मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय में दाखिल एक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ, जो सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 2958 वर्ष 2026 के रूप में पंजीकृत है। याचिकाकर्ता मुज़फ्फरपुर ज़िले का निवासी है और विवादित ट्रक एक वाणिज्यिक वाहन है, जिसका पंजीकरण संख्या WB41F0282 तथा चेसिस संख्या MAT448030BIC08240 है।
दिनांक 14.08.2024 को कोचाइकांड थाना, गोपालगंज के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) सुरेन्द्र राय ने कार्यालय प्रभारी को एक लिखित प्रतिवेदन दिया। उन्होंने दावा किया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दल NH-27 पर, बलथरी चेक पोस्ट के पास, लगभग रात 9:45 बजे वाहनों की जांच के लिए पहुँचा।
उनकी रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर उल्लिखित पंजीकरण नंबर वाला एक ट्रक वहाँ पहुँचा। रुकने का संकेत दिए जाने पर चालक ने ट्रक रोक दिया। एक अन्य व्यक्ति कथित रूप से भागने की कोशिश करने लगा। दोनों को पकड़ लिया गया और उन्होंने अपने नाम क्रमशः रंधीर कुमार (चालक) और वर्तमान याचिकाकर्ता बताए।
पुलिस ने राहगीरों से स्वतंत्र गवाह होने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने सहमति नहीं दी। तब छापामार दल के दो सदस्यों को स्वतंत्र गवाह बना लिया गया। ट्रक की तलाशी के दौरान अधिकारी ने दावा किया कि ट्रक की केबिन में बने एक बॉक्स से “शराब जैसी बदबू” आ रही थी। उन्होंने यह भी दर्ज किया कि इंजन नंबर स्पष्ट नहीं था।
ASI ने लिखा कि दोनों अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि वे पहले शराब ढो चुके हैं, उसे बेच चुके हैं और अब आगे फिर शराब लाने जा रहे थे। उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। याचिकाकर्ता ने कथित रूप से बताया कि जब्त ट्रक उसके नाम से पंजीकृत है, और दोनों अभियुक्तों ने कहा कि शराब एक सोनू कुमार के आदेश पर लाई जा रही थी।
इसी स्व-वक्तव्य के आधार पर कोचाइकांड थाना कांड संख्या 344 वर्ष 2024, दिनांक 14.08.2024, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित) की धारा 47 और 52 के तहत दर्ज किया गया। ट्रक को जब्त कर थाना परिसर में रखा गया।
याचिकाकर्ता ने जब्ती को अवैध बताते हुए पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उसने स्वामित्व के प्रमाण के रूप में पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया और यह रेखांकित किया कि ट्रक एक वाणिज्यिक वाहन है, जो थाना परिसर में खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में पड़ा हुआ है, जिससे उसके पुर्जों की चोरी और सड़क पर चलने योग्य स्थिति नष्ट होने का खतरा बना हुआ है।
न्यायालय ने प्रतिवाद-हलफ़नामा बुलाया। प्रतिवादी संख्या 4 (पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज) ने यातायात उपाधीक्षक, गोपालगंज के माध्यम से हलफ़नामा दाखिल किया। राज्य ने इस बात से इंकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता ही वाहन का मालिक है। तथापि, यह तर्क दिया कि वाहन की रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के पास विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, गोपालगंज, के समक्ष वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
महत्त्वपूर्ण यह कि प्रतिवाद-हलफ़नामे के पैरा 6 में विशेष रूप से यह कहा गया कि यह “निषिद्ध शराब की बरामदगी के उपरांत वाहन की जब्ती का मामला नहीं है” और इसलिए अधिनियम के तहत वाहन की जब्ती-निष्पादन (कंफिस्केशन) की कोई कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति कुमार मनीष की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों, पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज, तथा उपनिरीक्षक (पूर्व ASI) सुरेन्द्र राय के साथ विस्तृत बातचीत के बाद 17.06.2026 को मौखिक निर्णय सुनाया गया।
दिनांक 16.06.2026 को, प्राथमिकी और प्रतिवाद-हलफ़नामा पढ़ने के बाद, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह दर्ज किया कि स्वयं जब्ती ही अवैध प्रतीत होती है और बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पुलिस द्वारा “हाई-हैंडेडनेस” (मनमानी) का उदाहरण है। न्यायालय ने नोट किया कि:
- ट्रक लगभग एक वर्ष दस महीने से जब्त पड़ा हुआ था।
- अवरोधन के समय वाहन में कोई शराब परिवहित होती हुई नहीं पाई गई।
- एकमात्र आधार अधिकारी का यह दावा था कि गुप्त केबिन से “शराब जैसी कोई गंध” आ रही थी और कथित मौखिक स्वीकारोक्ति।
- राज्य ने स्वयं प्रतिवाद-हलफ़नामे में स्वीकार किया कि यह निषिद्ध शराब की बरामदगी के उपरांत जब्ती का मामला नहीं है और कोई जब्ती-निष्पादन प्रस्तावित नहीं है।
इन सबके कारण न्यायालय ने इंगित किया कि वह वाहन की रिहाई का आदेश देने और राज्य पर लागत (कॉस्ट) आरोपित करने के साथ-साथ दोषी अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश देने का इरादा रखता है। अंतिम आदेश पारित करने से पहले न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज, तथा उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राय को ऑनलाइन उपस्थित होने के लिए तलब किया।
दिनांक 17.06.2026 को पूर्वाह्न सत्र में पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन उपस्थित हुए, परंतु उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राय उपस्थित नहीं हुए। उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान दिनारा थाना से एक अतिरिक्त थाना प्रभारी ने कहा कि उनका मोबाइल फोन बंद है और वे “लापता” हैं। न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया, और तभी, भोजनावकाश के बाद, दोपहर 2:15 बजे उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राय ऑनलाइन उपस्थित हुए।
पीठ ने पुलिस अधीक्षक से पूछा कि क्या उन्होंने 16.06.2026 के न्यायालय के आदेश को पढ़ा है और जब्ती के संबंध में उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश पढ़ लिया है और ट्रक को जब्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं।
इसके बाद न्यायालय ने सीधे उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राय से पूछा कि क्या उन्होंने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अवलोकन किया है। प्रारंभ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रावधान नहीं पढ़े हैं। बाद में, बातचीत जारी रहने पर, उन्होंने अपना बयान बदला और कहा कि उन्होंने कानून पढ़ा है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि उन्होंने कोचाइकांड थाना में लगभग 40 उत्पाद मामले की जाँच की है और दिनारा थाना में छह और मामलों को देख रहे हैं।
फिर पीठ ने मामले के विधिक आधार पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नोट किया कि मामला 2016 के अधिनियम की धारा 47 और 52 के तहत दर्ज है और इन प्रावधानों को निर्णय में उद्धृत किया। धारा 47 “परिसर इत्यादि को अपराध के लिए उपयोग करने देने पर दंड” से संबंधित है और मूलतः उस व्यक्ति को दंडित करती है जो यह जानते हुए अपनी परिसम्पत्ति, स्थान, पशु या वाहन को किसी अन्य के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के लिए उपयोग करने देता है। धारा 52 उन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है जिनके लिए अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है।
इन धाराओं का “साधारण अवलोकन” करने के बाद न्यायालय ने माना कि किसी भी प्रकार की व्याख्या से इनसे यह अधिकार नहीं निकलता कि जब वाहन में कोई शराब परिवहित होती हुई नहीं पाई गई हो, तब पुलिस अधिकारी वाहन को जब्त कर सके। केवल अधिकारी का यह आत्म-परक वक्तव्य कि एक अभियुक्त ने पहले शराब बेचने और आगे और शराब लाने की बात कुबूल की, तथा केवल कथित “शराब जैसी गंध” के सहारे, जब्ती को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
पीठ ने ऐसे आधार को “काल्पनिक” बताया और यह माना कि केवल इसी स्व-वक्तव्य के आधार पर वाहन की जब्ती अवैध थी। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि 2016 का अधिनियम जब्त संपत्ति की जब्ती-निष्पादन तथा रिहाई के संबंध में विस्तृत प्रावधान (धारा 56 और 57B, जिन्हें उद्धृत किया गया) करता है और अधिनियम की यांत्रिक व्यवस्था तभी चलती है जब अधिनियम के अंतर्गत वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध घटित हो।
प्रतिवाद-हलफ़नामे के पैरा 6 की ओर पुनः संकेत करते हुए न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि स्वयं राज्य का भी यह रुख था कि यह शराब की बरामदगी के उपरांत जब्ती का मामला नहीं है। इसके बावजूद, अधिकारी ने केवल अपनी “कल्पना और सूंघने की शक्ति” के आधार पर ट्रक को जब्त कर लिया।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकारी ने कानून की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अपने पुलिस अधिकारों का प्रयोग “अनुचित, मनमाने और सनकपूर्ण” तरीके से किया। परिणामस्वरूप यह वाणिज्यिक ट्रक लगभग एक वर्ष दस महीने तक जब्त रहा, जिससे याचिकाकर्ता को गंभीर उत्पीड़न और कठिनाई का सामना करना पड़ा।
इसके बाद पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया: जब किसी नागरिक को राज्य के अधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के कारण हानि होती है तो लागत और क्षतिपूर्ति का बोझ किस पर होना चाहिए? न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय K.K. Pathak @ Keshav Kumar Pathak versus Ravi Shankar Prasad and Others, 2019 (1) PLJR 1051, का संदर्भ दिया। उस प्रकरण में, Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta तथा Delhi Airtech Services Pvt. Ltd. v. State of Uttar Pradesh जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा करने के बाद न्यायालय ने यह माना था कि:
- लोक अधिकारी, दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।
- जहाँ ऐसे व्यवहार के कारण लागत या क्षतिपूर्ति के रूप में सार्वजनिक धन का भुगतान किया जाता है, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य उस राशि को दोषी अधिकारी से वसूलने का अधिकारी है।
वर्तमान पीठ ने इन सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि की और यह नोट किया कि उसके इस पूर्ववर्ती निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Crl) No. 003566 of 2019 के रूप में चुनौती दी गई थी, लेकिन उस पर दखल नहीं दिया गया।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि अवैध जब्ती के लिए याचिकाकर्ता क्षतिपूर्ति और व्यय पाने का हकदार है। उसने मुकदमेबाज़ी व्यय 15,000 रुपये आंका और यह ध्यान में रखते हुए कि ट्रक एक वाणिज्यिक वाहन है, बिहार राज्य (प्रतिवादी संख्या 1) को छह सप्ताह के भीतर 2,00,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। महत्त्वपूर्ण यह कि न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य “दोषी अधिकारी से विधि के अनुसार लागत और क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करेगा”।
न्यायालय ने आगे पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज, को निर्देश दिया कि वे कोचाइकांड थाना में पड़े ट्रक की वर्तमान स्थिति की जांच कर यह पता लगाएँ कि कहीं उसके कोई पुर्जे चोरी तो नहीं हो गए अथवा लम्बे समय तक जब्त रहने के दौरान वाहन को कोई क्षति तो नहीं पहुँची। यदि क्षति या चोरी पाई जाती है, तो वाहन की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर दायित्व तय किया जाए। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह ऐसे गुम पुर्जों या क्षति की लागत विधि के अनुसार वसूल कर सके।
अंत में पीठ ने आदेश दिया कि वाहन को तत्काल याचिकाकर्ता के पक्ष में मुक्त किया जाए। रिट याचिका को निर्णय में उल्लिखित सीमा तक स्वीकृत किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार में वाहन मालिकों, परिवहनकर्ताओं तथा आम नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिनके वाहनों को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के मामलों में जब्त किया जा सकता है।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि:
- केवल इस आधार पर कि कोई पुलिस अधिकारी शराब की गंध आने का दावा करे या अतीत या भविष्य में शराब ढोने की कथित स्वीकारोक्ति का हवाला दे, जबकि वास्तव में कोई शराब बरामद न हो, अधिनियम के तहत ट्रक को जब्त नहीं किया जा सकता।
- पुलिस शक्तियों का प्रयोग सख्ती से कानून के अनुरूप होना चाहिए, कल्पना या संदेह के आधार पर नहीं।
- जब किसी वाहन को बिना वैध आधार के लम्बे समय तक जब्त रखा जाता है, तो मालिक क्षतिपूर्ति और मुकदमेबाज़ी व्यय पाने का अधिकारी है।
- ऐसी क्षतिपूर्ति का अंतिम बोझ केवल सार्वजनिक कोष पर नहीं, बल्कि वही अधिकारी उठाएगा जिसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।
निर्णय नागरिकों की संपत्ति की भी रक्षा करता है, यह निर्देश दे कर कि यदि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए वाहन के पुर्जे चोरी हो जाएँ या वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और मालिक उस लागत की भरपाई का दावा कर सकेगा।
इसी प्रकार की जब्ती से प्रभावित लोगों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि स्पष्ट शक्ति-दुरुपयोग के मामलों में वे सीधे पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं और न्यायालय दोनों, राहत और क्षतिपूर्ति, प्रदान कर सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या किसी वाणिज्यिक ट्रक को तब, जब उसमें कोई निषिद्ध शराब बरामद न हुई हो और एकमात्र आधार “शराब जैसी गंध” तथा कथित स्वीकारोक्ति हो, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 47 और 52 के तहत जब्त किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 47 और 52 ऐसे हालात में वाहन की जब्ती का अधिकार नहीं देती हैं। यह जब्ती पुलिस शक्ति का अनुचित, मनमाना और सनकपूर्ण प्रयोग घोषित की गई। - प्रश्न: क्या राज्य क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है और क्या वह यह राशि दोषी अधिकारी से वसूल सकता है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता को मुकदमेबाज़ी व्यय और क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया और पूर्ववर्ती जन-उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के अनुरूप, इन राशियों की वसूली संबंधित पुलिस अधिकारी से करने की अनुमति दी। - प्रश्न: जब्त वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में पुलिस अधिकारियों के क्या दायित्व हैं?
उत्तर: न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि जब्त ट्रक की स्थिति का आकलन करें, किसी क्षति या पुर्जों की चोरी की पहचान करें, और जिम्मेदार अधिकारियों पर दायित्व तय करें, साथ ही मालिक को ऐसी क्षति की लागत विधि के अनुसार वसूलने की अनुमति दी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- K.K. Pathak @ Keshav Kumar Pathak versus Ravi Shankar Prasad and Others, 2019 (1) PLJR 1051 (पटना उच्च न्यायालय), जिसमें आगे निम्नलिखित का संदर्भ दिया गया:
- Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta, 1994 (1) SCC 243.
- Delhi Airtech Services Private Limited and Another v. State of Uttar Pradesh and Another, 2011 (9) SCC 354.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2958 of 2026
मामले का शीर्षक: Rajesh Kumar Yadav v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 381
न्यायालय: हाई कोर्ट ऑफ जूडिकेचर एट पटना
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad and Hon’ble Mr. Justice Kumar Manish
निर्णय की तिथि: 17.06.2026
पेश होने वाले अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Hemant Ray, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Sudhir Kumar Singh, A.C. to S.C.-23
मामले का स्वरूप: बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जब्त वाहन की रिहाई एवं संबद्ध राहतों के लिए दाखिल रिट याचिका (सिविल) जिसमें मंडामस की प्रार्थना की गई।
निर्णय की लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMjk1OCMyMDI2IzEjTg==-jKsw2XJoiUI=
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
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