मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक सरकारी डॉक्टर हैं, जिनके पास MBBS और MD की उपाधियाँ हैं और जो वर्ष 2000 से बिहार सरकार में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं।
वर्ष 2009 में राज्य सरकार ने संविदा पदों पर सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटरों की पैनल तैयार करने के लिए मेडिकल ऑफिसरों से आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने सिविल सर्जन‑cum‑चीफ मेडिकल ऑफिसर, भोजपुर के माध्यम से आवेदन किया और पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया स्थित विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए विकल्प दिए।
हालाँकि, दिनांक 10.05.2011 की एक सामान्य अधिसूचना द्वारा उन्हें इसके स्थान पर वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (VIMS), पावापुरी, नालंदा में पदस्थापित कर दिया गया। उन्होंने वहाँ 29.11.2011 को सीनियर रेजिडेंट के रूप में जॉइन किया और 15.08.2015 तक कार्य करते रहे।
इसी बीच, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल साइंस की भिन्न‑भिन्न फैकल्टी में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 15/2017 जारी किया। याचिकाकर्ता ने मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया।
जब BPSC ने अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की तो याचिकाकर्ता का नाम इस टिप्पणी के साथ शामिल था कि उनकी सीनियर रेजीडेंसी “मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में तीन वर्ष से कम” है। स्वयं को प्रतिकूल प्रभावित महसूस करते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय, पटना की रिट क्षेत्राधिकार में शरण ली।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
मुख्य राहत के रूप में यह प्रार्थना की गई थी कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को साक्षात्कार पत्र (एडमिट कार्ड) जारी करने का निर्देश दिया जाए और यह घोषित किया जाए कि उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा सीनियर रेजिडेंसी का अनुभव विज्ञापन संख्या 15/2017 की शर्तों को पूरा करता है। उन्होंने यह भी चाहा कि न्यायालय यह घोषित करे कि मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में उनकी सीनियर रेजीडेंसी तीन वर्ष से कम होने संबंधी BPSC की टिप्पणी गलत है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पास सीनियर रेजिडेंट के रूप में चार वर्ष का अनुभव है। उनका तर्क था कि चूँकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा VIMS, पावापुरी, नालंदा में पदस्थापित किया गया था, इसलिए वहाँ 17.05.2011 से 15.08.2015 तक की उनकी पूरी अवधि को गिना जाना चाहिए, भले ही उस पूरे समय के लिए संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) से मान्यता प्राप्त न रही हो।
समर्थन में उनके अधिवक्ता ने स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा सचिव, BPSC को लिखे गए पत्र दिनांक 17.01.2018 पर भरोसा किया। इस पत्र में विभाग ने अनुरोध किया था कि VIMS में 17.05.2011 से 15.08.2015 तक की याचिकाकर्ता की सेवा अवधि को अनुभव के रूप में माना जाए और उन्हें सहायक प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जब स्वयं राज्य ने उन्हें वहाँ पदस्थापित किया था तो संस्थान की मान्यता की कमी उनके विरुद्ध नहीं जानी चाहिए।
दूसरी ओर, BPSC ने याचिका का विरोध किया। इसके अधिवक्ता ने बताया कि विज्ञापन संख्या 07/2017 से 31/2017, जिसमें विज्ञापन संख्या 15/2017 भी शामिल है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26.02.2016 को भेजे गए 1171 सहायक प्रोफेसर पदों के अधियाचन के आधार पर जारी किए गए थे। ये सभी विज्ञापन बिहार स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2008 तथा संशोधित नियमावली, 2013 के अनुरूप जारी हुए। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.05.2017 थी।
BPSC ने विज्ञापन संख्या 15/2017 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ और अनुभव स्पष्ट किए। सहायक प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातकोत्तर के पश्चात उसी विषय में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों (जो MCI द्वारा मान्यता प्राप्त हों) से सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक था। राज्य स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी भी तभी आवेदन कर सकते थे जब उन्होंने MCI से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में कम से कम तीन वर्ष कार्य किया हो। यह भी शर्त थी कि MBBS, PG एवं सुपर स्पेशियलिटी की डिग्रियाँ MCI‑मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही हों।
BPSC ने न्यायालय को एक संशोधन सूचना (corrigendum) के बारे में भी बताया। एक लिपिकीय त्रुटि के कारण विज्ञापन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा कैडर के सदस्यों के लिए आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट देने वाला वाक्य दो बार छप गया था। यह छूट, अधिसूचना दिनांक 28.11.2013 के अनुसार, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर पदों पर लागू थी, न कि सहायक प्रोफेसर पदों पर। त्रुटि का पता चलने पर BPSC ने 03.05.2017 को समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट पर संशोधन सूचना प्रकाशित कर वह वाक्य हटा दिया।
BPSC ने आगे स्पष्ट किया कि 31.05.2017, जो आवेदन की अंतिम तिथि थी, वही निर्णायक तिथि (cut‑off date) थी, जिसके दिनांक तक सभी अभ्यर्थियों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक था, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक 15.07.2016 में निर्धारित था।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने 2008 और 2013 की भर्ती नियमावली के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों की जाँच की। याचिकाकर्ता के संदर्भ में समिति ने उनके द्वारा दावा की गई सीनियर रेजिडेंसी की दो अवधियों पर विचार किया।
पहली अवधि में, याचिकाकर्ता ने 04.08.2003 से 31.10.2006 तक IGIMS, पटना में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्य किया था। उस दौरान IGIMS, पटना, MCI द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसलिए पात्रता के लिए इस अनुभव को नहीं जोड़ा गया।
दूसरी अवधि में, उन्होंने 17.05.2011 से 15.08.2015 तक VIMS, पावापुरी, नालंदा में कार्य किया। समिति ने नोट किया कि VIMS को MCI द्वारा केवल 2013 में मान्यता दी गई थी। प्राचार्य, VIMS, पावापुरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (पत्र संख्या 486 दिनांक 16.05.2017) का संदर्भ लेते हुए समिति ने उनकी सीनियर रेजिडेंसी को वहाँ केवल 02.07.2013 से 15.08.2015 तक, अर्थात जिस तिथि से कॉलेज की स्थापना के लिए MCI की अनुमति मिली, उसी अवधि तक वैध माना। यह अवधि तीन वर्ष से कम थी, अतः समिति ने उन्हें अयोग्य घोषित किया।
BPSC के अधिवक्ता ने स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2018, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में था, पर भी उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि BPSC ने पत्र दिनांक 18.01.2018 द्वारा जवाब दिया कि VIMS में 17.05.2011 से उनके अनुभव को गिनने का विभागीय निर्देश भर्ती नियमावली के नियम 7(iii) के विपरीत है। उस नियम में MCI‑मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में, अनिवार्य किया गया है। इसलिए वे विभाग के अनुरोध का पालन नहीं कर सकते थे।
भारतीय चिकित्सा परिषद (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) के अधिवक्ता ने अभिलेख पर यह तथ्य रखा कि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10A के अंतर्गत 02.07.2013 को एक अनुमति‑पत्र जारी किया, जिसके द्वारा VIMS, पावापुरी, नालंदा को शैक्षणिक वर्ष 2013–14 से प्रति वर्ष 100 MBBS छात्रों के प्रवेश के साथ स्थापित करने की अनुमति दी गई। MCI/NMC के अनुसार, याचिकाकर्ता का शिक्षण अनुभव केवल 02.07.2013 से ही गिना जा सकता था, उससे पूर्व नहीं।
BPSC ने पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्व डिवीजन बेंच के निर्णय CWJC No. 7297 of 2017, Dr. (Mrs.) Anupama Singh vs. The State of Bihar & Others, निर्णय दिनांक 15.05.2017, का भी हवाला दिया। उसमें 2008 की भर्ती नियमावली के क्लॉज 7(iii)(a) को MCI की “Minimum Qualifications Regulations, 1998” के विपरीत होने के आधार पर चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने अपने पूर्व निर्णय Md. Ali Muzaffar & Ors. vs. The State of Bihar & Ors., 2012 (3) PLJR 419 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Sudhir N. & Ors. vs. State of Kerala & Ors., (2015) 6 SCC 685 का संदर्भ लेकर उस नियम को वैध ठहराया। न्यायालय ने माना कि राज्य, MCI द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक उच्चतर योग्यता निर्धारित कर सकता है और स्नातकोत्तर के बाद तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य करना एक उच्चतर योग्यता है जो वैध है।
इसी पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए BPSC ने तर्क दिया कि नियमावली और विज्ञापन दोनों स्पष्ट रूप से MCI‑मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष के अनुभव की माँग करते हैं और याचिकाकर्ता यह अनिवार्य योग्यता पूरी ही नहीं करते।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, माननीय एकल न्यायाधीश ने विज्ञापन संख्या 15/2017 के क्लॉज 3(a) तथा 2008 की भर्ती नियमावली के नियम 7(iii)(a) का विश्लेषण किया। दोनों प्रावधानों में स्नातकोत्तर के बाद संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव, MCI‑मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से, अनिवार्य बताया गया था।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 17.05.2011 से 15.08.2015 तक VIMS में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्य किया था। परन्तु VIMS, पावापुरी, नालंदा को MCI/NMC द्वारा 02.07.2013 से ही मान्यता प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप केवल 02.07.2013 से 15.08.2015 की अवधि को ही मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में वैध सीनियर रेजिडेंसी के रूप में गिना जा सकता था।
यह अवधि निर्विवाद रूप से तीन वर्ष से कम थी। अतः न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता विज्ञापन और भर्ती नियमावली में निर्धारित अनिवार्य योग्यता को पूरा नहीं करते। उसने विशेषज्ञ समिति और BPSC से सहमति व्यक्त करते हुए माना कि उन्हें अयोग्य मानना और साक्षात्कार के लिए न बुलाना सही था।
यह पाते हुए कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है। पात्रता के लिए केवल कार्य के वर्षों की संख्या ही नहीं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वह सेवा कहाँ और कब की गई है।
बिहार की नियमावली के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर पदों के लिए तीन वर्ष की सीनियर रेजिडेंसी की शर्त पूरी करने में केवल वही अनुभव गिना जाएगा जो भारतीय चिकित्सा परिषद (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अर्जित किया गया हो। किसी संस्थान को मान्यता मिलने से पहले बिताई गई अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही डॉक्टर को वहाँ राज्य सरकार ने ही पदस्थापित किया हो।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि BPSC जैसे चयन निकाय भर्ती नियमावली और विज्ञापन से बँधे हुए हैं। यदि कोई सरकारी विभाग बाद में किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए नियमों में ढील देने या उनकी भिन्न व्याख्या करने की कोशिश भी करे, तो भी BPSC नियमों द्वारा अनुमत सीमा से आगे नहीं जा सकता।
अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि वे न केवल संस्थान की मान्यता की स्थिति की जाँच करें, बल्कि पात्रता की शर्तों के सटीक शब्दों को भी ध्यान से पढ़ें, जिसमें यह शर्त भी शामिल हो सकती है कि अनुभव स्नातकोत्तर के बाद का हो और MCI‑मान्यता प्राप्त कॉलेजों से ही हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या सीनियर रेजिडेंट के रूप में किसी चिकित्सा संस्थान में किया गया शिक्षण अनुभव सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता के लिए गिना जा सकता है, जब उस अवधि के एक भाग के दौरान वह संस्थान भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विज्ञापन संख्या 15/2017 और 2008 की भर्ती नियमावली के नियम 7(iii)(a) के तहत केवल वही अनुभव गिना जा सकता है जो मेडिकल कॉलेज के MCI से मान्यता प्राप्त होने के बाद अर्जित किया गया हो। याचिकाकर्ता का अनुभव केवल 02.07.2013 से ही गिना गया, जिससे उनका वैध अनुभव तीन वर्ष से कम रह गया और वे अयोग्य हो गए। -
प्रश्न: क्या मेडिसिन में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर उन्हें साक्षात्कार के लिए न बुलाना BPSC द्वारा न्यायसंगत था?
उत्तर: हाँ। चूँकि याचिकाकर्ता के पास MCI‑मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में तीन वर्ष की सीनियर रेजिडेंसी की अनिवार्य योग्यता नहीं थी, न्यायालय ने माना कि BPSC ने उन्हें अयोग्य मानकर साक्षात्कार पत्र जारी न करना सही किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Md. Ali Muzaffar & Ors. vs. The State of Bihar & Ors., 2012 (3) P.L.J.R. 419
- Dr. (Mrs.) Anupama Singh vs. The State of Bihar & Others, CWJC No. 7297 of 2017, निर्णय दिनांक 15.05.2017 (पटना उच्च न्यायालय)
- Sudhir N. & Ors. vs. State of Kerala & Ors., (2015) 6 SCC 685
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 604 of 2018
मामले का शीर्षक: Dr. Tej Narayan Raj vs. The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2022(4) PLJR 339
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 24-12-2021
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Prakash Chandra Jha, Advocate
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से: Mr. Sanjay Pandey, Advocate
राज्य बिहार की ओर से: Mr. Vasant Vikas, AC to GP-12
National Medical Commission (पूर्व MCI) की ओर से: Mr. Kumar Brijnandan, Advocate
अन्तरवर्ती (Intervener) की ओर से: Mr. Sunil Thakur, Advocate
मामले का स्वरूप: सहायक प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारी अस्वीकृत किए जाने को चुनौती देते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाने के निर्देश की माँग संबंधी सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 604 of 2018
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