मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 01/2017 के माध्यम से जारी की गई भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।
याची, जो सारण जिले का निवासी है, ने इस पद के लिए आवेदन किया। उसने चयन की सभी अवस्थाएँ उत्तीर्ण कर लीं, उसके अभिलेखों का सत्यापन हो गया और चिकित्सकीय रूप से भी वह अवर निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया।
अंतिम प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, प्रत्येक अभ्यर्थी के बारे में पृष्ठभूमि का परीक्षण बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 के नियम 673 के अंतर्गत सत्यापन रोल के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। याची जैसे साक्षर अभ्यर्थियों को पीएम प्रपत्र संख्या 101 में स्वयं सत्यापन प्रपत्र भरना होता है और उस पर हस्ताक्षर करना होता है।
इस सत्यापन के दौरान विभाग को पता चला कि याची पूर्व में रिविलगंज थाना कांड संख्या 12/2010, दिनांक 23.01.2010 का अभियुक्त रह चुका है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 354, 504 तथा 34 के अंतर्गत दर्ज था।
वह आपराधिक मामला, पक्षकारों के बीच समझौते और साक्ष्य के अभाव के कारण, 25.07.2016 को सत्र वाद संख्या 774/2016 में याची के बरी होने के साथ समाप्त हुआ। किंतु जब उसने अवर निरीक्षक भर्ती हेतु सत्यापन रोल भरा, तब उसने इस पूर्व आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया।
दिनांक 21.03.2020 को सारण रेंज, छपरा के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 673(ग) के तहत आदेश पारित कर याची को बिहार पुलिस बल में अवर निरीक्षक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य ठहराया। इस आदेश में कहा गया कि पूर्व मामले में आरोपों की गंभीरता और उसके बरी होने की प्रकृति को देखते हुए, याची को “सम्मानपूर्वक बरी” नहीं माना जा सकता और इसलिए वह नामांकन के लिए उपयुक्त नहीं है।
याची ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तथा उसके निरस्तीकरण की मांग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 3805/2021 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद ने इस वाद की सुनवाई की और 11.10.2022 को मौखिक निर्णय सुनाया।
सबसे पहले न्यायालय ने वे मुख्य तथ्य देखे जो विवादित नहीं थे। याची रिविलगंज थाना कांड संख्या 12/2010 का अभियुक्त था और 25.07.2016 को समझौते तथा साक्ष्य के अभाव के आधार पर बरी हो चुका था। यह भी निर्विवाद था कि उसने प्रपत्र संख्या 101 में सत्यापन रोल भरते समय इस मामले का उल्लेख नहीं किया।
याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि विज्ञापन दिनांक 16.09.2017 जारी होने और चयन प्रक्रिया आरंभ होने से पहले ही वह बरी हो चुका था, इसलिए उसे यह आवश्यक नहीं लगा कि वह इस पुराने मामले का खुलासा करे। उसने यह माना कि बरी होने से पूर्व आरोप स्वतः समाप्त माने जाते हैं।
याची के अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि डीआईजी ने उसके बरी होने को गलत तरीके से “सम्मानजनक नहीं” कहा, और किसी भी स्थिति में नियम 673(ग) के तहत यह प्रश्न कि बरी होना सम्मानजनक था या नहीं, अप्रासंगिक है। इस आधार पर उन्होंने डीआईजी का आदेश अवैध बताते हुए उसके निरस्तीकरण की मांग की।
राज्य के अधिवक्ता ने उत्तर में कहा कि मूल प्रश्न याची की “अप्रकटीकरण” की है। प्रपत्र संख्या 101 में विशेष रूप से पूछा गया है कि क्या अभ्यर्थी “कभी किसी आपराधिक या दिवानी मामले में अभियुक्त रहा है या कभी जेल गया है”, और इसके विवरण मांगे गए हैं। वर्ष 2010 के मामले का उल्लेख न करने से याची ने अपने पूर्ववृत्त के संबंध में सत्य बयान नहीं दिया।
राज्य के अनुसार, चूँकि उसका बरी होना समझौते और साक्ष्य के अभाव पर आधारित था, यह सम्मानजनक बरी होना नहीं था और इससे स्वतः उसके चरित्र का अच्छा होना सिद्ध नहीं हो जाता। नियम 673(ग) के तहत यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र खराब है या सत्यापन रोल में दिया गया बयान असत्य है, तो उसे बल से हटाया जाना या प्रवेश से वंचित किया जाना अनिवार्य है। अतः डीआईजी के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।
न्यायालय ने तत्पश्चात बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 673 का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। नियम 673(क) के अनुसार अवर निरीक्षक और सिपाही सहित कुछ पदों के लिए पीएम प्रपत्र संख्या 101 में सत्यापन रोल तैयार कर अभ्यर्थी के गृह जिला को सत्यापन हेतु भेजा जाना अनिवार्य है।
नियम 673(ख) में कहा गया है कि साक्षर अभ्यर्थी स्वयं अपने हाथ से सत्यापन रोल के उत्तर लिखकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद यदि पुलिस अधीक्षक संतुष्ट हों तो वे नामांकन का आदेश देंगे और सत्यापन के लिए रोल भेजेंगे।
नियम 673(ग) सत्यापन के उपरांत की स्थिति को नियंत्रित करता है। जब सत्यापन रोल यह रिपोर्ट लेकर वापस आता है कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और उसने अपने पूर्ववृत्त के संबंध में सत्य कथन किया है, तो पुलिस अधीक्षक सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टियाँ कर रोल को अभिलेखागार में रख देते हैं। किंतु महत्त्वपूर्ण यह है कि नियम आगे जोड़ता है कि यदि उस व्यक्ति के चरित्र को खराब बताया जाए या उसका कथन असत्य पाया जाए, तो “उसे बल से हटा दिया जाएगा।”
न्यायालय ने प्रपत्र संख्या 101 के खंड 7 को भी पुनरुत्पादित किया, जिसमें पूछा गया है:
“क्या आवेदक कभी किसी आपराधिक या दीवानी मुकदमे में अभियुक्त रहा है या कभी जेल गया है? विवरण दीजिए।”
इस स्पष्ट शब्दावली से न्यायालय ने माना कि अनिवार्य प्रकटीकरण केवल लंबित आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं है। प्रपत्र में यह खुलासा अनिवार्य किया गया है कि आवेदक “कभी भी” किसी आपराधिक या दीवानी मामले में अभियुक्त रहा है या नहीं, भले ही वह पहले ही बरी क्यों न हो चुका हो।
न्यायालय ने याची की इस व्याख्या को — कि जुलाई 2016 में बरी हो जाने के कारण उसने 2017 की भर्ती में पुराने मामले को अप्रासंगिक समझा — “स्पष्ट रूप से अस्थिर” माना। खंड 7 या नियम 673 में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी अभ्यर्थी को यह निर्णय लेने का अधिकार दे कि बरी हो चुके मामले का खुलासा न किया जाए। यह आवश्यकता निर्विवाद और सभी पूर्व आरोपों पर समान रूप से लागू है।
इसके बाद न्यायालय ने “सम्मानजनक बरी” संबंधी दूसरे तर्क पर विचार किया। नियम 673(ग) के तहत, भले ही प्रकटीकरण का मुद्दा न भी होता, यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र “खराब” रिपोर्ट किया जाता है तो उसे बल से हटाया जा सकता है या नामांकन से वंचित किया जा सकता है।
यह निर्विवाद था कि याची का बरी होना समझौते और साक्ष्य के अभाव के कारण हुआ। ऐसे बरी होने को कैसे देखा जाना चाहिए, यह समझने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India and others v. Methu Meda, (2022) 1 SCC 1 पर भरोसा किया।
न्यायालय ने Methu Meda के अनुच्छेद 20 और 21 को उद्धृत किया। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों के पास “सर्वोच्च सत्यनिष्ठा तथा निष्कलंक चरित्र और ईमानदारी” होना चाहिए। बरी होने के बाद भी नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह बरी होने की प्रकृति की जाँच कर यह तय करे कि व्यक्ति अनुशासित बल के लिए उपयुक्त है या नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बरी होना संदेह का लाभ, गवाहों के शत्रुतापूर्ण हो जाने या इसी प्रकार के कारणों पर आधारित हो, तो अभ्यर्थी को स्वतः नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। विशेष रूप से पुलिस जैसी सेवा में, जहाँ चरित्र और अनुशासन अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, नियोक्ता अब भी नियुक्ति से इनकार कर सकता है।
इस विधि को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि समझौते और साक्ष्य के अभाव के कारण हुआ बरी होना “सम्मानजनक बरी” नहीं कहलाया जा सकता। इस आधार पर प्राधिकार को यह निर्णय लेने का अधिकार था कि नियम 673(ग) के प्रयोजनार्थ याची का चरित्र स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को दो भागों में विन्यस्त किया।
प्रथम, इसमें कोई विवाद नहीं था कि याची ने सत्यापन प्रपत्र में अपना पूर्व आपराधिक मामला उजागर नहीं किया। इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने पूर्ववृत्त के संबंध में सत्य कथन नहीं किया, बल्कि असत्य कथन किया। नियम 673(ग) में ऐसे असत्य के परिणाम को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है — बल से हटाया जाना या नामांकन से वंचित किया जाना।
द्वितीय, बरी होने की प्रकृति और Methu Meda में सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन को देखते हुए अभिलेख में पर्याप्त सामग्री थी कि नियम 673(ग) के सीमित प्रयोजन के लिए याची को “खराब चरित्र” वाला व्यक्ति माना जाए। अतः, अप्रकटीकरण से स्वतंत्र रूप से भी, उसके चरित्र के आधार पर उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत की जा सकती थी।
इन दोनों पहलुओं को मिलाकर न्यायालय ने माना कि डीआईजी का निर्णय प्रासंगिक सामग्री पर आधारित था, नियम 673(ग) के अनुरूप था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित बाध्यकारी विधि के भी संगत था। नियोक्ता द्वारा इस प्रकार का प्रशासनिक विवेकाधिकार रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं बनाता।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए 21.03.2020 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके द्वारा याची को बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के रूप में नामांकन से वंचित किया गया था।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सरकारी नौकरियों, विशेषकर पुलिस या अन्य अनुशासित बलों में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि सभी पूर्व आपराधिक मामलों का सत्यापन प्रपत्रों में खुलासा करना आवश्यक है, भले ही व्यक्ति बरी हो चुका हो और भले ही मामला पुराना हो या समझौते पर समाप्त हुआ हो।
अप्रकटीकरण को स्वयं अपने पूर्ववृत्त के संबंध में असत्य कथन माना जाता है। बिहार पुलिस मैनुअल के तहत ऐसा असत्य मात्र ही किसी व्यक्ति को पुलिस नौकरी से वंचित करने के लिए पर्याप्त है।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि हर बरी होना पुलिस भर्ती के प्रयोजन से व्यक्ति के रिकॉर्ड को स्वच्छ नहीं कर देता। जहाँ बरी होना समझौते या साक्ष्य के अभाव के कारण हो, वहाँ प्राधिकार अब भी अभ्यर्थी को चरित्र की दृष्टि से अनुपयुक्त मान सकते हैं।
अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय एक सशक्त चेतावनी है: किसी भी पुराने मामले को छिपाना, या यह मान लेना कि बरी होने का उल्लेख आवश्यक नहीं है, आपकी नौकरी छीन सकता है, और न्यायालय ऐसे अस्वीकृति निर्णयों में हस्तक्षेप न भी करें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के अभ्यर्थी को बरी होने के बाद भी सत्यापन प्रपत्र में पूर्व आपराधिक मामले का खुलासा करना आवश्यक है, और क्या अप्रकटीकरण नियम 673(ग), बिहार पुलिस मैनुअल के अंतर्गत नियुक्ति से वंचित करने को न्यायोचित ठहरा सकता है?
उत्तर: हाँ। प्रपत्र संख्या 101 के खंड 7 में यह खुलासा अनिवार्य किया गया है कि आवेदक “कभी भी” किसी आपराधिक या दीवानी मामले में अभियुक्त रहा है या नहीं। अप्रकटीकरण पूर्ववृत्त के संबंध में असत्य बयान के बराबर है और नियम 673(ग) के तहत नामांकन से वंचित किए जाने के परिणाम को आकर्षित करता है।
प्रश्न: क्या समझौते और साक्ष्य के अभाव के आधार पर हुआ बरी होना “सम्मानजनक बरी” माना जा सकता है, जिससे अभ्यर्थी को स्वतः पुलिस बल में नियुक्ति का अधिकार मिल जाए?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India and others v. Methu Meda, (2022) 1 SCC 1 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसा बरी होना “सम्मानजनक” नहीं है और नियोक्ता को अभ्यर्थी के चरित्र को पुलिस सेवा के लिए अनुपयुक्त मानने का अधिकार है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Union of India and others v. Methu Meda, (2022) 1 SCC 1.
- उद्धृत अंश में Methu Meda के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों का भी उल्लेख किया:
- State (UT of Chandigarh) v. Pradeep Kumar, (2018) 1 SCC 797 : (2018) 1 SCC (Cri) 504 : (2018) 1 SCC (L&S) 149.
- State v. Mehar Singh, (2013) 7 SCC 685 : (2013) 3 SCC (Cri) 669 : (2013) 2 SCC (L&S) 910.
- State v. Raj Kumar, (2021) 8 SCC 347 : (2021) 2 SCC (L&S) 745.
मामले का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.3805 of 2021
वाद का शीर्षक: Ravi Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 410
अधिवक्ता:
- याची की ओर से: Mr. Harish Kumar, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Suman Kumar Jha, A.C. to AAG-3
- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से: Mr. Sanjay Pandey, Advocate; Mr. Nishant Kumar Jha, Advocate
वाद की प्रकृति: रिट याचिका (बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 के नियम 673(ग) के तहत बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के रूप में नामांकन अस्वीकृत करने वाले आदेश को चुनौती)
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CWJC No.3805 of 2021
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों
कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
