मामले की पृष्ठभूमि
विवाद भोजपुर जिले के निवासी शिकायतकर्ता (विपक्षी पक्ष संख्या 2) और समस्तीपुर जिले स्थित कंपनी Sona Infracon Pvt. Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वर्णित याचिकाकर्ता के बीच व्यावसायिक लेन-देन से उत्पन्न हुआ।
शिकायत के अनुसार, व्यावसायिक संबंधों के दौरान शिकायतकर्ता ने 27.01.2021 से 22.02.2021 के बीच कई लेन-देन के माध्यम से कुल 52 लाख रुपये कंपनी के बैंक खाते में जमा किए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर शिकायतकर्ता ने कथित रूप से 32 लाख रुपये Jial Das & Company, पाकुड़, झारखंड को और 10 लाख रुपये 17.03.2021 दिनांकित चेक द्वारा JBR Infratech, झारखंड को अदा किए।
कहा गया कि ये बाहरी भुगतान याचिकाकर्ता को स्टोन चिप्स की आपूर्ति के लिए थे और दोनों झारखंड स्थित फर्मों ने याचिकाकर्ता को सामग्री की आपूर्ति की। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और उनके व्यावसायिक संबंधों पर विश्वास करते हुए, शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायतकर्ता, उसके पिता की कंपनी और उसके चाचा की ओर से मिलाकर याचिकाकर्ता एवं उसके सहयोगियों को कुल 94 लाख रुपये दिए गए।
व्यवसाय के दौरान, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 40 लाख रुपये का चेक, संख्या 714728, जारी किया। इस चेक पर लिखित टिप्पणी में उल्लेख था कि इसे “सिक्योरिटी” के रूप में दिया जा रहा है। इसमें यह भी दर्ज था कि यदि याचिकाकर्ता 10.01.2022 तक पैसा वापस कर देता है, तो शिकायतकर्ता चेक लौटा देगा; अन्यथा शिकायतकर्ता इसे जमा कर सकता है।
शिकायत में आगे आरोप है कि बाद में याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को 32,52,000 रुपये की राशि वापस कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, अब भी 61,50,000 रुपये याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों के विरुद्ध बकाया थे।
10.01.2022 को शिकायतकर्ता ने 40 लाख रुपये वाला चेक बैंक में प्रस्तुत किया। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने राज्य बैंक के प्रबंधक को टेलीफोन पर बताया कि चेक खो गया है और इस संबंध में संहा दर्ज कराई गई है। चेक अनादृत हो गया। शिकायतकर्ता ने 24.01.2022 को पुनः चेक प्रस्तुत किया, परन्तु इस बार भी याचिकाकर्ता द्वारा “स्टॉप पेमेंट” कराने के कारण चेक अनादृत हो गया।
शिकायतकर्ता ने 01.02.2022 को याचिकाकर्ता को विधिक नोटिस भेजा, जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। पुलिस की कथित निष्क्रियता के बाद, शिकायतकर्ता ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भोजपुर, आरा के समक्ष वाद संख्या 360/2022, धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत, एक शिकायत वाद दायर किया।
16.08.2022 को मजिस्ट्रेट ने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध समन जारी किया। बाद में, 01.02.2024 को मजिस्ट्रेट ने धारा 143-ए, एन.आई. अधिनियम के तहत आदेश दिया कि याचिकाकर्ता छह माह के भीतर चेक राशि का 20% अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने दो याचिकाओं के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। क्रि. मि.सं. 55533/2025 में उसने 16.08.2022 के संज्ञान और समन आदेश को चुनौती दी। क्रि. मि.सं. 63509/2024 में उसने 01.02.2024 के अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले आदेश को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने दोनों आपराधिक मिश्रित मामलों को एक साथ सुना, क्योंकि दोनों एक ही शिकायत वाद से उत्पन्न हुए थे।
न्यायालय ने पहले क्रि. मि.सं. 55533/2025 पर विचार किया, जो संज्ञान आदेश को चुनौती से संबंधित था।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरी शिकायत शुरू से ही ग्राह्य नहीं थी। मूल बिंदु यह था कि सभी कथित भुगतान Sona Infracon Pvt. Ltd. के खाते में किए गए थे, परन्तु उस कंपनी को शिकायत में कभी अभियुक्त बनाया ही नहीं गया। केवल याचिकाकर्ता को, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वर्णित कर, नामजद अभियुक्त बनाया गया।
Aneeta Hada v. Godfather Travels & Tours (P) Ltd., Himanshu v. B. Shivamurthy तथा Bijoy Kumar Moni v. Paresh Manna में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया कि जब चेक किसी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है, तो एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अभियुक्त कंपनी स्वयं होती है। केवल कंपनी को अभियुक्त बनाए जाने और उसके विरुद्ध अपराध बन जाने के बाद ही उसके निदेशकों या अधिकारियों को धारा 141 के तहत प्रतिकृत रूप से (विकेरियसली) उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह रेखांकित किया गया कि कंपनी द्वारा अपराध का किया जाना प्रतिकृत दायित्व के लिए एक “स्पष्ट पूर्व-शर्त” है। कंपनी को पक्षकार बनाए बिना, केवल निदेशक के विरुद्ध शिकायत ग्राह्य नहीं है।
याचिकाकर्ता ने दूसरा बचाव यह भी लिया कि चेक स्पष्ट रूप से सिक्योरिटी चेक था और किसी विद्यमान ऋण के भुगतान के लिए नहीं था। स्वयं चेक पर और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित डेबिट वाउचर पर यह समर्थन दर्ज था — “This cheque is only for security reason. Not for payment. Payment will be done and cheque refunded.” (यह चेक केवल सुरक्षा के उद्देश्य से है। भुगतान के लिए नहीं। भुगतान हो जाने पर चेक लौटा दिया जाएगा।) डेबिट वाउचर में भी दर्ज था कि चेक केवल सुरक्षा के लिए है और भुगतान के बाद लौटा दिया जाएगा।
इसे समर्थन देने के लिए, याचिकाकर्ता ने बैंक विवरण प्रस्तुत किए, जिनसे यह दिखाने का प्रयास किया गया कि उसकी कंपनी ने शिकायतकर्ता और अन्य को कुल 1,77,20,000 रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया था, जो कथित बकाया से अधिक था। उसके अनुसार, जब चेक प्रस्तुत किया गया तब तक कोई बकाया देनदारी बची ही नहीं थी।
याचिकाकर्ता ने Sripati Singh v. State of Jharkhand में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि सिक्योरिटी चेक, विशेषकर जब मूल राशि पहले ही चुका दी गई हो, का दुरुपयोग कर धारा 138 की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि धारा 138 के तहत संज्ञान लेने का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत था, क्योंकि प्रथमदृष्टया अपराध बनता था। उन्होंने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता को Sona Infracon Pvt. Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वर्णन सहित अभियुक्त बनाया गया है तथा वही चेक का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कंपनी के कार्यों को देखने वाला व्यक्ति था।
शिकायतकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि कंपनी पारिवारिक स्वरूप की थी और याचिकाकर्ता उसे नियंत्रित कर रहा था, इसलिए कंपनी को पक्षकार न बनाने से आपराधिक अभियोजन पर रोक नहीं लगनी चाहिए।
“सिक्योरिटी चेक” के मुद्दे पर, शिकायतकर्ता ने भी Sripati Singh के निर्णय पर ही भरोसा किया और कहा कि केवल चेक को “सिक्योरिटी” कह देने से, उसके अनादृत होने पर दायित्व से स्वतः मुक्ति नहीं मिल जाती। यदि ऋण या देनदारी नियत तिथि तक चुकाई नहीं जाती, तो प्रारंभिक रूप से सुरक्षा के रूप में जारी चेक भुगतान हेतु परिपक्व हो सकता है और उसके अनादृत होने पर धारा 138 के परिणाम लागू हो सकते हैं।
शिकायतकर्ता की और दलील थी कि 1,77,20,000 रुपये की कथित अदायगी वास्तव में हुई थी या नहीं, यह विवादित तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्णय केवल विचारण (ट्रायल) में साक्ष्य के आधार पर ही हो सकता है। इस संदर्भ में Sri Om Sales v. Abhay Kumar @ Abhay Patel तथा Rajeshbhai Muljibhai Patel v. State of Gujarat पर भरोसा किया गया, ताकि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत चेक धारक के पक्ष में विधिक अनुमान (प्रिजम्पशन) और उसका खंडन साक्ष्य की मांग करता है, इस सिद्धांत को रेखांकित किया जा सके।
यह भी इंगित किया गया कि विचारण पहले ही इतने आगे बढ़ चुका था कि अभियुक्त के बयान दर्ज करने (धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत) की अवस्था आ गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, ऐसे उन्नत स्तर पर दखल उचित नहीं था।
जवाब में, याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि जब किसी शिकायत में अंतर्निहित विधिक दोष हो, तो वाद किस अवस्था में है यह अप्रासंगिक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, विचारण की उन्नत अवस्था में भी, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। इस संदर्भ में Kamlesh Kumar v. State of Bihar, Anand Kumar Mohatta v. State (NCT of Delhi) तथा अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला दिया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पहले कंपनी को पक्षकार न बनाने के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने शिकायत की पड़ताल की और पाया कि:
- याचिकाकर्ता को Sona Infracon Pvt. Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वर्णन सहित अभियुक्त बनाया गया था।
- स्वयं कंपनी, जिसके बैंक खाते में सभी भुगतान किए गए थे, को अभियुक्त के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था।
- शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सभी धन लेन-देन कंपनी के खाते में हुए।
तीन न्यायाधीशों की पीठ वाले Aneeta Hada के निर्णय का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि कंपनी को अभियुक्त के रूप में अभियोजन में शामिल करना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि कंपनी द्वारा अपराध का किया जाना निदेशकों और अधिकारियों की प्रतिकृत उत्तरदायित्व के लिए पूर्व-शर्त है। धारा 141 में प्रयुक्त शब्द “as well as the company” (कंपनी के साथ-साथ) इस बाध्यता को अनिवार्य बनाते हैं।
इसके बाद न्यायालय ने Himanshu v. B. Shivamurthy का उल्लेख किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया और न ही उसे मांग नोटिस की तामीली हुई, तो केवल निदेशक के विरुद्ध दायर शिकायत ग्राह्य नहीं है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय Bijoy Kumar Moni पर भी ध्यान दिया, जिसमें पुनः यह पुष्टि की गई कि जब कंपनी—जो चेक का ड्रॉअर है—को अभियुक्त नहीं बनाया जाता, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने Manjula Kapoor v. State of Himachal Pradesh का हवाला दिया, जिसमें Aneeta Hada और N. Harihara Krishnan v. J. Thomas का अनुसरण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि किसी शिकायत में उस कंपनी को, जिसके खाते पर चेक खींचा गया, अभियुक्त न बनाने का घातक दोष (फेटल डिफेक्ट) हो, तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ऐसा दोष बाद में धारा 319 दं.प्र.सं. का सहारा लेकर दूर नहीं किया जा सकता; एकमात्र उपाय यह है कि सीमा-काल (लिमिटेशन) के भीतर दोष दूर कर नई शिकायत दायर की जाए।
इस स्थापित विधि के आलोक में, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले की शिकायत में भी वही “घातक दोष” था, क्योंकि Sona Infracon Pvt. Ltd., जिसके खाते में लेन-देन हुए और जिसकी ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए गए, को अभियुक्त नहीं बनाया गया। अतः ऐसी शिकायत पर विधिसम्मत रूप से कोई संज्ञान लिया ही नहीं जा सकता था।
“सिक्योरिटी चेक” और कथित पूर्व भुगतान के मुद्दों पर न्यायालय ने दोनों पक्षों के विपरीत रुख और Sripati Singh तथा Sri Om Sales में विधि की स्थिति को नोट किया। न्यायालय ने माना कि चेक केवल सुरक्षा के रूप में ही बना रहा या किसी प्रवर्तनीय (एन्फोर्सेबल) ऋण के विरुद्ध भुगतान योग्य चेक बन गया — यह एक साक्ष्यजन्य, विचारणीय प्रश्न है। न्यायालय ने जानबूझकर इन बिंदुओं पर पूर्व-विचारण अवस्था में विस्तृत तथ्यात्मक जांच करने से परहेज किया।
हालांकि, न्यायालय ने यह माना कि जब स्वयं शिकायत ही मौलिक रूप से दोषपूर्ण है, तो इन प्रश्नों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि विचारण की उन्नत अवस्था के बावजूद उसका हस्तक्षेप उचित है, और Anand Kumar Mohatta सहित अन्य नज़ीरों पर भरोसा किया, जिनमें धारा 482 दं.प्र.सं. का प्रयोग साक्ष्य दर्ज हो जाने के बाद भी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वीकार किया गया है।
अतः न्यायालय ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, आरा, भोजपुर द्वारा शिकायत वाद संख्या 360C/2022 (CIS No. 0592/2022) में पारित 16.08.2022 के संज्ञान आदेश तथा उससे उत्पन्न सभी आगे की कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया। क्रि. मि.सं. 55533/2025 स्वीकार कर ली गई।
क्रि. मि.सं. 63509/2024 पर विचार करते हुए, न्यायालय ने ध्यान दिया कि 01.02.2024 का impugned आदेश, जो एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत पारित हुआ था, ने याचिकाकर्ता को चेक राशि का 20% अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया था। यह आदेश केवल धारा 138 के तहत लंबित विचारण के परिणामस्वरूप था।
जब मूल आधार—अर्थात धारा 138 के तहत संज्ञान—ही निरस्त कर दिया गया, तो न्यायालय ने माना कि अंतरिम क्षतिपूर्ति का आदेश स्वतंत्र रूप से कायम नहीं रह सकता। इसलिए, धारा 143-ए के अंतर्गत पारित आदेश भी निरस्त कर दिया गया। क्रि. मि.सं. 63509/2024 भी स्वीकार कर ली गई।
महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाओं को वह शिकायत में विद्यमान घातक विधिक दोष के कारण स्वीकार कर रहा है, न कि तथ्यात्मक आरोपों के गुण-दोष पर। न्यायालय ने विशेष रूप से शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह विधि के अनुरूप अन्य उपाय, जैसे सीमा-काल के भीतर, विधिसम्मत नई शिकायत दायर करना, यदि उचित समझे, तो अपनाकर प्रतिकार प्राप्त कर सकता है।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में चेक आधारित लेन-देन से जुड़े व्यवसायियों, छोटे व्यापारियों और कंपनी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहले, यह दोबारा पुष्ट करता है कि जब चेक किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से जारी हो, तो एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी भी चेक बाउंस मामले में स्वयं कंपनी को अभियुक्त बनाना अनिवार्य है। केवल निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध, कंपनी को नामजद किए बिना, कार्यवाही चलाने से पूरा मामला, विचारण की उन्नत अवस्था में भी, निरस्त हो सकता है।
दूसरे, यह दिखाता है कि जब शिकायत में स्पष्ट विधिक दोष हो, तो साक्ष्य दर्ज हो जाने और मामला अभियुक्त के बयान के चरण में होने के बावजूद, न्यायालय धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने से नहीं हिचकेगा।
तीसरे, शिकायतकर्ताओं के लिए यह निर्णय चेतावनी है कि चेक बाउंस की शिकायत अत्यंत सावधानी से तैयार की जाए। कंपनी जैसे आवश्यक पक्षकार को भूल जाना वर्षों की मुकदमेबाजी व्यर्थ कर सकता है। हालांकि, न्यायालय ने उनके अधिकारों को यह कहकर खुला भी रखा है कि वे अन्य वैधानिक उपायों का सहारा ले सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की शिकायत केवल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध चल सकती है, जबकि सभी लेन-देन और चेक कंपनी से संबंधित हैं, पर कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया?
उत्तर: नहीं। उच्चतम न्यायालय की नज़ीरों का अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कंपनी को अभियुक्त बनाना अनिवार्य है। शिकायत घातक दोष से ग्रस्त थी और संज्ञान आदेश सहित सभी कार्यवाहियां निरस्त कर दी गईं। - प्रश्न: क्या आपराधिक विचारण की उन्नत अवस्था उच्च न्यायालय को धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियां प्रयोग कर कार्यवाही निरस्त करने से रोकती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जब विधिक रूप से दोषपूर्ण शिकायत के आधार पर कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो उच्च न्यायालय उन्नत अवस्था में भी कार्यवाही निरस्त कर सकता है। - प्रश्न: यदि धारा 138 के तहत मूल संज्ञान निरस्त कर दिया जाए, तो एन.आई. अधिनियम की धारा 143-ए के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला आदेश किस स्थिति में रहता है?
उत्तर: धारा 138 की कार्यवाही से उत्पन्न परिणामस्वरूप आदेश होने के कारण, अंतरिम क्षतिपूर्ति आदेश स्वतंत्र रूप से कायम नहीं रह सकता। उसे भी निरस्त किया जाना आवश्यक है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Aneeta Hada v. Godfather Travels & Tours (P) Ltd., (2012) 5 SCC 661
- Himanshu v. B. Shivamurthy & Anr., (2019) 3 SCC 797
- Bijoy Kumar Moni v. Paresh Manna & Anr., (2026) 5 SCC 380
- Manjula Kapoor v. State of Himachal Pradesh & Anr., 2026 SCC Online SC 1521
- N. Harihara Krishnan v. J. Thomas, (2018) 13 SCC 663
- Sripati Singh (since deceased) through his son Gaurav Singh v. State of Jharkhand & Anr., (2022) 18 SCC 614
- Sri Om Sales v. Abhay Kumar @ Abhay Patel & Anr., 2025 SCC Online 2897
- Rajeshbhai Muljibhai Patel & Ors. v. State of Gujarat & Anr., (2020) 3 SCC 794
- Kamlesh Kumar v. State of Bihar & Anr., (2014) 2 SCC 424
- Anand Kumar Mohatta & Anr. v. State (NCT of Delhi) & Anr., (2019) 11 SCC 706
- State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 SCC 699
- Md. Nausad Khan @ Md. Naushad Khan & Ors. v. State of Bihar & Anr., Cr. Misc. No. 45981 of 2015 (पटना उच्च न्यायालय)
- Madan Mohan Agarwala v. State of Orissa, 1985 Cri. L.J. (NOC) 92 (Ori)
- Ramawatar v. State of Madhya Pradesh, (2022) 13 SCC 635
- Ramagopal & Anr. v. State of Madhya Pradesh, (2022) 14 SCC 531
- Shirish Subhash Kekan & Ors. v. State of Maharashtra & Anr., Cr. Writ Petition No. 479 of 2019 (बॉम्बे उच्च न्यायालय)
- Shesh Rao S/o Makhram Jadhav v. State of Maharashtra (बॉम्बे उच्च न्यायालय)
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक मिश्रित संख्या 63509/2024; आपराधिक मिश्रित संख्या 55533/2025 (शिकायत वाद संख्या 360/2022, CIS No. 0592/2022, भोजपुर से उत्पन्न)
मामले का शीर्षक: Naveen Kumar @ Naween Kumar बनाम The State of Bihar & Vijay Shankar Ojha (दोनों आपराधिक मिश्रित मामलों में)
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 28
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से (दोनों वादों में): श्री चित्रंजन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री वैद्यनाथ ठाकुर, अधिवक्ता; श्री कौशिक देव, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से (क्रि. मि.सं. 63509/2024): श्री अरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से (क्रि. मि.सं. 55533/2025): श्री राम सुमिरन राय, अधिवक्ता
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से (दोनों वादों में): श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता; श्री मोहम्मद फारूक, अधिवक्ता; श्री हिमांशु रंजन, अधिवक्ता; सुश्री साक्षी भटनागर, अधिवक्ता; श्री अंकुर अग्रज, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल याचिकाएं, जिनमें (i) मजिस्ट्रेट द्वारा एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश तथा (ii) एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 143-ए के अंतर्गत अंतरिम क्षतिपूर्ति देने के आदेश को चुनौती दी गई।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 31.08.2026
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM2MzUwOSMyMDI0IzEjTg==—am1–ccVOm2UCGI=
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