मामले की पृष्ठभूमि
मामला मौजा दरभंगा, अंचल मदनपुर, जिला औरंगाबाद की भूमि से संबंधित है, जो खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 263, रकबा 61 डेसिमल में दर्ज है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह भूमि पुनरीक्षण सर्वे में पहले “गैरमजरुआ मालिक” के रूप में दर्ज थी। वर्ष 1970-71 में इसे उनके पिता राम दास चमार @ रामदास राम के पक्ष में सेटलमेंट केस संख्या 510 of 1970-71 में बसाव के रूप में दिया गया।
इस बंदोबस्ती के बाद, उनके नाम से जमाबंदी बनाई गई और किराए की रसीदें जारी की गईं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे लगातार इस भूमि पर काबिज रहे और वहीं अपना आवासीय मकान बना लिया।
बाद में, कौशलेंद्र कुमार राम नामक व्यक्ति ने अंचल अधिकारी, मदनपुर के समक्ष अपनी भूमि की माप के लिए एक आवेदन दिया। माप का प्रतिवेदन तैयार किया गया। उस प्रतिवेदन से असंतुष्ट होकर उसने मगध प्रमंडल, गया के संभागीय आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया।
आयुक्त ने 08.07.2017 को एक पक्षीय आदेश पारित किया। उस आदेश में आयुक्त ने पर्चा रद्द करने और संबंधित भूमि का कब्जा प्राधिकारियों द्वारा ले लिए जाने का निर्देश दिया।
इसके बाद, याचिकाकर्ताओं और कौशलेंद्र कुमार राम के बीच आपसी समझौता हुआ और उन्होंने अपना विवाद निजी रूप से सुलझा लिया। मगध प्रमंडल, गया के आयुक्त के समक्ष एक समझौता याचिका भी दायर की गई। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उस समझौते पर आधिकारिक अभिलेख में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके पश्चात, अतिरिक्त कलेक्टर, औरंगाबाद (प्रतिवादी संख्या 3) ने जमाबंदी रद्दीकरण कार्यवाही वाद संख्या 214 of 2017-18 शुरू किया। 02.01.2018 को उन्होंने खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 263 के संबंध में याचिकाकर्ताओं की जमाबंदी रद्द करने का आदेश पारित किया। संबंधित भूमि के संबंध में कौशलेंद्र कुमार राम की जमाबंदी भी रद्द कर दी गई।
इसके बाद, अंचल पदाधिकारी, मदनपुर (प्रतिवादी संख्या 4) ने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अतिक्रमण कार्यवाही शुरू की, जिसे अतिक्रमण केस संख्या 24 of 2017-18 के रूप में दर्ज किया गया।
06.03.2018 को अंचल अधिकारी ने उस अतिक्रमण मामले में एक नोटिस जारी किया, जो याचिकाकर्ताओं के पिता के नाम संबोधित था, जिनकी मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। नोटिस में यह कहते हुए याचिकाकर्ताओं के आवासीय मकान को तोड़ने का आदेश दिया गया कि वह सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण है।
पीड़ित होकर, याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय की दीवानी रिट अधिकारिता के अंतर्गत पहुंचे। उन्होंने 02.01.2018 की वह आदेश, जिसके द्वारा उनकी जमाबंदी रद्द की गई थी, और 06.03.2018 का वह नोटिस, जिसके द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही शुरू की गई और उनके मकान को तोड़ने की धमकी दी गई थी, दोनों को निरस्त करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह के माध्यम से प्राधिकारियों की दो मुख्य कार्रवाइयों के विरुद्ध दी गई चुनौती की जांच की:
पहला, न्यायालय ने अतिरिक्त कलेक्टर, औरंगाबाद द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण कार्यवाही वाद संख्या 214 of 2017-18 में पारित 02.01.2018 के आदेश को देखा। इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं की खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 263 से संबंधित जमाबंदी रद्द कर दी गई थी।
दूसरा, न्यायालय ने अंचल अधिकारी, मदनपुर द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण कार्यवाही, अर्थात अतिक्रमण केस संख्या 24 of 2017-18, तथा 06.03.2018 की वह नोटिस, जिसके द्वारा बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत कथित अतिक्रमण के रूप में याचिकाकर्ताओं के घर को हटाने का निर्देश दिया गया था, पर विचार किया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके पिता के पक्ष में सेटलमेंट केस संख्या 510 of 1970-71 में जो बंदोबस्ती की गई थी, वह विधिवत रूप से की गई थी और उनके नाम से सही तरीके से जमाबंदी बनाई गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि किराए की रसीदें जारी की गईं और वे कई दशकों से इस भूमि पर दीर्घकालिक कब्जे में रहे हैं।
उन्होंने शिकायत की कि अतिरिक्त कलेक्टर ने बिना उन्हें समुचित सुनवाई दिए और बिना अपने आदेश में कोई कारण दर्ज किए उनकी जमाबंदी रद्द कर दी। उनके मतानुसार यह मनमाना और अवैध कदम था।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि एक बार उनकी जमाबंदी गलत तरीके से रद्द कर दी गई, तो प्राधिकारियों ने उनके घर को अतिक्रमण मानकर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी। अंचल अधिकारी ने उनके दिवंगत पिता के नाम से तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया, जबकि उनकी मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जो स्वयं प्राधिकारियों के यांत्रिक और गैर-एप्लिकेटिव दृष्टिकोण को दर्शाता है।
दूसरी ओर, राज्य प्राधिकारियों ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में भिन्न दृष्टिकोण रखा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि भूमि याचिकाकर्ताओं के पिता के पक्ष में बसाव दी गई थी, परंतु यह भी कहा कि वह बसाव उनके जीवनयापन हेतु कृषि कार्य के उद्देश्य से की गई थी।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के पिता ने उस भूमि पर कृषि के बजाय घर बना लिया था। इसी निष्कर्ष के कारण मगध प्रमंडल, गया के आयुक्त ने 08.07.2017 का आदेश पारित कर जमाबंदी रद्द करने और भूमि का कब्जा लेने का निर्देश दिया।
आयुक्त के आदेश के बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने जमाबंदी रद्दीकरण कार्यवाही वाद संख्या 214 of 2017-18 शुरू की। 02.01.2018 के आदेश द्वारा उन्होंने याचिकाकर्ताओं और कौशलेंद्र कुमार राम, दोनों की ही संबंधित भूमि से जुड़ी जमाबंदी रद्द कर दी। उसके पश्चात, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिक्रमण कार्यवाही शुरू कर दी गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने 02.01.2018 के अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश की वैधता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया।
न्यायालय ने इस विवादित आदेश का “साधारण अवलोकन” किया। उसने पाया कि इस आदेश में याचिकाकर्ताओं की जमाबंदी रद्द करने का कोई भी कारण उल्लेखित नहीं था।
न्यायालय ने यह नोट किया कि वास्तव में सेटलमेंट केस संख्या 510 of 1970-71 में जमाबंदी बनाकर याचिकाकर्ताओं के दिवंगत पिता के पक्ष में विधिवत रूप से भूमि की बसाव की गई थी। ऐसी वैध बसाव की स्थिति में जमाबंदी रद्द करने जैसा गंभीर कदम तभी उठाया जा सकता है जब इसके लिए स्पष्ट कारण दर्ज किए जाएं कि ऐसा कदम क्यों आवश्यक और उचित है।
हालांकि, 02.01.2018 के आदेश में कोई तर्क या कारण नहीं था। उसमें मूल बसाव पर चर्चा नहीं की गई, न ही बसाव में किसी अवैधता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया, और न ही यह बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की जमाबंदी को रद्द करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
न्यायालय ने माना कि कारण देना सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। स्थावर संपत्ति में मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश मनमाने ढंग से या बिना कारण वाला (नॉन-स्पीकिंग) आदेश नहीं हो सकता।
चूंकि विवादित आदेश में कोई कारण नहीं दिए गए थे, न्यायालय ने उसे मनमाना, अवैध और विधि की दृष्टि से अस्थिर घोषित किया। मात्र कारणों की अनुपस्थिति ही न्यायालय के लिए उस आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार थी।
इसी आधार पर न्यायालय ने अतिरिक्त कलेक्टर, औरंगाबाद द्वारा वाद संख्या 214 of 2017-18 में पारित 02.01.2018 के आदेश को निरस्त कर दिया।
इस आधारभूत आदेश को रद्द करने के बाद, न्यायालय ने अतिक्रमण कार्यवाही की ओर ध्यान दिया। अतिक्रमण मामला केवल जमाबंदी रद्द होने के पश्चात ही शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं के घर को अतिक्रमण मानने का पूरा आधार यह था कि उनकी जमाबंदी रद्द कर दी गई थी और भूमि को सार्वजनिक भूमि मान लिया गया था।
एक बार जब रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया, तो वह आधार ही समाप्त हो गया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमाबंदी रद्दीकरण आदेश के निरस्त होने के परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, मदनपुर द्वारा अतिक्रमण केस संख्या 24 of 2017-18 में शुरू की गई अतिक्रमण कार्यवाही “अब किसी भी आधार पर टिक नहीं सकती”।
तदनुसार, न्यायालय ने अतिक्रमण कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया, जिसमें 06.03.2018 को जारी किया गया तोड़फोड़ का नोटिस भी शामिल है।
अंततः, रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। याचिकाकर्ताओं को उनकी भूमि अभिलेख रद्द किए जाने से और बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत की जाने वाली संभावित तोड़फोड़ से दोनों प्रकार की राहत मिल गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के ऐसे भूमिधारकों और कब्जाधारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी जमाबंदी प्रविष्टियां वैध हैं, परंतु जिन्हें अचानक राजस्व प्राधिकारियों द्वारा रद्द करने का सामना करना पड़ता है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जब सरकार किसी की जमाबंदी रद्द करती है, तो उसे कारण देना अनिवार्य है। केवल साधारण, बिना तर्क वाला आदेश पर्याप्त नहीं है। ऐसे आदेशों को मनमाना मानकर रद्द किया जा सकता है।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत की गई अतिक्रमण कार्यवाही तब नहीं टिक सकती जब स्वयं वह मूल आदेश, जिसके आधार पर भूमि को सार्वजनिक माना गया है, अवैध हो।
व्यावहारिक रूप से, पुरानी बसाव के तहत भूमि पर रहने वाले परिवार इस निर्णय पर भरोसा कर सकते हैं और इस बात पर जोर दे सकते हैं कि उनकी जमाबंदी रद्द करने या उनके घरों को अतिक्रमण घोषित करने की कोई भी कार्रवाई विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए और अभिलेख में स्पष्ट कारणों के साथ ही की जा सकती है।
कानूनी विवाद और उत्तर
- विवाद: क्या अतिरिक्त कलेक्टर, 02.01.2018 के आदेश में कारण दर्ज किए बिना याचिकाकर्ताओं की जमाबंदी रद्द कर सकते थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह आदेश मनमाना, अवैध और अस्थिर है क्योंकि यह विधिवत बनाई गई जमाबंदी को रद्द करने के लिए कोई कारण नहीं बताता। - विवाद: क्या जमाबंदी रद्दीकरण आदेश निरस्त हो जाने के बाद भी अतिक्रमण केस संख्या 24 of 2017-18 के तहत अतिक्रमण कार्यवाही जारी रह सकती थी?
उत्तर: नहीं। एक बार रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया, तो अतिक्रमण मामला “किसी आधार पर टिक नहीं सका” और उसे भी निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का नाम या उद्धरण द्वारा कोई विशेष उल्लेख या निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 8431 of 2018
मामले का शीर्षक: Birendra Ram @ Virendra Ram & Ors. v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022(4) PLJR 663
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 30.08.2022
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: Mr. Bachan Jee Ojha, Advocate
प्रतिवादियों (राज्य बिहार) के अधिवक्ता: Mr. Rishi Raj Sinha, SC 19; Mr. Atul Shanker, AC to SC 19
मामले का स्वरूप: बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण तथा अतिक्रमण कार्यवाही की शुरुआत को चुनौती देने वाली दीवानी रिट अधिकारिता में दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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