाद पंचायत शिक्षक नियुक्ति के अनेक चरण हो चुके हैं और प्रथम चरण की भर्ती ने बहुत पहले अंतिमता प्राप्त कर ली है। ऐसी स्थिति में, किसी ऐसे अभ्यर्थी के कहने पर, जिसने 11 वर्ष बाद सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया हो, 2006 की चयन प्रक्रिया को पुनः खोलना स्वीकार्य नहीं माना गया।
फलतः न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि माननीय एकल न्यायाधीश का दिनांक 27.01.2025 का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय ने राज्य अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को बहाल किया और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 की चुनौती को सीमा-निर्धारण के आधार पर खारिज किए जाने को बरकरार रखा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के हजारों सरकारी शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए, विशेषकर पुराने पंचायत शिक्षक नियुक्तियों से जुड़े लोगों के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि:
शिक्षक नियुक्तियों को चुनौती नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष ही दी जानी चाहिए। केवल विभिन्न कार्यालयों या ऐसे शिकायत प्रकोष्ठों को आवेदन भेजना, जिन्हें भर्ती नियमों के अधीन कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, सीमा-निर्धारण की अवधि को रोक नहीं सकता।
न्यायालय ने दीर्घकालीन नियुक्तियों की स्थिरता की भी रक्षा की है। ऐसे शिक्षक जो एक दशक या उससे अधिक समय से सेवा में हैं, उनकी नौकरियां सिर्फ इसलिए जोखिम में नहीं डाली जा सकतीं कि कोई व्यक्ति कई वर्ष बाद पुराना विवाद उठाए। एक बार जब भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाए और उसके बाद अन्य चरणों की भर्तियां भी हो जाएं, तो न्यायालय पुरानी चयन प्रक्रियाओं को पुनः खोलने में अत्यंत संयम बरतेंगे।
वंचित अभ्यर्थियों के लिए संदेश भी उतना ही स्पष्ट है: यदि आपको लगता है कि आपको अनुचित रूप से नियुक्ति से वंचित किया गया है, तो आपको शीघ्रता से कदम उठाकर नियमों में विनिर्दिष्ट मंच के समक्ष जाना होगा, न कि किसी भी कार्यालय के पास, जिसके बारे में आप समझें कि वह मदद कर सकता है। विलंब आपके दावे के दरवाजे बंद कर सकता है, चाहे आपको यह विश्वास हो कि आपके अंक अधिक थे या आपका मामला मजबूत था।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या 2006 की पंचायत शिक्षक भर्ती में चयनित न हो पाने वाला अभ्यर्थी, विभिन्न गैर-सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतों के आधार पर, 2018 में उस चयन को सफलतापूर्वक चुनौती दे सकता था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 2018 में जिला स्तरीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील अत्यधिक विलंब से दायर थी, क्योंकि अभ्यर्थी ने 2006 के नियमों में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया था, और 2006 की लंबे समय से समाप्त हो चुकी चयन प्रक्रिया को पुनः नहीं खोला जा सकता।
प्रश्न: क्या माननीय एकल न्यायाधीश, सीमा-निर्धारण संबंधी निष्कर्षों पर विचार किए बिना, राज्य अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में संशोधन कर सेवा अभिलेखों की पुनः जांच का निर्देश देने के लिए अधिकृत थे?
उत्तर: नहीं। खंडपीठ ने माना कि एकल न्यायाधीश ने जिला स्तरीय प्राधिकारी और राज्य अपीलीय प्राधिकारी के विस्तृत आदेशों पर विचार न कर तथा सीमा-निर्धारण और 2006 की चयन प्रक्रिया की अंतिमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी कर त्रुटि की; परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
निर्णय में यह दर्ज है कि 17.01.2018 को एल.पी.ए. संख्या 730/2015 में दिए गए फैसले द्वारा पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलवी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 2006 की रोजगार नियमावली के अंतर्गत सामान्य शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 697/2025 इन C.W.J.C. संख्या 3650/2020; CNR संख्या BRHC010703452025
प्रकरण शीर्षक: Md. Mustajab Alam v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
न्यायनिर्णय संदर्भ: 2026 (6) PLJR 316
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता; राज्य/प्रतिवादियों की ओर से श्री बिंध्याचल राय, ए.ए.जी.-15
प्रकरण का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील (अंतःन्यायालयीय अपील)
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyM2OTcjMjAyNSMxI04=-mjfZFKYdVyM=
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