मामले की पृष्ठभूमि
मामला जिला भोजपुर, आरा के उदवंतनगर (गजराजगंज) थाने (पी.एस.) कांड संख्या 195 वर्ष 2017 से उत्पन्न हुआ। एकमात्र अपीलकर्ता इस प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों में से एक था।
जांच के पश्चात, पुलिस ने केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जैसा कि प्रदर्श 8 से स्पष्ट है। अन्य नामजद सह-अभियुक्तों के विरुद्ध जांच लंबित रखी गई।
अपीलकर्ता का वाद 4थे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, आबकारी अधिनियम, भोजपुर, आरा की अदालत में एन.डी.पी.एस. केस संख्या 25 वर्ष 2017 में चला।
25.11.2019 के निर्णय द्वारा, trial court ने अपीलकर्ता को मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत व्यावसायिक मात्रा में गांजा रखने के आरोप में दोषी ठहराया। 02.12.2019 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह के कारावास की सजा दी।
अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि और सजा दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 5632 वर्ष 2019 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
अभियोजन की कहानी 07.07.2017 को प्रातः लगभग 6:15 बजे गजराजगंज ओपी के पुलिस उपनिरीक्षक PW 6 सत्येन्द्र कुमार को प्राप्त टेलीफोन कॉल से शुरू होती है। उप-मंडलीय पुलिस पदाधिकारी (SDPO), आरा ने उन्हें सूचित किया कि अपीलकर्ता के गाँव मसारह स्थित घर पर छापेमारी की जानी है, क्योंकि यह जानकारी मिली है कि अपीलकर्ता गांजा के कारोबार में संलिप्त है। SDPO ने यह भी कहा कि वह स्वयं पुलिस दल के साथ जायेंगे।
इसके बाद एक छापामार टीम गठित की गई जिसमें PW 6 तथा प्राथमिकी में नामित विभिन्न थानों के अन्य थाना प्रभारी भी शामिल थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), उदवंतनगर (PW 1) से भी टेलीफोन पर अनुरोध किया गया कि वे छापेमारी के समय उपस्थित रहें।
अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता के घर पर छापेमारी के दौरान, मकान के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित कमरे में एक बिस्तर के भीतर रखे बक्से से 30 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त, घर के पास खड़ी बोलेरो गाड़ी (पंजीकरण संख्या BR3P 2190) से 25 किलोग्राम गांजा बरामद होने का दावा किया गया। एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा (weighing machine) और एक सैमसंग मोबाइल फोन भी जब्त किए जाने की बात कही गई।
अभियोजन का कहना था कि छापेमारी के दौरान अपीलकर्ता पड़ोसी की छत पर कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर ही पकड़ लिया गया। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता ने खुलासा किया कि उसका चाचा तथा कुछ अन्य गाँव वाले गांजा के व्यापार में शामिल हैं और उसने जब्त किया गया गांजा एक व्यक्ति से खरीद कर अन्य लोगों को सप्लाई करने के लिए रखा था। एक जब्ती सूची तैयार की गई, जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन ने सात गवाहों की परीक्षा की। PW 1, BDO ने तलाशी और जब्ती की घटना का समर्थन किया तथा जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। PW 2, एक हवलदार, तथा PW 3, एक कांस्टेबल, ने स्वयं को तलाशी और जब्ती के प्रत्यक्षदर्शी बताया। PW 4 संजय सिंह और PW 5 दीनानाथ सिंह स्थानीय चौकीदार थे और जब्ती सूची के गवाह थे। PW 6 सूचक तथा छापामार पदाधिकारी थे। PW 7 अनुसंधानकर्ता (Investigating Officer) थे।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम देव सिंह ने मुख्यतः गंभीर प्रक्रियागत चूकों और असंगतियों के आधार पर अभियोजन के मामले पर हमला किया।
पहला, यह दलील दी गई कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया। इस धारा के अनुसार, मादक पदार्थों की संभावित उपस्थिति के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को लिखित रूप में दर्ज कर तुरंत उच्च पदाधिकारी को भेजना आवश्यक है। बचाव पक्ष ने इंगित किया कि न तो PW 6 और न ही SDPO द्वारा सूचना को लिखित रूप में दर्ज करने या विधि अनुसार अपने उच्च अधिकारी को सूचित करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध था।
दूसरा, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब्त किए गए गांजा को मौके पर सील करने, या बाद में मालखाने में उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब्त पदार्थ का नमूना कब, कहाँ, किस प्रकार और किसकी उपस्थिति में लिया गया। जब्ती दो अलग-अलग स्थानों (घर और वाहन) से हुई, लेकिन केवल एक ही नमूना तैयार किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि नमूना किस खेप से लिया गया।
तीसरा, PW 4 और PW 5, जो जब्ती सूची के गवाह और स्थानीय चौकीदार थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि 55 किलोग्राम गांजा केवल वाहन से ही बरामद हुआ। उन्होंने घर के अंदर से अलग से किसी बरामदगी की बात नहीं कही। अभियोजन ने इन्हें शत्रु (hostile) घोषित भी नहीं किया। इस प्रकार, उनका कथन मुख्य अभियोजन कहानी से टकराता है जिसमें कहा गया था कि 30 किलोग्राम कमरे से और 25 किलोग्राम वाहन से बरामद हुआ।
बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि मकान तीन मंजिला था और उसमें परिवार के सदस्य रहते थे। पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सभी मंजिलें केवल अपीलकर्ता के ही विशेष कब्जे में थीं या किस मंजिल पर कौन रहता था। जिस SDPO ने छापेमारी की पहल की, उन्हें गवाही के लिए पेश ही नहीं किया गया, जबकि वे एक महत्वपूर्ण गवाह थे। बचाव के अनुसार, ये चूकें अभियोजन के पूरे मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलकर्ता ने कहा कि वह गाँव का सरपंच है। उसने आरोप लगाया कि उसे झूठा फँसाया गया क्योंकि उसने उपनिरीक्षक (दारोगा जी) के पुलिस मुखबिर के रूप में काम करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय सुझाव दिया था कि पुलिस को जानकारी स्थानीय चौकीदार के माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री जियाउल होदा ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को छापेमारी और जब्ती के समय ही पकड़ लिया गया था और पुलिस से उसकी कोई दुश्मनी का साक्ष्य नहीं है। राज्य के अनुसार, ऐसे मामलों में छोटी-मोटी चूक या अनुपालन न होने को अभियोजन को अविश्वसनीय ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार ने सर्वप्रथम यह दोहराते हुए मामले पर विचार किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण का अधिकार प्राप्त है, जिसमें निष्पक्ष जांच भी सम्मिलित है। यह दायित्व अभियोजन पर है कि वह प्रदर्शित करे कि जांच निष्पक्ष और अभियुक्त के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के की गई है।
इसके बाद न्यायालय ने अभियोजन के मामले और साक्ष्यों में कई “गंभीर कमजोरियों” की सूची बनाई।
पहला, न्यायालय ने माना कि यह धारा 42 की उपधारा (1) और (2) के “पूर्ण अनुपालन न होने” का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय Karnail Singh v. State of Haryana, (2009) 8 SCC 539 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 42 का पूर्णतः अनुपालन न होना अस्वीकार्य है और इससे अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उच्च न्यायालय ने देखा कि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि सूचक पुलिस पदाधिकारी या सूचना देने वाले SDPO ने सूचना को लिखित रूप में दर्ज किया हो या उसे अपने तत्काल उच्च अधिकारी को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा हो। किसी भी गवाह ने इस प्रकार के अनुपालन के बारे में “फुसफुसाहट” तक नहीं की। न्यायालय ने माना कि केवल यह चूक ही अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय और निरस्त करने के लिए पर्याप्त है।
दूसरा, न्यायालय ने PW 4 और PW 5 के बयान पर विचार किया। दोनों स्थानीय चौकीदार, जो उसी गाँव के थे, ने गवाही दी कि 55 किलोग्राम गांजा अपीलकर्ता की बोलेरो गाड़ी से बरामद हुआ और उन्होंने थाने में खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें शत्रु घोषित नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Raja Ram v. State of Rajasthan, (2005) 5 SCC 272 का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी गवाह को शत्रु घोषित नहीं किया जाता, तो बचाव पक्ष उसके साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है और वह अभियोजन के लिए बाध्यकारी होता है।
PW 4 और PW 5 के बयान, बरामदगी के स्थान के संबंध में अन्य गवाहों और प्राथमिकी से सीधे टकराते हैं। उनके अनुसार पूरी बरामदगी वाहन से हुई और आंशिक रूप से घर के कमरे से नहीं। साथ ही, अभियोजन यह सिद्ध ही नहीं कर पाया कि बोलेरो वाहन वास्तव में अपीलकर्ता की ही थी। यह विरोधाभास तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा करता है।
तीसरा, न्यायालय ने जब्त पदार्थ की सीलिंग और नमूना लेने की प्रक्रिया के संबंध में “साक्ष्य का पूर्ण अभाव” पाया। BDO, जो तलाशी और जब्ती के समय मजिस्ट्रेट की तरह उपस्थित थे, ने गांजा की पैकेटों की सीलिंग के बारे में कुछ नहीं कहा।
जब्ती 07.07.2017 को की गई। अभियोजन ने जब्त नमूने को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजने के लिए कोर्ट से आदेश 24.07.2017 को प्राप्त किया। नमूना 10.08.2017 को भेजा गया और 23.08.2017 को FSL, कोलकाता द्वारा प्राप्त किया गया। किंतु इस लंबी अवधि में जब्त गांजा कहाँ और किसकी अभिरक्षा में रहा, किसने नमूना लिया, कितने पैकेटों से नमूना लिया गया और यह सब किसकी उपस्थिति में हुआ—इन सबके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है।
न्यायालय के मत में, ये चूकें FSL तक पहुँचे नमूने की पवित्रता (sanctity) पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं और परिणामस्वरूप वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट पर भी।
इन सभी कमजोरियों का आकलन करने के बाद उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन के मामले पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट इन गंभीर प्रक्रियागत और साक्ष्यगत खामियों की सराहना करने में विफल रहा।
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि न तो तथ्यात्मक रूप से और न ही विधिक रूप से टिकाऊ है। 25.11.2019 की दोषसिद्धि का निर्णय और 02.12.2019 की सजा का आदेश निरस्त कर दिया गया। अपील स्वीकार कर ली गई और न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता को तुरंत मुक्त कर दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्यत्र एनडीपीएस कार्यवाही का सामना कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि गंभीर मादक पदार्थ मामलों में भी पुलिस को कानून का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब अधिकारियों को मादक पदार्थों के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, तो उन्हें उस सूचना को लिखित रूप में दर्ज कर अपने उच्च अधिकारियों को धारा 42 के अनुसार सूचित करना होता है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो पूरा मामला ध्वस्त हो सकता है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि जब्त अवैध पदार्थ की सीलिंग, अभिरक्षा और नमूना लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए। जब यह स्पष्ट रिकॉर्ड न हो कि पैकेटों को किसने सील किया, वे कहाँ रखे गए, और नमूने किस प्रकार लिए गए, तो ऐसे में न्यायालय दोषसिद्धि को बनाए रखने में हिचकिचाएगा।
यह आम नागरिकों को संदिग्ध या ढीले ढाले ढंग से संभाले गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। यह विशेष रूप से बिहार के अनुसंधान अधिकारियों को याद दिलाता है कि निष्पक्ष जांच, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अनुपालन न होने तथा विधिवत जब्ती, सीलिंग, अभिरक्षा और नमूना लेने का प्रमाण न होने की स्थिति में व्यावसायिक मात्रा में गांजा रखने की दोषसिद्धि टिक सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 42 का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ और तलाशी, जब्ती तथा नमूना लेने की प्रक्रिया के प्रमाण में गंभीर कमी रही। इन कमजोरियों ने अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय बना दिया और दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।
प्रश्न: क्या अभियोजन अपने ही जब्ती गवाहों की उस गवाही की अनदेखी कर सकता है जो मुख्य बरामदगी की कहानी से टकराती हो, जबकि उन्हें शत्रु घोषित भी न किया गया हो?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब ऐसे गवाहों को शत्रु घोषित नहीं किया जाता, तो उनकी गवाही पर बचाव पक्ष भरोसा कर सकता है और वह अभियोजन के लिए बाध्यकारी होती है, जिससे अभियोजन का मामला और कमजोर हो जाता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Karnail Singh v. State of Haryana, (2009) 8 SCC 539 – एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अनिवार्य अनुपालन और पूर्ण अनुपालन न होने के प्रभाव पर।
- Raja Ram v. State of Rajasthan, (2005) 5 SCC 272 – शत्रु घोषित न किए गए अभियोजन गवाहों की गवाही पर बचाव पक्ष के भरोसा करने के अधिकार पर।
मामले का विवरण
केस नंबर: आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 5632 वर्ष 2019; उदवंतनगर (गजराजगंज) थाना कांड संख्या 195 वर्ष 2017, जिला भोजपुर से उत्पन्न
मामले का शीर्षक: बांके बिहारी सिंह @ सोनू सिंह बनाम राज्य बिहार
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 191
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – श्री विक्रम देव सिंह, अधिवक्ता; श्री सदा नंद राय, अधिवक्ता। राज्य की ओर से – श्री जियाउल होदा, विशेष लोक अभियोजक।
मामले का स्वभाव: एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत 4थे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, आबकारी अधिनियम, भोजपुर, आरा द्वारा एन.डी.पी.एस. केस संख्या 25 वर्ष 2017 में दी गई दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध एकल पीठ के समक्ष आपराधिक अपील।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
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