कमज़ोर ज़ब्ती प्रमाण के कारण Arms Act में सज़ा रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Shipra Sinha

Reviewed by: Shipra Sinha

License Number: BR/1674/2021

Last Reviewed On: 18-11-2026

Shipra Sinha is a lawyer at Samvida Law Associates practicing family law and civil disputes. She represents clients in matrimonial matters, inheritance disputes, property-related family conflicts, and civil litigation before the Patna High Court and subordinate courts. Her practice handles family law proceedings and civil matters for individuals and families across Bihar.

Arms Act के तहत दोषसिद्ध तीन व्यक्तियों ने पटना उच्च न्यायालय में अपनी सज़ा को चुनौती दी। न्यायालय ने यह पाया कि पुलिस द्वारा कथित रूप से हथियारों की ज़ब्ती के बारे में गंभीर खामियाँ थीं। क्योंकि ज़ब्त की गई वस्तुओं को ठीक से सील नहीं किया गया था और गवाहों ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया, न्यायालय ने इस दोषसिद्धि को असुरक्षित माना। निचली अदालतों के पूर्ववर्ती निर्णयों को रद्द कर दिया गया और अभियुक्तों की रिहाई का आदेश दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला ज़िला सीतामढ़ी के Mejorganj P.S. Case No. 28 of 2000 से शुरू हुआ। एफआईआर थाना प्रभारी (Station House Officer – SHO) के स्वयं के बयान के आधार पर दर्ज की गई, जो बाद में वाद में PW-1 के रूप में गवाही देने आए।

अभियोजन के अनुसार, सूचक और अन्य पुलिस पदाधिकारी Dheng पुलिस कैम्प से राम बिराजी सिंह नामक व्यक्ति के घर पर छापेमारी के लिए गए। वहां रहने के दौरान उन्होंने पूर्वी दिशा से आती एक जीप को देखा।

जब जीप में बैठे लोगों ने पुलिस पार्टी को देखा तो वे कथित रूप से भागने लगे। पुलिस ने जीप को रोका और सवारों की तलाशी ली। अभियोजन ने यह आरोप लगाया कि जीप में बैठे विभिन्न व्यक्तियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, से अलग-अलग हथियार और गोलियाँ बरामद हुईं।

पीछे बायीं सीट पर बैठे व्यक्ति, जिसने अपना नाम याचिकाकर्ताओं में से एक के रूप में बताया, के बारे में कहा गया कि उसके सीट के नीचे से पुलिस ने 0.315 बोर का एक देसी पिस्तौल और एक खाली कारतूस बरामद किया। दूसरे याचिकाकर्ता, जो आगे की सीट पर बैठा था, की कुर्ते की बाईं जेब से एक 0.315 बोर का कारतूस बरामद होने का दावा किया गया।

तीसरे याचिकाकर्ता, जो जीप के पिछले हिस्से में बैठा था, से पुलिस ने 12 बोर के 17 खाली कारतूस, 0.315 बोर के पांच खाली कारतूस, तीन जिंदा कारतूस तथा अपठनीय बोर के तीन खाली कारतूस बरामद होने का दावा किया। एक अन्य व्यक्ति, जो इस पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता नहीं है और जीप के दाहिने हिस्से में बैठा था, के पास 12 बोर का भरा हुआ देसी पिस्तौल होना बताया गया।

इसी स्वयं-बयान पर Arms Act की धारा 25(1-B)a, 26 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जाँच की गई और इन्हीं धाराओं के तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया।

Chief Judicial Magistrate, Majorganj, Sitamarhi ने 06.12.2000 को संज्ञान लिया। यह मामला G.R. No. 530 of 2000 के रूप में चला और Additional Chief Judicial Magistrate-I, Sitamarhi द्वारा Trial No. 875 of 2019 के रूप में विचारण किया गया।

विचारण के बाद, 21.09.2019 के निर्णय और आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को Arms Act की धारा 25(1-B)a, 26 और 35 के तहत दोषी ठहराया। प्रत्येक याचिकाकर्ता को धारा 25(1-B)a के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये जुर्माने, तथा धारा 26/35 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलनी थीं और धारा 428 Cr.P.C. के तहत सेट-ऑफ का लाभ दिया गया। जुर्माना अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोप पर पंद्रह दिन के साधारण कारावास की अतिरिक्त सज़ा का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने 13th Additional Sessions Judge, Sitamarhi के समक्ष Criminal Appeal No. 63 of 2019 दायर की। 29.06.2024 को अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और दोषसिद्धि तथा सज़ा दोनों की पुष्टि की।

इस अपीलीय निर्णय के विरुद्ध, याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय में Criminal Revision No. 805 of 2024 के माध्यम से आए। इस पुनरीक्षण का निर्णय 24.09.2026 को Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Pandey द्वारा दिया गया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पुनरीक्षण में, याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से दो आधारों पर दोषसिद्धि को चुनौती दी: पहला, कि कथित हथियार और गोलियों की ज़ब्ती विश्वसनीय तरीके से सिद्ध नहीं हुई; और दूसरा, कि Arms Act के तहत स्वीकृति (sanction) यांत्रिक ढंग से, बिना समुचित मानसिक अनुप्रयोग के दी गई।

ज़ब्ती और बरामदगी के संबंध में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने इंगित किया कि PW-4, विनोद कुमार सिंह, जो ज़ब्ती सूची के गवाह थे, ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह इंकार किया कि याचिकाकर्ताओं के कब्ज़े से हथियार और गोलियाँ बरामद हुई थीं और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। ज़ब्ती सूची पर दो नाम होने के बावजूद, अन्य कोई स्वतंत्र ज़ब्ती गवाह पेश नहीं किया गया।

बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि जिन हथियारों की जाँच कथित रूप से Sergeant Major ने की थी, उन्हें गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं था कि जाँच वैज्ञानिक रूप से की गई या मैन्युअल रूप से। PW-3, अन्वेषण अधिकारी, की जिरह से यह प्रतीत हुआ कि जाँच के लिए भेजी गई वस्तुएँ प्रभावी नहीं पाई गईं।

और अधिक महत्वपूर्ण यह था कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि ज़ब्त की गई वस्तुओं को बरामदगी के समय सील नहीं किया गया था। PW-1, SHO और सूचक, ने अपने बयान के पैरा 11 में स्वीकार किया कि बरामद वस्तुओं को ज़ब्ती के समय सील नहीं किया गया था और उन्हें केवल जाँच के लिए भेजते समय बाद में सील किया गया।

PW-3, अन्वेषण अधिकारी, ने भी जिरह में यह स्वीकार किया कि उन्होंने हथियारों को सील नहीं किया, उन पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था और ज़ब्ती के समय वे सील नहीं थे। PW-2, मालखाना प्रभारी, ने भी इसी संस्करण का समर्थन किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ज़ब्त किए गए हथियारों और गोलियों को सील न करने और उन पर पहचान चिन्ह न लगाने से इस बात पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या अदालत में प्रस्तुत वस्तुएँ वही थीं जो कथित रूप से उनसे बरामद हुई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी स्वतंत्र गवाह ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया और स्वयं घटना स्थल को भी ठीक से सिद्ध नहीं किया गया।

स्वीकृति के प्रश्न पर, याचिकाकर्ताओं ने Exhibit 6, अर्थात ज़िला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के स्वीकृति आदेश को चुनौती दी। उनका कहना था कि आदेश से यह नहीं लगता कि किसी प्रकार का वास्तविक मानसिक अनुप्रयोग किया गया। इसमें कथित अपराध की तिथि, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का तरीका, तलाशी और ज़ब्ती कैसे हुई, या किनके कब्ज़े से हथियार बरामद हुए – इन सबका उल्लेख नहीं था।

स्वीकृति आदेश में यह भी नहीं लिखा था कि हथियार प्रभावी पाए गए या नहीं, सूचक कौन था, या बरामद वस्तुएँ Arms Act में “arms” की परिभाषा के अंतर्गत कैसे आती हैं। ज़िला पदाधिकारी ने केवल यह दर्ज किया कि वे Superintendent of Police की अनुशंसा से सहमत हैं। आदेश टाइप और प्रिंटेड फॉर्मेट में था, जिसमें मामले के मूलभूत तथ्यों को लिखने के लिए भी कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था।

इससे याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया कि स्वीकृति मात्र औपचारिक थी, न कि अभिलेखों के परीक्षण के बाद लिया गया कोई सचेत निर्णय। उनका कहना था कि Arms Act के तहत अभियोजन की स्वीकृति देना एक गंभीर, अर्द्ध-न्यायिक (quasi-judicial) कार्य है, जिसे उचित मानसिक अनुप्रयोग के साथ किया जाना चाहिए, जो यहाँ अनुपस्थित था।

दूसरी ओर, राज्य ने विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया। राज्य ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किस प्रकार प्रत्येक याचिकाकर्ता से हथियार और गोलियाँ बरामद हुईं, और विचारण न्यायालय ने PW-1, PW-2 और PW-3 की गवाही पर ठीक से भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि निचली दोनों अदालतों ने Arms Act की धारा 25(1-B)a, 26 और 35 के तहत याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया है और पुनरीक्षण न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

अभिलेख की जाँच के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने अभियोजन के मामले के मूल आधार पर ध्यान केंद्रित किया: कथित हथियार और गोलियों की बरामदगी। न्यायालय ने उल्लेख किया कि क़ानून के अनुसार, इतने गंभीर प्रकार की वस्तुओं की ज़ब्ती को, जहाँ संभव हो, स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इस मामले में, ज़ब्ती सूची में दो गवाहों के नाम होने के बावजूद, केवल एक (PW-4) की गवाही ली गई और उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। उसने कहा कि उसने केवल सादे कागज़ पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरे ज़ब्ती गवाह को बिल्कुल पेश नहीं किया गया।

न्यायालय ने माना कि जब अभियोजन की कहानी हथियार और गोलियों की ज़ब्ती पर आधारित हो, तो ज़ब्ती गवाह द्वारा मामले का समर्थन न करना अभियोजन को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है। PW-4 की गवाही और दूसरे गवाह के पेश न किए जाने के आलोक में पूरी बरामदगी की कहानी ध्वस्त हो जाती है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने सीलिंग के मुद्दे की जाँच की। न्यायालय ने कहा कि ज़ब्त किए गए हथियारों को सील करना छेड़छाड़ और झूठी फँसाने से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यदि वस्तुओं को ज़ब्ती के समय सील या चिह्नित नहीं किया जाता, तो उन्हें अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रूप से स्वीकार करना संभव नहीं रहता। इस मामले में PW-1, PW-2 और PW-3 सभी ने स्वीकार किया कि बरामदगी के समय वस्तुएँ सील नहीं थीं; उन्हें केवल जाँच के लिए भेजते समय बाद में सील किया गया।

न्यायालय ने देखा कि वस्तुओं को सील और चिह्नित न करने का अर्थ यह था कि अदालत में प्रस्तुत हथियारों और कारतूसों को याचिकाकर्ताओं से कथित बरामदगी से विश्वसनीय रूप से नहीं जोड़ा जा सकता। हथियारों और कारतूसों पर अभियुक्तों या गवाहों के हस्ताक्षरयुक्त कोई सील या लेबल भी नहीं था। इसे अभियोजन के मामले में गंभीर और अक्षम्य दोष माना गया।

उच्च न्यायालय ने स्वीकृति आदेश (Ext. 6) की भी जाँच की। पाया गया कि आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि हथियार किनके कब्ज़े से बरामद हुए, वे प्रभावी थे या नहीं, किसने मामला दर्ज कराया, या हथियार Arms Act में “arms” की वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत कैसे आते हैं। ज़िला पदाधिकारी ने केवल यह लिखा था कि वे Superintendent of Police से सहमत हैं। न्यायालय ने माना कि ऐसी स्वीकृति को उचित मानसिक अनुप्रयोग के बाद पारित स्वीकृति नहीं माना जा सकता और इसलिए वह दोषपूर्ण (vitiated) है।

इन पहलुओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि सामान्यतः पुनरीक्षण न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता, लेकिन जहाँ निचली अदालतों के निष्कर्ष विकृत (perverse) हों, वहाँ हस्तक्षेप किया जा सकता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण पहलू — शत्रुतापूर्ण ज़ब्ती गवाह, ज़ब्त वस्तुओं को सील न करना, पहचान चिन्हों का अभाव, और त्रुटिपूर्ण स्वीकृति आदेश — विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने ही नहीं देखे थे।

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इन अनिवार्य सुरक्षा उपायों पर विचार न करना अवैधता और अनुचितता के समान है। न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा और निचली दोनों अदालतों के निष्कर्ष इन प्रत्यक्ष दोषों से निपटने में विफल रहने के कारण विकृत हैं।

तद्नुसार, न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किया, 29.06.2024 के अपीलीय निर्णय तथा 21.09.2019 के विचारण न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया, और याचिकाकर्ताओं को Arms Act की धारा 25(1-B)a, 26 और 35 के तहत लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता 05.08.2026 से हिरासत में हैं और निर्देश दिया कि यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए। लंबित अंतरिम आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया और विचारण न्यायालय के अभिलेख वापस भेजने का आदेश दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय Arms Act के अंतर्गत मुक़दमे झेल रहे लोगों और उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भविष्य में इसी प्रकार की छापेमारी में फँस सकते हैं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस केवल यह कहकर कि किसी से बंदूक बरामद हुई, दोषसिद्धि नहीं करा सकती। उन्हें प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा: ज़ब्त हथियारों को सील करना, उन पर उचित पहचान चिह्न लगाना, स्वतंत्र गवाहों को साथ लेना और सभी तथ्यों के समुचित परीक्षण के बाद विधिवत स्वीकृति आदेश प्राप्त करना।

यदि पुलिस इन क़दमों को नज़रअंदाज़ करती है, तो न्यायालय मामला संदिग्ध मान सकता है। यहाँ पूरा मामला इसलिए खारिज हो गया क्योंकि हथियारों को ज़ब्ती के समय सील नहीं किया गया, ज़ब्ती गवाह ने कहानी का समर्थन नहीं किया और ज़िला पदाधिकारी की स्वीकृति ने वास्तविक मानसिक अनुप्रयोग नहीं दर्शाया।

साधारण नागरिकों के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ वाहन जाँच और छापेमारी सामान्य हैं, यह निर्णय यह दिखाता है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को हथियार रखने के आरोप में जेल भेजने से पहले मज़बूत और स्वच्छ साक्ष्य पर ज़ोर देंगे।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर


  • प्रश्न: क्या Arms Act की धाराओं 25(1-B)a, 26 और 35 के तहत दोषसिद्धि तब क़ायम रह सकती थी जब हथियारों और गोलियों की ज़ब्ती को ठीक से सील की गई वस्तुओं और विश्वसनीय ज़ब्ती गवाहों के माध्यम से सिद्ध नहीं किया गया?

    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ज़ब्त वस्तुओं को सील न करना, पहचान चिन्हों का अभाव और ज़ब्ती गवाह द्वारा अभियोजन का समर्थन न करना बरामदगी को संदिग्ध बनाता है, इसलिए दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

  • प्रश्न: क्या Arms Act के तहत ज़िला पदाधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति, जिसमें मानसिक अनुप्रयोग दर्शाने वाले मूलभूत तथ्यों का उल्लेख नहीं था, वैध मानी जा सकती थी?

    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि स्वीकृति आदेश केवल प्रिंटेड प्रारूप में था, जिसमें Superintendent of Police से मात्र सहमति दर्ज थी और आवश्यक तथ्यों का उल्लेख नहीं था। इसे दोषपूर्ण माना गया और अभियोजन का आधार नहीं माना जा सका।

  • प्रश्न: क्या पुनरीक्षण न्यायालय, विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की समान दोषसिद्धि संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता था?

    उत्तर: हाँ। उच्च न्यायालय ने माना कि जब निचली दोनों अदालतें महत्वपूर्ण कमियों और अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर दें, तो उनके निष्कर्ष विकृत हो जाते हैं और ऐसे में पुनरीक्षण में हस्तक्षेप न्यायोचित है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • निर्णय के पाठ में पटना उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट नज़ीर या वाद उद्धरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Revision No. 805 of 2024, arising out of Mejorganj P.S. Case No. 28 of 2000, G.R. Case No. 530 of 2000, Trial No. 875 of 2019

मामले का शीर्षक: Shyam Shankar Singh & Ors. v. The State of Bihar

उद्धरण (Citation): 2026 (6) PLJR 170

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Pandey

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक: 24.09.2026

विवादित अपीलीय निर्णय: 29.06.2024, 13th Additional Sessions Judge, Sitamarhi द्वारा Criminal Appeal No. 63 of 2019 में पारित

विवादित विचारण न्यायालय का निर्णय: 21.09.2019, Additional Chief Judicial Magistrate-I, Sitamarhi द्वारा G.R. Case No. 530 of 2000 (Tr. No. 875 of 2019) में पारित

आरोपित अपराध: Arms Act की धाराएँ 25(1-B)a, 26 और 35

पुनरीक्षण का परिणाम: दोषसिद्धि और सज़ाएँ रद्द; याचिकाकर्ताओं को बरी कर रिहा करने का निर्देश

अधिवक्ता:

याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Amresh Kumar, Advocate; Mr. Rakesh Kumar Sharma, Advocate

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से: Md. Aslam Ansari, A.P.P.

मामले का स्वरूप: Arms Act के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले अपीलीय निर्णय के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण

निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NyM4MDUjMjAyNCMxI04=-uVLskqxuSKk=

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