मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता का दावा था कि उसे 26.06.1998 को प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, ब्रह्मपुर के कार्यालय में चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। कहा गया कि यह नियुक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर-कम-बक्सर द्वारा मेमो संख्या 550 के माध्यम से की गई थी।
उसके अनुसार, उसने पद पर जॉइन कर लिया था, परंतु उसे कभी वेतन नहीं दिया गया। 03.07.1998 से आगे का वेतन पाने के लिए वह पहले पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. संख्या 1451/2006 में गया। उसने बकाया वेतन एवं संबंधित लाभों के भुगतान की मांग की।
उस रिट प्रकरण में राज्य ने उसके दावे का विरोध किया। राज्य ने कहा कि उसकी नियुक्ति एक मंत्री के आदेश पर बिना किसी नियमित प्रक्रिया के की गई थी और जिन दस्तावेजों पर वह निर्भर कर रहा था, वे जाली एवं मनगढ़ंत थे। न कोई विज्ञापन निकला, न आवेदन आमंत्रित किए गए और न तुलनात्मक योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाई गई।
16.01.2008 को माननीय एकल न्यायाधीश ने उसके वेतन के दावे को खारिज कर दिया। न्यायालय ने नोट किया कि स्वयं याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा कि वह किसी विधिसम्मत नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित हुआ था और उसने 1998 से कथित रूप से देय वेतन के लिए 2006 में ही दावा उठाया।
हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के सचिव को विस्तृत जांच करने का भी निर्देश दिया। सचिव को यह जांचने के लिए कहा गया कि याचिकाकर्ता सेवा में कैसे घुसा, उसे किसने जारी रहने दिया, दस्तावेजों की प्रामाणिकता क्या है, तथा उसकी नियुक्ति और निरंतरता पर निर्णय लें। जांच के परिणाम के आधार पर विभागीय या आपराधिक कार्रवाई करने को भी कहा गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पहले दिए गए खारिजी आदेश को एल.पी.ए. संख्या 173/2008 में एक डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई। 20.05.2008 को डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने केवल एक बात स्पष्ट की: यदि एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशित जांच के बाद यह पाया जाए कि अपीलकर्ता का नियुक्ति आदेश वास्तविक है और विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी हुआ है, तो उसे उस अवधि के लिए वेतन मिलेगा, जब उसने वास्तव में सेवा की हो।
इस निर्देश के बाद मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव ने स्वयं जांच की। अपीलकर्ता ने इस जांच में भाग लिया। जांच रिपोर्ट 14.07.2008 को प्रस्तुत की गई।
उस रिपोर्ट में प्रधान सचिव ने स्पष्ट और ठोस निष्कर्ष दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता का नियुक्ति पत्र गढ़ा हुआ और जाली दस्तावेज है। जांच में कहा गया कि विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को कभी जॉइन करने, कार्य करने या सेवा में जारी रहने की अनुमति नहीं दी गई।
रिपोर्ट में आगे दर्ज किया गया कि वेतन न मिलने की शिकायत खड़ी करने के लिए अपीलकर्ता ने नियुक्ति, सेवा स्वीकृति, तबादला, रिलिविंग और वेतन भुगतान से संबंधित आदेशों को जाली तौर पर तैयार किया। इसके बावजूद वह न तो सेवा में जॉइन कर सका और न ही वेतन ले सका।
प्रधान सचिव ने यह भी पाया कि बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के कुछ कर्मचारी तथा मानव संसाधन विकास विभाग के अनुभाग 11 से संबंधित कुछ कर्मचारी इस जालसाजी में शामिल प्रतीत होते हैं। प्रेषण रजिस्टर में जाली पत्र दर्ज पाए गए और उस रजिस्टर के कुछ सम्बंधित पृष्ठ गायब थे। रिपोर्ट में किसी सक्षम अन्वेषण एजेंसी द्वारा गहन जांच की सिफारिश की गई और विषय को सतर्कता विभाग को सौंपने का सुझाव दिया गया।
इस जांच में भाग लेने के बावजूद, अपीलकर्ता ने 14.07.2008 की रिपोर्ट को कभी चुनौती नहीं दी। परिणामस्वरूप, वह रिपोर्ट वैसी ही बनी रही, उस पर न कोई न्यायिक और न ही विभागीय पुनर्विचार हुआ।
कई वर्ष बाद अपीलकर्ता ने पुनः पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और C.W.J.C. संख्या 3015/2023 दायर की। इस बार भी उसने मूलतः उसी कथित नियुक्ति के आधार पर वेतन भुगतान की मांग की। माननीय एकल न्यायाधीश ने 21.04.2025 के आदेश से फिर से राहत देने से इंकार कर दिया। उसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान Letters Patent Appeal संख्या 593/2025 दायर की गई।
वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने कई बिंदु उठाए। उसने तर्क दिया कि 14.07.2008 की जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गलत है और उसकी प्रति कभी उसे दी ही नहीं गई। उसका कहना था कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
उसने एक दीवानी न्यायालय के डिक्री पर भी विशेष जोर दिया। उसने इंगित किया कि दीवानी न्यायालय ने Title Suit संख्या 266/1994 में 25.04.2006 को मेमो संख्या 550 (नियुक्ति मेमो) को वैध और वास्तविक घोषित किया था। उस डिक्री के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार, पटना ने 13.04.2021 को मेमो संख्या 912 उसके पक्ष में जारी किया था। बाद में, हालांकि, निदेशक ने कथित रूप से बिना सुनवाई दिए 02.11.2021 के मेमो संख्या 2022 द्वारा इस आदेश को वापस ले लिया।
दूसरी ओर, राज्य ने अपील का विरोध किया। उसने रिट प्रकरण में दायर अपने काउंटर हलफनामे पर भरोसा किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता का दावा पहले ही तय हो चुका है। राज्य ने इस बात पर बल दिया कि प्रधान सचिव की जांच रिपोर्ट, जिसमें नियुक्ति पत्र को जाली और फर्जी पाया गया था, को कभी चुनौती नहीं दी गई और इस प्रकार वह अंतिम रूप ले चुकी है।
वर्तमान अपील की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने इन सभी पहलुओं की समीक्षा की। सबसे पहले उसने नोट किया कि वेतन का प्रश्न पहले दौर की वाद-प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा देखा जा चुका है और बाद की जो जांच हुई, वह स्वयं उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही की गई थी।
पीठ ने रेखांकित किया कि प्रधान सचिव की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता का नियुक्ति पत्र जाली है, उसे कभी जॉइन करने नहीं दिया गया और उसे कभी वेतन नहीं मिला। अतः अब वेतन देने के लिए न तो कोई विधिक और न ही कोई तथ्यगत आधार है।
न्यायालय ने यह दलील, कि जांच रिपोर्ट की प्रति उसे दी ही नहीं गई, सख्ती से खारिज कर दी। न्यायालय ने पाया कि वह जांच में शामिल हुआ था और इस प्रकार जांच से अवगत था। इस तरह की जानकारी होते हुए भी उसने चुप्पी साधे रखी और रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में बाद में गैर-सेवा की शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती।
इसके बाद पीठ ने Title Suit संख्या 266/1994 में दी गई दीवानी डिक्री पर आधारित तर्क की जांच की। न्यायालय ने समझाया कि वह डिक्री अपीलकर्ता की मदद क्यों नहीं कर सकती। पहला, स्वयं अपीलकर्ता उस सूट में पक्षकार नहीं था, जबकि वह C.W.J.C. संख्या 1451/2006 में पक्षकार था, जिसके निष्कर्ष उस पर बाध्यकारी हैं।
दूसरा, टाइटल सूट का निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर नहीं, बल्कि केवल राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई स्वीकृतियों (admissions) के आधार पर था, जिन्हें राज्य बाद में स्पष्ट कर सकता है। तीसरा, अपीलकर्ता ने इस डिक्री का उल्लेख उच्च न्यायालय के समक्ष पहले की कार्यवाही में, अर्थात C.W.J.C. संख्या 1451/2006 या L.P.A. संख्या 173/2008 में, कभी नहीं किया। यह छुपाव इस बात का संकेत है कि उसने पूर्ण ईमानदारी से न्यायालय की शरण नहीं ली।
चौथा, टाइटल सूट में की गई टिप्पणियाँ सीधे-सीधे उच्च न्यायालय के पहले के अवलोकनों (C.W.J.C. संख्या 1451/2006) तथा बाद में प्रधान सचिव की जांच रिपोर्ट से टकराती हैं। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने माना कि टाइटल सूट की डिक्री उन कार्यवाहियों में दर्ज निष्कर्षों को, जिनमें स्वयं अपीलकर्ता पक्षकार था, और उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित जांच को, न तो प्रभावहीन कर सकती है और न ही उसके ऊपर हावी हो सकती है।
न्यायालय ने आगे यह भी माना कि वेतन भुगतान का मुद्दा प्रधान सचिव की जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप से तय हो चुका है। चूंकि अपीलकर्ता ने उस रिपोर्ट को कभी चुनौती नहीं दी, इसलिए उसके निष्कर्ष अंतिम हो गए और अब “सीधे अपीलकर्ता के सामने खड़े” हैं।
पीठ ने यह भी जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता ने जाली दस्तावेजों का सहारा लिया प्रतीत होता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय Ram Chandra Singh vs. Savitri Devi and others, 2003 (4) PLJR 208 (SC) का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि धोखा (fraud) और न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते। जो व्यक्ति जाली दस्तावेजों पर निर्भर हो, वह न तो समतामूलक (equitable) और न ही वैधानिक राहत का दावा कर सकता है।
इसके बाद डिवीजन बेंच ने वेतन और सेवा लाभों से संबंधित विधिक स्थिति पर चर्चा की। उसने पटना उच्च न्यायालय की फुल बेंच के निर्णय Rita Mishra and others vs. Director Primary Education, Government of Bihar and others, AIR 1988 Patna 26 पर भरोसा किया। उस निर्णय में यह कहा गया था कि वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभ केवल विधिसम्मत, वैध नियुक्ति से उपजने वाले वैधानिक अधिकार हैं।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति जालसाजी से दूषित थी और विधि के अनुसार नहीं की गई थी। अतः वह न तो वेतन और न ही कोई सेवा लाभ मांग सकता है।
न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश पर भी टिप्पणी की, जो अपीलकर्ता के पक्ष में पारित हुआ था और बाद में वापस ले लिया गया। न्यायालय ने माना कि यह आदेश और उसका वापस लिया जाना, दोनों ही इस मामले पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं डालते। प्रधान सचिव द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार पहले ही पूर्ण जांच की जा चुकी थी और उस जांच में नियुक्ति को जाली पाया गया था। इसलिए निदेशक की बाद की कार्यवाही उन निष्कर्षों को न तो नष्ट कर सकती है और न ही कमतर कर सकती है।
अंत में, डिवीजन बेंच ने 21.04.2025 के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश (C.W.J.C. संख्या 3015/2023) में कोई अवैधता नहीं पाई। चूँकि अपीलकर्ता का दावा जाली दस्तावेजों पर आधारित था और उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण निष्कर्षों को कभी चुनौती नहीं दी गई, न्यायालय ने माना कि उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती।
तदनुसार, Letters Patent Appeal संख्या 593/2025 खारिज कर दी गई। बकाया वेतन और सहायक राहतों से संबंधित मांग को अस्वीकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय यह स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति जाली नियुक्ति दस्तावेजों के बल पर सरकारी वेतन या सेवा लाभ हासिल नहीं कर सकता। भले ही कोई व्यक्ति कहीं और से अपने पक्ष में कुछ आदेश ले आए, वे उन स्थितियों में टिक नहीं सकते, जहाँ न्यायालय-आदेशित जांच के बाद जालसाजी का स्पष्ट निष्कर्ष निकला हो।
संविदा कर्मियों, दैनिक मजदूरों या निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए, जो अक्सर अनौपचारिक या राजनीतिक प्रभाव से की गई नियुक्तियों पर निर्भर रहते हैं, यह मामला दिखाता है कि न्यायालय विधिसम्मत भर्ती प्रक्रिया के प्रमाण पर जोर देंगे। वैध नियुक्ति के बिना वेतन का कोई अधिकार नहीं बनता।
यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि जब न्यायालय के निर्देश पर कोई जांच रिपोर्ट जारी हो जाती है और संबंधित व्यक्ति समय पर उसे चुनौती नहीं देता, तो वह बाद में उसके निष्कर्षों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। चुप रहना इस बात का कारण बन सकता है कि रिपोर्ट उसके विरुद्ध अंतिम हो जाए।
अंततः, यह फैसला यह भी पुष्ट करता है कि धोखाधड़ी और सरकारी अभिलेखों के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप न केवल दावों की अस्वीकृति, बल्कि संबंधित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक या सतर्कता कार्रवाई की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या कोई व्यक्ति ऐसे नियुक्ति पत्र के आधार पर, जो बाद की जांच में जाली पाया जाए और जो किसी विधिसम्मत भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से न बना हो, राज्य से बकाया वेतन और सेवा लाभों का दावा कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जहाँ स्वयं नियुक्ति ही जाली और अवैध हो, वहाँ वेतन या सेवा लाभों का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। -
प्रश्न: क्या बाद की कोई दीवानी अदालत की डिक्री या कोई प्रशासकीय आदेश, जो नियुक्ति को वैध ठहराए, उस पहले की जांच रिपोर्ट को निष्प्रभावी कर सकता है, जो उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई हो और जिसमें जालसाजी पाई गई हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि दीवानी डिक्री अपीलकर्ता के मामले पर बाध्यकारी नहीं है और वह उच्च न्यायालय के पूर्व निष्कर्षों तथा प्रधान सचिव की उस जांच रिपोर्ट से टकराती है, जो अंतिम रूप ले चुकी है। -
प्रश्न: क्या कोई वादी जांच में भाग लेने के बाद, बाद में यह कह कर प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है कि उसे जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह नोट किया कि अपीलकर्ता ने जांच में भाग लिया, जांच के बारे में जानता था और रिपोर्ट को चुनौती देने में विफल रहा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Ram Chandra Singh vs. Savitri Devi and others, 2003 (4) PLJR 208 (SC) – इस सिद्धांत के लिए उद्धृत कि धोखाधड़ी और न्याय कभी साथ नहीं रह सकते।
- Rita Mishra and others vs. Director Primary Education, Government of Bihar and others, AIR 1988 Patna 26 – इस सिद्धांत के लिए उद्धृत कि वेतन और सेवा लाभ केवल विधिसम्मत, वैध नियुक्ति से ही उपजते हैं।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal संख्या 593/2025, C.W.J.C. संख्या 3015/2023 में
मामले का शीर्षक: Kamlesh Kumar बनाम The State of Bihar & Others
पीठ (Coram): माननीय मुख्य न्यायाधीश (Meenakshi Madan Rai, CJ) एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती Soni Shrivastava
उद्धरण (Citation): बाद में मैन्युअली जोड़ा जाना है
पक्षकारों के अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Akshansh Ankit, अधिवक्ता एवं Mr. Bhola Kumar, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Alok Ranjan, AC to AAG-5
मामले का स्वरूप: बकाया वेतन एवं सहायक राहतों की मांग वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध Letters Patent Appeal
निर्णय की तिथि: 08.07.2026
पूर्व संबंधित कार्यवाहियाँ: C.W.J.C. संख्या 1451/2006; L.P.A. संख्या 173/2008; 14.07.2008 दिनांकित विभागीय जांच रिपोर्ट; दीवानी न्यायालय Title Suit संख्या 266/1994; विभागीय मेमो संख्या 912 दिनांक 13.04.2021 तथा मेमो संख्या 2022 दिनांक 02.11.2021
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