हत्या का दोषसिद्धि घटाकर आपराधिक मानव वध — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Shubham Shivansh

Reviewed by: Shubham Shivansh

License Number: D/7102/2022

Last Reviewed On: 19-11-2026

Shubham Shivansh is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in civil disputes, service law, and GST matters. He represents clients in property disputes, contractual disagreements, service-related grievances, and tax compliance matters before the Patna High Court and other jurisdictions. His practice handles civil litigation, employment-related disputes, and regulatory matters for individuals and businesses across Bihar.

इस आपराधिक अपील में, हत्या के लिए दी गई आजीवन कारावास की सजा को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने ही घातक गोली चलाई थी, लेकिन यह माना कि विधि की दृष्टि से यह “हत्या” का मामला नहीं है। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग द्वितीय में कर दिया गया और 10 वर्ष की सजा निर्धारित की गई। आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि यथावत रखी गई, और अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 19.05.2007 को लगभग 11:30 पूर्वाह्न पर, थाना सूरजगढ़ा, जिला लखीसराय के अंतर्गत ग्राम अदापुर में हुई घटना से उत्पन्न हुआ।

उस दिन, सूचक रवीन्द्र कुमार राय अपने पिता राम लखन राय के साथ जा रहे थे। श्रवण कुमार राय के घर के निकट उन्हें अपीलकर्ता सुधीर राय @ सुधीर महतो और सचित पोद्दार के बीच तीखी कहासुनी होती दिखी।

अभियोजन के अनुसार, इस झगड़े के दौरान अपीलकर्ता ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर सचित पोद्दार को धमकाया। उस समय विवाद शांत कराने के लिए राम लखन राय बीच‑बचाव करने आए। तब अपीलकर्ता ने पिस्तौल से फायर कर दिया और गोली राम लखन राय के दाहिने पंजरा/पसलियों के हिस्से में लगी।

घायल व्यक्ति को पहले सूरजगढ़ा अस्पताल ले जाया गया तथा वहाँ से पी.एम.सी.एच., पटना के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के बावजूद, 24.05.2007 को वहीं उनकी मृत्यु हो गई।

फायरिंग के बाद, अपीलकर्ता कथित रूप से भागने लगा। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से पिस्तौल तथा खाली कारतूस छीन लिए। बाद में इन्हें पुलिस के समक्ष पेश किया गया।

लिखित सूचना के आधार पर सूरजगढ़ा थाने में कांड सं. 140/2007 दर्ज किया गया, जो प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1‑B)(a), 26 और 27 के अंतर्गत दर्ज हुआ। राम लखन राय की मृत्यु के बाद, धारा 302 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई। आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और मामला सत्र न्यायालय को समर्पित कर दिया गया।

वाद की सुनवाई सत्र वाद सं. 681/2008 के रूप में, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं. 1, लखीसराय के समक्ष हुई। 04.02.2019 के निर्णय तथा 08.02.2019 के आदेश से, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषी ठहराया और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 27 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास, साथ में अर्थदंड की सजा दी। दोनों दंड एक साथ चलने थे। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1‑B) एवं 26 के अंतर्गत बरी कर दिया गया।

आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डीबी) सं. 296/2019 दायर की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक चौधुरी तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह की द्वैसदस्यीय पीठ के माध्यम से, अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण किया।

अभियोजन ने कुल बारह साक्षियों की परीक्षा कराई। इनमें से पी.डब्ल्यू‑2 सीतल राय, पी.डब्ल्यू‑3 कजोमा देवी, पी.डब्ल्यू‑4 सचित पोद्दार, पी.डब्ल्यू‑5 इश्वर राय और पी.डब्ल्यू‑6 रवीन्द्र कुमार राय घटना के प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे।

पी.डब्ल्यू‑3, जो मृतक की पत्नी हैं, ने कहा कि अपीलकर्ता और सचित पोद्दार के बीच विवाद चल रहा था और उनके पति झगड़ा शांत कराने गए थे। उसी समय अपीलकर्ता ने उनके पति पर गोली चला दी।

पी.डब्ल्यू‑6, जो सूचक और मृतक के पुत्र हैं, ने भी यह कहा कि अपीलकर्ता ने वह गोली चलाई जो उनके पिता को लगी। महत्त्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अपीलकर्ता की उनके पिता से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके अनुसार, पूर्व मुखिया चुनाव के कारण अपीलकर्ता की दुश्मनी सचित पोद्दार से थी।

पी.डब्ल्यू‑1, पी.डब्ल्यू‑5 तथा पी.डब्ल्यू‑7 वास्तविक फायरिंग के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वे गोली चलने की आवाज सुनकर स्थल पर पहुँचे, घायल व्यक्ति और पकड़े गए अपीलकर्ता को देखा।

पी.डब्ल्यू‑8, डॉ. अर्बिंद कुमार सिंह ने 24.05.2007 को शव परीक्षण किया। उन्हें पेट के सामने की ओर प्रवेश घाव मिला। विच्छेदन पर, उन्होंने मलाशय की दीवार में धंसी गोली जैसी एक धातु की वस्तु बरामद की। उन्होंने राय दी कि मृत्यु पेट की चोट एवं आग्नेयास्त्र से हुई संक्रमण के कारण हुई। पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श‑3 के रूप में अंकित किया गया।

पी.डब्ल्यू‑9 और पी.डब्ल्यू‑10 जब्ती साक्षी थे। पी.डब्ल्यू‑11 ने देसी कट्टा और खाली कारतूस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। पी.डब्ल्यू‑12, दूसरे अर्बिंद कुमार सिंह, अन्वेषण अधिकारी थे, जिन्होंने जब्ती तथा अन्वेषण की कार्यवाही को सिद्ध किया।

इन साक्ष्यों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता ने ही वह गोली चलाई जिससे मृत्यु हुई, और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का दोषी ठहराया। साथ ही, चूँकि पिस्तौल और खाली कारतूस अपीलकर्ता के सचेत कब्जे से सीधे बरामद नहीं हुए थे, बल्कि ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए विचारण न्यायालय ने उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1‑B) और 26 से बरी कर दिया, यद्यपि धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम रखी।

उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दो मुख्य तर्क रखे। पहला, कि संपूर्ण घटना अपीलकर्ता और सचित पोद्दार के बीच झगड़े से शुरू हुई थी और मृतक केवल झगड़ा शांत कराने के लिए बीच में आए थे। मृतक से कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। अतः बचाव के अनुसार, अपीलकर्ता की मृतक को मारने की कोई नीयत नहीं थी, इसलिए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि उचित नहीं है।

दूसरा तर्क यह था कि चूँकि हथियार अपीलकर्ता के सचेत कब्जे से बरामद नहीं हुआ, इसलिए आर्म्स एक्ट तथा हत्या के लिए उसकी आपराधिकता संदिग्ध हो जाती है। वैकल्पिक रूप से, बचाव ने कहा कि अधिक से अधिक, मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग द्वितीय (ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, जहाँ ज्ञान तो हो परंतु नीयत न हो) के अंतर्गत आ सकता है।

राज्य ने अपील का विरोध किया। राज्य के अधिवक्ता ने इंगित किया कि कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने एकरूपता से कहा कि गोली अपीलकर्ता ने ही चलाई। उनके कथन आग्नेयास्त्र से लगी चोट के कारण हुई मृत्यु संबंधी चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित थे। राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जो केवल झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था, अतः दोषसिद्धि में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह परखा कि शूटर की पहचान को लेकर कोई संदेह है या नहीं। महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के सुसंगत बयानों और चिकित्सीय निष्कर्षों के आधार पर उसने पाया कि इस बात पर संदेह का कोई कारण नहीं है कि वही गोली अपीलकर्ता ने चलाई थी जो राम लखन राय को लगी। गोली की चोट, बाद की चिकित्सा और मृत्यु, सबने मिलकर मृत्यु को गोली से जोड़ दिया। अतः न्यायालय ने विचारण न्यायालय की इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि घातक चोट अपीलकर्ता ने ही पहुँचाई।

मुख्य प्रश्न तब यह बना: क्या यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत “हत्या” की श्रेणी में आता है या यह हल्का अपराध, अर्थात धारा 304 के अंतर्गत ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता?

पीठ ने इस बात पर बल दिया कि घटना की परिस्थितियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अभियोजन का अपना कथन यह दर्शाता है कि प्रारंभिक झगड़ा केवल अपीलकर्ता और सचित पोद्दार के बीच था। पिस्तौल उसी संदर्भ में निकाली गई। मृतक केवल विवाद शांत कराने के लिए बीच में आए। पी.डब्ल्यू‑3 के साक्ष्य से स्पष्ट हुआ कि उसके पति झगड़ा शांत करा रहे थे तभी अपीलकर्ता ने फायर किया। पी.डब्ल्यू‑6 के साक्ष्य से यह बात साफ हुई कि अपीलकर्ता और उसके पिता के बीच कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी; अपीलकर्ता की शत्रुता पूर्व मुखिया चुनाव के कारण सचित पोद्दार से थी।

इससे न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक वह व्यक्ति नहीं थे जिनसे अपीलकर्ता का मूल विवाद था। वे मध्यस्थ के रूप में आए थे। उनके प्रति किसी पुराने गिले‑शिकवे का कोई सबूत नहीं है। फायरिंग निस्संदेह सोची‑समझी थी, परंतु इन आस‑पास की परिस्थितियों से यह ठोस रूप से सिद्ध नहीं होता कि अपीलकर्ता की नीयत मृतक की मृत्यु कारित करने की थी।

विचारण न्यायालय ने यह तर्क अपनाया था कि चूँकि मृतक के हस्तक्षेप करते ही अपीलकर्ता ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी, अतः कृत्य निश्चित रूप से जानबूझकर था और इसलिए वह हत्या की कोटि में आता है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हुआ। उसने माना कि केवल इस आधार पर कि फायरिंग जानबूझकर की गई, यह स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपेक्षित विशिष्ट नीयत—मौत कारित करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने की, जो स्वभावत: मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो—मौजूद थी। मानसिक तत्व का मूल्यांकन समस्त तथ्यों से करना होता है।

साथ ही, पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर किसी व्यक्ति पर गोली चलाने से यह ज्ञान अवश्य निहित होता है कि ऐसा कृत्य मृत्यु कारित करने की संभावना रखता है। अपीलकर्ता के आचरण को क्षम्य नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने माना कि उसका कृत्य दंडनीय है, परंतु अचानक हुए झगड़े, मृतक के हस्तक्षेप, पूर्व दुश्मनी के अभाव और इस तथ्य को देखते हुए कि वास्तविक विवाद सचित पोद्दार से था, यह मामला हत्या की नहीं, बल्कि ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यह धारा 304 भाग द्वितीय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है, जहाँ मृत्यु होने की संभावना का ज्ञान तो होता है, पर मृत्यु कारित करने की नीयत नहीं होती।

इस विधिक निष्कर्ष को समर्थन देने के लिए न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की द्वैसदस्यीय पीठ के कई निर्णयों पर भरोसा किया।

Dattatraya v. State of Maharashtra, (2024) 14 SCC 286 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अचानक लड़ाई से उपजे एक मामले में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि को बदलकर धारा 304 भाग द्वितीय में कर दिया था। वहाँ न्यायालय ने माना कि यद्यपि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उसका कृत्य मृत्यु का कारण बन सकता है, किन्तु मृत्यु कारित करने की नीयत नहीं थी।

पीठ ने Jhaptu Ram v. State of Himachal Pradesh, (2014) 12 SCC 410 का भी उल्लेख किया। उस मामले में, जैसा कि वर्तमान वाद में भी हुआ, मृतक झगड़ा शांत कराने के लिए बीच में आए थे और उन्हें एक ही गोली लगी जो घातक सिद्ध हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी पूर्व नीयत को नहीं पाया और धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि को बदलकर धारा 304 भाग प्रथम के अंतर्गत कर दिया।

आगे, पीठ ने Anbazhagan v. State rep. by the Inspector of Police, 2023 SCC OnLine SC 857 में प्रतिपादित विस्तृत सिद्धांतों पर भरोसा किया। उस प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने “नीयत” और “ज्ञान” के बीच के अंतर को धारा 302 के अंतर्गत हत्या तथा धारा 304 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध के बीच अंतर करने की दृष्टि से, विशेषकर एकल चोट वाले मामलों तथा अचानक झगड़े की स्थितियों में, विस्तार से समझाया था। पटना उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के अनुच्छेद 66 का हवाला दिया, जिसमें यह संक्षेप दिया गया है कि किन परिस्थितियों में अपराध धारा 304 भाग द्वितीय के अंतर्गत आएगा।

पटना उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय Shyam Naresh & Anr. v. State of U.P., 2025:AHC:106362‑DB पर भी ध्यान दिया। वहाँ भी अचानक झगड़े में देसी कट्टे से गोली चलाई गई थी। पूर्व योजना और हत्या की नीयत के अभाव में धारा 302 भारतीय दंड संहिता की दोषसिद्धि को बदलकर धारा 304 भाग द्वितीय में कर दिया गया था। उस पीठ ने भी Jhaptu Ram पर भरोसा किया था।

इन विधिक सिद्धांतों को वर्तमान तथ्यों पर लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह मामला स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग द्वितीय के अंतर्गत आता है। अतः उसने दोषसिद्धि को धारा 302 से बदलकर धारा 304 भाग द्वितीय में कर दिया।

आर्म्स एक्ट के आरोप के संबंध में, न्यायालय ने यह तथ्य ध्यान में रखा कि पिस्तौल और कारतूस ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सौंपे गए थे और अपीलकर्ता की अपनी हिरासत से बरामद नहीं हुए थे, जिसका उपयोग विचारण न्यायालय पहले ही उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1‑B) और 26 से बरी करने के लिए कर चुका था। किंतु उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अपीलकर्ता ने वास्तव में हथियार का प्रयोग किया। पी.डब्ल्यू‑3 और पी.डब्ल्यू‑6 ने फायरिंग का सीधा आरोप उस पर लगाया। पी.डब्ल्यू‑11 और पी.डब्ल्यू‑12 ने देसी कट्टा और कारतूस के प्रस्तुतिकरण और जब्ती को सिद्ध किया। इस आधार पर, न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया।

सजा के संदर्भ में, न्यायालय ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता 19.05.2007 से 28.08.2009 तक, और पुनः 04.02.2019 (दोषसिद्धि की तिथि) से जेल में है। दंड स्थगन के लिए दायर आवेदन में दर्ज था कि उस समय तक वह सात वर्ष ग्यारह माह से अधिक की सजा काट चुका था।

घटना के अचानक घटित होने, मृतक के साथ पूर्व दुश्मनी सिद्ध न होने, धारा 304 भाग द्वितीय के अंतर्गत अपराध के पुनर्वर्गीकरण तथा पहले से बिताई गई जेल अवधि को देखते हुए, पीठ ने माना कि धारा 304 भाग द्वितीय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस वर्ष का सश्रम कारावास न्याय के हित में पर्याप्त होगा।

आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं सजा को यथावत रखा गया और निर्देश दिया गया कि दोनों सजाएँ साथ‑साथ चलेंगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले से भुगती गई सजा की अवधि का समायोजन विधि के अनुसार किया जाए। यदि समायोजन के बाद अपीलकर्ता सजा की अवधि पूरी कर चुका हो और किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।

अंततः, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई: दोषसिद्धि को हत्या से घटाकर ऐसा आपराधिक मानव वध कर दिया गया जो हत्या की कोटि में नहीं आता, और सजा उसी के अनुरूप कम कर दी गई, परन्तु यह निष्कर्ष कायम रखा गया कि अपीलकर्ता ने ही गोली चलाई थी और अवैध रूप से आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार में उन परिवारों और अभियुक्तों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिनके मामलों में गाँव के अचानक हुए झगड़ों से उत्पन्न मृत्यु की घटनाएँ शामिल हैं।

पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही आग्नेयास्त्र का प्रयोग हो और मृत्यु हो जाए, न्यायालय यह बारीकी से परखेगा कि क्या कोई पूर्व योजना या पीड़ित के प्रति व्यक्तिगत दुश्मनी थी या नहीं।

यदि पीड़ित वह व्यक्ति है जो केवल झगड़ा शांत कराने के लिए बीच में आता है और उसके प्रति पहले से कोई रंजिश नहीं है, तो मामला हत्या (धारा 302 भारतीय दंड संहिता) के बजाय ऐसा आपराधिक मानव वध हो सकता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता, अर्थात धारा 304 के अंतर्गत।

साथ ही, यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि किसी झगड़े में बंदूक का प्रयोग अत्यंत गंभीर कृत्य है। भले ही हत्या की नीयत न हो, फिर भी यह ज्ञान कि ऐसा कृत्य मृत्यु कारित कर सकता है, लंबी कारावास की सजा दिला सकता है, जैसा कि यहाँ 10 वर्ष के सश्रम कारावास से परिलक्षित होता है।

न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि भले ही हथियार ग्रामीणों द्वारा बरामद कर पुलिस को दिया गया हो, यदि यह स्पष्ट साक्ष्य हो कि अभियुक्त ने ही घटना के दौरान हथियार का प्रयोग किया था, तो आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम रह सकती है।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या मृतक पर फायर करने का अपीलकर्ता का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत “हत्या” था या धारा 304 के अंतर्गत “ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता”?
    उत्तर: न्यायालय ने माना कि अचानक हुए झगड़े, मृतक के केवल हस्तक्षेपक होने, पूर्व दुश्मनी के अभाव तथा इस तथ्य के कारण कि मूल विवाद किसी अन्य व्यक्ति से था, मामला ज्ञान पर आधारित परंतु मृत्यु कारित करने की नीयत के बिना, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग द्वितीय के अंतर्गत आता है।
  • प्रश्न: जब पिस्तौल और खाली कारतूस अपीलकर्ता के प्रत्यक्ष कब्जे से बरामद न होकर ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, तब भी क्या आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम रह सकती है?
    उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा आग्नेयास्त्र प्रयोग किए जाने संबंधी सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, साथ ही हथियार के प्रस्तुतिकरण और जब्ती का प्रमाण, धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
  • प्रश्न: धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग द्वितीय में बदलने के बाद उपयुक्त सजा क्या होनी चाहिए थी?
    उत्तर: घटना की परिस्थितियों तथा पहले से भुगती गई जेल अवधि को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने धारा 304 भाग द्वितीय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस वर्ष का सश्रम कारावास निर्धारित किया और आदेश दिया कि आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दी गई सजा उसके साथ‑साथ चलेगी।

न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले

  • Dattatraya v. State of Maharashtra, (2024) 14 SCC 286.
  • Jhaptu Ram v. State of Himachal Pradesh, (2014) 12 SCC 410.
  • Anbazhagan v. State rep. by the Inspector of Police, 2023 SCC OnLine SC 857.
  • Shyam Naresh & Anr. v. State of U.P., 2025:AHC:106362‑DB.

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक अपील (डीबी) सं. 296/2019, जो सूरजगढ़ा थाना कांड सं. 140/2007, सत्र वाद सं. 681/2008 से उत्पन्न हुआ।

वाद शीर्षक: सुधीर राय @ सुधीर महतो बनाम द स्टेट ऑफ बिहार।

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक चौधुरी एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह।

निर्णय की तिथि: 17.08.2026।

उद्धरण: 2026 (6) PLJR 59

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: श्री अर्जुन प्रसाद, अधिवक्ता, तथा श्री परमानंद Pd. Nr. Sahi, अधिवक्ता। राज्य की ओर से: Km. शशि बाला वर्मा, अधिवक्ता।

मामले का स्वरूप: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं. 1, लखीसराय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं सजा के विरुद्ध आपराधिक अपील (द्वैसदस्यीय पीठ)।

प्रासंगिक वैधानिक उपबंध: भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304 भाग द्वितीय; आर्म्स एक्ट की धारा 25(1‑B)(a), 26 और 27।

पूर्ण निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NSMyOTYjMjAxOSMxI04=-DIl1tadFUpE=

यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में अपने अधिकारों को प्रभावित करने वाले विधिक विकासों के बारे में अवगत रहना चाहते हों, तो आप आगे के अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates का अनुसरण करने पर विचार कर सकते हैं।

Facing a similar matter before the Patna High Court?

Samvida Law Associates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News