पटना उच्च न्यायालय ने, एक बार पूर्ववर्ती निविदा रद्द हो जाने के बाद, हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि ठेकेदार ने नई निविदा में बोली लगाने का विकल्प नहीं चुना।
रिट याचिका तथा अंतरिम प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया गया।
प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दरभंगा में रतनपुर घाट एवं तिरमुखन घाट के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तर के RCC पुल के निर्माण के लिए जारी सरकारी निविदा से उत्पन्न हुआ।
निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा NIT संख्या ET/RWD-DBG1/STATE SCHEME-06/2021-22 के रूप में जारी की गई थी। याची, जो एक निर्माण फर्म है, ने इस NIT के अनुसार अपनी निविदा प्रस्तुत की।
पहले चरण में याची की तकनीकी बोली उत्तरदायी (responsive) पाई गई। इसका अर्थ था कि प्रारंभिक रूप से उसने मानक निविदा दस्तावेज (SBD) एवं निविदाकारों के लिए निर्देश (ITB) में निर्धारित पात्रता एवं योग्यता मानदंडों को पूरा किया। याची के अनुसार, छह निविदाकारों में से केवल वही तकनीकी रूप से उत्तरदायी पाया गया।
बाद में, असफल निविदाकारों में से एक की शिकायत के आधार पर तकनीकी बोली समिति 24-03-2022 को पुनः बैठक के लिए एकत्रित हुई। इस पुनः बैठक में समिति ने तकनीकी बोलियों की पुनः समीक्षा की।
इस दूसरी जांच के परिणामस्वरूप, समिति ने 24-03-2022 दिनांकित आदेश द्वारा SBD के ITB की धारा 4.8 के संदर्भ में अयोग्यता का हवाला देते हुए याची की तकनीकी बोली को अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृति आदेश पटना उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका का केंद्रीय विषय बन गया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद सम्मिलित थे, ने रिट याचिका की सुनवाई की। मौखिक निर्णय 17-05-2022 को माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह द्वारा दिया गया।
राहतों पर विचार करने से पहले न्यायालय ने संक्षेप में क्रमवार घटनाओं को रेखांकित किया: मूल NIT, याची की तकनीकी बोली का प्रारंभिक स्वीकृत होना, असफल निविदाकार द्वारा बाद में की गई शिकायत, 24-03-2022 की पुनः बैठक, तथा ITB की धारा 4.8 के तहत तकनीकी बोली की परिणामी अस्वीकृति।
निर्णय में उद्धृत ITB की धारा 4.8 के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में, भले ही कोई निविदाकार मूल पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो, नियोक्ता उसे अयोग्य घोषित कर सकता था। इनमें वे स्थितियां शामिल थीं जहाँ कोई निविदाकार:
- पात्रता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रपत्रों, विवरणों एवं संलग्नकों में भ्रामक या असत्य प्रतिवेदन करता है;
- खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है, जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ देना, अनुबंधों को यथोचित रूप से पूरा न करना, अत्यधिक विलंब, वाद-विवाद (litigation) का इतिहास, या वित्तीय विफलताएँ; तथा/या
- उसी कार्य के लिए पहले भाग ले चुका हो, अव्यवहारिक रूप से अत्यधिक दरें उद्धृत की हों और उन्हें न्यायोचित नहीं ठहरा पाया हो।
याची के अनुसार, 24-03-2022 को अपनी तकनीकी बोली की अस्वीकृति का निर्णय प्राप्त होते ही उसने 26-03-2022 को उस अस्वीकृति को चुनौती देते हुए एक प्रतिवेदन दिया। याची का तर्क था कि यह अस्वीकृति मनमानी थी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी क्योंकि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, विशेषकर तब जबकि उसकी बोली को पहले उत्तरदायी माना जा चुका था।
याची ने यह भी दावा किया कि प्रारंभिक जांच में वही एकमात्र निविदाकार था जिसकी तकनीकी बोली टिक पाई थी। उसका आरोप था कि बाद के चरण में उसकी बोली को अस्वीकार करना केवल निविदा प्रक्रिया को विफल करने और उसे पुल निर्माण कार्य का अनुबंध मिलने से रोकने के लिए किया गया।
हालाँकि, अस्वीकृति के बाद वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति बदल गई। तकनीकी बोली समिति ने सभी निविदाकारों की तकनीकी बोलियों को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप, स्वयं NIT को ही रद्द कर दिया गया। इस NIT को रद्द करने के बाद प्राधिकारी ने उसी परियोजना के लिए 31-03-2022 को एक नई NIT जारी की।
प्रकरण अभिलेख से यह स्पष्ट था कि रिट याचिका 29-03-2022 को ऑनलाइन दायर की गई और 05-04-2022 को पंजीकृत हुई। प्रारंभ में चुनौती केवल पहली NIT के अंतर्गत याची की तकनीकी बोली की अस्वीकृति के विरुद्ध थी। 31-03-2022 को नई NIT जारी होने के बाद, याची ने I.A. संख्या 1/2022 के माध्यम से रिट याचिका में संशोधन कर इस नई NIT को भी चुनौती देने की मांग की।
नई NIT के अनुसार बोलियों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि 29-04-2022 थी। न्यायालय के समक्ष यह निर्विवाद तथ्य था कि याची ने इस नई NIT के अंतर्गत कोई बोली प्रस्तुत नहीं की और इस प्रकार उसने नई निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने का विकल्प चुना।
I.A. संख्या 2/2022 के माध्यम से, याची ने 31-03-2022 दिनांकित नई NIT के अंतर्गत चल रही प्रक्रिया पर स्थगन (stay) का भी अनुरोध किया (निर्णय में उल्लेख है कि अंतरिम प्रार्थना पत्र में तिथि त्रुटिवश 31-03-2021 टाइप हो गई थी)।
बहस के दौरान, याची के अधिवक्ता ने दोहराया कि असफल निविदाकार की शिकायत के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन को पुनः खोलने और याची की बोली को अस्वीकार करने की संपूर्ण कवायद, उसे अनुबंध से वंचित करने के उद्देश्य से की गई थी। याची ने यह दावा किया कि यह आचरण प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है और अस्वीकृति की शैली से प्राधिकारियों की दुर्भावना (malice) परिलक्षित होती है।
दूसरी ओर, प्रतिवादी-बिहार राज्य ने तकनीकी बोली के अस्वीकार किए जाने के कारण स्पष्ट करते हुए प्रति-शपथपत्र दायर किया। राज्य ने कहा कि असफल निविदाकार की शिकायत प्राप्त होने पर तकनीकी बोली समिति ने पुनः बैठक कर ITB की धारा 4.8 के आलोक में आरोपों की जाँच की।
प्रति-शपथपत्र के अनुसार, जाँच से यह तथ्य सामने आया कि याची को पहले से ही मसौढ़ी कार्य प्रभाग के अंतर्गत एक अन्य कार्य आवंटित किया जा चुका था। उस कार्य के लिए 22-06-2021 को याची के पक्ष में स्वीकृति पत्र (letter of acceptance) जारी किया गया था। इसका अर्थ यह था कि वर्तमान NIT के अंतर्गत निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 15-07-2021 को याची पहले से ही मसौढ़ी कार्य प्रभाग का एक अनुबंध धारित कर रहा था।
प्रतिवादियों का कहना था कि याची ने पुल निर्माण कार्य के लिए प्रस्तुत की गई निविदा में इस विद्यमान संविदात्मक दायित्व का खुलासा नहीं किया। अपने वर्तमान कार्य एवं दायित्वों से संबंधित इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट न करना, ITB की धारा 4.8 को लागू कर तकनीकी बोली को अस्वीकार करने का आधार बना।
याची ने राज्य के प्रति-शपथपत्र में किए गए कथनों का खंडन करते हुए प्रत्युत्तर-शपथपत्र दायर किया। तथापि, न्यायालय ने इन विवादित तथ्यों की विस्तृत जांच में न जाने का निर्णय लिया।
पीठ ने ध्यान दिया कि पूर्ववर्ती NIT दिनांक 12-06-2021 (जिसके संबंध में याची की तकनीकी बोली अस्वीकृत हुई थी) पहले ही रद्द की जा चुकी है। उसी परियोजना के लिए 31-03-2022 को नई NIT जारी की गई थी। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या अब भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार पूर्ववर्ती NIT रद्द हो गई और नई NIT जारी कर दी गई, तो वह पूर्ववर्ती निविदा से संबंधित विवादों, जिसमें तकनीकी बोली की अस्वीकृति को दी गई चुनौती भी सम्मिलित है, की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है। यह निष्कर्ष इस तथ्य से और मज़बूत हुआ कि याची ने, 29-04-2022 की अंतिम तिथि से पूर्व नई निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर होते हुए भी, उसमें भाग न लेने का विकल्प चुना।
न्यायालय की सुविचारित राय में, ऐसी परिस्थितियों में न तो पूर्ववर्ती NIT और न ही 24-03-2022 दिनांकित अस्वीकृति आदेश के संबंध में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।
फलस्वरूप, अंतरिम प्रार्थना पत्र, जिनमें संशोधन तथा नई NIT पर स्थगन की मांग करने वाले आवेदन भी सम्मिलित थे, का भी निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में लोक निर्माण संबंधी निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों और सरकारी विभागों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि एक बार पूर्ववर्ती निविदा पूर्णतः रद्द हो जाए और नई NIT जारी कर दी जाए, तो न्यायालय प्रायः रद्द की गई प्रक्रिया से संबंधित पुराने विवादों पर विचार करने से परहेज कर सकते हैं, विशेषतः तब जब पीड़ित निविदाकार को नई निविदा में पुनः भाग लेने का अवसर हो, किंतु वह ऐसा न करे।
दूसरा, यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि विद्यमान अनुबंधों या दायित्वों का खुलासा न करना, ITB की धारा 4.8 जैसी धाराओं के तहत जांच का विषय बन सकता है, जो भ्रामक या अधूरी सूचना दिए जाने पर अयोग्यता का प्रावधान करती हैं। यद्यपि न्यायालय ने इस तथ्यात्मक विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं दिया, किंतु राज्य द्वारा दी गई अस्वीकृति की वजह अभिलेखित कर ली गई।
निविदाकारों के लिए यह निर्णय निविदा दस्तावेजों में पूर्ण एवं सही खुलासा करने के महत्व को रेखांकित करता है और यह भी कि यदि वे अपनी चुनौती को जीवित रखना चाहते हैं तो उन्हें नई निविदाओं में भाग लेना चाहिए। प्राधिकारियों के लिए यह इस बात को सुदृढ़ करता है कि एक बार निविदा रद्द हो जाए और नई निविदा जारी कर दी जाए, तो पूर्ववर्ती निविदा प्रक्रिया सामान्यतः रिट कार्यवाही में शैक्षिक/एकैडेमिक (academic) बन जाती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को, NIT के स्वयं रद्द हो जाने तथा नई NIT जारी हो जाने की स्थिति में, याची की तकनीकी बोली की अस्वीकृति एवं पूर्ववर्ती NIT में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि, चूँकि पूर्ववर्ती NIT रद्द हो चुकी थी और नई NIT जारी हो गई थी, तथा याची ने नई निविदा में भाग न लेने का विकल्प चुना, अतः किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न: क्या न्यायालय ITB की धारा 4.8 के तहत तकनीकी बोली की अस्वीकृति में मनमानी एवं प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने के लिए बाध्य था?
उत्तर: न्यायालय ने इन विवादों में जाने से इंकार कर दिया, यह मानते हुए कि पूर्ववर्ती NIT के रद्द हो जाने एवं नई निविदा जारी हो जाने के बाद इनकी जांच अनावश्यक है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
प्रकरण का विवरण
वाद संख्या: सिविल रिट अधिकार क्षेत्र प्रकरण संख्या 5248/2022
वाद शीर्षक: M/s Amrit Raj Construction through its Proprietor Dilip Kumar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (3) PLJR 144
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद
निर्णय की तिथि: 17-05-2022
पक्षकारों के अधिवक्ता: याची की ओर से – श्री धनंजय कुमार, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से – श्री सत्य व्रत, AC to GP-10
वाद का स्वरूप: लोक निर्माण निविदा में तकनीकी बोली की अस्वीकृति, NIT की निरस्ती एवं नई NIT जारी किए जाने को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment CWJC No. 5248 of 2022
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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