मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार में 1 जुलाई 2006 की अधिसूचना के तहत पंचायत/प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति से उत्पन्न हुआ है। विभिन्न विद्यालयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के मुखिया को चयन इकाई का अध्यक्ष तथा पंचायत सचिव को सदस्य सचिव नामित किया गया था।
रिट याचिकाकर्ता ने 26 अगस्त 2006 को ग्राम पंचायत राज केयाल, प्रखंड करपी, जिला अरवल में पंचायत शिक्षक के पद हेतु पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन दिया। काउंसलिंग 8 अक्टूबर 2006 के लिए निर्धारित थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अन्य अभ्यर्थियों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित हुआ।
याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी सं. 13 ने केयाल पंचायत के पद के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया और न ही काउंसलिंग में उपस्थित हुआ। उसका आरोप है कि प्रतिवादी सं. 13 के पिता, जो उन्नत मध्य विद्यालय, आंध्रा चक, करपी के प्रधानाध्यापक थे, ने अपने पुत्र की नियुक्ति उसी विद्यालय में करवाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
एक पर्यवेक्षक-सह-सदस्य शिक्षक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), करपी के समक्ष मेधा पैनल तैयार करने में हुई अनियमितताओं की शिकायत की। याचिकाकर्ता ने भी उस समय बीडीओ के समक्ष, जो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के नियम 18 के तहत अपीलीय प्राधिकारी थे, शिकायत दायर की।
बीडीओ ने शिकायत का निपटारा नहीं किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 28 जुलाई 2007 को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), अरवल से संपर्क किया। डीएम ने मामले को निर्णय के लिए बीडीओ के पास वापस भेज दिया। इस बीच, 2006 के नियमों में 2008 में संशोधन कर दिया गया और अपीलीय अधिकार बीडीओ से स्थानांतरित होकर जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण को दे दिए गए। याचिकाकर्ता की अपील हस्तांतरित कर ली गई और इसे अपील सं. 01/2008-09 के रूप में पंजीकृत किया गया।
8 फरवरी 2010 को जिला अपीलीय प्राधिकरण ने प्रतिवादी सं. 13 की नियुक्ति को अवैध और दुर्भावना से ग्रस्त माना, यह पाते हुए कि उसके पिता ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। उसने प्रतिवादी सं. 13 की नियुक्ति रद्द कर दी और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाए। डीएम, अरवल ने 11 मार्च 2010 को आदेश जारी किया और याचिकाकर्ता की जॉइनिंग 22 मार्च 2010 को स्वीकार कर ली गई। उसने उसके बाद पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य किया।
प्रतिवादी सं. 13 ने C.W.J.C. सं. 4612/2010 में अपीलीय आदेश को चुनौती दी। 11 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में दिए गए हिस्से को अलग कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने L.P.A. सं. 602/2013 दायर किया, वहीं प्रतिवादी सं. 13 ने भी अपील दायर की। 27 जनवरी 2014 को खंडपीठ ने 8 फरवरी 2010 के जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश और एकल न्यायाधीश के आदेश—दोनों को निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय हेतु पुनः अधिकरण (जिला अपीलीय प्राधिकरण) के पास भेज दिया।
इसके अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील सं. 24/2014 दायर की। 23 जून 2015 के निर्णय द्वारा, प्राधिकरण ने पुनः प्रतिवादी सं. 13 की नियुक्ति को अवैध ठहराया और पद पर नियुक्ति के लिए नई कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु बीडीओ, करपी के समक्ष आवेदन किया। इस बीच, 10 दिसंबर 2015 को प्रतिवादी सं. 13 को पुनः उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया, परंतु यह नियुक्ति 15 दिसंबर 2015 को पंचायत सचिव द्वारा निरस्त कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के क्रियान्वयन के लिए एक बार फिर डीएम, अरवल से संपर्क किया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने के बजाय, पुनः प्रतिवादी सं. 13 के पक्ष में नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। डीएम ने तत्पश्चात 28 मई 2016 को प्रतिवादी सं. 13 की नियुक्ति निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 10 नवंबर 2016 की सूचना के माध्यम से, प्रतिवादी सं. 13 को 24 अक्टूबर 2016 के पत्र द्वारा पद से उसके हटाए जाने की जानकारी दी गई।
क्योंकि 23 जून 2015 का आदेश उसके पक्ष में लागू नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अवमानना कार्यवाही आरंभ की। प्रतिवादी सं. 13 की रिट याचिका C.W.J.C. सं. 12477/2015, जिसमें 23 जून 2015 के आदेश को चुनौती दी गई थी, 6 फरवरी 2017 को खारिज कर दी गई।
इसके बाद, 17 मार्च 2017 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता से कहा गया कि वह मेधा सूची के अन्य अभ्यर्थियों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित हो। उसी दिन, उसकी सर्वाधिक समग्र मेधा के आधार पर उसे नियुक्ति-पत्र जारी किया गया। उसने 27 मार्च 2017 को योगदान दिया।
प्रतिवादी सं. 13 ने 23 जून 2015 के आदेश के विरुद्ध C.W.J.C. सं. 19798/2016 भी दायर की थी। वह रिट याचिका 30 जुलाई 2019 को इस स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई कि वह राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जा सकता है।
उस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी सं. 13 ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील सं. 383/2019 दायर की। 30 मार्च 2022 को राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने अपील स्वीकार कर ली, याचिकाकर्ता को पंद्रह दिन के भीतर सेवा से हटाने और प्रतिवादी सं. 13 को पुनः बहाल करने का निर्देश दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका C.W.J.C. सं. 5823/2022 पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसमें राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए बकाया वेतन जारी करने की मांग की गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
उच्च न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत दर्ज की: राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के विस्तृत निष्कर्षों को उलट दिया और उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश दिया, जबकि पूर्ववर्ती मुकदमों में प्रतिवादी सं. 13 कोई राहत पाने में असफल रहा था और 2017 में हुई नई काउंसलिंग में याचिकाकर्ता मेधा के आधार पर चयनित हुआ था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 13 ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण से कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था। इनमें शामिल थे: उसकी पूर्व रिट याचिका C.W.J.C. सं. 4612/2010 का खारिज होना, L.P.A. में खंडपीठ द्वारा पारित पुनर्विचार (रीमांड) आदेश, C.W.J.C. सं. 12477/2015 का 6 फरवरी 2017 को खारिज होना, तथा यह तथ्य कि 2017 में नई काउंसलिंग हुई थी जिसमें याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति हुई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इंगित किया कि यद्यपि स्वयं राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने इन तथ्यों के दमन (सप्रेशन) को नोट किया और इसे “ब्लंडर” (गंभीर भूल) बताया, फिर भी उसने अपील स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों की गलत व्याख्या की और अवैध व विकृत (परवर्स) आदेश पारित किया।
29 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालय ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी। प्रतिवादी सं. 13 ने तब स्थगन (स्टे) समाप्त कराने के लिए आवेदन दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष झूठे बयान दिए हैं। प्रतिद्वंद्वी पक्षों के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर सुनवाई कर उसे अंतिम रूप से निपटाने का निर्णय लिया।
प्रतिवादी सं. 13 का कहना था कि याचिकाकर्ता कभी भी काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुआ और यह कि कथित काउंसलिंग के माध्यम से उसका चयन सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसने L.P.A. सं. 1125/2020 में खंडपीठ के एक अवलोकन पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि “चूंकि प्रतिवादी सं. 13 काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुई, इसलिए उसने नियुक्ति का अपना अधिकार गंवा दिया।” हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उस L.P.A. में जिस व्यक्ति का उल्लेख है, वह वर्तमान याचिकाकर्ता नहीं है, यह रेखांकित करते हुए कि वहां संदर्भ एक महिला अभ्यर्थी का था, जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता पुरुष है।
प्रतिवादी सं. 13 की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि खंडपीठ द्वारा रीमांड के बाद हुई काउंसलिंग याचिकाकर्ता को छोड़कर कराई जानी थी, और इसलिए राज्य अपीलीय प्राधिकरण का यह निष्कर्ष सही था कि याचिकाकर्ता का कोई वैध दावा नहीं था।
प्रतिवादी सं. 7 और 8 (जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, अरवल) ने याचिकाकर्ता के समर्थन में प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता की मेधा प्रतिवादी सं. 13 से अधिक थी, कि उसे पुनः काउंसलिंग के आधार पर चयनित कर 27 मार्च 2017 को नियुक्त किया गया, और यह कि केवल राज्य अपीलीय प्राधिकरण का आदेश आने के बाद ही उसका वेतन रोका गया।
समूचे अभिलेख का परीक्षण करने के बाद, उच्च न्यायालय ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में गंभीर त्रुटियां पाईं। प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता राजेश कुमार काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। न्यायालय ने इसका मुकाबला उन अभिलेखीय दस्तावेजों से किया, जिनसे यह स्पष्ट था कि उसका आवेदन 26 अगस्त 2006 को प्राप्त हुआ था, जबकि प्रतिवादी सं. 13 ने तो कोई आवेदन ही नहीं दिया था।
न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में कराई गई बाद की काउंसलिंग में याचिकाकर्ता ने भाग लिया और मेधा के आधार पर चयनित हुआ। इसके विपरीत, प्रतिवादी सं. 13 को तथाकथित “आठवें दौर” की काउंसलिंग के बाद ही नियुक्त किया गया, जिसमें केवल वही एक अभ्यर्थी बुलाया गया था। न्यायालय ने इस तथाकथित काउंसलिंग को “आंखों में धूल झोंकने वाला” (eye wash) बताया, जिसे वास्तविक चयन प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने यह समझने में असमर्थता व्यक्त की कि जब प्रतिवादी सं. 13 ने पद के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो उसे नियुक्ति की पेशकश कैसे की जा सकती थी। न्यायालय ने नोट किया कि जबकि काउंसलिंग 8 अक्टूबर 2006 के लिए तय थी, वास्तविकता में कोई उचित काउंसलिंग होती प्रतीत नहीं हुई; इसके बजाय प्रतिवादी सं. 13 को बिना किसी वैध प्रक्रिया में भाग लिए किसी तरह नियुक्ति दे दी गई।
इन तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय ने जिला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई नई काउंसलिंग कराने की दिशा-निर्देश को अनुमोदित किया। न्यायालय ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाए कि मूल पैनल की तैयारी त्रुटिपूर्ण थी, तो जिला अपीलीय प्राधिकरण नई काउंसलिंग प्रक्रिया का आदेश देने के पूर्ण अधिकार में था। राज्य अपीलीय प्राधिकरण का यह दृष्टिकोण कि ऐसा निर्देश अनुचित था, “पूर्णतः विकृत (पूरी तरह परवर्स)” बताया गया।
न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि जब उच्च मेधा वाला अभ्यर्थी उपलब्ध हो, तो कम मेधा वाले व्यक्ति की नियुक्ति, विशेषतः जब उसका नाम अनियमित “आठवें दौर” की काउंसलिंग के माध्यम से जोड़ा गया हो और वह प्रधानाध्यापक का पुत्र हो, तो यह दुर्भावना का संकेत देता है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि सार्वजनिक नियुक्तियों में मेधा की अनदेखी नहीं की जा सकती।
पटना उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि कई महत्वपूर्ण तथ्य राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखे गए थे। इनमें यह तथ्य शामिल था कि जिला अपीलीय प्राधिकरण के निर्देशानुसार काउंसलिंग कराई गई, कि उस काउंसलिंग के बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति हुई, और यह कि प्रतिवादी सं. 13 ने उस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश का पहले ही क्रियान्वयन हो चुका था और प्रतिवादी सं. 13 द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरकरार भी रखा गया था।
इन चूकों और विकृत प्रस्तुतियों के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय ऐसे निष्कर्षों पर आधारित था “जहां तक कोई सामान्य व्यक्ति भी न पहुंचता” और इसलिए वे निष्कर्ष विकृत (परवर्स) थे। न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 13 के आचरण के संदर्भ में “suppressio veri, suggestio falsi” के सिद्धांत का भी उल्लेख किया, जिसका अर्थ है सत्य का दमन और असत्य का संकेत देना।
अंततः, न्यायालय ने माना कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने न केवल उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेशों और जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की गलत व्याख्या की, बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने में भी विफल रहा। परिणामस्वरूप, उसका आदेश विधि की दृष्टि से टिक नहीं सकता था।
रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। पटना उच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2022 को पारित राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उस पद पर कार्य करना जारी रखने दिया जाए, जिस पर उसे नियुक्त किया गया था। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि उसे वेतन प्राप्त करने दिया जाए और रोकी गई सभी बकाया राशि तत्काल उसके पक्ष में जारी की जाए। कोई लागत (खर्च) प्रदान नहीं की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में पंचायत शिक्षक नियुक्ति और इससे मिलते-जुलते नियुक्ति विवादों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि चयन प्राधिकरणों और अपीलीय निकायों को मेधा तथा मूल भर्ती नियमों का सम्मान करना होगा।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अभ्यर्थी बिना आवेदन किए या विधिवत काउंसलिंग में शामिल हुए सरकारी नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तथाकथित बार-बार की काउंसलिंग या दिखावटी काउंसलिंग दौरों के माध्यम से ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने के प्रयास स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
निर्णय यह भी चेतावनी देता है कि जो अभ्यर्थी अपीलीय मंचों के समक्ष जाते समय पूर्ववर्ती न्यायालयी आदेशों या तथ्यों को छिपाते हैं, वे अपना मुकदमा हारने का जोखिम उठाते हैं। जैसे कि प्रतिवादी सं. 13 के आचरण के संदर्भ में देखा गया, महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना किसी दावेदार की स्थिति को कमजोर करता है।
शिक्षकों और नौकरी चाहने वालों के लिए यह फैसला यह示ाता है कि अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध दस्तावेजों और पूर्व आदेशों से समर्थित लगातार चुनौती, कई वर्षों के बाद भी सफल हो सकती है। प्रशासन के लिए यह इस बात पर जोर देता है कि एक बार जिला अपीलीय आदेश लागू हो जाए और उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरकरार रखा जाए, तो उच्चतर प्राधिकारी पूरे अभिलेख पर समुचित विचार किए बिना उसे साधारण रूप से उलट नहीं सकते।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य अपीलीय प्राधिकरण, प्रतिवादी सं. 13 की नियुक्ति को अवैध ठहराने वाले पूर्ववर्ती निष्कर्षों तथा उस नई काउंसलिंग के बावजूद, जिसमें याचिकाकर्ता चयनित हुआ था, याचिकाकर्ता को विधिसम्मत रूप से हटा कर प्रतिवादी सं. 13 को पुनः बहाल कर सकता था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती आदेशों को गलत पढ़ा, आवेदन, काउंसलिंग और मेधा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की और एक ऐसा विकृत (परवर्स) आदेश पारित किया जो विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं था। - प्रश्न: क्या पंचायत शिक्षक पद के लिए नई काउंसलिंग कराने के जिला अपीलीय प्राधिकरण के निर्देश उचित थे?
उत्तर: हां। एक बार जब मूल पैनल और नियुक्ति को त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो जिला अपीलीय प्राधिकरण को नई काउंसलिंग का निर्देश देने का अधिकार था और उसका यह निर्णय विधिसम्मत था। - प्रश्न: किसी सार्वजनिक पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन न करना या काउंसलिंग में भाग न लेना, किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है?
उत्तर: जो व्यक्ति आवेदन नहीं करता या विधिसम्मत काउंसलिंग में भाग नहीं लेता, उसे नियुक्ति की पेशकश नहीं की जा सकती। ऐसी कोई भी नियुक्ति, खासकर अनियमित काउंसलिंग दौरों के माध्यम से की गई, अवैध मानी जाएगी और दुर्भावना से ग्रस्त होने के कारण निरस्त की जा सकती है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय के पाठ में किसी भी विशिष्ट प्रकाशित न्यायिक निर्णय का नाम लेकर उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय ने मुख्यतः उन्हीं पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती कार्यवाहियों का परीक्षण किया, जिनमें C.W.J.C. सं. 4612/2010, C.W.J.C. सं. 12477/2015, C.W.J.C. सं. 19798/2016 तथा L.P.A. सं. 602/2013 शामिल हैं, साथ ही L.P.A. सं. 1125/2020 का संदर्भ भी दिया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5823/2022
मामला शीर्षक: Rajesh Kumar बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 740
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति Sanjeev Prakash Sharma
निर्णय की तिथि: 25-11-2022
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Rajeev Kumar Singh, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Jitendra Kr. Roy 1 (SC13)
मामले का स्वरूप: राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पंचायत शिक्षक की नियुक्ति और हटाए जाने संबंधी आदेश को चुनौती देते हुए सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका
विवादित आदेश: राज्य अपीलीय प्राधिकरण, पटना द्वारा अपील सं. 383/2019 में पारित 30.03.2022 का आदेश
अंतिम परिणाम: रिट याचिका स्वीकृत; 30.03.2022 का राज्य अपीलीय प्राधिकरण का आदेश निरस्त; याचिकाकर्ता पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य करता रहेगा और वेतन सहित बकाया राशि जारी की जाएगी
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहां क्लिक करें
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