मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला पूर्णिया के के. नगर प्रखंड में कैंप साक्षात्कार के माध्यम से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति से उत्पन्न हुआ।
याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी में उर्दू शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। सामान्य श्रेणी में उर्दू शिक्षक के तीन पदों के लिए 92 आवेदक थे।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके अंक निजी प्रतिवादी संख्या 10 से अधिक थे, जिसे अंततः नियुक्त किया गया। तथापि, उसे इस आधार पर चयनित नहीं किया गया कि कैंप साक्षात्कार के दौरान जब उसका नाम पुकारा गया तो वह “उपलब्ध नहीं” था।
अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने पहले चयन प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारियों के समक्ष शिकायतें कीं। चूँकि इन शिकायतों से कोई राहत नहीं मिली, उसने जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण (जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण), पूर्णिया का दरवाजा खटखटाया।
जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिलेखों पर विचार किया और याचिकाकर्ता के दावे को वास्तविक पाया। उसने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता के अंक निजी प्रतिवादी संख्या 10 से अधिक थे तथा प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न होती नहीं प्रतीत हुई। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि निजी प्रतिवादी संख्या 10 को हटाकर याचिकाकर्ता को उर्दू शिक्षक के पद पर पुनःस्थापित किया जाए।
निजी प्रतिवादी संख्या 10 ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील संख्या 399/2018 दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी। राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने जिला न्यायाधिकरण के निर्णय को पलट दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 10 की नियुक्ति बहाल हो गई और याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया।
इसी राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश, साथ ही जिला न्यायाधिकरण के आदेश, को याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10879/2019 में चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार ने 30.11.2021 को रिट याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा निजी प्रतिवादी संख्या 10 के अधिवक्ता के तर्क सुने। राज्य की ओर से उसके अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि यद्यपि उसके अंक प्रतिवादी संख्या 10 से अधिक थे, उसे केवल इस आरोप के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया कि कैंप साक्षात्कार के दौरान जब उसका नाम पुकारा गया, वह उपस्थित नहीं था। उसका दावा था कि वह पूरे समय कैंप स्थल पर मौजूद था।
जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता ने कैंप साक्षात्कार के संचालन पर गंभीर संदेह व्यक्त किया था। उसने यह इंगित किया कि उर्दू शिक्षक पदों के लिए सामान्य श्रेणी में 92 अभ्यर्थी थे, फिर भी प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति पंजिका में साक्षात्कार के दिन केवल एक अभ्यर्थी को उपस्थित दर्शाया गया।
पटना उच्च न्यायालय ने इस निर्विवाद तथ्य को रेखांकित किया। उसने यह अवलोकन किया कि अनारक्षित श्रेणी में उर्दू शिक्षक के तीन पदों के लिए 92 आवेदकों की मौजूदगी के बावजूद, केवल एक ही अभ्यर्थी को उपस्थित दिखाया जाना और पंजिका में दर्ज होना “काफी अजीब” है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि “इन विपत्ति के समय” जब बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हैं, यह और भी अधिक आश्चर्यजनक है।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कैंप स्थल पर “अराजक स्थिति (हंगामा)” थी। अव्यवस्था के कारण वह नोडल पदाधिकारी को ढूँढने गया, ताकि यह शिकायत कर सके कि उसका नाम नहीं पुकारा जा रहा है। उसके अनुसार, कोई ज़िम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने पर उसने दूरभाष के माध्यम से प्राधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई और बाद में जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पहुंचा।
जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के अंक प्रतिवादी संख्या 10 से अधिक थे और साक्षात्कार प्रक्रिया निष्पक्ष प्रतीत नहीं हुई। इसीलिए उसने प्रतिवादी संख्या 10 के स्थान पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति का निर्देश दिया।
हालाँकि, राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। उसने यह माना कि जिला न्यायाधिकरण का यह अवलोकन—कि साक्षात्कार के समय याचिकाकर्ता उपस्थित था—किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं था।
राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने एक और बिंदु पर ज़ोर दिया। उसने पाया कि याचिकाकर्ता की पहली शिकायत प्रतिवादी संख्या 10 के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रतिवादी संख्या 11 (मारगूब क़मर) के विरुद्ध की गई थी। इससे राज्य प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता जब उसका नाम पुकारा गया, उस समय उपस्थित नहीं था, और इसलिए उसकी बाद की शिकायत विश्वसनीय नहीं थी।
राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने आगे यह भी दर्ज किया कि कैंप साक्षात्कार की प्रक्रिया यह है कि अभ्यर्थियों के नाम तीन बार पुकारे जाते हैं। अधिक अंक होने पर भी, यदि अभ्यर्थी बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता, तो वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि वह प्रक्रिया चलते समय ही उपस्थित न हो जाए। इसने शिक्षक नियुक्ति में देरी से बचने के उपाय के रूप में कैंप साक्षात्कार की पद्धति को उचित ठहराया।
उच्च न्यायालय ने कैंप साक्षात्कार के बारे में इस सामान्य नियम पर प्रत्यक्ष रूप से विवाद नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि ऐसी पद्धति में केवल अधिक अंक होना अपने आप में नियुक्ति की गारंटी नहीं देता, यदि अभ्यर्थी बुलाए जाने पर उपस्थित न हो।
हालाँकि, न्यायालय ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या कोई विश्वसनीय सामग्री है, जिससे यह कहा जा सके कि याचिकाकर्ता सचमुच बुलाए जाने के समय अनुपस्थित था।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि श्रेणी में 92 आवेदक होने के बावजूद पंजिका में केवल एक अभ्यर्थी को उपस्थित दिखाया गया है। यह असामान्य परिस्थिति खुद ही अभिलेख तथा पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।
अगले चरण में, न्यायालय ने यह परखा कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की दूरभाष शिकायत को किस प्रकार लिया। प्राधिकरण ने इस दूरभाष शिकायत को याचिकाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया, मानो इससे उसकी कैंप स्थल पर अनुपस्थिति सिद्ध हो जाती हो।
पटना उच्च न्यायालय ने यह ठहराया कि ऐसे हालात में दूरभाष के माध्यम से शिकायत करना इस बात का साक्ष्य नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता अनुपस्थित था। यदि कैंप स्थल पर अराजक स्थिति थी और नोडल पदाधिकारी का पता नहीं चल पा रहा था, तो न्यायालय के मत में दूरभाष का उपयोग करना ही याचिकाकर्ता के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका था।
इसलिए, उस फोन कॉल को उसके विरुद्ध कोई मज़बूत साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए था। बल्कि, यह दर्शाता है कि वह कैंप स्थल पर हो रही घटनाओं के खिलाफ शिकायत करने का प्रयास कर रहा था।
इसके बाद न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार किया कि याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक शिकायत प्रतिवादी संख्या 10 के विरुद्ध न करके प्रतिवादी संख्या 11 के विरुद्ध की थी। राज्य प्राधिकरण ने इसे इस बात का निर्णायक साक्ष्य माना था कि साक्षात्कार के समय याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं था।
उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया। उसने यह ठहराया कि पहली शिकायत में प्रतिवादी संख्या 11 का नाम आ जाना “कोई निष्कर्षात्मक साक्ष्य” नहीं है, जो इस “एक मात्र अवश्यंभावी निष्कर्ष” की ओर ले जाए कि याचिकाकर्ता अनुपस्थित था। अतः यह परिस्थिति याचिकाकर्ता की उपस्थिति संबंधी दावे को अविश्वसनीय ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं थी।
इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने कैंप स्थल पर अपनी उपस्थिति के समर्थन में दो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पहला, किसी अन्य विषय के एक अभ्यर्थी का शपथपत्रित कथन था। दूसरा, पंचायत समिति के एक सदस्य का शपथपत्रित कथन था, जिन दोनों ने यह पुष्टि की थी कि याचिकाकर्ता कैंप स्थल पर उपस्थित था।
न्यायालय ने नोट किया कि इन दोनों शपथपत्रों को राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने “पूरी तरह नज़रअंदाज़” कर दिया, बिना किसी चर्चा के।
उच्च न्यायालय ने आगे यह भी इंगित किया कि राज्य प्राधिकरण ने जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को आंशिक रूप से स्वीकार और आंशिक रूप से अस्वीकार किया, परंतु बिना कोई कारण बताए। जिला न्यायाधिकरण के निष्कर्ष का एक भाग स्वीकार किया गया, जबकि दूसरे भाग की अनदेखी कर दी गई, और इसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया।
यह निर्विवाद स्थिति थी कि याचिकाकर्ता के अंक निजी प्रतिवादी संख्या 10 से अधिक थे। यद्यपि कैंप साक्षात्कार प्रणाली में यह अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता, लेकिन न्यायालय ने इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखा। एक समाचार–पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का भी उल्लेख था, जिसमें यह संकेत था कि प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संचालित नहीं हुई तथा याचिकाकर्ता जैसे अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को कथित अनुपस्थिति के आधार पर बाहर रखा जा रहा था।
इन सब बातों—केवल एक अभ्यर्थी को उपस्थित दर्शाने वाली विचित्र उपस्थिति पंजिका, दूरभाष शिकायत, नज़रअंदाज़ किए गए शपथपत्र और समाचार–पत्र रिपोर्ट—को एक साथ देखते हुए, न्यायालय के लिए राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करना कठिन लगा।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि साक्षात्कार के ठीक समय याचिकाकर्ता की उपस्थिति को सिद्ध करने वाला निश्चित साक्ष्य उपलब्ध न भी हो। लेकिन उसने यह भी जोड़ा कि उसकी उपस्थिति के विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, वे भी “उतने ही अपर्याप्त” हैं। दूसरे शब्दों में, उपस्थित या अनुपस्थित रहने के प्रश्न पर किसी भी पक्ष के पास मज़बूत, निष्कर्षात्मक साक्ष्य नहीं था।
ऐसी स्थिति में, जहाँ पूरी प्रक्रिया ही संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उचित मार्ग यह नहीं है कि पूर्व के किसी भी आदेश को यथावत रखा जाए।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने जिला शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश और राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश, दोनों को निरस्त कर दिया।
किसी विशेष व्यक्ति की सीधे नियुक्ति का आदेश देने के बजाय, न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित प्रखंड में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया चलाई जाए। वही कैंप साक्षात्कार पद्धति अपनाई जा सकती है, परंतु दिनांक और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में “प्रत्येक और सभी” को समुचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने समय–सीमा भी निर्धारित की: यह नई चयन प्रक्रिया आदेश की प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त या प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिए। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाइयाँ की जानी थीं।
अंत में, न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच संबंधित प्रखंड में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में “यथास्थिति (status quo)” बनाए रखी जाए। इसका अर्थ है कि नई प्रक्रिया के पूर्ण होने और नए निर्णय लागू होने तक वर्तमान नियुक्ति जारी रहेगी।
इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में कैंप साक्षात्कार और सामूहिक भर्ती अभियानों से गुज़र रहे शिक्षकों और अन्य नौकरी–प्रार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि प्राधिकारियों को ऐसी साक्षात्कार प्रक्रियाएँ निष्पक्ष रूप से संचालित करनी होंगी और विश्वसनीय अभिलेख रखने होंगे। 92 में से केवल एक अभ्यर्थी की उपस्थिति दर्शाने वाली पंजिका को गंभीर चेतावनी–चिह्न के रूप में देखा गया।
दूसरा, यह उन अभ्यर्थियों की रक्षा करता है जो अनियमितताओं के बारे में शिकायत करने की कोशिश करते हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दूरभाष शिकायत को उसके विरुद्ध साक्ष्य मानने से इंकार कर दिया। इसके बजाय, उसने इसे उस स्थिति में स्वाभाविक कदम माना, जब ज़मीनी हालात अराजक हों।
तीसरा, न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि अपीलीय प्राधिकारी बिना कारण बताए शपथपत्रों और अन्य साक्ष्यों की अनदेखी नहीं कर सकते। जब अभ्यर्थी और स्थानीय प्रतिनिधि किसी की उपस्थित होने की शपथ लेते हैं, तो उस सामग्री पर विचार करना अनिवार्य है।
अंततः, बिना ठोस साक्ष्य के परस्पर विरोधी दावों में से किसी एक को चुनने के बजाय, न्यायालय ने एक नई, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का मार्ग अपनाया। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिले और भर्ती प्रक्रिया में जन–विश्वास बना रहे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के इस दावे को कि कैंप साक्षात्कार में उसे ग़लत ढंग से अनुपस्थित चिह्नित किया गया, राज्य अपीलीय प्राधिकरण की तर्क–प्रणाली और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने ठहराया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति के समर्थन में तथा उसके विरुद्ध दोनों प्रकार के साक्ष्य कमज़ोर थे। राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने प्रासंगिक शपथपत्रों की अनदेखी की और अनुचित निष्कर्ष निकाले। इसलिए उसका आदेश, साथ ही जिला न्यायाधिकरण का आदेश, दोनों निरस्त कर दिए गए। - प्रश्न: जब स्वयं भर्ती प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत हो और उपस्थित या अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई निष्कर्षात्मक साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो उपयुक्त उपचार क्या होना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने संबंधित प्रखंड में उर्दू शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया का निर्देश दिया, जिसे निर्धारित पद्धति के अनुसार और समुचित सार्वजनिक सूचना के साथ तीन माह के भीतर पूरा किया जाना है, तथा इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जानी है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व निर्णय या नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10879 of 2019
मामले का शीर्षक: Md. Wasim Reza v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 135
निर्णय की तारीख: 30-11-2021
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Nasrul Hoda, Advocate; Mr. Nadimul Hasan, Advocate
- राज्य प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Jitendra Kr. Roy 1 (SC13); Mr. Hitesh Suman, AC to SC 13
- प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से: Mr. Shambhu Sharan Kumar, Advocate
- प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से: Md. Imtiyaz Hussain, Advocate
मामले का स्वरूप: कैंप साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत उर्दू शिक्षक के रूप में नियुक्ति से संबंधित जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण और राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पूर्ण पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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