मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता को 24.02.1986 को बिहार सैन्य पुलिस‑10, पटना में सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उसे हवालदार के पद पर पदोन्नत कर बी.एम.पी.‑4, दुमराँव, बक्सर में पदस्थापित किया गया।
दिनांक 02.07.2013 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह बर्खास्तगी ड्यूटी के दौरान कथित कदाचार से संबंधित विभागीय कार्यवाही के बाद की गई थी।
याचिकाकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी को सैनिक पुलिस, केन्द्रीय जोन, पटना के उप महानिरीक्षक के समक्ष अपील दायर कर तथा उसके बाद मेमोरियल दायर कर चुनौती दी। दोनों असफल रहे।
इसके बाद उसने पटना उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.10629/2014 दायर किया। 28.11.2017 के निर्णय द्वारा न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश, अपीलीय आदेश तथा मेमोरियल पर पारित आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को स्पष्ट निर्देश के साथ मामला वापस भेजा कि वे विभागीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएँ और पूरी कार्यवाही पुनः करें।
इसके अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने कार्यालय ज्ञापन सं.253 / 345729 / एल.ओ.-01 दिनांक 27.12.2017 जारी किया। इस ज्ञापन के द्वारा डीजीपी ने समुचित पुनर्विचार के बाद बर्खास्तगी तथा संबंधित आदेशों को रद्द किया, याचिकाकर्ता को सेवा में पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया तथा उसे जाँच पदाधिकारी की राय की प्रति उपलब्ध कराई। अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त आदेश पारित करे।
अतिरिक्त जाँच एवं विचारोपरांत, विभाग ने गाली‑गलौज एवं गोली मारने की धमकी संबंधी पूर्व आरोपों को बरकरार नहीं रखा। किन्तु बिहार सैन्य पुलिस‑02, डेहरी के मेडिकल ऑफिसर की पर्ची के आधार पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ड्यूटी के दौरान आंशिक रूप से मदहोश था। ड्यूटी के समय शराब सेवन को अनुशासनहीनता माना गया।
इस कदाचार के लिए प्राधिकारी ने एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी, जो दो काले निशानों के बराबर संचयी दंड माना गया, यद्यपि यह स्पष्ट किया गया कि भविष्य की वेतनवृद्धियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, बर्खास्तगी आदेश रद्द होने के कारण उसकी सेवाओं को नियमित भी कर दिया गया।
हालाँकि, कमांडेंट, बी.एम.पी.‑4 द्वारा पारित दिनांक 09.06.2018 के आदेश से उसकी बर्खास्तगी और पुनर्बहाली के बीच की अवधि, अर्थात 02.07.2013 से 18.01.2018 तक की अवधि को “नो वर्क नो पे” के आधार पर विशेष अवकाश (Extraordinary Leave) माना गया। उस अवधि का वेतन तथा परिणामी मौद्रिक लाभ अस्वीकृत कर दिए गए।
वर्ष 2018 में, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.20391/2018 दायर किया, जिसमें उसने उस आदेश के केवल उस हिस्से को चुनौती दी जिसके तहत मध्यवर्ती अवधि के वेतन एवं अन्य मौद्रिक लाभों से इंकार किया गया था।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न सीमित परंतु सरकारी कर्मियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था: जब किसी बर्खास्तगी को रद्द कर व्यक्ति को पुनर्बहाल किया जाता है, तो क्या विभाग स्वतः ही बर्खास्तगी की पूरी अवधि के बकाया वेतन से इंकार कर सकता है और उसे “विशेष अवकाश – नो वर्क नो पे” कहकर निपटा सकता है, या फिर उसे एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर कर्मचारी को पहले सुना भी जाना आवश्यक है?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क था कि जब पूर्व बर्खास्तगी आदेश को उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.10629/2014 में रद्द कर दिया, तो याचिकाकर्ता सेवा में सभी परिणामी लाभों सहित पुनर्स्थापित हो गया। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को काम से बाहर केवल प्रतिवादियों के अवैध बर्खास्तगी आदेश की वजह से रखा गया था, अतः “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों CWJC No.1821 of 2000 (Pramod Kumar Paswan vs. The State of Bihar & Ors.) तथा CWJC No.9499 of 2011 (Jagjiwan Ram vs. The State of Bihar & Ors.) पर भरोसा किया, जिनमें कर्मचारियों को पुनर्बहाली के बाद बर्खास्तगी अवधि का वेतन प्रदान किया गया था।
दूसरी ओर, राज्य ने कमांडेंट के आदेश का बचाव किया। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त नहीं किया गया था। राज्य के अनुसार, वह गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया था: ड्यूटी के समय शराब के प्रभाव में होना, वरिष्ठ अधिकारियों को गाली देना, मशीनगन रखते हुए लोगों को धमकाना तथा पूर्व में भी कई विभागीय दंडों का रिकॉर्ड होना।
राज्य ने यह भी रेखांकित किया कि पूर्व उच्च न्यायालय के निर्णय ने बर्खास्तगी को केवल प्रक्रियात्मक आधारों पर रद्द किया था और बकाया वेतन देने का कोई निर्देश नहीं दिया था। अतः सक्षम प्राधिकारी ने उनके मतानुसार, “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत को सही ढंग से लागू करते हुए उस अवधि को विशेष अवकाश माना।
न्यायमूर्ति कुमार मनीष ने बकाया वेतन से संबंधित तथ्य एवं लागू विधिक सिद्धांतों दोनों का परीक्षण किया। न्यायालय ने पहले यह रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के कानून के अनुसार पुनर्बहाली और बकाया वेतन दो पृथक राहतें हैं। J.K. Synthetics Ltd. v. K.P. Agrawal, (2007) 2 SCC 433 तथा U.P. State Brassware Corporation Ltd. v. Uday Narain Pandey, (2006) 1 SCC 479 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ठहराया कि पुनर्बहाली के साथ स्वतः बकाया वेतन नहीं मिलता; इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और न्याय, समानता एवं सद्विवेक के सिद्धांतों के आधार पर तय करना होता है।
इसके बाद न्यायालय ने Deepali Gundu Surwase v. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya, (2013) 10 SCC 324 का हवाला दिया, जिसमें अवैध बर्खास्तगी के मामलों में बकाया वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य सिद्धांत दिए गए थे। इनमें यह भी शामिल था कि अवैध बर्खास्तगी के मामलों में सामान्यतः निरंतरता सहित पुनर्बहाली और बकाया वेतन दिया जाता है, परंतु यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे सेवा की अवधि, सिद्ध कदाचार का स्वरूप, नियोक्ता की आर्थिक स्थिति तथा क्या नियोक्ता ने अवैध या दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्य किया था।
न्यायालय ने Deepali Gundu Surwase के एक प्रमुख बिंदु पर बल दिया: जब भी बकाया वेतन पर विचार किया जाता है, प्राधिकारी को यह देखना होता है कि कर्मचारी कहीं अन्यत्र फलदायी रूप से नियोजित था या नहीं, और यदि था, तो उसकी आय कितनी थी। यह प्रक्रिया स्वभावतः कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की माँग करती है।
इन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का परीक्षण करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकारी सेवकों को शासित करने वाले प्रासंगिक सेवा नियमों की ओर रुख किया।
सबसे पहले, बिहार सरकारी सेवक (आ. अनु. एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 12 को विस्तार से उद्धृत किया गया। नियम 12 कहता है कि जब किसी सरकारी सेवक, जिसे बर्खास्त, पदच्युत या अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया हो, को पुनर्बहाल किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को निम्न बिंदुओं पर विशिष्ट आदेश पारित करना होगा:
(a) अनुपस्थिति अवधि के लिए देय वेतन एवं भत्ते; और
(b) क्या उस अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा या नहीं।
नियम 12(2) उपबंधित करता है कि पूर्ण दोषमुक्ति की स्थिति में, या जब बर्खास्तगी केवल प्रक्रियात्मक नियमों के पालन न होने के कारण रद्द की गई हो और आगे किसी जाँच का प्रस्ताव न हो, तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते देय होंगे। नियम 12(4) और 12(5) अन्य मामलों से संबंधित हैं, जहाँ प्राधिकारी वेतन एवं भत्तों का केवल एक अंश ही दे सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब वह सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि के संबंध में नोटिस दे और उसकी आपत्ति/प्रस्तुति, यदि कोई हो, पर विचार करे।
इसी प्रकार, न्यायालय ने बिहार सेवा संहिता के नियम 97 को भी उद्धृत किया। नियम 97 भी अनिवार्य करता है कि जब किसी कर्मचारी को बर्खास्तगी, पदच्युति या निलंबन के बाद पुनर्बहाल किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को वेतन एवं भत्तों तथा अनुपस्थिति अवधि को ड्यूटी मानने‑न मानने के संबंध में एक विशिष्ट आदेश पारित करना होगा। उप‑नियम (2) कहता है कि जहाँ सरकारी सेवक पूर्णतः दोषमुक्त हो या निलंबन पूर्णतः अनुचित हो, वहाँ पूर्ण वेतन एवं भत्ते दिए जाएँगे। उप‑नियम (3) “अन्य मामलों” में कम वेतन एवं भत्तों की अनुमति देता है, किंतु पुनः विधिसम्मत प्रक्रिया के अधीन। उप‑नियम (5) कर्मचारी की इच्छा पर, उस अवधि को उसके खाते में उपलब्ध किसी भी प्रकार की अवकाश के रूप में मानने की अनुमति देता है।
न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों का भी संदर्भ दिया ताकि यह रेखांकित किया जा सके कि यह प्रक्रिया मात्र औपचारिकता नहीं है। Yogendra Prasad vs. State of Bihar (CWJC No.19086 of 2008) तथा 1988 P.L.J.R. 82 (Shri Mahabir Prasad vs. The State of Bihar and Others) में प्रदत्त खंडपीठ के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया था कि निलंबन या मध्यवर्ती अवधि के वेतन/भत्तों को रोकने से पूर्व delinquent को नोटिस देना अनिवार्य है।
इन मानकों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाले।
प्रथम, यद्यपि पूर्व रिट (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.10629/2014) में बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया गया था, फिर भी याचिकाकर्ता को पूर्णतः निर्दोष नहीं ठहराया गया था और न ही उसे बकाया वेतन का अधिकार स्वतः प्रदान किया गया था। मामला केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण पुनः विचारार्थ भेजा गया था। पुनर्विचार के बाद, विभाग ने याचिकाकर्ता को ड्यूटी के दौरान शराब सेवन का दोषी पाया और एक वेतनवृद्धि रोकने का लघु दंड लगाया।
द्वितीय, इसके बावजूद, प्राधिकारी 02.07.2013 से 18.01.2018 तक की पूरी अवधि का वेतन केवल इस आधार पर नहीं नकार सकता था कि उसने इसे विशेष अवकाश मान लिया, जब तक कि वह सी.सी.ए. नियमों के नियम 12 एवं सेवा संहिता के नियम 97 की प्रक्रिया का पालन न करे। इन नियमों के तहत वेतन एवं भत्तों के संबंध में एक विशिष्ट, कारण‑सहित आदेश आवश्यक है, जो पूर्व में कर्मचारी को नोटिस देकर तथा उसे यह अवसर देकर पारित किया जाना चाहिए कि वह उदाहरणार्थ यह दिखा सके कि वह कहीं और फलदायी रूप से नियोजित नहीं था।
मामले के अभिलेख की “सूक्ष्म समीक्षा” पर न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को उसकी मध्यवर्ती अवधि को “नो वर्क नो पे” के साथ विशेष अवकाश में रूपांतरित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया था। विवादित आदेश दिनांक 09.06.2018 में ऐसे किसी पूर्व सुनवाई या नोटिस का उल्लेख नहीं था।
अतः न्यायालय ने यह ठहराया कि 02.07.2013 से 18.01.2018 की अवधि को बिना वेतन विशेष अवकाश मानने का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और बिहार सरकारी सेवक (आ. अनु. एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 12 तथा बिहार सेवा संहिता, 1979 के नियम 97 में निहित अनिवार्य प्रक्रिया के प्रतिकूल है।
महत्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ता ने केवल उस आदेश के हिस्से को चुनौती दी थी जो मध्यवर्ती अवधि से संबंधित था, न कि अन्य पहलुओं जैसे लघु दंड आदि को। न्यायालय ने अपने विचार‑विमर्श को उसी सीमित चुनौती तक सीमित रखा।
निष्कर्षतः, पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.06.2018 के आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसके द्वारा मध्यवर्ती अवधि को विशेष अवकाश मानते हुए बकाया वेतन से इंकार किया गया था। न्यायालय ने स्वयं यह निर्णय नहीं किया कि याचिकाकर्ता को कितना वेतन, यदि कोई हो, दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, उसने प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया कि वे सी.सी.ए. नियमों के नियम 12 तथा सेवा संहिता के नियम 97 के अनुसार ही उसके बकाया वेतन के दावे पर पुनर्विचार करें। उन्हें याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर तीन माह के भीतर, जिस दिन से वह निर्णय की प्रति प्रस्तुत करेगा, एक कारण‑सहित, बोलता हुआ आदेश पारित करना होगा।
रिट याचिका को इसी सीमित सीमा तक स्वीकार किया गया, बिना किसी प्रकार के व्यय/लागत के आदेश के।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के सरकारी सेवकों, विशेषकर पुलिस एवं वर्दीधारी बलों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभागीय कार्यवाही का सामना करते हैं और बाद में पुनर्बहाल होते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग बर्खास्तगी और पुनर्बहाली के बीच की अवधि के लिए “नो वर्क नो पे” सिद्धांत को यांत्रिक ढंग से लागू नहीं कर सकते। भले ही कर्मचारी पूरी तरह दोषमुक्त न हो, प्राधिकारी को बकाया वेतन काटने या न देने से पहले न्यायोचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
निर्णय यह रेखांकित करता है कि बिहार सरकारी सेवक (आ. अनु. एवं अपील) नियम, 2005 का नियम 12 तथा बिहार सेवा संहिता, 1979 का नियम 97 वैकल्पिक नहीं हैं। ये नियम बकाया वेतन पर एक विशिष्ट, कारण‑सहित आदेश तथा कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने की माँग करते हैं। इस चरण को छोड़ देना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि उन्हें पुनर्बहाल कर दिया जाता है और विभाग बिना किसी नोटिस या अपना पक्ष रखने के अवसर के, सेवा से बाहर की अवधि का वेतन देने से इंकार कर देता है, तो ऐसे आदेश को न्यायालय में चुनौती देने के लिए उनके पास प्रबल आधार हो सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या विभाग, बर्खास्त सरकारी सेवक को पुनर्बहाल करने के बाद, मध्यवर्ती अवधि को बिना उसे सुने, एकतरफा रूप से “नो वर्क नो पे” के साथ विशेष अवकाश मान सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने ठहराया कि मध्यवर्ती अवधि के वेतन और उसकी प्रकृति (ड्यूटी/अवकाश) पर निर्णय लेने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (आ. अनु. एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 12 तथा बिहार सेवा संहिता, 1979 के नियम 97 का पालन करना होगा, जिसमें नोटिस देना और सुनवाई का अवसर देना शामिल है। - प्रश्न: क्या पूर्व में बर्खास्तगी आदेश को रद्द किए जाने से याचिकाकर्ता स्वतः पूर्ण बकाया वेतन का हकदार हो गया था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पुनः दोहराया कि पुनर्बहाली और बकाया वेतन अलग‑अलग राहतें हैं। चूँकि याचिकाकर्ता पूर्णतः दोषमुक्त नहीं हुआ था और पूर्व निर्णय में बकाया वेतन देने का निर्देश नहीं था, इसलिए मध्यवर्ती अवधि के वेतन की देयता को सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, पुनः अलग से तय करना था। - प्रश्न: इस रिट याचिका में अंततः क्या राहत प्रदान की गई?
उत्तर: न्यायालय ने केवल दिनांक 09.06.2018 के उस हिस्से को रद्द किया जिसके तहत अवधि 02.07.2013 से 18.01.2018 तक को “नो वर्क नो पे” के साथ विशेष अवकाश माना गया था, और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर बकाया वेतन पर पुनर्विचार करें तथा तीन माह के भीतर कारण‑सहित आदेश पारित करें।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- J.K. Synthetics Ltd. v. K.P. Agrawal, (2007) 2 SCC 433
- U.P. State Brassware Corporation Ltd. v. Uday Narain Pandey, (2006) 1 SCC 479
- Deepali Gundu Surwase v. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya, (2013) 10 SCC 324
- Yogendra Prasad v. State of Bihar, CWJC No.19086 of 2008
- Shri Mahabir Prasad v. The State of Bihar and Others, 1988 P.L.J.R. 82
- CWJC No.1821 of 2000 (Pramod Kumar Paswan vs. The State of Bihar & Ors.) – याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत
- CWJC No.9499 of 2011 (Jagjiwan Ram vs. The State of Bihar & Ors.) – याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत
मामले का संक्षिप्त विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.20391 of 2018
मामले का शीर्षक: Vivekanand Singh vs. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 52
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति कुमार मनीष
निर्णय की तिथि: 18.08.2026
हाजिरी:
याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राम हृदय प्रसाद
प्रतिवादीगण (राज्य) की ओर से: श्री मनीष कुमार, जी.पी.‑4
प्रतिवादी: बिहार राज्य; पुलिस महानिदेशक, बिहार; डी.आई.जी. पुलिस, सैनिक पुलिस, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना; कमांडेंट, बी.एम.पी.‑4, दुमराँव, बक्सर
मामले का स्वरूप: सिविल रिट याचिका, जिसमें बर्खास्तगी से पुनर्बहाली की अवधि को “नो वर्क नो पे” के आधार पर विशेष अवकाश मानने तथा बकाया वेतन से इंकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।
निर्णय की प्रति का लिंक:
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