प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता को 13.02.1988 को पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के कार्यालय में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था।
16.02.2006 से 12.02.2007 के बीच वह पुलिस अधीक्षक, मुज़फ़्फ़रपुर के कार्यालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत रहा और 22.09.2006 तक लेखाकार के रूप में भी कार्य किया। 13.02.2008 को उसे बिहार मिलिट्री पुलिस-8 (BMP-8), बेगूसराय में स्थानांतरित कर दिया गया।
01.10.2010 को, पुलिस अधीक्षक, मुज़फ़्फ़रपुर के कार्यालय के तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध मुज़फ़्फ़रपुर टाउन थाना कांड सं. 401/2010 दर्ज किया गया, जिसमें वेतन बिलों में हेरफेर कर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया था। कुछ अन्य सिपाहियों तथा गैर-लोक सेवकों को भी अभियुक्त बनाया गया। उस समय याचिकाकर्ता का नाम इस FIR में नहीं था।
30.06.2011 को, कमांडेंट, BMP-8, बेगूसराय (प्रतिवादी सं. 6) ने ज्ञापन सं. 2681 और 2682 के माध्यम से याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण माँगा। प्रश्नों का संबंध परिपक्व होने पर सावधि जमा (टर्म डिपॉज़िट) के नवीनीकरण न होने, महालेखाकार की आपत्ति — जैसे वेतन रोके जाने, आदेश सं. 1556/08 के तहत अपेक्षित से कम वसूली करने, तथा जनवरी 2010 से बंद होने के बावजूद प्रति माह 300 रुपये कैशियर भत्ता उठाने — जैसे दस मामलों के निस्तारण न होने — पर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं देने से था।
याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण 29.08.2011 को प्रस्तुत किया। उसने कहा कि सरकार को कोई क्षति नहीं हुई, वह केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहा था और, निर्णय के अनुसार, उसने तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
इससे पहले, 15.06.2011 को, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, BMP ने परिवहन एवं लेखा शाखाओं की जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए कमांडेंट, BMP-8 को पत्र लिखा था, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि प्रधान क्लर्क/लेखाकार लापरवाह प्रतीत होते हैं।
इस जाँच प्रतिवेदन के आधार पर, कमांडेंट ने 15.09.2011 को आरोप पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) जारी कर स्पष्टीकरण माँगा। 11.03.2012 को, विभागीय जाँच की संभावना के मद्देनज़र याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। 20.03.2012 को, पुलिस उप-महानिरीक्षक, मिलिट्री पुलिस (उत्तरी प्रभाग), मुज़फ़्फ़रपुर (प्रतिवादी सं. 5) ने औपचारिक आरोप-पत्र जारी किया।
आरोप-पत्र में पहले के आरोपों को दोहराते हुए एक नया आरोप जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता को मुज़फ़्फ़रपुर टाउन थाना कांड सं. 401/2010 में अभियुक्त बनाया गया है (आरोप सं. 7)। इस बीच, याचिकाकर्ता ने उस आपराधिक मामले में आत्मसमर्पण किया और बाद में पटना उच्च न्यायालय द्वारा 13.12.2012 को Criminal Miscellaneous No. 33395 of 2012 में उसे ज़मानत दी गई। ज़मानत मिलने के बाद उसने 26.12.2012 को ज्वाइनिंग दे दी।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
याचिका में मूल शिकायत यह थी कि विभागीय जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 तथा प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन में की गई।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि जाँच पदाधिकारी ने विभागीय जाँच पूरी कर 17.11.2012 को जाँच प्रतिवेदन उसकी अनुपस्थिति में दिया, जबकि वह मुज़फ़्फ़रपुर टाउन थाना कांड सं. 401/2010 के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। उसके अनुसार, उसे अपना बचाव करने या गवाहों से जिरह करने का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया।
ज़मानत पर रिहा होकर 26.12.2012 को ज्वाइनिंग देने के बाद, याचिकाकर्ता ने 02.02.2013 को कमांडेंट, BMP-8 के समक्ष, जाँच पदाधिकारी को प्रति भेजकर, आवेदन दायर किया। उसने उन्हें अपनी ज्वाइनिंग और पुलिस अधीक्षक, नवादा के कार्यालय में अपनी पोस्टिंग की सूचना दी। उसने विशेष रूप से विभागीय कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से जिरह करने की इच्छा व्यक्त की।
रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि जाँच पदाधिकारी ने उसके बाद विभागीय जाँच को “फिर से खोला”। उसने 27.06.2013 की तिथि तय की, जिस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, और पुनः 12.07.2013 की तिथि रखी, जिस दिन याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और अपना पक्ष (डिफेंस) प्रस्तुत किया।
हालाँकि, जाँच पदाधिकारी ने अपना पूर्व जाँच प्रतिवेदन दिनांक 17.11.2012 नहीं बदला। इसके बजाय, उसने 25.03.2014 को एक अनुपूरक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि पुनः खुलने के बाद केवल एक ही गवाह की जाँच और प्रतिपरीक्षा हुई। याचिकाकर्ता को उन गवाहों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई, जिन्हें पहले उसकी हिरासत के दौरान जाँचा गया था। अनुपूरक प्रतिवेदन केवल आरोप-पत्र के पैरा सं. 7 से संबंधित था, अर्थात् मुज़फ़्फ़रपुर टाउन थाना कांड सं. 401/2010 में उसके अभियुक्त होने से।
जाँच पदाधिकारी ने सातवें आरोप को केवल इस आधार पर सिद्ध मान लिया कि आपराधिक मामले में 23.05.2012 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्ज-शीट) समर्पित कर दिया गया था। उसने लिखा कि अन्य सभी आरोपों पर पहले के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 17.11.2012 में विचार किया जा चुका है।
इन जाँच प्रतिवेदनों के आधार पर, अनुशासनिक प्राधिकारी (प्रतिवादी सं. 5) ने 26.03.2014 को दूसरा कारण-पत्र (सेकंड शो-कॉज़ नोटिस) जारी किया, जिसमें उत्तर देने के लिए सात दिन का समय दिया गया। यह नोटिस याचिकाकर्ता को केवल 30.03.2014 को ही मिला। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मिलिट्री पुलिस (उत्तरी प्रभाग), मुज़फ़्फ़रपुर के DIG ने 07.04.2014 के ज्ञापन द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
याचिकाकर्ता ने 26.06.2014 को पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मिलिट्री पुलिस, बिहार, पटना (प्रतिवादी सं. 4) के समक्ष अपील दायर की। अपील को 09.12.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कई विधिक आपत्तियाँ उठाईं। उन्होंने कहा कि आरोप-पत्र नियम 17(3), नियमावली 2005 का उल्लंघन करता है और नियम 17(5)(c) के तहत अपेक्षित अनुसार कोई प्रस्तुतीकरण अधिकारी (Presenting Officer) नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने यह रेखांकित किया कि मुख्य जाँच याचिकाकर्ता की पीठ पीछे, उसकी हिरासत के दौरान की गई और बाद में जाँच को पुनः खोलना केवल एक औपचारिकता थी।
यह भी तर्क दिया गया कि दूसरे कारण-पत्र में याचिकाकर्ता को केवल सात दिन का समय दिया गया, जो नियम 18(3), नियमावली 2005 के विपरीत है, जिसमें लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए पंद्रह दिन का समय अनिवार्य है। बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश को पक्षपाती, एकतरफा, विपरीत और निराधार जाँच प्रतिवेदन पर आधारित, बिना कारण और मस्तिष्क के अनुप्रयोग से रहित बताया गया।
राज्य के अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया। उनका मत था कि कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं हुई और न्यायालय को अपनी रिट अधिकारिता में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। राज्य के अनुसार, याचिकाकर्ता को कई अवसर दिए गए: 11.05.2011 और 30.06.2011 के पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण माँगा गया और 15.09.2011 के ज्ञापन से चार आरोप तय किए गए। तर्क दिया गया कि वह विभागीय कार्यवाही से अवगत था, पर जाँच पदाधिकारी को अपनी हिरासत के बारे में नहीं बताया, अतः एकतरफा (ex parte) जाँच में दोष नहीं निकाला जा सकता।
राज्य ने यह भी तर्क दिया कि 02.02.2013 के बाद जाँच पुनः खोली गई, याचिकाकर्ता को पूर्ण अवसर दिया गया और अनुपूरक प्रतिवेदन तैयार हुआ। 30.03.2014 को दूसरा कारण-पत्र दिया गया, पर याचिकाकर्ता ने उत्तर नहीं दिया। राज्य ने यह भी इंगित किया कि प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा केवल 21.07.2017 को जारी किए गए, जो इस जाँच के निष्पादन के काफी बाद की बात है, अतः कोई प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया।
रिकॉर्ड की जाँच के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता मार्च 2012 से दिसंबर 2012 तक हिरासत में था। इसी अवधि में 20.03.2012 का आरोप-पत्र जारी हुआ, जाँच पदाधिकारी नियुक्त हुआ और एकतरफा जाँच की गई। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 17.11.2012 में पैरा 1 से 6 के आरोपों पर विचार कर उन्हें सिद्ध माना गया, जबकि पैरा 7 को अछूता छोड़ दिया गया।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि, एक बार याचिकाकर्ता रिहा हो गया और 02.02.2013 को भाग लेने का अनुरोध किया, तो जाँच पदाधिकारी ने उसे वास्तविक बचाव का अवसर नहीं दिया। याचिकाकर्ता को पहले से जाँचे गए पाँच गवाहों से जिरह की अनुमति नहीं दी गई, और 25.03.2014 का अनुपूरक प्रतिवेदन केवल सातवें आरोप पर केंद्रित रहा, जबकि मुख्य आरोपों पर पूर्व एकतरफा निष्कर्षों को यथावत छोड़ दिया गया।
न्यायालय ने माना कि जाँच का “मुख्य भाग” याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में किया गया। पैरा 1 से 6 के आरोपों के संबंध में उसे कोई अवसर नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अनुपूरक कार्यवाही में भी उसके बचाव पर विचार नहीं किया गया। परिणामतः पूर्व एकतरफा निष्कर्ष अविकृत एवं अपरिवर्तित रहे।
न्यायालय ने आगे माना कि सातवाँ आरोप, जो केवल FIR दर्ज होने और आपराधिक मामले में चार्ज-शीट दाखिल होने पर आधारित था, सिद्ध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने देखा कि जब तक आपराधिक मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर समाप्त न हो, ऐसी अभियोगात्मक बात को स्थापित नहीं माना जा सकता।
अतः न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त बचाव का अवसर नहीं दिया गया, जिससे पूरी जाँच कार्यवाही, यथा 17.11.2012 का प्रथम जाँच प्रतिवेदन और 25.03.2014 का अनुपूरक प्रतिवेदन, अवैध हो गई। दोनों को रद्द कर दिया गया।
इसके बाद न्यायालय ने अन्य प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों पर विचार किया। उसने स्पष्ट रूप से पाया कि नियम 17(5)(c), नियमावली 2005 के अनुसार अपेक्षित प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। इस आधार पर भी पूरी कार्यवाही अवैध ठहराई गई। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों — State of U.P. and others v. Saroj Kr. Sinha, (2010) 2 SCC 772, तथा Union of India v. Ram Lakhan Sharma, (2018) 7 SCC 670 — का संदर्भ दिया।
न्यायालय ने आगे माना कि 26.03.2014 का दूसरा कारण-पत्र नियम 18(3), नियमावली 2005 का उल्लंघन करता है। इसके तहत सरकारी सेवक को उत्तर देने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाना आवश्यक है, जबकि याचिकाकर्ता को केवल सात दिन का समय दिया गया और नोटिस उसे 30.03.2014 को मिला। व्यावहारिक रूप से, उसके पास और भी कम समय था। इससे वह प्रभावी उत्तर दाखिल करने से वंचित रह गया। इस आधार पर भी दूसरे कारण-पत्र को रद्द कर दिया गया।
चूँकि दोनों जाँच प्रतिवेदन और दूसरा कारण-पत्र अवैध थे, न्यायालय ने माना कि 07.04.2014 का दंडादेश “किसी आधार पर टिक नहीं सकता”, क्योंकि वह केवल इन्हीं दूषित निष्कर्षों पर आधारित था। आदेश को याचिकाकर्ता के बचाव पर विचार न करने के कारण भी अव्यवहार्य ठहराया गया।
09.12.2014 का अपीलीय आदेश कपोलकल्पित (perverse) पाया गया। इसमें केवल घटनाक्रम का वर्णन था, अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं किया गया और मस्तिष्क के अनुप्रयोग का अभाव दिखा। चूँकि आधार (जाँच प्रतिवेदन और बर्खास्तगी आदेश) पहले ही रद्द किए जा चुके थे, अपीलीय आदेश भी निरस्त कर दिया गया।
रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास इस स्वतंत्रता के साथ भेजा गया कि वह आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) जारी करने के चरण से आगे की कार्यवाही विधि के अनुसार पुनः आरंभ कर सकता है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि, चूँकि बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश रद्द कर दिए गए हैं, याचिकाकर्ता त्वरित पुनर्बहाली का अधिकारी है। हालाँकि, परिणामस्वरूप लाभों, जिनमें बकाया वेतन (back wages) भी शामिल हैं, का भुगतान नई विभागीय कार्यवाही के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। उक्त कार्यवाही को निर्णय की प्रति प्राप्ति/उत्पादन से छह माह के भीतर पूरा करना होगा। यदि उस अवधि में कार्यवाही पूरी नहीं होती, तो याचिकाकर्ता सभी परिणामस्वरूप लाभों सहित 100% बकाया वेतन का अधिकारी हो जाएगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को नई जाँच में सहयोग करना होगा। यदि वह सहयोग नहीं करता, तो अनुशासनिक प्राधिकारी एकतरफा (ex parte) कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर क्लर्कों और सिपाहियों जैसे निचले पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो प्रायः अपने अधिकारों की पूरी जानकारी के बिना विभागीय कार्यवाहियों का सामना करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी कर्मचारी को उसकी अनुपस्थिति में की गई जाँच के आधार पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह न्यायिक हिरासत में हो और कार्यवाही में उपस्थित होने में असमर्थ हो।
न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि:
• कर्मचारी को गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए,
• सेवा नियमों के अनुसार प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए,
• और दूसरे कारण-पत्र का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि केवल FIR या चार्ज-शीट में नाम आने मात्र से विभागीय कार्यवाही में “दोषपूर्ण सेवा अभिलेख” स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता। आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अलग बात है।
बिहार के लोक सेवकों के लिए यह निर्णय संकेत है कि विभागीय प्राधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का कड़ाई से पालन करना होगा और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में कटौती नहीं कर सकते।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या विभागीय जाँच और याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई एकतरफा जाँच प्रतिवेदन, उसकी हिरासत के दौरान तथा उचित बचाव का अवसर दिए बिना किए जाने की स्थिति में वैध थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जाँच का प्रमुख हिस्सा उसकी अनुपस्थिति में किया गया; उसे गवाहों से जिरह करने और अपने बचाव पर विचार करवाने का अवसर नहीं दिया गया। 17.11.2012 का जाँच प्रतिवेदन और 25.03.2014 का अनुपूरक प्रतिवेदन दोनों रद्द कर दिए गए। -
प्रश्न: क्या प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त न करने और दूसरे कारण-पत्र के उत्तर के लिए आवश्यक समय से कम समय देने से कार्यवाही अवैध हो गई?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति न करना नियम 17(5)(c), नियमावली 2005 का उल्लंघन है और पंद्रह दिन से कम समय देकर, वह भी विलंब से तामील किए गए दूसरे कारण-पत्र के माध्यम से, नियम 18(3) का उल्लंघन हुआ। इन आधारों पर भी कार्यवाही और दूसरा कारण-पत्र निरस्त कर दिए गए। -
प्रश्न: क्या 07.04.2014 का बर्खास्तगी आदेश और 09.12.2014 का अपीलीय आदेश, जब जाँच प्रतिवेदन और दूसरा कारण-पत्र अवैध पाए गए, तब भी टिक सकते थे?
उत्तर: नहीं। चूँकि बर्खास्तगी आदेश केवल दूषित जाँच प्रतिवेदनों पर आधारित था और याचिकाकर्ता के बचाव पर विचार नहीं करता था, उसका कोई वैध आधार नहीं था और उसे रद्द कर दिया गया। अपीलीय आदेश, जो बिना कारण और उसी त्रुटिपूर्ण आधार पर टिका था, को भी रद्द कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of U.P. and others v. Saroj Kr. Sinha, (2010) 2 SCC 772.
- Union of India v. Ram Lakhan Sharma, (2018) 7 SCC 670.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10088 of 2015
मामले का शीर्षक: Dinesh Prasad v. The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2022(4) PLJR 332
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 24.12.2021
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Prashant Sinha, Advocate
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Kumar Pankaj, AC to SC-5
प्रकरण का स्वरूप: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत एक सरकारी सेवक (पुलिस क्लर्क) के सेवा से बर्खास्तगी तथा संबंधित विभागीय कार्यवाहियों को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
विवादित आदेश:
- 07.04.2014 का बर्खास्तगी आदेश, जो पुलिस उप-महानिरीक्षक, मिलिट्री पुलिस (उत्तरी प्रभाग), मुज़फ़्फ़रपुर (प्रतिवादी सं. 5) द्वारा पारित किया गया।
- 09.12.2014 का अपीलीय आदेश, जो पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मिलिट्री पुलिस, बिहार, पटना (प्रतिवादी सं. 4) द्वारा पारित किया गया।
- विभागीय कार्यवाही सं. 3/2012 में 17.11.2012 का जाँच प्रतिवेदन और 25.03.2014 का अनुपूरक जाँच प्रतिवेदन।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका स्वीकार। जाँच प्रतिवेदन, 26.03.2014 का दूसरा कारण-पत्र, 07.04.2014 का बर्खास्तगी आदेश और 09.12.2014 का अपीलीय आदेश रद्द। मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को आरोप-पत्र के चरण से आगे की कार्यवाही विधि अनुसार पुनः आरंभ करने हेतु वापस भेजा गया। याचिकाकर्ता को तत्काल पुनर्बहाली का निर्देश; परिणामस्वरूप लाभ ताज़ा जाँच के परिणाम पर निर्भर होंगे, जो छह माह के भीतर पूरी की जानी होगी, अन्यथा उसके सहयोग की शर्त पर उसे सभी परिणामस्वरूप लाभ, जिनमें 100% बकाया वेतन भी शामिल है, प्राप्त होंगे।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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