मामले की पृष्ठभूमि
विवाद पटना स्थित भूमि से संबंधित है, जो होल्डिंग नंबर 169/A, म्युनिसिपल प्लॉट नंबर 222 है, जिसका क्षेत्रफल 18 कठ्ठा, 3 धुर और 18 धुरकी है।
यह भूमि तीन व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई थी: हरिलाल साहू, बंसी लाल और रघुनंदन प्रसाद। हरिलाल साहू के पास आधी हिस्सेदारी थी, जबकि शेष आधी हिस्सेदारी बंसी लाल और रघुनंदन प्रसाद के संयुक्त स्वामित्व में थी।
हरिलाल साहू की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र राजकुमार प्रसाद ने बंसी लाल के विरुद्ध उप न्यायाधीश-चतुर्थ, पटना के समक्ष टाइटल पार्टिशन सूट नंबर 07/1945 दायर किया। यह वाद 26.04.1947 को निर्णयित हुआ और बंटवारे के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई।
समय के साथ, उक्त डिक्री के कारण बंसी लाल की शाखा की ओर से अनेक दौर का वाद-विवाद चला। वर्तमान याची के पिता ने उक्त डिक्री को टाइटल अपील नंबर 144/1991 में चुनौती दी, जिसे 23.03.1998 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सेकंड अपील नंबर 113/1998 दाखिल की, जिसे 14.06.2000 को खारिज कर दिया गया।
इसके पश्चात, पिता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्पेशल लीव पेटिशन (सिविल) नंबर 14937/2000 दायर की, जिसे 05.02.2001 को खारिज कर दिया गया। बाद में, याची के चाचा ने फिर से उक्त डिक्री को चुनौती देने की कोशिश की और सर्वोच्च न्यायालय में SLP (D) नंबर 29372/2006 दायर की। यह याचिका भी 23.10.2009 को खारिज कर दी गई।
इसी बीच, बंटवारा वाद में पारित डिक्री के आधार पर 08.12.1988 को अंतिम डिक्री तैयार की गई। SLP खारिज हो जाने के बाद, डिक्री-धारक ने वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए डिक्री के अनुरूप निष्पादन वाद नंबर 01/2002 शुरू किया।
वर्तमान याचीकर्ता, बंसी लाल का वंशज है। जब मूल बंटवारा वाद दायर हुआ था, तब वह पैदा भी नहीं हुआ था, परंतु बाद में वह निष्पादन वाद में एक जजमेंट-डेब्टर बन गया। उसने 15.02.2010 को जजमेंट डेब्टर नंबर 13 के रूप में निष्पादन वाद में हाजिरी लगाई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याची ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) तृतीय, पटना के समक्ष आदेश XXI नियम 97 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के तहत विविध वाद नंबर 66/2017 दायर किया। इस विविध वाद के माध्यम से वह निष्पादन वाद नंबर 01/2002 में डिक्री के निष्पादन का प्रतिरोध करना चाहता था।
उसने पटना उच्च न्यायालय का भी रुख किया और सिविल मिसलेनियस जूरिस्डिक्शन नंबर 670/2018 दायर की, जिसमें दो प्रकार की राहत मांगी गई। प्रथम, उसने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय 12.03.2018 को विविध वाद नंबर 66/2017 में पारित उस आदेश को रद्द करे, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट ने उसके विविध वाद को अव्यवहार्य मानकर खारिज कर दिया था। द्वितीय, उसने ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की कि वह उसके विविध वाद का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करे।
उच्च न्यायालय के समक्ष याची ने संपत्ति के इतिहास का अपना पक्ष रखा। उसका कहना था कि लंबे विवादों के बाद सन 1982 में पक्षकारों के बीच उसी होल्डिंग के संबंध में एक मैत्रीपूर्ण समझौता हो गया था। उसके अनुसार, इस समझौते के तहत बंसी लाल, रघुनंदन प्रसाद और राजकुमार प्रसाद की शाखा की परिवारों के बीच होल्डिंग नंबरों का पुनः आवंटन किया गया।
उसने कहा कि होल्डिंग नंबर 85 बंसी लाल के पुत्रों को और होल्डिंग नंबर 85/A रघुनंदन प्रसाद के पुत्रों को मिली। कथित रूप से, प्रत्येक पक्ष ने अपने-अपने हिस्से पर विशेष कब्जा ले लिया, उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुए और उन्होंने नगर निगम कर अलग-अलग रूप से जमा किया।
याची ने आगे कहा कि बाद में वह अपने पिता बिनय कृष्णा और भाई से अलग हो गया। उसके अनुसार, उसे सर्किल नंबर 20A, वर्तमान वार्ड नंबर 38 में होल्डिंग नंबर 106/85B आवंटित हुई, जिसमें गैराज और एक आउंस-हाउस सहित जमीन थी। उसने दावा किया कि उसने इस हिस्से पर डिक्री-धारकों और अन्य की पूरी जानकारी में भारी राशि खर्च कर नवीनीकरण और दो-मंजिला मकान के निर्माण में निवेश किया।
उसकी मुख्य शिकायत यह थी कि कथित 1982 के समझौते के बावजूद, डिक्री-धारक (राजकुमार प्रसाद की ओर से) ने निष्पादन कार्यवाही में एक सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करा ली। याची का आरोप था कि इस आयुक्त ने उसके पीठ पीछे अवैध और गलत आवंटन चार्ट तैयार किया, ताकि उसकी भूमि और मकान पर कब्जा किया जा सके। उसने यह भी शिकायत की कि आयुक्त की रिपोर्ट को उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पुष्टि कर दी गई।
याची का तर्क था कि चूंकि वह टाइटल पार्टिशन सूट नंबर 07/1945 का पक्षकार नहीं था, इसलिए डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है। इसी आधार पर उसने अपने कब्जे वाले हिस्से में स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व और हित का दावा किया और आदेश XXI नियम 97 CPC के तहत निष्पादन का प्रतिरोध करने की कोशिश की।
विविध वाद नंबर 66/2017 में, प्रतिवादी संख्या 1 से 10 (डिक्री-धारक पक्ष से) हाजिर हुए और ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभ में 08.09.2017 को वाद को स्वीकार कर लिया। बाद में, उन्होंने गुण-दोष पर विस्तृत लिखित बयान दाखिल किए बिना ही 10.10.2017 की एक अर्जी दायर कर स्वयं विविध वाद की ग्राह्यता पर सवाल उठाया। ट्रायल कोर्ट ने उनकी आपत्ति स्वीकार की और 12.03.2018 के आदेश द्वारा माना कि विविध वाद ग्राह्य नहीं है, और उसे खारिज कर दिया।
पटना उच्च न्यायालय में याची ने दोबारा वही दलीलें दोहराईं कि उसे मूल वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था और 1982 के कथित परिवारिक समझौते का उल्लेख किया। उसने अपने आपत्तियों पर निर्णय की मांग के समर्थन में सहपीठ के निर्णय Zulfikar Haidar and Others v. Sajila Khatoon (Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 400 of 2018) पर भरोसा किया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि कथित 1982 के मैत्रीपूर्ण समझौते को सिद्ध करने के लिए कोई पंजीकृत दस्तावेज या अन्य अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सामग्री अभिलेख पर था, जिससे किसी वैध पारिवारिक समझौते को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जा सके। इस कारण न्यायालय ने माना कि कथित समझौते का कोई विधिक बल नहीं है।
न्यायालय ने यह भी पाया कि Zulfikar Haidar मामले का निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होता। वर्तमान मामले में डिक्री पर पूर्ण रूप से विचार किया जा चुका था, अपील, द्वितीय अपील और स्पेशल लीव पेटिशन के माध्यम से उसे परखा जा चुका था, और विविध वाद में नए सिरे से साक्ष्य लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
प्रतिवादियों ने यह रेखांकित किया कि याची के अपने हलफनामे दिनांक 28.08.2017 के अनुसार उसकी आयु 52 वर्ष थी। इससे यह स्पष्ट था कि जब टाइटल सूट नंबर 07/1945 दायर हुआ, तब वह पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए वह उस समय पक्षकार हो ही नहीं सकता था। अधिक महत्वपूर्ण यह था कि उसके पिता और चाचा पहले ही उक्त डिक्री को सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती दे चुके थे और वे सभी चुनौतियाँ असफल रही थीं।
उन्होंने याची, उसके पिता और भाई द्वारा अरविंद कृष्णा एवं अन्य के विरुद्ध दायर टाइटल पार्टिशन सूट नंबर 476/2002 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उस वाद में, उन्होंने स्वयं T.S. नंबर 07/1945 में पारित निर्णय और अंतिम डिक्री को स्वीकार किया था। अपने ही वादपत्र में उन्होंने कहा था कि राजकुमार प्रसाद (डिक्री-धारक) से अलगाव के बाद, T.S. नंबर 07/1945 के प्रतिवादियों को आवंटित भूमि और मकान उनके बीच संयुक्त रह गए और उनका बंटवारा होना शेष है। प्रतिवादियों और न्यायालय के अनुसार, इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि याची को उस डिक्री की जानकारी थी और उसने उसके प्रभाव को स्वीकार किया था।
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के तर्कों का गहन परीक्षण किया। ट्रायल कोर्ट ने कई तथ्यों पर जोर दिया था। प्रथम, याची को निष्पादन वाद नंबर 01/2002 में शुरू से ही जजमेंट डेब्टर नंबर 13 के रूप में दिखाया गया था। द्वितीय, उसने 15.02.2010 को ही निष्पादन वाद में उपस्थिति दर्ज करा ली थी। तृतीय, 2002 में अपने पिता और भाई के साथ दायर वाद में उसने स्वयं T.S. नंबर 07/1945 के निर्णय और अंतिम डिक्री को स्वीकार किया था।
इन तथ्यों के बावजूद, उसने विविध वाद 2017 में दायर किया, यानी निष्पादन वाद में अपनी उपस्थिति के लगभग सात वर्ष बाद और 07.09.2004 को आंशिक निष्पादन हो जाने के कई वर्ष बाद। ट्रायल कोर्ट ने उसके इस स्पष्टीकरण को—कि उसने इंतजार इसलिए किया क्योंकि उसके चचेरे भाई ने एक और विविध वाद दायर कर रखा था और उसके वकील ने उसे “वेट एंड वॉच” की सलाह दी थी—बालसुलभ बहाना माना, जो इतनी देरी को उचित नहीं ठहरा सकता।
ट्रायल कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां पेश कीं, जिनसे यह साबित होता था कि पूर्व में याची के पिता द्वारा की गई समान चुनौतियाँ सभी खारिज हो चुकी थीं। उसने पाया कि वर्तमान विविध वाद केवल निष्पादन को और विलंबित करने की एक तरकीब थी, और इसलिए उसे निराधार और अव्यवहार्य मानते हुए खारिज कर दिया।
पटना उच्च न्यायालय ने इस आकलन से सहमति व्यक्त की। उसने आगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (अनुत्तरदायित्व/पूर्व निर्णय का बाधक प्रभाव) विशेषकर स्पष्टीकरण VI की समीक्षा की। उसने नोट किया कि जब व्यक्ति किसी निजी अधिकार के संबंध में, जो वे स्वयं और अन्य के लिए समान रूप से दावा करते हैं, bona fide वाद करते हैं, तो उस अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति उन वाद करने वालों की ओर से दावा करने वाले माने जाते हैं।
इसे लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि एक बार वाद-विवादित संपत्ति का बंटवारा अन्तिम रूप से तय हो गया और डिक्री सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि हो गई, तो बंसी लाल के वंशजों या उत्तराधिकारियों द्वारा इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। याची, बंसी लाल के माध्यम से दावा कर रहा था, जिन्होंने पहले ही मामले का मुकाबला किया था। अतः वह पूर्व निर्णयों से बंधा हुआ था। उसे दोबारा डिक्री को चुनौती देने की अनुमति देना res judicata के उद्देश्य के विपरीत होता और अंतहीन वाद-विवाद को जन्म देता।
न्यायालय ने निष्पादन में हुई देरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। निष्पादनाधीन डिक्री 26.04.1947 की है—यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले की। निष्पादन वाद नंबर 01/2002 कई वर्षों से लंबित था। याची ने 2010 में ही उपस्थिति दर्ज करा ली थी, परंतु 2017 में अपनी याचिका दाखिल कर उसने लगभग 16 वर्षों तक प्रभावी रूप से निष्पादन को रोक रखा।
उच्च न्यायालय ने माना कि यह आचरण आदेश XXI नियम 97 तथा धारा 151 CPC के प्रावधानों का घोर दुरुपयोग है। उसने ट्रायल कोर्ट के 12.03.2018 के उस आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाई, जिसमें विविध वाद को खारिज किया गया था।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने सिविल मिसलेनियस नंबर 670/2018 को खारिज कर दिया। उसने विवादित आदेश को बरकरार रखा, याची पर 20,000/- रुपये की मिसाल स्वरूप लागत लगा दी, जो आदेश की प्राप्ति या प्रस्तुति की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिवादियों को देय होगी, और 16.05.2018 की पूर्वस्थगन आदेश को समाप्त कर दिया।
न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया कि वह निष्पादन वाद नंबर 01/2002 को यथाशीघ्र, अधिमानतः उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर, दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के आधार पर निपटाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवादों में उलझे हुए हैं।
प्रथम, यह स्पष्ट करता है कि जब एक बंटवारा डिक्री उच्चतर न्यायालयों, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, द्वारा पुष्टि हो चुकी हो, तो वंशज उसी मुद्दे पर बार-बार नया वाद शुरू नहीं कर सकते। res judicata का सिद्धांत उन सभी पर लागू होता है जो उस व्यक्ति के माध्यम से दावा करते हैं, जिसने पहले ही मुकदमा लड़ा हो।
द्वितीय, यह चेतावनी देता है कि केवल डिक्री के प्रवर्तन में देरी करने के उद्देश्य से निष्पादन कार्यवाही में आपत्तियाँ दायर करना उचित नहीं है। पटना उच्च न्यायालय ने ऐसी देरी को विधि का दुरुपयोग माना और आपत्ति करने वाले पर लागत भी लगाई।
तृतीय, यह रेखांकित करता है कि संपत्ति संबंधी कथित पारिवारिक समझौते को उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए। बिना पंजीकृत विलेख या विश्वसनीय प्रमाण के ऐसे दावे किसी न्यायालय की डिक्री पर भारी नहीं पड़ सकते।
इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे लोगों के लिए संदेश स्पष्ट है: यदि आपके बड़े-बुजुर्ग पहले ही किसी संपत्ति विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ कर हार चुके हैं, तो उसी विवाद को दोबारा खोलना अत्यंत कठिन होगा। निष्पादन के अंतिम चरण में अवरोध डालने की कोशिश केवल समय और धन की बर्बादी हो सकती है और आपके विरुद्ध लागत भी लग सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोई वंशज, जो मूल बंटवारा वाद का पक्षकार नहीं था, स्वतंत्र अधिकारों और बाद के कथित पारिवारिक समझौते के आधार पर पुरानी बंटवारा डिक्री के निष्पादन का प्रतिरोध कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याची, जो बंसी लाल के माध्यम से दावा कर रहा था, पूर्व वाद-विवाद और अंतिम डिक्री से बंधा हुआ था, विशेषकर तब जबकि सर्वोच्च न्यायालय तक दी गई सभी चुनौतियाँ असफल हो चुकी थीं। कथित 1982 का समझौता किसी वैध दस्तावेज से समर्थित नहीं था और उसका कोई विधिक बल नहीं था। - प्रश्न: क्या आदेश XXI नियम 97 CPC के तहत विविध वाद नंबर 66/2017 पूर्व में तय मुद्दों को फिर से उठाने के लिए ग्राह्य था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से सहमति जताई कि यह विविध वाद ग्राह्य नहीं था, अत्यधिक और अनुचित देरी से दायर किया गया था, निष्पादन में अवरोध डालने की एक विलंबकारी रणनीति थी और res judicata से बाधित था। - प्रश्न: 1947 की डिक्री के लंबे समय से लंबित निष्पादन के संबंध में क्या निर्देश दिए जाने चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने स्थगन आदेश समाप्त कर दिया, निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया कि वह निष्पादन वाद नंबर 01/2002 को यथाशीघ्र, अधिमानतः दो माह के भीतर, दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के आधार पर निपटाए, और याची पर 20,000/- रुपये की मिसाल स्वरूप लागत लगाई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- याची ने Zulfikar Haidar and Others v. Sajila Khatoon, Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 400 of 2018 (Patna High Court) पर भरोसा किया। न्यायालय ने माना कि यह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता।
- निर्णय में सामान्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय पटना उच्च न्यायालय के उन आदेशों और रिपोर्टेड निर्णयों का उल्लेख है, जो टाइटल सूट नंबर 07/1945 की पूर्व चुनौतियों से संबंधित हैं (जिनमें SLP (Civil) No. 14937 of 2000 और SLP (D) No. 29372 of 2006 शामिल हैं), परंतु उनकी विस्तृत उद्धरण संख्या नहीं दी गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 670 of 2018
मामला शीर्षक: Saket Krishna v. Sanjeev Ranjan Gupta and Others
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice S. B. Pd. Singh
निर्णय की तिथि: 19.06.2026
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 420
अधिवक्ता:
याची की ओर से: Mr. J. S. Arora, Mr. Manoj Kumar, Mr. Ravi Bhatia
प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Jitendra Kishore Verma, Mr. Ravi Ranjan, Mr. Shreyash Goyal, Mr. Abhishek Kumar Srivastava, Ms. Kumari Shreya, Mr. Achyut, Mr. Ayush, Mr. Prateek Ranjan
मामले का स्वरूप: बहुत पुरानी बंटवारा डिक्री से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में आदेश XXI नियम 97 CPC के तहत दायर विविध वाद को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली सिविल विविध याचिका।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NDQjNjcwIzIwMTgjMSNO-QjQlvcbyf7k=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानकार रहना चाहते हों कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप समविदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।



