मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने 16.03.1970 को पश्चिम बंगाल के बालुरघाट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन किया था।
सेवा ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही वह बीमार हो गया। उसे 28.12.1973 को अस्पताल भेजा गया और वह 16.06.1974 तक वहां भर्ती रहा, जब उसे छुट्टी दे दी गई।
मामले के अभिलेख के अनुसार, बाद में 20.03.1978 को एक स्वीकृति आदेश (sanction order) जारी किया गया। इस आदेश में 10.10.1977 को अमान्यता (invalidation) की तिथि के रूप में उल्लेख किया गया और बीएसएफ कॉन्ट्रिब्यूटरी बेनिवोलेंट फंड से याचिकाकर्ता को 01.11.1977 से प्रभावी दस वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 50 रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।
याचिकाकर्ता को 16.03.1978 को चिकित्सकीय आधार पर बोर्ड से बाहर (medically boarded out) कर दिया गया। हालांकि, उस समय उसे कोई विकलांगता पेंशन जारी नहीं की गई।
कई दशक बाद, याचिकाकर्ता ने विकलांगता पेंशन का मुद्दा उठाना शुरू किया। 12.08.2015 को, डिप्टी कमांडेंट/एडजुटेंट, फॉर द कमांडेंट, 70 बटालियन BSF ने एक पत्र जारी कर उसे सूचित किया कि 16.03.1978 को उसे medically boarded out कर दिया गया था। पत्र में आगे उसे यह भी बताया गया कि वह दस वर्ष की सेवा पूर्ण न करने के कारण विकलांगता पेंशन पाने का पात्र नहीं था और यह कि उसके हकदारी (entitlement) के प्रश्न पर स्पष्टीकरण/निर्णय के लिए मामला उच्च मुख्यालय के पास लंबित है।
इसके बाद, दिनांक 13.02.2016 के एक अन्य पत्र द्वारा प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (Extraordinary Pension) Rules, 1939 के नियम 3A के तहत विकलांगता पेंशन केवल तभी दी जा सकती है जब विकलांगता प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवा से उत्पन्न (attributable) हो या उससे बढ़ी (aggravated) हो। मेडिकल बोर्ड ने यह निर्णय दिया था कि उसकी विकलांगता न तो सेवा से उत्पन्न थी और न ही सेवा से बढ़ी हुई थी, अतः वह विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं था।
2017 में, अपनी चिकित्सकीय अमान्यता के लगभग चार दशक बाद, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय से तीन मुख्य राहतें मांगीं। पहली, वह चाहता था कि न्यायालय 19.08.2015 (मेमो संख्या 13285-86) और 13.02.2016 (मेमो संख्या 2357) के वे पत्र निरस्त कर दे, जिनके द्वारा उसे सूचित किया गया था कि उसकी विकलांगता सेवा से न तो संबंधित (attributable) है और न ही उससे बढ़ी हुई (aggravated) है तथा वह CCS (EOP) Rules, 1939 के नियम 3A के तहत विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं है।
दूसरे, उसने भारत संघ और BSF प्राधिकारियों को निर्देश (मैंडमस के रूप में) देने की मांग की कि उसे पेंशन और सभी पेंशनरी लाभ, जिनमें उसके पुत्र को दया-नियुक्ति (compassionate appointment) देना भी शामिल है, इस आधार पर प्रदान किए जाएं कि उसकी चिकित्सकीय विकलांगता सेवा के दौरान हुई थी।
तीसरे, उसने प्रार्थना की कि न्यायालय उसके मामले के तथ्यों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त राहत भी प्रदान करे।
याचिकाकर्ता की केंद्रीय शिकायत यह थी कि उसे चिकित्सकीय रूप से बोर्ड से बाहर किया गया, परंतु उसे ठीक से सूचित नहीं किया गया और न ही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को चुनौती देने का अवसर दिया गया। उसका तर्क था कि 2015 में ही पहली बार उसे 12.08.2015 के पत्र के माध्यम से यह पता चला कि उसकी विकलांगता पेंशन का मामला विचाराधीन है और उसे पहले medically boarded out किया जा चुका है। इसके बाद, 2016 में उसे बताया गया कि वह विकलांगता पेंशन का पात्र नहीं है क्योंकि विकलांगता न तो सेवा से संबंधित थी और न ही सेवा से बढ़ी हुई थी।
उसके अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रुल्स, 1969 के नियम 18(3) के तहत, जब मेडिकल बोर्ड किसी अधिकारी की फिटनेस के संबंध में निष्कर्ष देता है, तो केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह उन निष्कर्षों की सूचना अधिकारी को दे। इस सूचना के बाद अधिकारी को पंद्रह दिनों के भीतर अभ्यावेदन (representation) देने का अधिकार होता है।
याचिकाकर्ता का दावा था कि उसकी चिकित्सकीय अमान्यता के समय उसे ऐसा कोई संचार (communication) कभी नहीं किया गया। इसी आधार पर उसने तर्क दिया कि उसकी विकलांगता पेंशन के अधिकार पर कभी सही तरह से निर्णय नहीं हुआ, और 2015 व 2016 के बाद के पत्र ताजा कारण-कार्रवाई (fresh causes of action) हैं।
उसने यह भी दलील दी कि BSF कॉन्ट्रिब्यूटरी बेनिवोलेंट फंड से प्रति माह 50 रुपये की जो राशि दी गई, वह उसकी विकलांगता पेंशन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। उसके अनुसार, यह वित्तीय सहायता उस पेंशन का विकल्प (substitute) नहीं मानी जा सकती, जिसका वह विधिक रूप से हकदार था।
दूसरी ओर, भारत संघ के अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया। उन्होंने इंगित किया कि रिट याचिका केवल 2017 में दायर की गई, जबकि याचिकाकर्ता 1978 में medically boarded out किया गया था, यानी इसके बाद से तीन दशक से भी अधिक की देरी हो चुकी थी।
प्रतिवादियों ने 20.03.1978 के स्वीकृति पत्र पर विशेष रूप से भरोसा किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दस वर्ष की अवधि के लिए BSF कॉन्ट्रिब्यूटरी बेनिवोलेंट फंड से प्रति माह 50 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी वित्तीय सहायता केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत की जाती थी, जहाँ व्यक्ति ने दस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी और इसी कारण वह विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं था।
इस आधार पर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अपनी चिकित्सकीय अमान्यता और इस तथ्य से भली-भांति अवगत था कि उस समय उसे विकलांगता पेंशन नहीं दी जा रही थी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 16.03.1978 को medically boarded out किए जाने के बाद उसने कोई सेवा नहीं की।
प्राधिकारियों ने 12.08.2015 और 13.02.2016 के पत्रों को मात्र “सूचनात्मक” (informatory) प्रकृति का बताया। उनके मतानुसार, इन पत्रों ने केवल पूर्ववर्ती स्थिति को दोहराया और कोई नए अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं किए। अतः इन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन्होंने कोई नया कारण-कार्रवाई उत्पन्न किया हो, जिससे वह अत्यधिक देरी पर काबू पा सके।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की। न्यायालय ने नोट किया कि यह विवादित नहीं था कि याचिकाकर्ता को 20.03.1978 के स्वीकृति पत्र के अनुसार 01.11.1977 से प्रारंभ होकर दस वर्ष की अवधि के लिए BSF कॉन्ट्रिब्यूटरी बेनिवोलेंट फंड से प्रति माह 50 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि इस वित्तीय सहायता को याचिकाकर्ता ने “बिना किसी आपत्ति” (without demur) के स्वीकार किया, अर्थात उसने लम्बे समय तक इस पर कोई आपत्ति नहीं की। स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से 10.10.1977 को अमान्यता की तिथि के रूप में दर्ज किया गया था, जो इस वित्तीय सहायता को बढ़ाने का आधार था।
महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह इंगित किया कि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं था कि medically boarded out किए जाने के बाद उसने कोई सेवा प्रदान की हो। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे अवश्य ही पता था कि 1978 में उसकी सेवा चिकित्सकीय कारणों से समाप्त हो चुकी है।
अतः न्यायालय को यह स्वीकार करना कठिन लगा कि उसे पहली बार 2015 में ही अपनी चिकित्सकीय boarding out के बारे में पता चला।
न्यायालय ने आगे याचिकाकर्ता के स्वयं के दिनांक 08.12.2013 (अनुलग्नक-4) के अभ्यावेदन का संदर्भ लिया। उस अभ्यावेदन में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि “The Department gave me retirement medically unfitted.” न्यायालय ने इसे इस बात की स्पष्ट स्वीकृति (admission) माना कि वह जानता था कि उसे चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उसके साथ साझा न किए जाने के तर्क के संबंध में, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने समुचित परिश्रम (due diligence) से कार्य नहीं किया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि उसे स्वभावतः पता था कि उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण किया गया है, फिर भी उसने 1978 के बाद तीन दशक से अधिक समय तक कोई कदम नहीं उठाया और न ही कोई अभ्यावेदन दिया।
इसके विपरीत, उसने वित्तीय सहायता स्वीकार की और न ही ड्यूटी पर लौटने का कोई प्रयास किया, न ही मेडिकल अमान्यता को चुनौती दी।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी अत्यधिक विलंबित चुनौती उचित नहीं है। पत्रों को निरस्त करने तथा विकलांगता पेंशन और दया-नियुक्ति के दावे वाली याचिकाएं निराधार (devoid of merit) पाई गईं।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया और रिट याचिका खारिज कर दी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेवा छोड़ने के कई वर्ष बाद विकलांगता पेंशन की मांग करते हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति वैकल्पिक वित्तीय सहायता स्वीकार कर लेता है और दशकों तक चिकित्सकीय सेवानिवृत्ति को चुनौती नहीं देता, तो बाद में यह दावा करना बहुत कठिन हो जाता है कि उसे अपनी अमान्यता के बारे में पता नहीं था।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि कई वर्षों बाद जारी किए गए मात्र सूचनात्मक पत्र, जो केवल पुरानी स्थिति को दोहराते हैं, आम तौर पर न्यायालय में जाने का कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं करते।
सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि यदि वे मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को चुनौती देना चाहते हैं या विकलांगता पेंशन का दावा करना चाहते हैं, तो उन्हें समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत देर तक प्रतीक्षा करना और मौन बने रहना उनके विधिक दावे को कमजोर कर सकता है या पूरी तरह नष्ट कर सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता 2015 और 2016 के पत्रों को ताजा कारण-कार्रवाई बताते हुए, तीन दशक से अधिक समय बीतने के बाद, विकलांगता पेंशन और संबंधित लाभों का दावा कर सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता अपनी चिकित्सकीय अमान्यता से लंबे समय से अवगत था, उसने बिना आपत्ति वित्तीय सहायता स्वीकार की थी और उसने समुचित परिश्रम से कार्य नहीं किया। बाद के पत्र केवल सूचनात्मक थे और उन्होंने किसी दावे को पुनर्जीवित नहीं किया। -
प्रश्न: क्या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट न दिए जाने या उसके निष्कर्षों की सूचना न किए जाने से याचिकाकर्ता को 2017 में राहत पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि, यह जानते हुए भी कि उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था और उसे “medically unfitted” कहकर सेवानिवृत्त किया गया, याचिकाकर्ता ने तीन दशक से अधिक समय तक कोई कदम नहीं उठाया। उसकी परिश्रमहीनता (lack of diligence) ने राहत पर रोक लगा दी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 6536 of 2017
मामले का शीर्षक: Ram Naresh Singh v. Union of India & Ors.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति विकाश जैन
उद्धरण (Citation): 2022(4) PLJR 314
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता। भारत संघ की ओर से – श्री अवधेश कुमार पांडेय, अधिवक्ता; श्री रवीन्दर कुमार शर्मा, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जिसमें विकलांगता पेंशन से वंचित करने वाली संचारों (communications) के निरस्तीकरण तथा विकलांगता पेंशन, पेंशनरी लाभ और दया-नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देश की मांग की गई।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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