मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता साकरा प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाने वाली एक लाइसेंसधारी थी।
02.11.2024 को, साकरा और गैघाट के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा उनकी दुकान में संयुक्त जांच की गई। उनकी रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध ग्यारह भिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाया गया।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया। उसी दिन, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत साकरा थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर के बाद, लाइसेंस प्राधिकरण ने 22.11.2024 के मेमो संख्या 1244 द्वारा याचिकाकर्ता का पीडीएस लाइसेंस निलंबित कर दिया। इस निलंबन आदेश में बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 28 का हवाला दिया गया।
इसके बाद, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें दुकान में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित आरोपों पर उसका उत्तर मांगा गया। याचिकाकर्ता ने 24.12.2024 को अपना लिखित उत्तर दाखिल किया, आरोपों से इंकार किया और अपना स्पष्टीकरण दिया।
इसके बावजूद, अनुमंडल दंडाधिकारी-सह-लाइसेंसिंग पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने 29.01.2026 के मेमो संख्या 98 द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह उसकी प्रत्युत्तर पर समुचित विचार किए बिना तथा नियम 28 का पालन किए बिना किया गया।
इसी बीच, एफआईआर से उत्पन्न आपराधिक मामले में, याचिकाकर्ता ने 08.12.2025 को Cr. Misc. No. 72698 of 2025 में पटना उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर ली।
अपने लाइसेंस के दीर्घकालिक निलंबन और अंततः निरस्तीकरण से आहत होकर, उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत CWJC No. 10941 of 2026 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उसने निलंबन और निरस्तीकरण दोनों आदेशों को रद्द करने, अपने लाइसेंस और दुकान की पुनर्बहाली तथा मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति गिरीजिश कुमार के माध्यम से दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। मूल प्रश्न यह था कि क्या अधिकारियों ने लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के दौरान बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 28 का उल्लंघन किया था।
न्यायालय ने पहले नियम 28 को पुनरुत्पादित किया, जो “एफआईआर दर्ज होने के बाद लाइसेंसधारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई” से संबंधित है। इस नियम के तहत, यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम या किसी अन्य आपराधिक मामले के तहत एफआईआर दर्ज होती है और लाइसेंसधारी को जेल भेज दिया जाता है या वह फरार हो जाता है, तो लाइसेंस प्राधिकरण को उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित करना होता है। इसके बाद, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी कर तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर, “यथासंभव 180 दिनों के भीतर वैध कार्रवाई की जानी चाहिए।”
याचिकाकर्ता की मुख्य दलीलें निम्नलिखित थीं:
पहली, उसका लाइसेंस केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसे कभी भी गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया और न ही उसे फरार घोषित किया गया। बाद में उसने उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर ली। इसलिए, निलंबन एवं आगे की कार्रवाई के लिए नियम 28 के तहत निर्धारित बुनियादी शर्तें पूरी ही नहीं हुईं।
दूसरी, अधिकारियों ने नियम 28 में अंतर्निहित सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया। उसके अनुसार, लाइसेंस निरस्त करने से पहले, उन्होंने कारण बताओ नोटिस के प्रति उसके उत्तर पर समुचित विचार नहीं किया और न ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। उसने यह भी इंगित किया कि उसका लाइसेंस 22.11.2024 से 29.01.2026 को निरस्तीकरण तक अर्थात एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रहा, जबकि नियम 28 के अनुसार निलंबन से 180 दिनों के भीतर वैध कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।
तीसरी, उसने पटना उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों Ranjit Singh v. State of Bihar और Md. Nurshad @ Md. Noorshad Alam v. State of Bihar पर भरोसा किया, जिनमें समान प्रकार के निरस्तीकरण की कार्रवाई को नियम 28 के तहत अवैध ठहराया गया था और लाइसेंसों की पुनर्बहाली का आदेश दिया गया था।
उसने CWJC No. 21179 of 2021 (आदेश दिनांक 22.02.2022) में दिए गए खंडपीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया। वहां न्यायालय ने कहा था कि केवल आपराधिक मामले की लंबितता पीडीएस लाइसेंस के निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकती क्योंकि बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान—नियम 28—मौजूद है। खंडपीठ ने यह भी बल दिया कि लाइसेंसों को लंबे समय तक “animated suspension” की स्थिति में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि किसी क्षेत्र में पीडीएस दुकानें लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ी जा सकतीं।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के तरीके को सीधे तौर पर न्यायोचित नहीं ठहराया। इसके बजाय, उसने एक प्राथमिक आपत्ति उठाई। उसका कहना था कि याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 32 के तहत अपील का प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, जिसका सहारा लेने के बजाय उसने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी।
इसलिए न्यायालय ने पहले यह जांचा कि क्या वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद रिट याचिका पोषणीय थी।
Karnataka Power Transmission Corporation Limited v. Rekha & Ors. (2026 INSC 847) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रेरणा लेते हुए, जिसने Radha Krishan Industries v. State of H.P. को संदर्भित किया था, न्यायालय ने स्थापित सिद्धांतों को रेखांकित किया: उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्तियाँ हैं। सामान्यत:, जब प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो वह रिट राहत देने से इंकार कर सकता है, परंतु इसके स्पष्ट अपवाद हैं। रिट तब स्वीकार की जा सकती है जब (a) मौलिक अधिकार दांव पर हों, (b) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, (c) आदेश पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे हो, या (d) किसी विधि की वैधता (vires) को चुनौती दी गई हो।
इन सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने T.N. Cements Corporation Ltd. v. Unicon Engineers में की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि वैकल्पिक उपायों के होते हुए भी, विशेषकर तब जब प्राकृतिक न्याय या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, अथवा आदेश अधिकार क्षेत्र से परे हो, रिट न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला अपवादों की श्रेणी में आता है। मात्र वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता अपने आप में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निषिद्ध नहीं करती, और नियम 28 एवं प्राकृतिक न्याय के कथित उल्लंघन की प्रकृति को देखते हुए, यह रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला था। इस प्रकार, राज्य की प्रारंभिक आपत्ति अस्वीकार कर दी गई।
मूल मुद्दे पर आते हुए, न्यायालय ने देखा कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस इस बात की सराहना किए बिना निरस्त कर दिया गया कि उसे न तो जेल भेजा गया था और न ही उसे फरार घोषित किया गया था। वस्तुतः, उसने जमानत प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने ऐसा आचरण किया मानो केवल एफआईआर दर्ज होना ही लाइसेंस निलंबित और निरस्त करने के लिए पर्याप्त हो।
न्यायालय ने बल देकर कहा कि नियम 28 स्पष्ट रूप से बताता है कि निलंबन तभी प्रारंभ होता है जब लाइसेंसधारी को जेल भेजा जाए या वह फरार हो जाए, और तब भी कारण बताओ नोटिस तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। केवल ऐसी प्रक्रिया के बाद ही 180 दिनों के भीतर वैध कार्रवाई की जा सकती है।
यहाँ, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने नियम 28 के अनुरूप कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के उत्तर पर पर्याप्त विचार नहीं किया। आगे, उन्होंने निलंबन के बाद लाइसेंस निरस्त करने में एक वर्ष से अधिक समय ले लिया, जो “यथासंभव” 180 दिनों की बाह्य सीमा का उल्लंघन था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर दर्ज हो जाना प्राधिकारियों को पीडीएस लाइसेंस को न तो निलंबित करने और न ही रद्द करने का अधिकार देता है।
न्यायालय ने इसके बाद स्वयं कारण बताओ नोटिस की विषय-वस्तु की जांच की। उसने पाया कि याचिकाकर्ता को जारी नोटिस में न तो किसी प्रस्तावित कार्रवाई और न ही किसी संभावित दंड का उल्लेख था। उसमें केवल आरोपों को दोहराया गया था और वही निलंबन एवं बाद में निरस्तीकरण का आधार बना।
क्योंकि नोटिस ने याचिकाकर्ता को यह सूचित नहीं किया कि उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण पर विचार किया जा रहा है, न्यायालय ने माना कि यह नोटिस अवैध है। इसके बावजूद, अनुमंडल पदाधिकारी ने केवल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस निलंबित कर दिया, जो न केवल नियम 28 बल्कि नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 27(ii) और CWJC No. 21202 of 2021 में पूर्ण पीठ के निर्णय के भी प्रतिकूल था।
पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया था कि जब BTPDS नियंत्रण आदेश के नियम 27(ii) के तहत नोटिस जारी किया जाता है, तो यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि लाइसेंस के निरस्तीकरण का प्रस्ताव है। इसके बिना, नोटिस को लाइसेंसधारी को अपना पक्ष रखने के लिए दी गई वैध अवसर-सूचना नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस की विषय-वस्तु के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया। Gorkha Security Services v. State (NCT of Delhi) (2014) 9 SCC 105 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एक वैध नोटिस में (i) कार्रवाई की आवश्यकता उत्पन्न करने वाले आधारों या सामग्री और (ii) प्रस्तावित विशेष दंड या कार्रवाई – दोनों का उल्लेख होना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहाँ ब्लैकलिस्टिंग जैसे कठोर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
इसी प्रकार, UMC Technologies Private Limited v. Food Corporation of India (2021) 2 SCC 551 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रभावित व्यक्ति को विशिष्ट आधारों तथा प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है, ताकि वह प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सके। नोटिस की सीमा से परे जाकर किया गया आदेश अथवा ऐसा आदेश जिसमें ये विवरण न हों, विधिसम्मत नहीं है।
इन प्राधिकारों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस त्रुटिपूर्ण था। उसने उसे यह नहीं बताया कि लाइसेंस निरस्तीकरण पर विचार हो रहा है और इस प्रकार उसे अपने लाइसेंस की रक्षा करने का वास्तविक अवसर नहीं दिया।
न्यायालय ने CWJC No. 21179 of 2021 में खंडपीठ के निर्णय से भी समर्थन लिया, जिसमें पुनः यह दोहराया गया कि केवल आपराधिक मामले की लंबितता निरस्तीकरण के औचित्य के लिए पर्याप्त नहीं है तथा 180 दिनों की बाह्य समय सीमा लंबी, अनिश्चित निलंबन को रोकने के लिए निर्धारित की गई है। पीडीएस दुकानों को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए।
इन सभी तथ्यों के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 22.11.2024 की निलंबन आदेश तथा 29.01.2026 के पत्र संख्या 98 में निहित निरस्तीकरण आदेश दोनों मनमाने, अवैध और नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 28 के पूर्ण उल्लंघन में थे, तथा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों के भी प्रतिकूल थे।
तदनुसार, न्यायालय ने दोनों आदेशों को निरस्त एवं समाप्त कर दिया। उसने संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारी को याचिकाकर्ता का पीडीएस लाइसेंस तुरंत प्रभाव से बहाल करने तथा विधि के अनुसार वितरण हेतु सभी अनाज/सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
रिट याचिका को इन निर्देशों के साथ स्वीकृत किया गया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिसका निहितार्थ यह है कि कोई भी नई कार्रवाई सख्ती से नियंत्रण आदेश तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही की जानी चाहिए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय पूरे बिहार के पीडीएस डीलरों के लिए महत्वपूर्ण है। यह यह सिद्ध करता है कि केवल एफआईआर दर्ज होने के आधार पर अधिकारी राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित या निरस्त नहीं कर सकते।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 का नियम 28 केवल औपचारिकता नहीं है। यह स्पष्ट शर्तें तय करता है: डीलर को जेल भेजा गया हो या वह फरार हुआ हो, उचित कारण बताओ नोटिस दिया जाए, और कार्रवाई 180 दिनों के भीतर संपन्न की जाए।
राशन डीलरों के लिए इसका अर्थ यह है कि केवल किसी जांच रिपोर्ट या लंबित आपराधिक मामले के आधार पर उनका लाइसेंस वर्षों तक निलंबन की स्थिति में लटका कर नहीं रखा जा सकता। लाभार्थियों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि पीडीएस दुकानें कार्यशील बनी रहें और मनमाने प्रशासनिक कदमों के कारण खाली न पड़ी रहें।
यह निर्णय अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि नोटिस में यह साफ-साफ लिखना होगा कि कौन-सा दंड विचाराधीन है। अस्पष्ट कारण बताओ नोटिस न्यायालय में टिक नहीं पाएंगे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या नियंत्रण आदेश, 2016 के नियम 32 के तहत अपील का उपाय उपलब्ध होने के बावजूद पटना उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार कर सकता था?
उत्तर: हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता रिट क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाती, विशेषकर तब जब नियम 28 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो।
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के पीडीएस लाइसेंस का निलंबन और निरस्तीकरण बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 28 के अनुरूप था?
उत्तर: नहीं। याचिकाकर्ता न तो जेल भेजी गई और न ही उसे फरार घोषित किया गया; कारण बताओ नोटिस में किसी प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख नहीं था; और अंतिम कार्रवाई 180 दिनों के बाद की गई। न्यायालय ने आदेशों को मनमाना, अवैध और नियम 28 के विरुद्ध पाया।
प्रश्न: क्या जब कारण बताओ नोटिस में यह नहीं लिखा गया हो कि लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रस्ताव है, तब वह नोटिस वैध माना जाएगा?
उत्तर: नहीं। CWJC No. 21202 of 2021 में पूर्ण पीठ के निर्णय तथा Gorkha Security Services और UMC Technologies में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में ऐसा नोटिस अवैध है और वह सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं करता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Karnataka Power Transmission Corporation Limited v. Rekha & Ors., 2026 INSC 847
- Radha Krishan Industries v. State of H.P.
- T.N. Cements Corporation Ltd. v. Unicon Engineers, (2025) 4 SCC 1
- CWJC No. 21179 of 2021, Division Bench of Patna High Court, order dated 22.02.2022
- CWJC No. 21202 of 2021 and analogous cases, Full Bench of Patna High Court
- Gorkha Security Services v. State (NCT of Delhi) & Others, (2014) 9 SCC 105
- UMC Technologies Private Limited v. Food Corporation of India & Another, (2021) 2 SCC 551
- Ranjit Singh v. State of Bihar & Ors., CWJC No. 8314 of 2020, Patna High Court, judgment dated 04.02.2021 (relied on by petitioner)
- Md. Nurshad @ Md. Noorshad Alam v. State of Bihar & Ors., CWJC No. 1942 of 2023, Patna High Court, judgment dated 21.08.2023 (relied on by petitioner)
मामले का विवरण
केस नंबर: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10941 of 2026
केस का शीर्षक: Shabnam Kumari v. State of Bihar & Ors.
उद्धरण (Citation): 2026 (6)PLJR 116
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Girijish Kumar
निर्णय की तिथि: 10.09.2026
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ashok Kumar Karna, Advocate
- प्रतिवादीगण (राज्य) की ओर से: Mr. Manoj Kumar Ambastha, SC-26; Mr. Santosh Kumar Mishra, AC to SC-26; Mr. Divit Vinod, AC to SC-26
प्रतिवादी प्राधिकारी: State of Bihar through Principal Secretary, Department of Food and Consumer Protection; District Magistrate, Muzaffarpur; Sub-Divisional Officer-cum-Licensing Officer, East Muzaffarpur; Block Supply Officer, Sakra; Block Supply Officer, Gayghat.
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें पीडीएस लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण को चुनौती दी गई तथा पुनर्बहाली और क्षतिपूर्ति की मांग की गई।
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTA5NDEjMjAyNiMxI04=-AI6OFMLPOWM=
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