मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के बीच प्राथमिक स्तर डिप्लोमा (Diploma in Elementary Education – D.El.Ed.) पाठ्यक्रम में अतिरिक्त सीटों की संबद्धता को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर ने सबसे पहले 03.03.2016 को याचिकाकर्ता कॉलेज को मान्यता प्रदान की। इस मान्यता से कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए 50 विद्यार्थियों के उपरी सीमा के साथ दो वर्षीय D.El.Ed कार्यक्रम चलाने की अनुमति मिली।
कॉलेज ने दिनांक 03.03.2016 की इस मान्यता आदेश को उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश तथा पुनर्विचार/पुनर्मूल्यांकन के बाद NCTE ने 02.05.2017 को संशोधित मान्यता आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा NCTE ने कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से D.El.Ed कार्यक्रम 100 विद्यार्थियों (अतिरिक्त 50 सीटें) की कुल स्वीकृत सीटों के साथ चलाने की अनुमति दी।
इसी बीच, मूल NCTE मान्यता दिनांक 03.03.2016 के आधार पर कॉलेज ने 18.01.2017 को BSEB के समक्ष 50 सीटों की संबद्धता के लिए आवेदन किया। BSEB ने 20.11.2017 के पत्र द्वारा संबद्धता प्रदान तो की, परन्तु केवल शैक्षणिक सत्र 2018-20 के लिए। कॉलेज इस निर्णय से असंतुष्ट था और इसको, अन्य समान मामलों के साथ, रिट याचिका (CWJC No. 10788 of 2019) में चुनौती दी।
24.07.2019 को पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने BSEB को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के दावों पर CWJC No. 19046 of 2018 (राजेन्द्र किशोर B.Ed. कॉलेज एवं अन्य बनाम BSEB एवं अन्य) में 28.03.2019 के खंडपीठीय निर्णय के आलोक में विचार करे। इस पर कार्रवाई करते हुए BSEB ने 13.09.2019 का आदेश पारित कर मूल 50 सीटों के लिए संबद्धता का शैक्षणिक सत्र 2018-20 से संशोधित करते हुए 2016-18 कर दिया, ताकि वह NCTE की मान्यता सत्र के अनुरूप हो जाए।
इसके पश्चात वर्तमान रिट याचिका, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 151/2020, कॉलेज द्वारा दायर की गई। इसमें BSEB तथा अन्य प्रतिवादियों को 02.05.2017 के NCTE मान्यता आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017-19 के लिए 50 अतिरिक्त D.El.Ed सीटों की संबद्धता प्रदान करने हेतु विशिष्ट निदेश देने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने इस मामले की सुनवाई की और 17.08.2022 को सुरक्षित (C.A.V.) निर्णय सुनाया।
कॉलेज की मुख्य दलील सरल थी: NCTE पहले ही 50 अतिरिक्त विद्यार्थियों के प्रवेश की मान्यता दे चुका था, जिससे शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कुल स्वीकृत सीटें 100 हो गईं। इसके बावजूद BSEB ने 2016-18 और 2017-19 सत्रों के लिए अतिरिक्त सीटों की संबद्धता नहीं दी और केवल 2018-20 से ही संबद्धता प्रदान की। कॉलेज ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 26.09.2019, CWJC No. 19926 of 2019 (डॉ. त्रिसुलधारी पांडेय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाम द स्टेट एवं अन्य) पर भी भरोसा किया, जिसमें समान प्रकार की राहत दी गई थी।
दूसरी ओर, BSEB ने रिट याचिका का विरोध किया और आवेदनों तथा आदेशों के क्रम की विस्तृत तथ्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत की।
सबसे पहले, BSEB ने यह इंगित किया कि मूल NCTE मान्यता दिनांक 03.03.2016 के बाद कॉलेज ने 18.01.2017 को 50 सीटों की संबद्धता हेतु BSEB के समक्ष आवेदन किया था। इसके फलस्वरूप 20.11.2017 के पत्र द्वारा प्रारम्भ में सत्र 2018-20 से संबद्धता दी गई। बाद में, विभिन्न न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में BSEB ने 13.09.2019 के आदेश से इसे संशोधित कर सत्र 2016-18 से संबद्धता दे दी।
दूसरे, अतिरिक्त 50 सीटों के संबंध में BSEB ने समझाया कि याचिकाकर्ता को NCTE द्वारा विस्तारित मान्यता केवल संशोधित आदेश दिनांक 02.05.2017 के माध्यम से प्रदान की गई थी। इसके बाद कॉलेज ने निर्धारित प्रपत्र में, सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित संबद्धता शुल्क के साथ, 01.06.2017 को अतिरिक्त 50 सीटों के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया।
हालाँकि, इस आवेदन की तारीख ने एक गंभीर विधिक समस्या उत्पन्न कर दी। BSEB ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya vs. The State of U.P. and others, (2013) 2 SCC 617 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए औपचारिक मान्यता आदेश जारी करने के लिए कड़े समय-सीमा निर्धारित की थी।
बाद में, उसी वाद में दायर अंतरिम आवेदन संख्या 16/2017, वाद (दि) संख्या 276/2012 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 02.03.2017 के आदेश से शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए औपचारिक मान्यता आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 30.05.2017 तक बढ़ा दी।
BSEB ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के कारण, शैक्षणिक सत्र 2017-18 की मान्यता से जुड़ी किसी भी संबद्धता आवेदन की प्रक्रिया 30.05.2017 की अंतिम तिथि को ध्यान में रखकर ही की जानी थी। BSEB के अनुसार, याचिकाकर्ता का वैध आवेदन, जो निर्धारित प्रपत्र में, शुल्क एवं दस्तावेजों सहित था, केवल 01.06.2017 को प्राप्त हुआ, जो कि अंतिम तिथि के बाद की तारीख है।
याचिकाकर्ता ने इस दलील का प्रतिरोध करते हुए 09.05.2017 के पूर्व दिनांकित एक पत्र पर भरोसा किया, जो उसने NCTE की 02.05.2017 की मान्यता प्राप्त होने के तुरंत बाद BSEB को भेजा था। परंतु BSEB के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि यह पत्र केवल NCTE मान्यता आदेश अग्रेषित करने वाला साधारण पत्र था; यह न तो निर्धारित आवेदन प्रपत्र में था, न आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ था और न ही इसके साथ निर्धारित शुल्क संलग्न था।
इसे पुष्ट करने के लिए BSEB ने अपने प्रतिरूप हलफनामे के परिशिष्ट-ए के रूप में 01.06.2017 का विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज से यह स्पष्ट हुआ कि संबद्धता शुल्क हेतु मांगी गई डिमांड ड्राफ्ट 31.05.2017 को कैनरा बैंक से तैयार की गई थी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय 30.05.2017 की अंतिम तिथि के बाद की तारीख है।
न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने BSEB की यह व्याख्या स्वीकार की। न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शिक्षक शिक्षा नोड्यूशन प्रमाण पत्र निर्गमन, संबद्धता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 5(खा) के तहत किसी भी कॉलेज को संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य है। केवल NCTE मान्यता आदेश संलग्न करते हुए 09.05.2017 को भेजा गया साधारण पत्र इन कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता।
अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुपालन का आंकलन करने के लिए प्रासंगिक आवेदन दिनांक 09.05.2017 न होकर 01.06.2017 माना गया। चूँकि यह 30.05.2017 के बाद का दिनांक था, इसलिए उच्च न्यायालय ने माना कि BSEB शैक्षणिक सत्र 2017-18 (तथा परिणामस्वरूप 2017-19) के लिए 50 अतिरिक्त सीटों की संबद्धता प्रदान करने की विधिसम्मत स्थिति में नहीं था।
न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश, डॉ. त्रिसुलधारी पांडेय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के मामले से इस प्रकरण को अलग भी बताया। उस मामले में कॉलेज ने निर्विवाद रूप से 10.05.2017 को ही निर्धारित प्रारूप में, आवश्यक शुल्क सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जो 30.05.2017 की बढ़ाई गई अंतिम तिथि के भीतर था। उस तथ्यात्मक आधार पर वहाँ राहत दी गई थी। किन्तु वर्तमान मामले में पूर्ण आवेदन केवल 01.06.2017 को, यानी अंतिम तिथि के बाद, दायर किया गया।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि देरी के बावजूद BSEB 13.06.2018 के पत्र द्वारा अतिरिक्त 50 सीटों के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-20 से संबद्धता प्रदान करने में “पर्याप्त उदार” रहा है। इस प्रकार, यद्यपि कॉलेज 2017-18/2017-19 के लिए संबद्धता का दावा नहीं कर सकता, उसे 2018-20 से बढ़ी हुई सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गई।
निर्णय के पैरा 9 और 10 में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 2017-19 शैक्षणिक सत्र के लिए 50 अतिरिक्त सीटों की संबद्धता प्रदान करना सर्वोच्च न्यायालय के 02.03.2017 के आदेश (माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय प्रकरण) के “प्रत्यक्ष विरोध” में होता। फलस्वरूप, केवल सत्र 2018-20 से अतिरिक्त सीटें प्रारंभ करने के BSEB के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि नहीं पाई गई।
इसी आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने माना कि रिट याचिका निरर्थक है और उसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में संबद्धता या सीटों की वृद्धि चाहने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों एवं समान संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी चरणों एवं समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। भले ही किसी कॉलेज के पास NCTE की वैध मान्यता हो, वह किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता का दावा नहीं कर सकता यदि वह निर्धारित समय के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क सहित, पूर्ण आवेदन प्रस्तुत नहीं करता।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि संबद्धता प्राधिकारी को भेजा गया महज एक साधारण पत्र या अनौपचारिक संचार वैध आवेदन नहीं माना जा सकता। संस्थानों को निर्धारित प्रपत्र का उपयोग करना होगा, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और समय पर शुल्क जमा करना होगा। थोड़ी सी देरी भी पूरे एक शैक्षणिक सत्र की प्रवेश क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए यह आदेश अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें पाठ्यक्रम मान्यता एवं संबद्धता में अनिश्चितता और अंतिम समय में होने वाले परिवर्तनों से बचाता है। प्रशासकों एवं कॉलेज प्रबंधन के लिए यह एक स्मरण है कि उन्हें पूर्व नियोजन करते हुए विनियमों और न्यायालय निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करना होगा।
विधिक प्रश्न एवं उनके उत्तर
प्रश्न: क्या NCTE के 02.05.2017 के मान्यता आदेश के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बाध्य थी कि वह याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-19 के लिए अतिरिक्त 50 D.El.Ed सीटों की संबद्धता प्रदान करे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि कॉलेज ने निर्धारित प्रपत्र में, आवश्यक शुल्क सहित पूर्ण आवेदन केवल 01.06.2017 को ही प्रस्तुत किया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई 30.05.2017 की अंतिम तिथि के बाद की तारीख है। 2017-18/2017-19 के लिए संबद्धता देने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता, अतः BSEB ने अतिरिक्त सीटों की संबद्धता केवल 2018-20 सत्र तक सीमित रखकर सही किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya vs. The State of U.P. and others, (2013) 2 SCC 617, तथा I.A. No. 16 of 2017 in W.P.(C) No. 276 of 2012 में 02.03.2017 का आदेश (30.05.2017 की अंतिम तिथि के लिए निर्भर किया गया)।
- CWJC No. 19046 of 2018, Rajendra Kishore B.Ed. College and others vs. BSEB & others (28.03.2019 का खंडपीठीय निर्णय, संबद्धता सत्र संशोधन के संदर्भ में उल्लेखित)।
- CWJC No. 19926 of 2019, Dr. Trisuldhari Pandey Memorial College of Education vs. The State and others (तथ्यगत भिन्नता के आधार पर भेद किया गया, क्योंकि वहाँ आवेदन 10.05.2017 को दायर हुआ था)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 151/2020
मामला शीर्षक: Vidya College of Professional Studies बनाम The Bihar School Examination Board & Ors.
उल्लेख (Citation): 2022 (4) PLJR 615
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री पी.के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सुमन कुमार, अधिवक्ता
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से: श्री ज्ञान शंकर, अधिवक्ता
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से: श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: अतिरिक्त D.El.Ed सीटों के लिए संबद्धता प्रदान करने का निदेश माँगते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
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