POCSO अपहरण और बलात्कार मामले में दोषसिद्धि निरस्त — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Sakshi Bhatnagar

Reviewed by: Sakshi Bhatnagar

License Number: BR/2891A/2019

Last Reviewed On: 24-09-2026

Sakshi Bhatanagar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing criminal law. She represents clients in criminal proceedings before the Patna High Court and subordinate courts, handling bail applications, criminal appeals, NDPS matters, and customs-related cases. Her practice focuses on criminal defense and litigation across multiple forums in Bihar.

इस आपराधिक अपील में, POCSO और IPC के तहत एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोष में दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने भागलपुर के विशेष न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने पीड़िता, उसके परिजनों तथा पुलिस अभिलेखों के साक्ष्यों की बारीकी से जाँच की। न्यायालय ने अभियोजन के मामले में गंभीर खामियाँ और विरोधाभास पाए तथा माना कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ। दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को, यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो रिहा करने का आदेश दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला थाना संहौला, जिला भागलपुर के संहौला पी.एस. केस संख्या 71/2018 से उत्पन्न हुआ। पहली सूचना पीड़िता के पिता (PW-2) द्वारा दिनांक 18.04.2018 को लगभग रात 9:00 बजे संहौला थाना के थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर दी गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी, पत्नी की मृत्यु के बाद अपने ननिहाल गाँव दोगच्छी में रह रही थी। 17.04.2018 को जब वे अपने पैतृक गाँव में थे, तब उन्हें सूचना मिली कि अभियुक्त, जो लगभग 45 वर्ष का सहग्रामवासी है, ने एक पुरुषोत्तम सिंह की मदद से शादी करने के इरादे से उनकी बेटी को फुसलाकर अगवा कर लिया है।

उनके अनुसार, जब वे दोगच्छी स्थित ससुराल घर पहुँचे और अपने साढुओं से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता उक्त सहयोगी की मदद से उनकी बेटी को शादी करने के लिए लेकर चला गया। इसी आधार पर संहौला पी.एस. केस संख्या 71/2018 प्रारंभिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 366A सहपठित धारा 34 के तहत दर्ज किया गया।

बाद में, आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा अतिरिक्त धाराएँ जोड़ी गईं: IPC की धारा 363, 376 और 327 तथा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट, 2012 की धारा 4। जाँच के दौरान लड़की (PW-3) की बरामदगी हुई। उसकी बयानियाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के अंतर्गत दर्ज की गईं।

जाँच के उपरांत, अपीलकर्ता के विरुद्ध IPC की धारा 363, 366A, 376 और 327 सहपठित धारा 34 तथा POCSO Act की धारा 4 के अपराधों के लिए आरोपपत्र समर्पित किया गया। संज्ञान लिया गया और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर ने मामले को विचारण हेतु एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट (POCSO Act)-cum-Additional District and Sessions Judge, भागलपुर को समर्पित कर दिया।

अपीलकर्ता पर IPC की धारा 366A, 363/34, 376 और 327 तथा POCSO Act की धारा 4 और 18 के तहत आरोप तय किए गए। आरोप उसे हिंदी में समझाए गए; उसने अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का सामना किया।

अभियोजन ने आठ गवाहों की जिरह कराई, जिनमें पीड़िता, उसका पिता, एक मामा, चिकित्सीय अधिकारी, तीन अन्वेषण अधिकारी तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक शामिल थे, जिन्होंने उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया। कुछ दस्तावेज़ जैसे FIR, चिकित्सीय रिपोर्ट, धारा 161 और 164 दंप्रसं के अंतर्गत बयान, आरोपपत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदर्शित किए गए।

विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पीड़िता (PW-3) की गवाही पर भरोसा किया और अपीलकर्ता को IPC की धारा 363 और 376 तथा POCSO Act की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया, तथा अंततः IPC की धारा 363 और POCSO की धारा 4 के अंतर्गत सज़ा दी, जबकि POCSO की धारा 42 के मद्देनज़र, IPC की धारा 376 के तहत पृथक सज़ा नहीं दी। IPC की धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा POCSO की धारा 4 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा दी गई, दोनों सजाएँ एक साथ चलने योग्य रखी गईं।

दोषसिद्धि से आहत होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (SJ) संख्या 2433/2024 दायर की। माननीय न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह ने अपील की सुनवाई की और 29.06.2026 को मौखिक निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता “स्टर्लिंग विटनेस” नहीं है, जिसकी अकेले की गवाही इतने गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि का आधार बन सके। उन्होंने उसकी गवाही में तथा उसकी गवाही और अन्य गवाहों की गवाही के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभासों की ओर इशारा किया। उन्होंने FIR की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाया, यह कहते हुए कि पिता (PW-2) अशिक्षित हैं और केवल पुलिस कर्मी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसकी सामग्री उन्हें ज्ञात नहीं थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि एक मामा (PW-4) को गलत रूप से प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया और महत्वपूर्ण पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों की जिरह नहीं कराई गई।

राज्य की ओर से, अपर लोक अभियोजक (APP) ने यह दलील दी कि पीड़िता की गवाही पर्याप्त है। प्रस्तुत किया गया कि उसने धारा 164 दंप्रसं के अंतर्गत दिए गए बयान और न्यायालय में दिए गए बयान में लगातार अभियोजन का समर्थन किया और उसकी बातों को चिकित्सीय रिपोर्ट से बल मिला जिसमें बाह्य योनिमुख पर खरोंच (abrasion) का उल्लेख था।

उच्च न्यायालय ने पहले सूचक-पिता (PW-2) की गवाही की परीक्षणात्मक समीक्षा की। उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि वे पढ़-लिख नहीं सकते, केवल हस्ताक्षर कर सकते हैं, और लिखित रिपोर्ट एक “बड़ा बाबू” (पुलिस कर्मी) ने लिखी थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसे किसने लिखा और उन्होंने केवल उक्त कर्मचारी के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया। न्यायालय ने पाया कि इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि FIR वास्तव में उनके स्वयं के कथन को सही-सही प्रतिबिंबित करती है या नहीं।

इस बात को लेकर भी असंगतियाँ थीं कि PW-2 को पहली बार सूचना किससे मिली। FIR में उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों साढुओं से सूचना मिली। मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा कि उन्हें बलात्कार की सूचना अपनी बेटी से मिली। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साढ़ू (PW-4) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर FIR दर्ज कराई। इन परिवर्तनों ने प्रथम सूचना के स्रोत और उसकी सामग्री को लेकर उनकी बात को अविश्वसनीय बना दिया।

इसके बाद न्यायालय ने पीड़िता (PW-3) की गवाही का विस्तार से परीक्षण किया। उसने कहा कि घटना के दिन घर पर केवल वह और उसकी नानी थे; उसके मामा लोग भोज में गए थे। उसके अनुसार, अपीलकर्ता तीन सहयोगियों के साथ आया, अपीलकर्ता ने उसके बाल पकड़ लिए, उससे शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी, उसकी नानी की पिटाई की और फिर उसे गेरुआ नदी के पास स्थित एक मंदिर में ले गया, जहाँ उसने बंदूक के बल पर उससे जबरन शादी की। उसने आगे बताया कि बाद में उसे घोघा रेलवे स्टेशन, फिर राँची ले जाया गया और एक किराए के कमरे में रखा गया।

न्यायालय ने ध्यान दिया कि उसकी अपनी ही बात के अनुसार नानी प्रत्यक्षदर्शी गवाह थीं। किन्तु अभियोजन ने नानी की जिरह नहीं कराई। यह दिखाने वाला कोई चिकित्सीय अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि नानी, जिनके मारपीट से घायल होने का दावा किया गया था, का चिकित्सकीय उपचार कराया गया हो। इस चूक ने घर में हमले और वहाँ से अपहरण की कथा को कमज़ोर कर दिया।

उसका बयान सीधे तौर पर PW-4 की गवाही से टकराता था। PW-4, जो मामा हैं, ने दावा किया कि वे और उनका परिवार रात का भोजन करने के बाद सो गए थे और तभी अपीलकर्ता व उसके सहयोगी हथियारों से लैस होकर आए, उन्होंने उसे (PW-4) मारा, पीड़िता को बाल पकड़कर घर से घसीटते हुए बाहर ले गए और गाँव की सीमा पर फायरिंग भी की। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को घटना-स्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया। यह PW-3 के उस संस्करण से टकराता है कि घटना के समय मामा लोग भोज में गए हुए थे और घर पर केवल वह और उसकी नानी थीं।

उच्च न्यायालय ने इसे दो मुख्य गवाहों के बीच इस मूल प्रश्न पर “गंभीर विरोधाभास” माना कि घटना के पहले हिस्से के दौरान घर पर कौन-कौन उपस्थित था। न्यायालय ने माना कि ऐसा विरोधाभास, अभियोजन की समग्र कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

न्यायालय ने अन्वेषण संबंधी चूकों पर भी ध्यान दिलाया। पीड़िता ने कहा कि उसे राँची ले जाया गया और कई दिनों तक एक किराए के कमरे में रखा गया। फिर भी अन्वेषण अधिकारी ने उस स्थान का पता लगाने, मकान मालिक या पड़ोसियों को ढूँढने या कोई सहायक सामग्री एकत्र करने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार, यद्यपि गाँव में कथित रूप से जो घटनाएँ हुईं वे ऐसे मुहल्ले में थीं जहाँ रिश्तेदारों और गाँव वालों के घर चारों ओर थे, फिर भी इन पड़ोसियों में से किसी की भी गवाही नहीं कराई गई। न्यायालय ने माना कि “सर्वोत्तम उपलब्ध” साक्ष्य एकत्र और प्रस्तुत न करना, अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

PW-4 के संबंध में न्यायालय ने उसके आचरण की समीक्षा की। उसने कहा कि अभियुक्त की धमकियों के कारण उसने FIR नहीं कराई, पर बाद में स्वीकार किया कि घटना के बाद और अगले चार वर्षों तक अपीलकर्ता ने उसे कभी धमकी नहीं दी। उसने यह भी कहा कि जब पीड़िता स्वयं घर वापस आ गई, तब भी उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। न्यायालय ने इस आचरण को संदिग्ध माना और उसकी विश्वसनीयता के लिए घातक बताया। उसने यह भी दावा किया कि उसे बंदूक की बट से 10–20 चोटें लगीं और उसने डॉक्टर से इलाज कराया, पर कोई चिकित्सीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

एक और गंभीर बिंदु यह नोट किया गया कि मुख्य अन्वेषण अधिकारी की गवाही बिल्कुल नहीं कराई गई। इसके कारण बचाव पक्ष को यह जिरह करने का अवसर नहीं मिला कि महत्वपूर्ण गवाहों की जिरह क्यों नहीं कराई गई, राँची के कमरे या मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की सम्यक जाँच क्यों नहीं की गई, और पड़ोसियों को न्यायालय में क्यों नहीं लाया गया। न्यायालय ने पाया कि इस अन्वेषण अधिकारी की गैर-परिक्षा से बचाव पक्ष को क्षति पहुँची।

न्यायालय ने एक अन्य पहलू के रूप में पिता (PW-2) के उस बयान पर भी विचार किया, जो उन्होंने जिरह में दिया कि उनकी पुत्री की शादी एक वर्ष पहले हो चुकी थी और उस समय उसका एक 5–6 माह का पुत्र था। अभियोजन ने इस बयान का खंडन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय ने अभियोजन की समग्र विश्वसनीयता का आकलन करते समय इस तथ्य का भी संज्ञान लिया।

चिकित्सीय साक्ष्य के संबंध में, चिकित्सक (PW-5) ने बाह्य योनिमुख पर एक खरोंच (abrasion) दर्ज की, पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्हें हालिया यौन संबंध के कोई साक्ष्य नहीं मिले। चिकित्सीय परीक्षण 08.05.2018 को किया गया जबकि कथित घटना 17.04.2018 को हुई थी। न्यायालय ने माना कि मध्यवर्ती अवधि में क्या घटित हुआ इस बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य न होने के कारण, इस खरोंच को सीधे-सीधे अपीलकर्ता द्वारा कथित यौन हमले से जोड़ना केवल अनुमान होगा। अतः अकेला चिकित्सीय रिपोर्ट बलात्कार को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सकती।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 में समझाए गए “स्टर्लिंग विटनेस” की अवधारणा को लागू किया। न्यायालय ने माना कि पीड़िता की गवाही, उसमें मौजूद असंगतियों और अन्य साक्ष्यों से विरोधाभासों के कारण, उस उच्च स्तर की निश्चितता और विश्वसनीयता पर खरी नहीं उतरती, जो किसी गवाह को ऐसा “स्टर्लिंग विटनेस” मानने के लिए आवश्यक है, जिसकी अकेली गवाही से दोषसिद्धि कायम रह सके।

इन कमज़ोरियों के कारण, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन, POCSO Act की धारा 29 के तहत विधिक अनुमान लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी तथ्यों की स्थापना करने में असफल रहा। जब तक ये बुनियादी तथ्य पहले सिद्ध न हो जाएँ, अभियुक्त के विरुद्ध दोष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस मामले में, अतः भार अपीलकर्ता पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

अंततः न्यायालय ने पाया कि IPC की धारा 363 और POCSO की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि विश्वास उत्पन्न नहीं करती। गंभीर विरोधाभास, विश्वसनीय सहायक साक्ष्यों का अभाव, महत्वपूर्ण गवाहों और अन्वेषण अधिकारी की गैर-परिक्षा तथा चिकित्सीय साक्ष्य के सीमित महत्व को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता का अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ।

इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.04.2024 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 06.05.2024 के सज़ा आदेश, जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट (POCSO Act)-cum-7th Additional District and Sessions Judge, भागलपुर द्वारा POCSO केस संख्या 1720/2018 (जो संहौला पी.एस. केस संख्या 71/2018 से उत्पन्न हुआ) में पारित किए गए थे, को निरस्त कर दिया। आपराधिक अपील स्वीकृत कर ली गई। चूँकि अपीलकर्ता न्यायिक अभिरक्षा में था, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। अभिलेखों को आवश्यक अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को वापस भेजने का आदेश दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय दर्शाता है कि अत्यंत संवेदनशील POCSO मामलों में भी, जहाँ आरोप अत्यधिक गंभीर होते हैं, पटना उच्च न्यायालय कठोर प्रमाण की माँग पर दृढ़ रहता है। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता को विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता का विकल्प नहीं बनने दिया।

पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए यह त्वरित और सुसंगत बयान तथा सहायक गवाहों के महत्व को रेखांकित करता है। जब नानी या पड़ोसियों जैसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शियों की जिरह नहीं कराई जाती, तो न्यायालय दोषसिद्धि को असुरक्षित मान सकता है।

पुलिस और अभियोजन के लिए यह निर्णय गहन अन्वेषण की आवश्यकता को रेखांकित करता है: सभी प्रासंगिक स्थानों पर जाना, स्वतंत्र गवाहों की पहचान कर उनकी जिरह कराना, और समस्त सामग्रियों को न्यायालय के समक्ष रखना। अन्वेषण अधिकारी की गैर-परिक्षा मामले को गंभीर रूप से कमज़ोर कर सकती है।

निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि POCSO Act की धारा 29 के तहत अनुमान स्वतः नहीं लगता। पहले अभियोजन को एक बुनियादी, विश्वसनीय कहानी स्थापित करनी होती है। तभी भार अभियुक्त पर स्थानांतरित होता है। यदि बुनियादी तथ्य डगमगाते हों, जैसा कि यहाँ पाया गया, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या अभियोजन ने यह संदेह से परे सिद्ध किया कि अपीलकर्ता ने नाबालिग लड़की का अपहरण एवं यौन शोषण किया, ताकि IPC की धारा 363 और POCSO Act की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि कायम रह सके?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने गवाहों की गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास, मुख्य गवाहों और अन्वेषण अधिकारी की गैर-परिक्षा तथा चिकित्सीय और अन्य साक्ष्यों से अपर्याप्त समर्थन पाया। अतः दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया गया।
  • प्रश्न: क्या इस मामले के तथ्यों पर POCSO Act की धारा 29 के तहत वैधानिक अनुमान अपीलकर्ता के विरुद्ध लागू किया जा सकता था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अविश्वसनीय और असंगत साक्ष्यों के कारण अभियोजन बुनियादी तथ्यों की स्थापना करने में विफल रहा। इसलिए धारा 29 के तहत अनुमान का प्रयोग नहीं किया जा सका और भार अपीलकर्ता पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।
  • प्रश्न: क्या इस मामले में पीड़िता की गवाही को “स्टर्लिंग विटनेस” की श्रेणी में रखते हुए, अकेले उसी के आधार पर दोषसिद्धि उचित मानी जा सकती थी?
    उत्तर: नहीं। Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi) में निर्धारित मानक पर निर्भर रहते हुए, न्यायालय ने माना कि उसकी गवाही में अपेक्षित सुसंगति और निश्चितता का अभाव था तथा अन्य साक्ष्यों से उसका विरोध हुआ।

न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले

  • Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 – “स्टर्लिंग विटनेस” की अवधारणा पर संदर्भित।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 2433 of 2024; arising out of Sanhaula P.S. Case No. 71 of 2018; POCSO Case No. 1720 of 2018.

मामले का शीर्षक: Pappu Singh v. The State of Bihar & Anr.

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna.

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh.

उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 29.06.2026.

चुनौतीग्रस्त निर्णय और आदेश: Judgment of conviction dated 29.04.2024 and order of sentence dated 06.05.2024 passed by the Exclusive Special Court (POCSO Act)-cum-7th Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur.

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – Mr. Ajay Kumar Thakur, Advocate; Mr. Ranjan Kumar Jha, Advocate; Mr. Rana Pratap Singh, Advocate. राज्य की ओर से – Ms. Anita Kumari Singh, APP.

प्रासंगिक वैधानिक उपबंध: भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376, 327, 34; प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट, 2012 की धारा 4, 18, 29 और 42; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, 164 और 313।

मामले का स्वरूप: POCSO Act के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध एकल पीठ की आपराधिक अपील।

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjMjQzMyMyMDI0IzEjTg==-nz7CoTY7TGE=

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