जब्त मोटरसाइकिल की रिहाई के लिए निर्देश से इनकार — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Sakshi Bhatnagar

Reviewed by: Sakshi Bhatnagar

License Number: BR/2891A/2019

Last Reviewed On: 17-11-2026

Sakshi Bhatanagar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing criminal law. She represents clients in criminal proceedings before the Patna High Court and subordinate courts, handling bail applications, criminal appeals, NDPS matters, and customs-related cases. Her practice focuses on criminal defense and litigation across multiple forums in Bihar.

इस मामले में, पटना उच्च न्यायालय से एनडीपीएस मामले में जब्त की गई मोटरसाइकिल की रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने रिहाई का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय, उसने याचिकाकर्त्री को यह स्वतंत्रता दी कि वह उपयुक्त आदेशों के लिए उस ट्रायल कोर्ट से संपर्क करे, जहाँ एनडीपीएस का मुकदमा निष्पादित हो चुका था। इस स्वतंत्रता के साथ रिट मामला निपटाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्त्री, जो पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना अंतर्गत मेघवाला मुखिया गांव की निवासी एक महिला हैं, ने स्वयं को एक होंडा मोटरसाइकिल की मालिक बताया। मोटरसाइकिल का पंजीकरण संख्या BR-22BB-7391, चेसिस संख्या ME4JC83DMNG230020 और इंजन संख्या JC83EG3442503 था।

यह मोटरसाइकिल रामनगर थाना कांड संख्या 298 वर्ष 2023 के संबंध में जब्त की गई थी। वह प्राथमिकी मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (N.D.P.S. Act) की धारा 20, 22 और 22(c) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।

एनडीपीएस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र समर्पित किया और मामला N.D.P.S. Case No. 64 of 2023 के रूप में विचारण के लिए चला गया। विचारण के दौरान, याचिकाकर्त्री ने विशेष न्यायालय के समक्ष मोटरसाइकिल की उसके पक्ष में रिहाई के लिए आवेदन दिया।

ट्रायल कोर्ट ने N.D.P.S. Case No. 64 of 2023 में दिनांक 11.10.2023 के आदेश द्वारा रिहाई का आवेदन खारिज कर दिया। आवेदन खारिज करते समय विशेष न्यायालय ने N.D.P.S. Act की धारा 60(3) का उल्लेख किया, जो उन वाहनों की जब्ती से संबंधित है जो मादक द्रव्यों के परिवहन में प्रयुक्त हों, बशर्ते कि स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि वाहन का उपयोग उसकी जानकारी के बिना हुआ और उसने समुचित सावधानियां बरती थीं।

विशेष न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि तथ्य एवं परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि प्रतिबंधित पदार्थ घटनास्थल से बरामद हुआ और उसे उक्त मोटरसाइकिल से फेंका गया था। न्यायालय ने आगे दर्ज किया कि जब्त मोटरसाइकिल विचारण में एक प्रदर्श के रूप में चिन्हित थी।

याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता के अनुसार, एनडीपीएस का विचारण अब निष्पादित हो चुका है। याचिकाकर्त्री स्वयं किसी भी चरण पर अभियुक्त नहीं बनाई गई थी। हालांकि, उसके पति, बेचू खान, इस मामले में अभियुक्त थे और उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

उस दोषसिद्धि के विरुद्ध पति द्वारा दायर अपील पटना उच्च न्यायालय के समक्ष Criminal Appeal (SJ) No. 4338 of 2024 के रूप में लंबित है।

याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि N.D.P.S. Case No. 64 of 2023 में ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय में यह विशेष रूप से नहीं पाया गया कि वाहन का उपयोग कथित अपराध के संपादन में किया गया था। NDPS Act की धारा 60(3) के अंतर्गत मोटरसाइकिल की जब्ती का कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

किन्तु, साथ ही, ट्रायल कोर्ट ने मोटरसाइकिल को उसके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द करने का भी कोई आदेश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में, स्वामी ने Criminal Writ Jurisdiction Case No. 517 of 2024 दायर कर पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और पुलिस अधिकारियों को उसके पक्ष में मोटरसाइकिल की रिहाई के निर्देश देने की मांग की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की पीठ के सामने आया और 24.09.2026 को सुना गया। न्यायालय ने याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता तथा राज्य के अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल) की दलीलें सुनीं।

न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न एनडीपीएस मामले में किसी अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का नहीं था। वह विचारण पहले ही निष्पादित हो चुका था और याचिकाकर्त्री के पति को दोषसिद्ध किया जा चुका था। तत्काल प्रश्न यह था: विचारण समाप्त हो जाने के बाद जब्त मोटरसाइकिल के संबंध में क्या होना चाहिए, यह निर्णय किस न्यायालय को और किस विधिक प्रक्रिया के तहत लेना है?

याचिकाकर्त्री की ओर से यह प्रमुखता से कहा गया कि NDPS Act की धारा 60(3) के अंतर्गत मोटरसाइकिल के विरुद्ध कोई जब्ती (confiscation) आदेश पारित नहीं किया गया है। यह प्रावधान, जिसका निर्णय में उद्धरण दिया गया है, यह कहता है कि कोई भी वाहन जो मादक द्रव्यों या मन:प्रभावी पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त हो, जब्ती के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि उसका उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना हुआ और उसने सभी युक्तिसंगत सावधानियां अपनाई थीं।

अंतरिम रिहाई आवेदन को अस्वीकार करते समय विशेष न्यायालय ने यह दर्ज किया था कि प्रतिबंधित पदार्थ मोटरसाइकिल से फेंका गया प्रतीत होता है और मोटरसाइकिल को विचारण की प्रदर्श सामग्री माना गया। यही उस समय वाहन की रिहाई से इनकार करने के कारणों में से एक था।

हालांकि, जब तक रिट याचिका पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आई, तब तक विचारण समाप्त हो चुका था। याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि विचारण समाप्त हो जाने के बावजूद वाहन की जब्ती या रिहाई के संबंध में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। शिकायत यह थी कि याचिकाकर्त्री, जो वास्तविक स्वामी है, अभी भी कब्जे से वंचित है, जबकि उसके पति के विरुद्ध आपराधिक मामला तय हो चुका है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक विचारण के अंत में संपत्ति के निपटान से संबंधित सामान्य कानून की ओर ध्यान दिया। निर्णय में विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 452 और उसकी समकक्ष धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा 498 का उल्लेख किया गया।

न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार ने यह नोट किया कि विचारण समाप्त हो जाने के बाद, इन प्रावधानों के तहत ट्रायल कोर्ट “कर्तव्यबद्ध” है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत या उसकी अभिरक्षा में रखी किसी भी संपत्ति के निपटान, विनाश, जब्ती या सुपुर्दगी के संबंध में आदेश पारित करे।

न्यायालय ने उसके बाद धारा 452 Cr.P.C./धारा 498 B.N.S.S. का पूरा पाठ पुनरुत्पादित किया। यह प्रावधान आपराधिक न्यायालय को यह अधिकार देता है कि जब कोई पूछताछ या विचारण समाप्त हो जाए, तो वह किसी भी ऐसी संपत्ति या दस्तावेज के निपटान, विनाश, जब्ती या सुपुर्दगी के लिए उपयुक्त समझा जाने वाला आदेश पारित कर सके, जो उसके समक्ष प्रस्तुत हो या उसकी अभिरक्षा में हो, या जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ प्रतीत हो, या जिसका प्रयोग किसी अपराध के संपादन में किया गया हो।

यह प्रावधान न्यायालय को यह भी अनुमति देता है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो स्वयं को संपत्ति के कब्जे का हकदार बताता है, संपत्ति की सुपुर्दगी का आदेश दे सके, शर्तों के साथ या बिना शर्तों के, जिनमें यह भी शामिल है कि अपील या पुनरीक्षण में आदेश संशोधित या निरस्त होने की स्थिति में संपत्ति वापिस करने के लिए बंध-पत्र लिया जा सके।

आगे यह प्रावधान सेशन न्यायालय को यह अनुमति भी देता है कि वह संपत्ति को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को सुपुर्द करने का निर्देश दे, जो बाद में धारा 457, 458 और 459 के तहत उससे संबंधित कार्यवाही करेगा। यह भी प्रावधान है कि सामान्यतः संपत्ति के निपटान के संबंध में पारित आदेश को दो माह की अवधि से पहले या किसी अपील के निर्णय तक लागू नहीं किया जाएगा, सिवाय विशेष परिस्थितियों में, जैसे जीवित पशु या नाशवान वस्तुएं।

इस वैधानिक योजना को रेखांकित कर पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि मोटरसाइकिल के भविष्य के संबंध में निर्णय लेने की प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट की है, न कि रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय की।

न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार ने यह रेखांकित किया कि याचिकाकर्त्री के पास एक “प्रभावी वैकल्पिक उपाय” उपलब्ध है। पुलिस को प्रत्यक्ष निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय से प्रार्थना करने के बजाय, याचिकाकर्त्री उसी ट्रायल कोर्ट के समक्ष जा सकती है, जहाँ एनडीपीएस का विचारण हुआ था और जहाँ मोटरसाइकिल को प्रदर्श के रूप में दर्ज किया गया था।

न्यायालय के अनुसार, सही प्रक्रिया यह है कि याचिकाकर्त्री धारा 452 Cr.P.C./धारा 498 B.N.S.S. के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपयुक्त परिसपर प्रकरण (miscellaneous case) प्रस्तुत कर मोटरसाइकिल की रिहाई या सुपुर्दगी का अनुरोध करे।

ऐसा आवेदन प्रस्तुत होने के बाद, यह ट्रायल कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह साक्ष्यों, N.D.P.S. Case No. 64 of 2023 में दिए गए अंतिम निर्णय और पक्षकारों के अधिकारों के आधार पर यह तय करे कि मोटरसाइकिल को जब्त किया जाए, नष्ट किया जाए, याचिकाकर्त्री को सुपुर्द किया जाए या कानून के अंतर्गत किसी अन्य तरीके से उसके संबंध में आदेश पारित किया जाए।

इसी तार्किक आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने इस बात के गुण-दोष में नहीं गया कि याचिकाकर्त्री को मोटरसाइकिल के कथित उपयोग की जानकारी थी या नहीं, अथवा वास्तव में वाहन अपराध में प्रयुक्त हुआ था या नहीं। ये प्रश्न ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 452 Cr.P.C./धारा 498 B.N.S.S. और आवश्यकता पड़ने पर NDPS Act की धारा 60(3) के ढांचे के भीतर तय किए जाने हैं।

तदानुसार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। उसने तत्काल मोटरसाइकिल की रिहाई का कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके बजाय, उसने याचिकाकर्त्री को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वह विधि के उपयुक्त प्रावधान के तहत “आवश्यक कार्यवाही” के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाए।

व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि याचिकाकर्त्री का उपाय अभी भी खुला है, परंतु उसे एनडीपीएस ट्रायल कोर्ट या उस उपयुक्त आपराधिक न्यायालय के समक्ष जाना होगा, जिसके पास जब्त मोटरसाइकिल की अभिरक्षा या नियंत्रण है।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके वाहन या अन्य संपत्ति किसी आपराधिक मामले, विशेषकर एनडीपीएस मामलों में, के संबंध में जब्त की जाती है। यह स्पष्ट करता है कि आपराधिक विचारण समाप्त हो जाने के बाद ऐसी संपत्ति की रिहाई या निपटान के लिए सबसे पहले जिस न्यायालय के पास जाना चाहिए, वह स्वयं ट्रायल कोर्ट है।

अक्सर लोग सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर पुलिस को जब्त वाहन की रिहाई के निर्देश देने की मांग करते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में रेखांकित किया है कि धारा 452 Cr.P.C./धारा 498 B.N.S.S. के तहत एक विशिष्ट और प्रभावी प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसका सामान्यतः पहले उपयोग किया जाना चाहिए।

जिन स्वामियों को मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उनके लिए यह मार्ग विशेष रूप से प्रासंगिक है। वे यह दावा कर सकते हैं कि संपत्ति का अपराध में उपयोग नहीं हुआ, या यह कि उन्हें उपयोग की जानकारी नहीं थी और उन्होंने आवश्यक सावधानियां बरती थीं, तथा ट्रायल कोर्ट से अपनी संपत्ति की सुपुर्दगी का अनुरोध कर सकते हैं।

यह निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से ट्रायल कोर्टों को भी यह स्मरण कराता है कि विचारण समाप्त होने पर जब्त संपत्ति के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करना उनका कर्तव्य है। इन प्रश्नों को अनिर्णीत छोड़ देने से निर्दोष स्वामियों को कठिनाई हो सकती है और अतिरिक्त वाद-विवाद उत्पन्न हो सकता है।

कानूनी प्रश्न और उत्तर


  • प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, रिट क्षेत्राधिकार में, एनडीपीएस मामले में जब्त की गई मोटरसाइकिल की सीधी रिहाई का आदेश दे सकता है, जबकि विचारण समाप्त हो चुका हो और जब्ती (confiscation) का कोई आदेश पारित न हुआ हो?

    उत्तर: न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार किया और यह माना कि याचिकाकर्त्री के पास एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, जिसके तहत वह धारा 452 Cr.P.C./धारा 498 B.N.S.S. के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाकर मोटरसाइकिल की रिहाई या सुपुर्दगी का अनुरोध कर सकती है।

  • प्रश्न: आपराधिक विचारण समाप्त हो जाने के बाद जब्त संपत्ति के भविष्य के संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी किस न्यायालय की है?

    उत्तर: धारा 452 Cr.P.C./धारा 498 B.N.S.S. के तहत ट्रायल कोर्ट इस बात के लिए कर्तव्यबद्ध है कि उसके समक्ष प्रस्तुत या उसकी अभिरक्षा में रखी संपत्ति के निपटान, विनाश, जब्ती या सुपुर्दगी के संबंध में आदेश पारित करे।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय ने केवल वैधानिक प्रावधानों पर ही भरोसा किया है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 517 of 2024, arising out of Ramnagar P.S. Case No. 298 of 2023

मामला शीर्षक: Roshantara Khatoon v. The State of Bihar through the Collector, West Champaran at Bettiah and others

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

निर्णय की तिथि: 24.09.2026

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar

उद्धरण: 2026 (6) PLJR 256

याचिकाकर्त्री की ओर से अधिवक्ता: Mr. Ashish Kumar Mishra, Advocate; Mr. Vijay Kr Singh No. 1, Advocate

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से अधिवक्ता: Mr. Satya Dev Kumar, SC-24; Ms. Ruhi Mandal, AC to SC-24

मामले का स्वरूप: जब्त वाहन की रिहाई के निर्देश की मांग से संबंधित एनडीपीएस मामले से जुड़ी आपराधिक रिट याचिका

संबंधित कार्यवाही: N.D.P.S. Case No. 64 of 2023 (Trial Court); Criminal Appeal (SJ) No. 4338 of 2024 (appeal by convicted accused before Patna High Court)

विचारित वैधानिक प्रावधान: N.D.P.S. Act, 1985 की धारा 20, धारा 22, धारा 22(c) और धारा 60(3); दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 452; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 498

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTYjNTE3IzIwMjQjMSNO-QsSBFGQYJus=

यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकासों के आपके अधिकारों पर प्रभाव के बारे में सूचित रहना चाहते हों, तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।

Facing a similar matter before the Patna High Court?

Samvida Law Associates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News