मामले की पृष्ठभूमि
आपराधिक मामला 21.08.2015 को वैशाली थाना में दर्ज एक लिखित रिपोर्ट से प्रारंभ हुआ, जिसे लड़की की मां ने दायर किया, जिन्होंने बाद में PW-6 के रूप में गवाही दी। वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखती हैं और रहिमपुर गांव में रहती थीं। उनके घर के सामने एक मसजिद थी, जहां अपीलकर्ता मौलाना के रूप में कार्य करता था।
एफ.आई.आर. के अनुसार, सूचना देने वाली और दो अन्य ग्रामीणों, अर्थात स्थानीय दफादार तथा एक अन्य व्यक्ति, के बीच एक विशेष स्थान पर एक छोटी दुकान (गुमटी) रखने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। 20.08.2015 को सूचना देने वाली की पुत्री, जिसे उच्च न्यायालय के निर्णय में उसकी पहचान की रक्षा हेतु AB के रूप में संदर्भित किया गया, स्कूल गई और वापस घर नहीं लौटी।
पूछताछ करने के बाद, सूचना देने वाली ने यह जानने का दावा किया कि AB का अपहरण दफादार और दूसरे ग्रामीण द्वारा कर लिया गया है। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने AB की शादी अपीलकर्ता से कराने की साजिश के तहत ऐसा किया और उसे अपीलकर्ता के मुजफ्फरपुर स्थित घर पर ले गए। उसने यह भी आरोप लगाया कि महादलित जाति से संबंध रखने वाली AB को विशेष रूप से इसी उद्देश्य से निशाना बनाया गया।
लिखित रिपोर्ट में आगे कहा गया कि AB को अपीलकर्ता के घर से बरामद किया गया है और अपीलकर्ता ने उसके साथ यौन शोषण किया है। इस आधार पर, वैशाली थाना कांड संख्या 261/2015 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376, 120B, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 6 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(xii) के अंतर्गत आरोप लगाए गए।
AB का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत 22.08.2015 को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वैशाली द्वारा दर्ज किया गया। उसने कथित घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा कि स्कूल के बाद जब वह ऑटो-रिक्शा पकड़ने के लिए बाहर आई, तो उसने अपीलकर्ता को मोटरसाइकिल के साथ इंतजार करते पाया। उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, परंतु इसके बजाय उसे मुजफ्फरपुर ले गया, एक कमरे में बंद कर दिया और रात में उसके साथ बलात्कार किया।
AB ने बताया कि एक फोन कॉल आने के बाद अपीलकर्ता ने उसे बाहर से बंद कर दिया और वापस रहिमपुर चला गया। उसने दावा किया कि वह खिड़की से निकलकर भाग निकली, मुजफ्फरपुर शहर पहुंची, अपने परिवार वालों को फोन किया और अपने भाई के साथ वापस लाई गई। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने उससे विवाह का आश्वासन दिया था, परंतु मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उसने यह बतलाया कि वह पहले से विवाहित है।
24.08.2015 को AB का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। एक रेडियोलॉजिस्ट ने उसकी आयु का मूल्यांकन किया और एक महिला चिकित्सक ने यौन शोषण की जांच की। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में उसकी आयु 17 वर्ष दर्ज की गई और यौन संबंध के संकेत पाए गए। पैथोलॉजिस्ट को भेजे गए योनि स्वैब में नॉन-मोटाइल शुक्राणु पाए गए।
पुलिस ने 31.08.2015 को केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया, जबकि एफ.आई.आर. में नामित अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा।
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम, वैशाली, हाजीपुर ने 01.02.2016 को संज्ञान लिया। अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i), 363, 366A, POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 तथा SC/ST अधिनियम की धारा 3(i)(xii) के तहत आरोप तय किए गए। अपीलकर्ता ने आरोपों से इंकार किया और मुकदमे का सामना किया।
विचारण न्यायालय ने 11 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें अन्वेषण अधिकारी (PW-10), रेडियोलॉजिस्ट (PW-11), महिला चिकित्सक (PW-7), सूचना देने वाली (PW-6) और AB (PW-5) शामिल थे। कई दस्तावेज, जिनमें AB का धारा 164 दंप्रसं के तहत बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट, एफ.आई.आर. और अनुज्ञप्तियां शामिल हैं, प्रदर्शित किए गए।
बचाव पक्ष ने दो साक्षियों को DW-1 और DW-2 के रूप में पेश किया। विचारण के बाद, विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A और SC/ST अधिनियम की धारा 3(i)(xii) के अपराधों से बरी कर दिया, परंतु उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा अर्थदंड न देने की स्थिति में छह माह के सरल कारावास का प्रावधान किया गया।
अपीलकर्ता ने इस दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील (DB) संख्या 1031/2019 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति खातिम रेजा शामिल थे, ने अपील की सुनवाई की और 10.10.2022 को मौखिक निर्णय सुनाया।
अपीलकर्ता की ओर से, अधिवक्ता वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि मुख्य रूप से AB की गवाही और इस धारणा पर आधारित है कि वह नाबालिग थी। कहा गया कि यह धारणा चिकित्सीय साक्ष्य के प्रतिकूल है।
रेडियोलॉजिस्ट, जिसकी रिपोर्ट में प्रारंभ में AB की आयु 17 वर्ष लिखी गई थी, ने जिरह में स्पष्ट किया कि उसी रिपोर्ट के आधार पर उसकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच हो सकती है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इससे 21.08.2015 को घटना की तिथि पर AB के नाबालिग होने के संबंध में उचित संदेह उत्पन्न होता है।
चूंकि अल्पायु होना, दोनों — उस समय प्रचलित भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) (16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार से संबंधित) और POCSO अधिनियम (जो 18 वर्ष से कम आयु के “बालकों” पर लागू होता है) — के लिए आवश्यक तत्व है, इसलिए बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आयु को संदेह से परे सिद्ध न कर पाना अभियोजन के लिए घातक है।
यह भी तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. में स्वयं उल्लिखित मसजिद के पास गुमटी रखने को लेकर चले आ रहे विवाद की पृष्ठभूमि झूठी फंसाने की मंशा को दर्शाती है। बचाव पक्ष ने AB के धारा 164 दंप्रसं के अंतर्गत दिए गए बयान और अदालत में परीक्षण के दौरान दिए गए बयान के बीच विरोधाभासों को रेखांकित किया, विशेषकर परिवहन के साधन और उसे मुजफ्फरपुर ले जाने के तरीके के संबंध में।
अन्वेषण अधिकारी की साक्ष्य पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। यद्यपि एफ.आई.आर. में आरोप था कि AB को अपीलकर्ता के घर से बरामद किया गया, परंतु IO ने जिरह में स्वीकार किया कि 21.08.2015 को AB को उसके अपने घर, रहिमपुर, से बरामद किया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह कथित बलात्कार स्थल, मुजफ्फरपुर, कभी गया ही नहीं।
बचाव पक्ष ने आगे यह इंगित किया कि अपीलकर्ता को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर भी उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया और न ही पीड़िता के कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। ऐसी परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया कि यौन शोषण के अपराध में किसी व्यक्ति को बिना निर्णायक साक्ष्य और पीड़िता की सत्यनिष्ठ तथा सुसंगत गवाही के दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों पर भरोसा किया जिनमें कहा गया है कि भारतीय संदर्भ में बलात्कार पीड़िता की गवाही को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और वह स्वयं ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन ने सिद्ध कर दिया है कि AB नाबालिग थी और AB की मौखिक गवाही, जिसमें यौन संबंध के चिकित्सीय निष्कर्षों का समर्थन था, विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट करती है।
उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह नोट किया कि स्वयं विचारण न्यायालय ने बोलेरो वाहन से अपहरण की अभियोजन कहानी पर विश्वास नहीं किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366A के अपराधों से अपीलकर्ता को बरी कर दिया। यह AB के संस्करण में प्रयुक्त वाहन और कथित अपहरण की परिस्थितियों के संबंध में स्पष्ट परस्पर विरोधाभासों के आधार पर किया गया था।
इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन ने यह सिद्ध किया है कि AB नाबालिग थी, ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और POCSO के प्रावधान लागू हो सकें।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के संदर्भ में, पीठ ने नोट किया कि उस समय प्रचलित इस प्रावधान के तहत यह सिद्ध करना आवश्यक था कि स्त्री 16 वर्ष से कम आयु की हो। आयु के संबंध में एकमात्र साक्ष्य रेडियोलॉजिस्ट से आया। जहां उसकी रिपोर्ट में 17 वर्ष लिखा हुआ था, वहीं उसकी मौखिक गवाही में स्पष्ट किया गया कि AB की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच हो सकती है। कोई भी स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र या अन्य कोई आयु संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस आधार पर न्यायालय ने माना कि यह यथोचित रूप से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि घटना की तिथि पर AB 16 वर्ष से कम आयु की थी। अतः धारा 376(2)(i) का आवश्यक तत्व पूरा नहीं हुआ और इस धारा के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
POCSO अधिनियम की ओर मुड़ते हुए, न्यायालय ने बल दिया कि AB को धारा 2(d) के तहत “बालक” मानने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक था कि वह 18 वर्ष से कम आयु की है। यहां भी केवल रेडियोलॉजिकल आकलन ही उपलब्ध था और उसी चिकित्सक ने 18–19 वर्ष की संभावित आयु सीमा स्वीकार की थी। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन यह निर्णायक रूप से सिद्ध करने में असफल रहा कि प्रासंगिक तिथि पर AB बालक या नाबालिग थी। परिणामस्वरूप, POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोषसिद्धि भी अस्थिर रही।
पीठ ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए व्यापक साक्ष्य परिदृश्य की भी समीक्षा की। न्यायालय ने नोट किया कि एफ.आई.आर. में कहा गया था कि AB को अपीलकर्ता के मुजफ्फरपुर स्थित घर से बरामद किया गया, जबकि AB ने अपने धारा 164 के बयान में कहा था कि वह मुजफ्फरपुर के एक कमरे से भाग निकली और उसके बाद अपने परिवार से संपर्क किया। IO के बयान में, हालांकि, यह कहा गया कि AB को मुजफ्फरपुर में बरामद किया गया और बाद में जिरह में यह कहा कि 21.08.2015 को उसे रहिमपुर स्थित उसके घर से बरामद किया गया।
न्यायालय ने देखा कि IO ने कथित बलात्कार स्थल, मुजफ्फरपुर, का दौरा तक नहीं किया और न ही उस कमरे को खोजने का प्रयास किया जहां AB ने अपने को बंद रखा जाना बताया था। इस प्रकार की जांच संबंधी चूक ने अभियोजन के मामले को कमजोर कर दिया।
विचारण के दौरान, पहली बार AB ने यह गवाही दी कि तीनों अभियुक्त — अपीलकर्ता और अन्य दो — स्कूल के बाहर बोलेरो वाहन के साथ उसका इंतजार कर रहे थे, उसे उसी बोलेरो में अगवा किया गया और तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। यह उसके पूर्व धारा 164 के बयान से महत्वपूर्ण विचलन था, जिसमें उसने केवल अपीलकर्ता द्वारा उसे विवाह के वादे से फुसलाकर मोटरसाइकिल पर ले जाने की बात कही थी।
दो साक्षी, PW-2 और PW-3, शत्रु साक्षी घोषित किए गए। सूचना देने वाली (PW-6) ने कहा कि AB लगभग 12 घंटे तक गायब रही और बाद में AB ने उसे बोलेरो से अगवा किए जाने के बारे में बताया। समग्र मूल्यांकन में, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन साक्ष्य “असंगतियों और विरोधाभासों से भरा हुआ” है।
पीठ ने माना कि इन विरोधाभासों के कारण AB की गवाही इतनी विश्वसनीय नहीं है कि केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सके, विशेष रूप से जब उसके नाबालिग होने का बुनियादी तथ्य ही संदिग्ध हो।
न्यायालय ने ऐसे गंभीर मामलों में उचित चिकित्सीय और फोरेंसिक कदमों के महत्व पर भी जोर दिया। इसने रेखांकित किया कि यद्यपि AB के योनि स्वैब में नॉन-मोटाइल शुक्राणु पाए गए, फिर भी अपीलकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया और न ही AB के कपड़ों को फोरेंसिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। ऐसे महत्वपूर्ण संयोजक साक्ष्य के बिना, शुक्राणुओं की उपस्थिति से अकेले यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता ने AB के साथ यौन संबंध स्थापित किया था।
इस बिंदु को रेखांकित करने के लिए, पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Krishan Kumar Malik v. State of Haryana, (2011) 7 SCC 130 का संदर्भ दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वीर्य से सने पदार्थ को फोरेंसिक विश्लेषण हेतु न भेजना, जो अभियुक्त को अपराध से निर्णायक रूप से जोड़ सकता था, अभियुक्त के पक्ष में घातक कमी (फेटल लैकेना) मानी जाएगी।
उच्च न्यायालय ने इस सामान्य विधिक सिद्धांत को स्वीकार किया कि यदि बलात्कार पीड़िता की एकल गवाही विश्वसनीय हो, तो वह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है और उसे हर बार चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट होना आवश्यक नहीं है। तथापि, इस मामले में, नाबालिग होने के प्रमाण का अभाव, AB के कथन में असंगतियां तथा जांच और फोरेंसिक समर्थन में गंभीर कमियों को देखते हुए न्यायालय ने दोषसिद्धि को कायम रखना असुरक्षित पाया।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। न्यायालय ने 02.07.2019/10.07.2019 दिनांकित विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता को इन आरोपों से बरी कर दिया।
चूंकि अपीलकर्ता सजा भुगतते हुए कारावास में था, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और उसके बाहर भी यौन अपराध मामलों में पीड़ितों और अभियुक्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि POCSO और बलात्कार कानूनों के तहत अत्यंत संवेदनशील मामलों में भी न्यायालय अब भी इस मूलभूत नियम को लागू करते हैं कि दोष सिद्धि संदेह से परे प्रमाणित होनी चाहिए।
शिकायतकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए, यह इस बात पर बल देता है कि जहां POCSO और आयु आधारित भारतीय दंड संहिता की धाराएं लागू होती हैं, वहां सुसंगत बयान और आयु का उचित प्रमाण देना आवश्यक है। स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र या अन्य विश्वसनीय दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
पुलिस और अभियोजन के लिए, यह निर्णय याद दिलाता है कि जांच केवल बयान दर्ज करने पर समाप्त नहीं हो सकती। घटनास्थल का निरीक्षण करना, समय पर अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराना, तथा कपड़ों या जैविक नमूनों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजना अनिवार्य कदम हैं। यदि इन्हें नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो न्यायालय गंभीर आरोपों में भी दोषसिद्धि को कायम नहीं रख पाएंगे।
अभियुक्त व्यक्तियों के लिए, यह निर्णय पुष्ट करता है कि केवल संदेहास्पद या असंगत गवाही के आधार पर, विशेषकर जब पीड़िता की आयु जैसे प्रमुख वैधानिक तत्व दृढ़तापूर्वक सिद्ध न हों, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
समग्र रूप से, पटना उच्च न्यायालय ने यह पुनः स्पष्ट किया कि POCSO और बलात्कार के मुकदमों को आरोप या संदेह के बजाय ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन ने यह सिद्ध किया कि घटना की तिथि पर लड़की की आयु 16 वर्ष से कम थी, ताकि उस समय प्रचलित भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) लागू हो सके?
उत्तर: नहीं। आयु संबंधी एकमात्र साक्ष्य रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट और गवाही थी, जिसमें 18–19 वर्ष की आयु सीमा की संभावना बनी रही, जिससे उचित संदेह उत्पन्न हुआ। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के तहत दोषसिद्धि निरस्त कर दी गई। - प्रश्न: क्या अभियोजन ने यह स्थापित किया कि POCSO अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लड़की “बालक” (18 वर्ष से कम आयु) थी?
उत्तर: नहीं। किसी भी प्रकार का दस्तावेजी आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं था और चिकित्सीय विशेषज्ञ ने 18–19 वर्ष की संभावित आयु बताई थी। इस कारण न्यायालय ने माना कि अल्पायु होना निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ। POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकी। - प्रश्न: क्या शेष साक्ष्य, विशेष रूप से लड़की की गवाही और चिकित्सीय निष्कर्ष, अपने आप में ही यौन शोषण के लिए दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने उसके बयानों में अपहरण और अभियुक्तों की भूमिका के संबंध में गंभीर असंगतियां पाई, साथ ही जांच की कमियां जैसे अपीलकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण न होना और फोरेंसिक जांच का अभाव भी नोट किया। उसकी असंगत और असमर्थित गवाही को दोषसिद्धि कायम रखने के लिए अपर्याप्त माना गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Krishan Kumar Malik v. State of Haryana, (2011) 7 SCC 130.
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (DB) संख्या 1031/2019, वैशाली थाना कांड संख्या 261/2015, जी.आर. संख्या 4272/2015 से उत्पन्न।
मामले का शीर्षक: Md. Islam v. The State of Bihar.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति खातिम रेजा।
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 486.
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – श्री गिरीश चंद्र झा (सुनवाई नोट होने से पूर्व, निर्णय में अधिवक्ता वरिष्ठ वकील श्री विंध्य केशरी कुमार द्वारा किए गए निवेदनों का उल्लेख है); राज्य की ओर से – श्री सत्य नारायण प्रसाद (उपस्थिति दर्ज), जिनके साथ श्रीमती शशि बाला वर्मा, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया।
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ), जो प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम, वैशाली, हाजीपुर द्वारा संचालित विचारण से उत्पन्न हुई।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 10.10.2022।
परिणाम: अपील स्वीकृत; दोषसिद्धि और दंड निरस्त; अपीलकर्ता को बरी किया गया और निर्देश दिया गया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे रिहा कर दिया जाए।
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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