दहेज मृत्यु के दोषसिद्धि प्रमाण के अभाव में रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 24-09-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

इस आपराधिक अपील में पति ने अपनी दहेज मृत्यु संबंधी सजा को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का बारीकी से परीक्षण किया और गंभीर कमी तथा विरोधाभास पाए। न्यायालय ने माना कि दहेज मृत्यु के वैधानिक आवश्यक तत्वों को संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया। दोषसिद्धि और 10 वर्ष की सजा को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया गया।

प्रकरण की पृष्ठभूमि

मामला एक युवा विवाहित महिला की मृत्यु से संबंधित है, जिसकी मृत्यु उसके ससुराल स्थित घर, ग्राम इमामनगर, थाना हलसी, जिला लखीसराय में जलने से हुई थी।

उसकी शादी घटना से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अपीलकर्ता से हुई थी। दिनांक 02.11.2017 की रात को उसे जलने की चोटें आईं और पहले उसे शेखपुरा के एक अस्पताल ले जाया गया तथा बाद में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH), पटना रेफर किया गया, जहाँ 11.11.2017 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

उसी दिन, 11.11.2017 को उसके पिता ने PMCH में अपना फर्दबयान दिया। उसके आधार पर थाना हलसी कांड संख्या 112/2017 दिनांक 02.12.2017 को दहेज मृत्यु का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी/34 के तहत दर्ज किया गया।

पुलिस ने अनुसंधान कर 31.07.2018 को अपीलकर्ता और एक सह-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-बी/506/34 IPC तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया तथा अन्य के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा। बाद में 31.01.2019 को एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं के तहत अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।

न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, लखीसराय द्वारा संज्ञान लिया गया और मामलों को सत्र न्यायालय में प्रतिरोपित किया गया, जिनसे सत्र वाद संख्या 23/2019 और सत्र वाद संख्या 60/2019 उत्पन्न हुए, जिन्हें बाद में एकत्रित (अमलगमेट) कर दिया गया।

दिनांक 12.03.2019 और 06.05.2019 को, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता और सह-अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304-बी सहपठित धारा 149 IPC तथा धारा 302 सहपठित धारा 149 IPC के तहत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने दोष स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का सामना किया।

दिनांक 16.06.2022 के निर्णय तथा 18.06.2022 के आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, लखीसराय ने अपीलकर्ता को धारा 304-बी IPC के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। सह-अभियुक्त राजेश पासवान और लगनी देवी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

इसके बाद अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (SJ) No. 2666 of 2022 दायर की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा के माध्यम से सम्पूर्ण रिकॉर्ड का परीक्षण किया: गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, अनुसंधान की प्रक्रियाएँ और फर्दबयान दर्ज करने में हुई देरी।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय ठोस प्रमाण के बजाय दोष के पूर्वानुमान पर आधारित था। अपीलकर्ता के अनुसार अभियोजन साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास थे, दहेज मांग के कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं थे, मृत्यु से “ठीक पहले” की क्रूरता का कोई प्रमाण नहीं था, तथा केरोसिन के प्रयोग के आरोप के समर्थन में कोई स्पष्ट चिकित्सकीय आधार नहीं था।

राज्य ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मामले का समर्थन किया था और दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने सबसे पहले सूचक (PW 2), मृतका के पिता के साक्ष्य को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि 02.11.2017 को वे घर पर थे, जब अपीलकर्ता ने फोन कर उनसे कहा कि “अपनी बेटी को समझा दीजिए, नहीं तो वह उसे समझा देगा।” लगभग आधे घंटे बाद अपीलकर्ता ने दोबारा फोन कर कहा कि उनकी बेटी जल गई है।

PW 2 ने तब अपीलकर्ता के गाँव के पास रहने वाले एक रिश्तेदार से संपर्क किया और उससे बेटी को देखने को कहा। PW 2 के अनुसार, इस रिश्तेदार ने मृतका को जली हुई अवस्था में जमीन पर लोटते देखा, जिसके बाद अपीलकर्ता उसे शेखपुरा नर्सिंग होम और फिर PMCH ले गया। PW 2 ने कहा कि वे स्वयं दो दिन बाद PMCH गए, जहाँ उनकी बेटी ने कथित रूप से उन्हें बताया कि अपीलकर्ता और कई ससुराल वालों ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि बेटी की मृत्यु के बाद उन्होंने फर्दबयान दिया और फर्दबयान तथा पंचनामा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की।

परंतु जिरह के दौरान PW 2 ने स्वीकार किया कि 02.11.2017 को जलने की सूचना मिलने के बाद न तो वे और न ही कोई अन्य परिजन तुरंत ससुराल गए। उन्होंने यह भी माना कि घटना के दिन सूचना मिलने के बावजूद, न तो उन्होंने उसी समय और न ही अगले दिन पुलिस को सूचना दी।

न्यायालय ने इस आचरण को ऐसे पिता के लिए अत्यंत अप्राकृतिक माना, जो यह मानता है कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने जला दिया है, विशेषकर जब दहेज मांग और अत्याचार का आरोप लग रहा हो। न्यायालय ने पाया कि इतनी गंभीर सूचना के बावजूद पुलिस को न बताना और स्वयं तीसरे दिन ही PMCH जाकर बेटी को देखना “काफी अविश्वसनीय और असंभव जैसा” है।

फिर न्यायालय ने PW 1 के बयान का परीक्षण किया, जो मृतका के चाचा और PW 2 के भाई हैं। PW 1 ने दावा किया कि मृतका उसे बताती थी कि ससुराल वाले पैसे की मांग करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने कहा कि जलने और शेखपुरा ले जाए जाने की सूचना मिलने के बाद वे शेखपुरा अस्पताल गए, जहाँ मृतका ने कथित रूप से खुलासा किया कि उसके पति (अपीलकर्ता) और अन्य ससुराल वालों ने उसे जला दिया।

PW 1 ने आगे कहा कि वे, मृतका के पिता और एक-दो महिलाएँ रात में ससुराल घर गए, और बाद में अपीलकर्ता, सूचक और अन्य लोग उसे शेखपुरा से PMCH एक बोलेरो में लेकर गए।

उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य की PW 2 के संस्करण से तुलना की और गंभीर विरोधाभास पाए। PW 2 ने स्पष्ट कहा था कि न तो वे और न ही कोई परिजन उस रात ससुराल गए और न ही वे मृतका के साथ PMCH गए; उनके अनुसार, अपीलकर्ता और उसके परिजन अकेले ही उसे PMCH लेकर गए थे। इन विरोधाभासों ने PW 1 और PW 2 दोनों की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हिला दिया।

इसके बाद न्यायालय ने स्वतंत्र पड़ोसियों की गवाही की ओर ध्यान दिया।

PW 3, जो अपीलकर्ता के पड़ोसी हैं, ने कहा कि शोर सुनकर वे अपीलकर्ता के घर गए और अपीलकर्ता की पत्नी को जलते हुए देखा। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता और उसके पिता उसे शेखपुरा और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना ले गए, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण यह कि जिरह में उन्होंने कहा कि जब वे पहुँचे तब अपीलकर्ता और उसका पिता घर पर नहीं थे और मृतका ने उन्हें बताया कि वह भूसे वाले चूल्हे पर खाना बनाते समय जल गई। उन्होंने आगे कहा कि पति‑पत्नी के संबंध अच्छे थे और कोई विवाद नहीं था।

PW 4, PW 3 का पुत्र और पड़ोसी भी है, ने कहा कि शोर सुनकर वह भी घर पहुँचा और मृतका को जलते तथा चिल्लाते देखा, और आग भूसे से खाना पकाते समय लगी थी। अभियोजन के अनुरोध पर उसे शत्रु (hostile) घोषित किया गया, और बचाव पक्ष की जिरह में उसने कहा कि जलने के समय अपीलकर्ता और उसके परिजन घर में उपस्थित नहीं थे।

PW 5, जो अपीलकर्ता का भाई है, ने प्रारंभिक रूप से कहा कि शाम को उसने मृतका को जली हुई अवस्था में घर से बाहर आते देखा और उसके कपड़ों में भूसे से खाना पकाते समय आग लग गई थी। उसे भी अभियोजन ने शत्रु घोषित किया।

उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि PW 3 को शत्रु घोषित नहीं किया गया था और उसका संस्करण उसके पुलिस कथन के अनुरूप था। न्यायालय ने माना कि केवल इस आधार पर कि वह अपीलकर्ता का पड़ोसी है, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। उसका साक्ष्य रसोई में आकस्मिक आग लगने वाले बचाव पक्ष के संस्करण का जोरदार समर्थन करता है।

इसके बाद चिकित्सकीय साक्ष्य की जाँच की गई। PW 7, डॉक्टर, जिसने मृतका सुलेखा देवी का पोस्ट‑मार्टम किया, ने चेहरे के निचले हिस्से, गर्दन, छाती, पेट, दोनों ऊपरी भुजाओं और जाँघ के हिस्से पर विस्तृत जलने की चोटें दर्ज कीं। उसने मत व्यक्त किया कि जलनें जीवित अवस्था (एंटी‑मॉर्टम) में ज्वाला (flame) से हुई थीं और मृत्यु जलने तथा उससे उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई। उसने बालों और शरीर के स्वैब को किसी ज्वलनशील पदार्थ की जाँच के लिए FSL हेतु सुरक्षित रखकर पुलिस को सौंपा।

महत्वपूर्ण यह कि डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि केरोसिन या किसी विशिष्ट ज्वलनशील द्रव का उपयोग किया गया था। पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श Exhibit 5) तो सिद्ध की गई, परंतु संरक्षित नमूनों की किसी रासायनिक जाँच का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इस प्रकार, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था कि मृतका पर केरोसिन डाला गया था।

PW 6, अन्वेषण अधिकारी, ने कहा कि उन्हें 11.11.2017 को फर्दबयान प्राप्त हुआ और 02.12.2017 को हलसी थाना कांड संख्या 112/2017 दर्ज किया। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जिसे मृतका का ईंट व एस्बेस्टस का घर बताया गया। जिरह में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्हें वहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ या उसकी गंध नहीं मिली और उन्होंने कोई स्थल मानचित्र (स्केच मैप) तैयार नहीं किया।

उन्होंने आगे गवाही दी कि आसपास के स्थानीय गवाह — द्वारिका पासवान, सुबेलाल पासवान, शिवनाथ मंडल और रामखेलावन पासवान — ने उनके समक्ष कहा कि घटना के समय मृतका भूसे के चूल्हे पर खाना पका रही थी और उसी दौरान जल गई और ससुराल वालों की ओर से दहेज मांग नहीं थी। IO ने यह भी माना कि जलने की तिथि से लेकर मृतका की मृत्यु तक थाने में रोजनामचा (स्टेशन डायरी) में कोई प्रविष्टि नहीं की गई, और न ही मृतका का कोई बयान शेखपुरा या PMCH में दर्ज किया गया।

न्यायालय ने इस पर बल दिया कि यदि मृतका वास्तव में घटना बयान करने की स्थिति में थी, जैसा कि PW 1 और PW 2 ने दावा किया, तो स्वाभाविक था कि वह 10–11 दिन तक शेखपुरा और PMCH में इलाज के दौरान अपने चिकित्सकों को घटना बताती और डॉक्टर तुरंत पुलिस को सूचित करते। अभियोजन ने ऐसा कोई चिकित्सकीय रिकॉर्ड या मरते समय किया गया बयान (dying declaration) प्रस्तुत नहीं किया। इससे यह दावा कमजोर हुआ कि मृतका ने ससुराल पक्ष को आरोपित किया था।

इन सब बातों को देखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 304‑बी IPC के आवश्यक अवयव सिद्ध नहीं हुए। विशेष रूप से, अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि मृतका को दहेज मांग के संबंध में मृत्यु से “शीघ्र पूर्व” क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, और यह दिखाने में भी विफल रहा कि कथित क्रूरता और मृत्यु के बीच कोई जीवंत और निकट संबंध (live and proximate link) था।

न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य “गंभीर रूप से अपर्याप्त” है और कम से कम, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। परिणामस्वरूप, 16.06.2022 की दोषसिद्धि का निर्णय और 18.06.2022 की सजा का आदेश रद्द कर दिए गए। अपीलकर्ता को धारा 304‑बी IPC के आरोप से बरी किया गया और यह निर्देश दिया गया कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय दहेज मृत्यु के मामलों में शामिल परिवारों और अभियुक्त व्यक्तियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

पहला, यह दर्शाता है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी विवाहित महिला की मृत्यु जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में भी न्यायालय दोषसिद्धि तभी बरकरार रखेगा जब बुनियादी वैधानिक आवश्यकताएँ कठोरता से सिद्ध हों। मात्र शक, देरी और विरोधाभासी कथन पर्याप्त नहीं हैं।

दूसरा, यह निर्णय रेखांकित करता है कि रिश्तेदारों के कथन, यदि उन्हें तुरंत पुलिस या चिकित्सकों को नहीं बताया गया हो और यदि वे निष्पक्ष गवाहों के बयान से टकराते हों, तो उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने शिकायतकर्ता परिवार के व्यवहार, फर्दबयान दर्ज होने में 8–9 दिन की देरी और ऐसे किसी चिकित्सकीय रिकॉर्ड की अनुपस्थिति को बारीकी से देखा, जिससे यह पता चलता कि मृतका ने ससुराल वालों को दोषी ठहराया था।

तीसरा, यह निर्णय स्वतंत्र पड़ोसियों और समुचित अनुसंधान के महत्व को उभारता है। यहाँ पड़ोसियों ने रसोई में आकस्मिक आग लगने वाले संस्करण का समर्थन किया और अन्वेषण अधिकारी ने केरोसिन या दहेज मांग के साक्ष्य के अभाव की पुष्टि की। इससे उचित संदेह उत्पन्न हुआ।

साधारण नागरिकों के लिए संदेश यह है कि किसी भी संदिग्ध मृत्यु, विशेषकर विवाहित महिला की मृत्यु की स्थिति में, तुरंत पुलिस को सूचित करना, बयानों को सही ढंग से दर्ज कराने पर जोर देना और सभी संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। अभियुक्तों के लिए यह मामला दर्शाता है कि जहाँ अभियोजन साक्ष्य कमजोर या असंगत हों, वहाँ न्यायालय संदेह का लाभ देगा।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया कि मृतका को दहेज के लिए मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, ताकि धारा 304‑बी IPC के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सके?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि दहेज मांग, क्रूरता और कथित जलाने की घटना से संबंधित साक्ष्य अविश्वसनीय थे और पड़ोसियों एवं अनुसंधान से विरोधाभासी थे; धारा 304‑बी IPC के मूलभूत तत्व स्थापित नहीं हुए, अतः अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
  • प्रश्न: क्या मृतका की मृत्यु को केरोसिन डालकर आग लगाने से की गई homicidal दहेज मृत्यु माना जा सकता था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि केरोसिन के उपयोग का कोई चिकित्सकीय या फोरेंसिक प्रमाण नहीं था, स्थल पर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला, और खाना पकाने के दौरान आकस्मिक जलने का विश्वसनीय साक्ष्य था; अतः केरोसिन द्वारा जानबूझकर की गई homicidal मृत्यु की धारणा “पूरी तरह असंभव” थी।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामलों की स्थिति

  • प्रदत्त निर्णय पाठ में किसी अन्य विशिष्ट प्रकाशित निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। कोई पूर्ववर्ती निर्णय उद्धृत नहीं है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 2666 of 2022; arising out of Halsi P.S. Case No. 112 of 2017; Sessions Trial No. 23 of 2019 (amalgamated with Sessions Trial No. 60 of 2019).

मामला शीर्षक: Mukesh Paswan vs. State of Bihar.

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Anil Kumar Sinha.

उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 12.05.2026 (C.A.V.; CAV date 21.04.2026).

ट्रायल कोर्ट का निर्णय और सजा: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑III, लखीसराय द्वारा 16.06.2022 की दोषसिद्धि का निर्णय और 18.06.2022 की सजा का आदेश।

आरोपित अपराध: प्रारंभिक रूप से धारा 304‑बी IPC; आरोप धारा 304‑बी/149 तथा 302/149 IPC के तहत तय; आरोपपत्र में धारा 506/34 IPC तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 का भी उल्लेख।

उच्च न्यायालय का अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; धारा 304‑बी IPC के तहत दोषसिद्धि और सजा रद्द; अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया और अन्य किसी मामले में वांछित न होने पर रिहा करने का निर्देश।

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – Ms. Ankita Kumari. राज्य की ओर से – Ms. Anita Kumari Singh.

मामले की प्रकृति: दहेज मृत्यु (धारा 304‑बी IPC) की दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश के समक्ष)।

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjMjY2NiMyMDIyIzEjTg==-rZAYMZjlTOE=

यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकासों से
संबंधित उन जानकारियों से अवगत रहना चाहते हों जो आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।

Facing a similar matter before the Patna High Court?

Samvida Law Associates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News