वाद का पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में कार्यरत थे। उन्हें प्रथम बार 20.01.1987 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया। वर्ष 1997 में उन्हें सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया।
15.04.2019 को, सेवानिवृत्ति से पूर्व, विभाग ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की। आरोप यह था कि सरकारी धन का अवैध रूप से निकासी किया गया और याचिकाकर्ता ने बिहार वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया।
याचिकाकर्ता 30.04.2020 को सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए, उस समय वे जल संसाधन विभाग के अधीन कमांड एरिया डेवलपमेंट उप-विभाग-01, लखीसराय में उप-मंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता) के रूप में कार्य कर रहे थे।
सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन की समन्वित राशि (commuted value of pension) तथा अवकाश नकदीकरण प्राप्त नहीं हुआ। केवल 90% प्रोविजनल पेंशन उनके पक्ष में पत्र संख्या 2972 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43(c) के अधीन स्वीकृत की गई।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन पर लगे 48,000/- रुपये की अवैध निकासी के आरोप से उन्हें पहले ही मुक्त किया जा चुका था। उनका कहना था कि जांच में नामित एक अन्य कर्मचारी, लेखा लिपिक, को इस कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
इसके बावजूद, सेवानिवृत्ति के चार से अधिक वर्ष बीत जाने पर भी उनके प्रमुख सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं हुआ। स्वयं को आहत मानते हुए उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 15451 वर्ष 2024 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय से अपने सभी सेवानिवृत्ति लाभों की रिहाई के लिए निदेश माँगा। उन्होंने ग्रेच्युटी, पूर्ण पेंशन, पेंशन का समन्वयन, 300 दिनों की अर्जित अवकाश की नकदीकरण, रोकी गई 10% पेंशन का भुगतान, ब्याज सहित, तथा सेवा अवधि के लिए अन्य सभी परिणामी वित्तीय लाभ की माँग की।
उनका मुख्य तर्क यह था कि बैंक ऑफ इंडिया, लखीसराय शाखा से 48,000/- रुपये की अवैध निकासी का आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ। उनके अनुसार जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना कि यह राशि लेखा लिपिक द्वारा अवैध रूप से निकाली गई थी, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अतः बिहार पेंशन नियमों के नियम 43(c) और 43(d) के अधीन उनके सेवानिवृत्ति देयों को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं था।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी रेखांकित किया कि:
• विभागीय जांच अप्रैल 2019 में आरंभ की गई थी और लगभग सात वर्ष से लंबित पड़ी है।
• जांच प्रतिवेदन काफी पहले प्रस्तुत किया जा चुका था, फिर भी सक्षम प्राधिकारी ने बिहार सीसीए नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत अंतिम आदेश पारित नहीं किया, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के 17.01.2020 के परिपत्र में जांच प्रतिवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।
• इस निष्क्रियता के कारण उनकी 10% पेंशन, पूरी ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण अब तक भी अदा नहीं हुई।
दूसरी ओर, राज्य ने रिट याचिका का विरोध किया। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर विभागीय कार्यवाही लंबित होने के कारण वे बिहार पेंशन नियमों के नियम 43(d) के अधीन ग्रेच्युटी रोके रखने के लिए न्यायोचित थे।
राज्य ने अपने प्रति-शपथ-पत्र में कुछ प्रमुख तथ्यों की पुष्टि की:
• याचिकाकर्ता को 1987 में कनिष्ठ अभियंता नियुक्त किया गया, बाद में 1997 में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया और 30.04.2020 को वे सुपरएनुएट हुए।
• 15.04.2019 को संकल्प द्वारा, मेमो संख्या 770 के माध्यम से एक विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई, जो कथित रूप से सरकारी धन की अवैध निकासी और बिहार वित्तीय नियमों के उल्लंघन से संबंधित थी।
• सेवानिवृत्ति के समय कार्यवाही लंबित होने के कारण केवल 90% प्रोविजनल पेंशन 29.09.2020 को नियम 43(c) के तहत स्वीकृत की गई।
• अन्वेषण अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध सरकारी धन की अवैध निकासी के आरोप को सिद्ध नहीं पाया। हालांकि, उन्होंने माना कि याचिकाकर्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार वित्तीय नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई, और आरोप का यह भाग सिद्ध हुआ।
• विभागीय कार्यवाही अभी तक अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँची है। नियम 43(b) बिहार पेंशन नियमों के तहत लघु दंड के रूप में—एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती—का प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से परामर्श हेतु मेमो संख्या 648 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से भेजा गया है।
राज्य का यह रुख था कि जब तक BPSC की राय प्राप्त नहीं हो जाती और अनुशासनिक प्राधिकारी अंतिम आदेश पारित नहीं कर देता, तब तक याचिकाकर्ता को पूरी तरह निर्दोष नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि कार्यवाही के निष्कर्ष के बाद ही देय सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएंगे।
दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने केंद्रीय प्रश्न चिन्हित किया: क्या याचिकाकर्ता, लगभग सात वर्ष से अंतिम निष्कर्ष के बिना लंबित विभागीय कार्यवाही के बावजूद, अपने लंबित सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान के हकदार हैं?
न्यायालय ने फिर विलंबित विभागीय कार्यवाहियों और पेंशन अधिकारों पर महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का परीक्षण किया।
सबसे पहले, न्यायालय ने P.V. Mahadevan v. Managing Director, T.N. Housing Board, (2005) 6 SCC 636 पर चर्चा की, जिसने State of A.P. v. N. Radhakishan, (1998) 4 SCC 154 पर भरोसा करते हुए यह माना कि:
• कोई निश्चित सूत्र नहीं है, परंतु जहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही में विलंब असाधारण और अव्याख्यायित हो, वहाँ न्यायालय को कर्मचारी को होने वाली क्षति पर ध्यान देना होगा।
• सामान्यतः अनुशासनात्मक कार्यवाही को चलने दिया जाना चाहिए, परंतु अव्याख्यायित विलंब न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यायोचित बना सकता है, क्योंकि विलंब कर्मचारी के लिए मानसिक पीड़ा और आर्थिक क्षति का कारण बनता है।
• जहाँ अत्यधिक विलंब हो और वह कर्मचारी के कारण न हो, ऐसे मामलों में न्यायालय “पर्दा गिरा” कर जांच समाप्त कर सकते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी उद्धृत की कि किसी अधिकारी को लंबे समय तक भ्रष्टाचार के आरोपों के अधीन रखना असहनीय मानसिक तनाव का कारण है और विभाग द्वारा कार्यवाही आरंभ करने या उसे आगे बढ़ाने में की गई त्रुटियों के कारण कर्मचारी को कष्ट नहीं भुगतना चाहिए।
दूसरे, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Dr. Hira Lal v. State of Bihar & Ors., AIR 2020 SC 1027 में बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43(b) की व्याख्या का परीक्षण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
• नियम 43(b) केवल उसी स्थिति में पेंशन को रोके रखने या वापस लेने की अनुमति देता है जब पेंशनभोगी को गंभीर दुराचार (grave misconduct) का दोषी पाया जाए या उसने कदाचार या लापरवाही से सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाई हो।
• यह नियम स्वयं मात्र इस आधार पर पेंशन रोकने का अधिकार नहीं देता कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित है।
• पेंशन और ग्रेच्युटी संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संरक्षित संपत्ति अधिकार हैं। इन्हें किसी विधिक प्राधिकार के बिना केवल कार्यपालिका के आदेशों से नहीं रोका जा सकता।
न्यायालय ने Deokinandan Prasad v. State of Bihar तथा Dr. Hira Lal में उद्धृत अन्य मिसालों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने पेंशन को “संपत्ति” के रूप में वर्गीकृत किया है और यह कहा है कि केवल कार्यपालिका के आदेश से इसे छीना नहीं जा सकता।
तीसरे, न्यायालय ने D.S. Nakara & Ors. v. Union of India, (1983) 1 SCC 305 पर भरोसा किया। उस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
• पेंशन कोई दान या कृपा नहीं, बल्कि पूर्व सेवा से अर्जित निहित अधिकार है।
• यह सामाजिक कल्याण और सामाजिक-आर्थिक न्याय का एक रूप है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी वृद्धावस्था में कठिनाई में न रहें।
चौथे, पटना उच्च न्यायालय ने अपने ही पूर्ववर्ती निर्णय Akhilesh Prasad v. State of Bihar & Ors., CWJC No. 9957 of 2023 का हवाला दिया, जिसमें Bajrang Deo Narain Sinha v. State of Bihar, L.P.A. No. 124 of 1999 पर भरोसा किया गया था। इन निर्णयों में यह माना गया कि:
• केवल विभागीय कार्यवाही लंबित होने के कारण, जब तक नियम 43(b) के तहत विधिवत आदेश पारित न हो, पेंशन संबंधी देयों, जिनमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, को रोका नहीं जा सकता।
• अवकाश नकदीकरण को भी मात्र नियम 43(b) का हवाला देकर रोका नहीं जा सकता।
तथ्यों पर लौटते हुए न्यायालय ने यह नोट किया कि:
• 48,000/- रुपये की अवैध निकासी का आरोप याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ। जांच अधिकारी ने पाया कि यह धनराशि लेखा लिपिक द्वारा अवैध रूप से निकाली गई थी, जिसे सेवा से बर्खास्त किया गया।
• राज्य ने स्वयं स्वीकार किया कि केवल बिहार वित्तीय नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने की विफलता ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध मानी गई और सीमित पेंशन कटौती का प्रस्ताव BPSC को भेजा गया।
• इसके बावजूद, कार्यवाही के आरंभ से लगभग सात वर्ष तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया।
• इस पूरी अवधि में याचिकाकर्ता को मात्र 90% प्रोविजनल पेंशन ही मिल रही थी और उनकी ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण अवरुद्ध रहे।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि D.S. Nakara के आलोक में पेंशन अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति है और इसे केवल दान के रूप में नहीं देखा जा सकता। विभागीय कार्यवाही की लंबी लंबितता और कोई अंतिम आदेश न होना, याचिकाकर्ता पर “अप्रत्यक्ष दंडात्मक प्रभाव” डाल रही थी, क्योंकि वे वर्षों तक अपने वैध देयों से वंचित रहे।
न्यायालय ने यह माना कि प्रतिवादीगण पर यह दायित्व था कि वे विभागीय कार्यवाही को यथासंभव कम समय में पूर्ण करें, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने P.V. Mahadevan और Dr. Hira Lal में बल देकर कहा है। इस मामले में विलंब प्रति-शपथ-पत्र में अव्याख्यायित रहा, याचिकाकर्ता को उससे कोई दोषारोपण नहीं किया जा सका और इससे उन्हें गंभीर क्षति हुई।
विरोधी हितों के संतुलन का परीक्षण करते हुए न्यायालय ने पाया कि न्यायसमता (equity) याचिकाकर्ता के पक्ष में है। उसने माना कि अनुशासनिक प्राधिकारियों ने वैधानिक अवधि से परे, बिना किसी विधिक प्राधिकार के, विभागीय कार्यवाही में विलंब किया है और यह स्थिति न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करती है।
हालाँकि, कार्यवाही को तुरंत निरस्त करने के बजाय न्यायालय ने अधिकारियों को एक अंतिम अवसर दिया। उसने उन्हें निर्देशित किया कि वे छह सप्ताह के भीतर विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय लें।
न्यायालय ने स्पष्ट परिणाम निर्धारित किया: यदि अधिकारी उक्त छह सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लेने में विफल रहते हैं, तो विभागीय कार्यवाही स्वतः ही बंद मानी जाएगी।
ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण पर यह बाध्यता होगी कि वे विभिन्न मदों के अधीन सभी सेवानिवृत्ति देयों, जिनमें पूर्ण पेंशन भी शामिल है, का भुगतान याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर कर दें।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी पेंशन और ग्रेच्युटी लंबी, अधूरी विभागीय जांचों के कारण रोकी जाती है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार केवल विभागीय कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक लंबित रखकर, उसी आधार पर, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के देयों को वर्षों तक अवरुद्ध नहीं रख सकती।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पुनः रेखांकित किया कि पेंशन, ग्रेच्युटी और ऐसे ही सेवानिवृत्ति लाभ कानूनी अधिकार हैं, कोई दान नहीं। संविधान के तहत इन्हें संपत्ति की तरह माना जाता है। बिना विधिक औचित्य के भुगतान न करना गंभीर क्षति के समान है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि यदि राज्य को बिहार पेंशन नियमों के नियम 43(b) के तहत पेंशन में कटौती या उसे रोके रखना है, तो उसे जांच पूरा कर विधिवत अंतिम आदेश पारित करना होगा। केवल विभागीय मामले की लंबितता, लाभों से अनिश्चितकाल तक वंचित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
बिहार में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर उनके लिए जिनके विरुद्ध पुरानी विभागीय कार्यवाहियाँ बिना किसी अंतिम निर्णय के लंबित हैं, यह मामला दिखाता है कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायालय सरकार को कार्रवाई के लिए समय-सीमा दे सकता है और यह घोषित कर सकता है कि समय-सीमा का पालन न होने पर जांच बंद मानी जाएगी और लाभ जारी करने होंगे।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या राज्य केवल इस आधार पर कि विभागीय कार्यवाही अंतिम आदेश के बिना लंबित है, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण को कई वर्षों तक रोके रख सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा लंबा, अव्याख्यायित विलंब गंभीर क्षति पहुँचाता है और सेवानिवृत्ति देयों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने का औचित्य नहीं बन सकता। राज्य को या तो उचित, निश्चित समय के भीतर कार्यवाही निष्कर्ष तक पहुँचानी होगी या फिर पूर्ण लाभ जारी करने होंगे।
प्रश्न: क्या बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43(b) के तहत मात्र जांच लंबित रहने के कारण पेंशन रोकी जा सकती है?
उत्तर: नहीं। Dr. Hira Lal तथा अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि नियम 43(b) केवल तब कार्रवाई की अनुमति देता है जब पेंशनभोगी गंभीर दुराचार या सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाने का दोषी पाया जाए, और यह मात्र किसी कार्यवाही की लंबितता के कारण पेंशन रोके रखने का अधिकार नहीं देता।
प्रश्न: जब विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों तक अपूर्ण रहे, तो न्यायालय समयबद्ध कौन-से निर्देश दे सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया, और यह भी कहा कि ऐसा न होने पर कार्यवाही स्वतः बंद मानी जाएगी और सभी सेवानिवृत्ति देय, जिनमें पेंशन भी शामिल है, दो और सप्ताह के भीतर अदा किए जाने होंगे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- P.V. Mahadevan v. Managing Director, T.N. Housing Board, (2005) 6 SCC 636
- State of A.P. v. N. Radhakishan, (1998) 4 SCC 154
- Dr. Hira Lal v. State of Bihar & Ors., AIR 2020 SC 1027
- Deokinandan Prasad v. State of Bihar, (1971) 2 SCC 330
- D.S. Nakara & Ors. v. Union of India, (1983) 1 SCC 305
- Akhilesh Prasad v. State of Bihar & Ors., CWJC No. 9957 of 2023 (Patna High Court)
- Bajrang Deo Narain Sinha v. State of Bihar, L.P.A. No. 124 of 1999 (Patna High Court)
वाद का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 15451 of 2024
वाद का शीर्षक: Mahendra Ram v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 268
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
निर्णय की तिथि: 24.09.2026
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Deepak Kishore, Advocate
प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Shiv Pratap, Advocate
वाद का प्रकृति: पेंशन, ग्रेच्युटी, समन्वयन, अवकाश नकदीकरण तथा रोकी गई पेंशन के भाग की रिहाई और परिणामी राहतों की माँग करते हुए दाखिल सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रिट याचिका।
निर्णय की कड़ी (लिंक): https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTU0NTEjMjAyNCMxI04=-6ZL7e3wB6hQ=
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