POCSO बलात्कार मामले में कमजोर साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 26-09-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

एक नाबालिग लड़की के पिता ने अपने पड़ोसी की बलात्कार और POCSO के आरोपों के तहत हुई दोषसिद्धि को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों की बारीकी से दोबारा जांच की। इसे गंभीर कमियां, विरोधाभास और यह साबित करने वाला कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला कि अभियुक्त के कारण ही गर्भधारण हुआ था। न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उसकी रिहाई का आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला बेगूसराय जिले में एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा दी गई लिखित शिकायत से शुरू हुआ। 25.05.2018 को लगभग सुबह 8:00 बजे उसकी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की। वह उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गया, जहाँ, उसके अनुसार, डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है।

पूछताछ करने पर लड़की ने कथित रूप से बताया कि लगभग 5–6 महीने पहले, जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो दो व्यक्ति – वर्तमान अपीलकर्ता और एक गौरव कुमार – उसे मक्का के खेत में ले गए और एक के बाद एक उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी कहा कि यदि वह इस बात की चर्चा करती है तो उन्होंने उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी।

इस लिखित शिकायत पर मफ्फसिल (लखो ओ.पी.) थाना कांड संख्या 284/2018 दिनांक 25.05.2018 को धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। FIR 27.05.2018 को विशेष POCSO न्यायालय में पहुँची।

पुलिस ने पहले 20.07.2018 को केवल गौरव कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र संख्या 435/2018 दायर किया और अपीलकर्ता के विरुद्ध जांच लंबित रखी। विशेष न्यायालय ने 06.08.2018 को संज्ञान लिया और गौरव कुमार को विधि के साथ संघर्षरत किशोर पाकर उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया। तत्पश्चात 31.08.2018 की दिनांकित पूरक आरोपपत्र संख्या 497/2018 अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 376(D), 313, 506/34 IPC तथा POCSO अधिनियम की धारा 5(8) के अंतर्गत दायर किया गया।

पुलिस पत्रों की आपूर्ति के बाद विशेष POCSO न्यायालय ने 08.04.2019 को धारा 376 IPC तथा POCSO की धारा 8 और 12 के तहत आरोप तय किए, जिनसे अपीलकर्ता ने इनकार कर दिया। विचारण के दौरान अभियोजन ने पीड़िता, उसके माता-पिता, उसके चाचा, मेडिकल बोर्ड के चार डॉक्टरों तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित कुल दस साक्षियों को प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने तीन साक्षी प्रस्तुत किए और कुछ दस्तावेज दाखिल किए।

02.02.2023 को विशिष्ट विशेष न्यायालय (POCSO अधिनियम) सह 6वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय ने अपीलकर्ता को धारा 376(3) IPC तथा धारा 5(j)(ii) सहपठित धारा 6 POCSO के तहत दोषी ठहराया और 06.02.2023 को उसे POCSO के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। धारा 42 POCSO के मद्देनज़र धारा 376(3) IPC के तहत पृथक दंड नहीं दिया गया।

अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि और दंड – दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) संख्या 324/2023 दायर की। पीड़िता के पिता को नोटिस तामील हुआ लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। अपील की सुनवाई अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के लिए अधिवक्ता (अतिरिक्त लोक अभियोजक) की सहायता से की गई।

न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

खण्डपीठ (माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति रितेश कुमार) ने समूचे साक्ष्य का पुनः परीक्षण किया कि क्या दोषसिद्धि को सुरक्षित रूप से कायम रखा जा सकता है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि FIR दर्ज करने में कई महीनों की अकारण देरी हुई, पहली डॉक्टर जिसने कथित रूप से गर्भ का पता लगाया उसका नाम कहीं नहीं है और उसे गवाह के रूप में पेश भी नहीं किया गया, गर्भपात और बच्चे के प्रसव के संबंध में बड़े विरोधाभास हैं, तथा अभियोजन पीड़िता की आयु को समुचित रूप से साबित करने में विफल रहा। उसने यह भी कहा कि गाँव के मुखिया के साथ भू-विवाद था और उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे झूठा फँसाया गया, और यह कि विचारण न्यायालय ने धारा 29 और 30 POCSO के तहत बोझ गलत ढंग से बचाव पक्ष पर स्थानांतरित कर दिया, जबकि पहले आवश्यक तथ्यों की उचित बुनियाद ही नहीं रखी गई।

राज्य का कहना था कि पीड़िता और अन्य साक्षियों के बयान परस्पर सुसंगत हैं, जिन्हें चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन प्राप्त है, और दोषसिद्धि उचित है।

FIR और धारा 164 CrPC का बयान: बदलती हुई कथाएं

उच्च न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि FIR पीड़िता के पिता की दिनांक 25.05.2018 की लिखित शिकायत पर आधारित थी, जो उसी दिन 22:30 बजे दर्ज की गई और 27.05.2018 को विशेष न्यायालय में प्राप्त हुई। शिकायत में उल्लेख था कि पीड़िता को पेट में दर्द हुआ, उसे एक निजी डॉक्टर (जिसका नाम नहीं दिया गया) के पास ले जाया गया, और वह गर्भवती पाई गई। दबाव डालने पर उसने कथित रूप से बताया कि लगभग 5–6 महीने पहले दोनों अभियुक्तों ने एक मध्य विद्यालय (जिसका नाम नहीं बताया गया) से लौटते समय मक्का के खेत में उसका बलात्कार किया था और उसे चुप रहने के लिए धमकाया था।

परंतु, जब पीड़िता का बयान धारा 164 CrPC के तहत 28.05.2018 को दर्ज हुआ, तो उसने कुछ नए तथ्य जोड़े जो FIR में नहीं थे। उसने कहा कि 1–2 महीने पहले, शौच के लिए जाते समय सहअभियुक्त गौरव कुमार ने उसका मुँह दबा दिया और उसे एक गोली खिला दी, जिसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ। उसकी माँ उसे गाँव के एक कंपाउंडर के पास ले गई, जिसने कोई दवा नहीं दी, और बाद में उसे थाने ले जाया गया जहाँ, उस बयान के अनुसार, उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। आगे उसने कहा कि इसके बाद उसे घर ले जाकर दवाइयाँ दी गईं।

खण्डपीठ ने माना कि FIR के तीन दिन के भीतर ही ये गंभीर, मूलभूत प्रकार की बढ़ोतरी थी, और स्वयं FIR में थाने में बच्चे के प्रसव का कोई उल्लेख नहीं था। पिता और पीड़िता – दोनों ने लगातार स्कूल और पहले डॉक्टर के नाम का उल्लेख नहीं किया, और माँ ने भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं बताया।

चिकित्सीय साक्ष्य और आयु निर्धारण

कई डॉक्टरों ने गवाही दी। डॉ. कामिनी राय (PW-1) ने पीड़िता की जांच की और मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जिरह में स्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में गर्भपात के कारणों का उल्लेख नहीं किया है।

डॉ. आशा कुमारी (PW-6), जो मेडिकल बोर्ड की सदस्य थीं, ने रिपोर्ट में “4 महीने की मासिक धर्म रुकने (amenorrhea) की इतिहास तथा 25 मई 2018 को गर्भवस्था की समाप्त (aborted) महिला भ्रूण” का उल्लेख किया, रक्त मिश्रित पानी जैसा स्राव, फटी हुई हाइमन, योनि स्वैब में शुक्राणुओं की उपस्थिति, तथा अल्ट्रासाउंड में प्रसवोत्तर बड़ा गर्भाशय, जो हाल में गर्भसमापन का संकेत देता है, दर्ज किया। किन्तु जिरह में उसने कहा कि उसे गर्भपात के बारे में पीड़िता और साथ आई व्यक्ति ने बताया था, शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं मिली, गर्भपात की सटीक तारीख नहीं लिखी, और केवल इतना कहा कि गर्भपात 1–4 दिनों के भीतर हो सकता है।

आयु के लिए, डॉ. रामप्रवेश प्रसाद (PW-8) और डॉ. अरुण कुमार (PW-9) ने दंत और रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए पीड़िता की आयु 14–15 वर्ष के बीच आंकी। स्वयं पीड़िता ने कहा कि वह कक्षा V की छात्रा है, परंतु वह आयु से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने आयु सिद्ध करने के लिए कोई स्कूल या नगर निकाय का अभिलेख संकलित नहीं किया और यह भी सत्यापित नहीं किया कि वह वास्तव में स्कूल जाती थी या नहीं।

खण्डपीठ ने जोर देकर कहा कि POCSO की धारा 34 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत विधिसम्मत प्रक्रिया यह अपेक्षित करती है कि पहले स्कूल या जन्म प्रमाणपत्र मंगाए जाएँ और केवल उनकी अनुपस्थिति में ही सक्षम बोर्ड या समिति के आदेश पर अस्थि परीक्षण या चिकित्सीय परीक्षण का सहारा लिया जाए। इस मामले में न तो कोई स्कूल अभिलेख और न ही जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया, और मेडिकल आयु रिपोर्ट भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी बोर्ड या समिति द्वारा आदेशित नहीं थी। विचारण न्यायालय ने आयु का समुचित निर्धारण नहीं किया और न ही कारण दर्ज किए, फिर भी यह मान लिया कि वह POCSO अधिनियम के तहत “बालिका” है।

उच्च न्यायालय ने माना कि आयु का विधिसम्मत निर्धारण किए बिना POCSO लागू करने और धारा 29 के अभियुक्त-विरुद्ध अनुमान को आकर्षित करने की बुनियाद ही अनुपस्थित थी।

गर्भावस्था, गर्भपात और प्रसव-स्थान को लेकर विरोधाभास

न्यायालय ने पीड़िता, उसके माता-पिता और अनुसंधानकर्ता अधिकारी के बयानों की तुलना कर यह जांचा कि कथित गर्भपात या प्रसव कहाँ और कैसे हुआ।

पिता (PW-2) ने कहा कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बेटी सात महीने की गर्भवती है, और तभी उसने बलात्कार की घटना बताई। जिरह में उसने कहा कि उसकी बेटी ने थाने में ही बच्चे को जन्म दिया और वहीं बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता से उसके अच्छे आने-जाने के संबंध थे क्योंकि वे पड़ोसी थे, लेकिन यह स्वीकार किया कि अपीलकर्ता कई मुकदमों में फँसा है, यद्यपि कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

माँ (PW-3) ने, हालांकि, मुख्य परीक्षा में कहा कि शारीरिक बदलाव देखने के बाद वह बेटी को डॉक्टर और फिर सरकारी अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि वह 7–8 महीने की गर्भवती है। उसने अस्पताल का नाम नहीं बताया। जिरह में उसने अपनी बात बदली और कहा कि वह गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास गई थी, गर्भपात थाने में ही हुआ, पुलिस ने मृत बच्चे को देखा लेकिन कोई कागज नहीं बनाया, और उन्होंने बच्चे को फेंक देने के लिए कहा। उसने भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं बताया।

पीड़िता (PW-5) ने मुख्य परीक्षा में कहा कि बलात्कार के 6–7 महीने बाद उसे “गाछी” (बाग/बाड़ी) में गोली दी गई, उसे दर्द हुआ, उसकी माँ उसे सदर अस्पताल ले गई जहाँ सरकारी डॉक्टर ने कहा कि बच्चा पहले से ही मर चुका है, और तभी वे थाने गए तथा फिर घर लौट आए। उसने यह नहीं कहा कि उसने थाने में बच्चे को जन्म दिया।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी (PW-10) ने कहा कि पीड़िता ने उसे बताया कि उसने थाने में मृत बच्चे को जन्म दिया, परंतु उसने कोई भ्रूण जब्त नहीं किया, न ही कोई जब्ती सूची बनाई, और उसने यह स्पष्ट व सुसंगत रूप से समर्थन नहीं किया कि उसके सामने वास्तव में ऐसा हुआ हो। उसने यह भी स्वीकार किया कि गाँव में बलात्कार की किसी तरह की अफवाह उसने नहीं सुनी और यह भी पुष्टि की कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं था।

इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने जिरह में साफ-साफ स्वीकार किया कि वह अपनी आयु का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकती, और महत्त्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 10 में यह कहा कि उसे अपीलकर्ता के विरुद्ध “कोई शिकायत नहीं है”।

उच्च न्यायालय ने इन विरोधाभासों को गहरे और असंगत माना। किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था; गर्भावस्था के दौरान या कथित गर्भपात/प्रसव के समय लड़की का इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया; और यदि कोई मृत भ्रूण था भी, तो उसे DNA परीक्षण के लिए कभी संरक्षित नहीं किया गया।

गर्भावस्था को अपीलकर्ता से जोड़ने में विफलता

यद्यपि मेडिकल रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि पीड़िता का गर्भपात हुआ और योनि स्वैब में शुक्राणु मौजूद थे, न्यायालय ने देखा कि इस जैविक सामग्री को अपीलकर्ता से वैज्ञानिक रूप से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। गंभीर यौन अपराध के मामलों में आवश्यक धारा 53A CrPC के अनुरूप उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया। कोई DNA प्रोफाइलिंग नहीं हुई और कथित मृत भ्रूण को “गायब” कर दिया गया।

इन परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि यह अच्छी तरह सिद्ध ही नहीं हुआ कि यदि कोई गर्भावस्था थी तो वह अपीलकर्ता द्वारा किए गए बलात्कार से ही हुई थी। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि सहअभियुक्त गौरव कुमार को विचारण न्यायालय पहले ही बरी कर चुका था।

संशोधित दंड प्रावधानों का गलत अनुप्रयोग

घटना 25.05.2018 से 6–7 महीने पहले की बताई गई। उस समय धारा 376(3) IPC अस्तित्व में नहीं थी। इसे आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा 21.04.2018 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया और धारा 5(j)(ii)/6 POCSO के तहत दंड भी बाद में बढ़ाया गया।

खण्डपीठ ने इंगित किया कि कथित अपराध की तारीख को विद्यमान प्रावधानों के तहत न्यूनतम दंड 7 वर्ष था, परंतु विचारण न्यायालय ने नव जोड़े/संशोधित प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता को न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से दंडित कर दिया। यह एक अन्य गंभीर कानूनी त्रुटि थी।

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

समूची सामग्री पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने माना कि:

  • अभियोजन ने POCSO के तहत आवश्यक बुनियादी आधार – विशेष रूप से पीड़िता की आयु का समुचित प्रमाण – स्थापित नहीं किया।
  • पीड़िता पूरी तरह विश्वसनीय गवाह नहीं थी, खासकर उसके इस बयान के आलोक में कि अपीलकर्ता के विरुद्ध उसकी कोई शिकायत नहीं है।
  • माता-पिता के संस्करण और पीड़िता का संस्करण – बच्चा कहाँ और कैसे पैदा हुआ तथा किसने उसका इलाज किया – परस्पर विरोधी थे और किसी भी अस्पताल के अभिलेख अथवा चिकित्सीय साक्षी से पुष्ट नहीं थे।
  • जांच त्रुटिपूर्ण थी: आयु के कोई दस्तावेज नहीं, भ्रूण की कोई जब्ती नहीं, DNA परीक्षण नहीं, और अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण नहीं।
  • केवल पीड़िता के अस्थिर और असमर्थित कथन पर दोषसिद्धि कायम रखना सुरक्षित नहीं था।

इसलिए न्यायालय ने 02.02.2023 की दोषसिद्धि तथा 06.02.2023 के दंडादेश को रद्द कर दिया। अपील स्वीकार कर ली गई और आदेश दिया गया कि यदि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। विचारण न्यायालय की अभिलेखावली वापस भेजने का निर्देश दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय यौन अपराधों, विशेषकर POCSO अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में, पीड़ितों और अभियुक्त – दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

पहला, यह दर्शाता है कि केवल इस आधार पर कि मामला नाबालिग और गंभीर आरोपों से संबंधित है, न्यायालय स्वचालित रूप से दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखेंगे। साक्ष्य अब भी विश्वसनीय, सुसंगत और विधिवत जांच से समर्थित होना चाहिए।

दूसरा, यह रेखांकित करता है कि POCSO मामलों में आयु का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल या जन्म प्रमाणपत्र या विधिपूर्वक निर्देशित चिकित्सीय आयु-परीक्षण के बिना, प्रकरण को सुरक्षित रूप से “बालक/बालिका” से संबंधित मानकर POCSO के तहत नहीं चलाया जा सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि POCSO, जिसमें बहुत कठोर सजाएँ निर्धारित हैं, केवल वहीं लागू हो जहाँ कानूनी शर्तें स्पष्ट रूप से पूरी हों।

तीसरा, यह निर्णय वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता को उजागर करता है। जिन मामलों में गर्भावस्था और गर्भपात केंद्र में हों, वहाँ पुलिस को भ्रूण को सुरक्षित रखना, DNA परीक्षण कराना और अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिए। यदि इन कदमों की उपेक्षा की जाती है, तो अभियुक्त को कथित कृत्य से जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है।

अंततः, यह निर्णय विचारण न्यायालयों को चेतावनी देता है कि यदि संशोधित, अधिक कठोर दंड प्रावधान कथित अपराध की तारीख को लागू नहीं थे तो उनका प्रयोग न करें। सज़ा उस समय के कानून के अनुरूप ही होनी चाहिए जब अपराध घटित हुआ था।

परिवारों और शिकायतकर्ताओं के लिए यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि सटीक और सुसंगत बयान, तथा त्वरित चिकित्सीय और कानूनी कदम उठाना आवश्यक है। अभियुक्त व्यक्तियों के लिए, यह दिखाता है कि जब दोषसिद्धि कमजोर साक्ष्य और प्रक्रिया में खामियों पर आधारित हो, तो पटना उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या धारा 376(3) IPC तथा धारा 5(j)(ii)/6 POCSO के तहत दोषसिद्धि तब भी कायम रह सकती थी जब पीड़िता की आयु विधिपूर्वक सिद्ध नहीं हुई और गर्भावस्था तथा गर्भपात से संबंधित साक्ष्य विरोधाभासी तथा अपूर्ण थे?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आयु का विधिसम्मत निर्धारण नहीं हुआ, महत्त्वपूर्ण चिकित्सीय और दस्तावेजी साक्ष्य अनुपस्थित थे, गवाहियों में असंगति थी, और पीड़िता पूरी तरह विश्वसनीय साक्षी नहीं थी। केवल उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखना असुरक्षित था।
  • प्रश्न: क्या विचारण न्यायालय 25.05.2018 से 6–7 महीने पहले कथित रूप से घटित अपराध पर धारा 376(3) IPC तथा धारा 5(j)(ii)/6 POCSO के संशोधित, बढ़े हुए दंड प्रावधान लागू करने में सही था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि घटना की तारीख को धारा 376(3) IPC अस्तित्व में ही नहीं थी और तत्कालीन प्रावधानों के तहत न्यूनतम दंड 7 वर्ष था, जबकि विचारण न्यायालय ने नव जोड़े/संशोधित प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता को 20 वर्ष की सज़ा दे दी।
  • प्रश्न: क्या अभियोजन ने ऐसा पर्याप्त तथ्यात्मक आधार स्थापित किया था जिससे POCSO अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध अनुमानों को लागू किया जा सके?
    उत्तर: नहीं। आयु के विधिसम्मत निर्धारण के अभाव में और अपीलकर्ता को गर्भावस्था से जोड़ने वाला विश्वसनीय, पुष्ट साक्ष्य न होने के कारण, POCSO के अनुमानों को लागू करने की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुईं।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • निर्णय के पाठ में किसी अन्य निर्णयित प्रकरण का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है। कोई नज़ीर उद्धृत नहीं की गई।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 324 of 2023; arising out of Muffasil (Lakho O.P.) P.S. Case No. 284 of 2018, Begusarai

मामला शीर्षक: Ranjay Singh v. The State of Bihar & Anr.

उद्धरण: 2026 (4) PLJR 461

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad; Hon’ble Mr. Justice Ritesh Kumar

निर्णय की तिथि: 01.07.2026

अधिवक्ता:

  • अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Mayank Mani, Advocate; Mr. Jai Prakash Singh, Advocate
  • राज्य की ओर से: Mr. Abhimanyu Sharma, Additional Public Prosecutor
  • प्रतिवादी संख्या 2 (पीड़िता के पिता) की ओर से: None appeared

मामले का स्वरूप: विशिष्ट विशेष न्यायालय (POCSO अधिनियम) सह 6वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय द्वारा POCSO केस संख्या 73/2018 में दिए गए POCSO और बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)।

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NSMzMjQjMjAyMyMxI04=-eyqQJD4Nu6M=

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