न्यायालय ने पाया कि किसी भी गवाह ने रिश्वत के आरोप का समर्थन नहीं किया और जांच लगभग छह वर्षों तक बिना प्रगति के खिंचती रही।
न्यायालय ने एफआईआर तथा पूरे सतर्कता मामले को रद्द कर दिया और आगे की कार्यवाही को प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।
याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला अब समाप्त हो गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, रत्नेश्वर कुमार, बक्सर कोषागार में डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड-ए) के रूप में कार्यरत थे। उन्हें बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
दिनांक 22.07.2020 को एक पेंशनभोगी, सरयू ओझा, कोषागार गए और उसी दिन अपना पेंशन प्राप्त किया। यही मुलाकात और इसके आसपास की घटनाएं इस मामले का केंद्र बिंदु हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि 22.07.2020 को या उसके आस-पास किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई। उस दिन किसी भी तरह की रिश्वत की मांग या लेने के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
एक महीने से अधिक समय बाद, 28.08.2020 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। उसमें ऐसा प्रतीत होता था कि याचिकाकर्ता कोषागार के अंदर पेंशनभोगी सरयू ओझा से पैसे प्राप्त कर रहे हैं।
जिलाधिकारी, बक्सर ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर, बक्सर को इस घटना की जांच करने का निर्देश दिया।
जांच के पश्चात, अतिरिक्त कलेक्टर ने पत्र सं. 10-3228 दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष दिया। उन्होंने आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा की।
इसी आधार पर वरीय कोषागार पदाधिकारी, अजमल अली अंसारी ने थाना प्रभारी, नगर थाना, बक्सर को पत्र सं. 180438 दिनांक 05.09.2020 द्वारा एक लिखित शिकायत भेजी।
उस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए बक्सर (नगर) थाना कांड सं. 389/2020 दिनांक 05.09.2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8 और 9 के तहत दर्ज किया गया। जांच का दायित्व सी.आई. मुकेश कुमार श्री को सौंपा गया।
इसी एफआईआर के आधार पर विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना के समक्ष विशेष मामला सं. 22/2020 प्रारंभ किया गया। समय बीतने के बावजूद जांच आरोपपत्र या विचारण की दिशा में आगे नहीं बढ़ी।
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अभियोजन संख्या 53270/2023 के माध्यम से इस एफआईआर और उससे उत्पन्न सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की प्रार्थना की। यह वाद माननीय न्यायमूर्ति अन्सुल के समक्ष आया, जिन्होंने 24.06.2026 को आरक्षित (CAV) निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
न्यायालय ने सर्वप्रथम स्वयं एफआईआर, जो अभिलेख पर परिशिष्ट-1 के रूप में थी, का सूक्ष्म परीक्षण किया। उसने मूल आरोपों में कई महत्वपूर्ण कमियां नोट कीं।
एफआईआर में याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वत की किसी ठोस मांग का उल्लेख नहीं था। यह भी नहीं बताया गया था कि कब विशेष रूप से अवैध धन स्वीकार किया गया।
एफआईआर में किसी निश्चित राशि को रिश्वत के रूप में वर्णित नहीं किया गया। यह भी नहीं बताया गया कि किस विशेष समय और स्थान पर कथित रूप से अवैध लाभ का आदान-प्रदान हुआ। एफआईआर में एकमात्र स्पष्ट तिथि 28.08.2020 थी, जो वास्तव में वह तारीख थी जब वीडियो वायरल हुआ, न कि पेंशन भुगतान की तारीख।
एफआईआर के शिकायतकर्ता वरीय कोषागार पदाधिकारी, अजमल अली अंसारी थे। वे याचिकाकर्ता के उच्चाधिकारी थे, किंतु वे उस कथित स्थान पर उपस्थित नहीं थे जहाँ याचिकाकर्ता और पेंशनभोगी के बीच कथित लेन-देन हुआ बताया गया।
कथित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8 और 9 के तहत थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन प्रावधानों के लागू होने के लिए प्रारंभिक स्तर पर ही यह स्पष्ट प्रमाण होना आवश्यक है कि किसी लोक सेवक ने किसी पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति से “अनुचित लाभ” (अवैध लाभ) स्वीकार किया या प्राप्त किया।
यहां कथित धन का एकमात्र स्रोत पेंशनभोगी सरयू ओझा थे। अतः जांच के दौरान पुलिस के समक्ष उनके द्वारा दिया गया बयान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया।
जांच एजेंसी ने सरयू ओझा का बयान दर्ज किया। न्यायालय ने इस बयान की जांच की। स्वयं सरयू ओझा, जिनसे कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने की बात कही गई थी, ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की अवैध राशि देने की कोई स्मृति नहीं है।
न्यायालय के अनुसार, उनके इस कथन के बिना कि कोई रिश्वत दी गई थी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों के मूल तत्व ही उत्पन्न नहीं होते। न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामला “सरयू ओझा से शुरू होकर सरयू ओझा पर ही समाप्त हो जाता है” और उनका बयान अभियोजन का समर्थन नहीं करता।
इसके बाद न्यायालय ने वायरल वीडियो की भूमिका और उसे बनाने व साझा करने वाले व्यक्ति उज्ज्वल ओझा, जो पेंशनभोगी के पोते हैं, के बयान पर ध्यान दिया।
उज्ज्वल ओझा ने पुलिस निरीक्षक, नगर अंचल, बक्सर को एक लिखित बयान दिया। न्यायालय के समक्ष अभिलेख के अनुसार, उन्होंने कहा कि उनके दादा ने कुल 8,000/- रुपये दिए थे। इनमें से 500/- रुपये याचिकाकर्ता को पेट्रोल और वाहन किराया मद में दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता को कोई अवैध gratification (रिश्वत) नहीं दी गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो एक गलतफहमी के कारण बनाया गया था।
पुलिस ने सरयू ओझा के पुत्रों श्रीकांत ओझा और रमाकांत ओझा के बयान भी दर्ज किए। दोनों ने कहा कि उनके पिता ने कोई अवैध gratification नहीं दी। उनके अनुसार जो भी धन का आदान-प्रदान हुआ, वह केवल यात्रा व्यय के लिए था।
इन्हीं बातों के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 22.07.2020 की घटनाओं के प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने यह आरोप समर्थित किया हो कि कोई रिश्वत दी गई थी। पूरे अभियोजन की नींव केवल वीडियो पर थी, और उस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति ने ही रिश्वत के किसी भी संकेत से पल्ला झाड़ लिया।
इसके बाद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शक निर्णय State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp. (1) SCC 335 का उल्लेख किया। भजनलाल के निर्णय में वे श्रेणियां बताई गई थीं जिनमें उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग कर आपराधिक कार्यवाही रद्द कर सकता है।
इनमें से दो श्रेणियां इस मामले में लागू पाईं गईं: पहली, जहां एफआईआर के निर्विवाद आरोप तथा संकलित साक्ष्य किसी अपराध का खुलासा ही नहीं करते या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते; और दूसरी, जहां कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
न्यायालय ने Manoj Kumar Sharma v. State of Chhattisgarh, (2016) 9 SCC 1 का भी हवाला दिया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब एफआईआर में किए गए आरोप स्वभावतः ही अविश्वसनीय हों और सहायक साक्ष्य किसी अपराध की ओर संकेत न करते हों, तो मामला रद्द किया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति पाई।
ठोस साक्ष्य के अभाव से निपटने के बाद न्यायालय ने एक स्वतंत्र किंतु उतना ही गंभीर मुद्दा उठाया: जांच में देरी।
एफआईआर 05.09.2020 को दर्ज हुई थी। न्यायालय का निर्णय 24.06.2026 को आया, और न्यायालय ने नोट किया कि 23.06.2026 तक लगभग पांच वर्ष दस माह बीत चुके थे।
इतने लंबे समय के बावजूद, वायरल वीडियो युक्त पेन ड्राइव, जो एकमात्र भौतिक साक्ष्य थी, को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच के लिए नहीं भेजा गया था।
कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना द्वारा विशेष मामला सं. 22/2020 में कोई आरोप तय नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश के 12.05.2023 के पूर्व आदेश, जो परिशिष्ट-2 के रूप में प्रस्तुत हुआ, से यह स्पष्ट था कि एफआईआर के लगभग तीन वर्ष बाद तक भी अंतिम रिपोर्ट (फाइनल फॉर्म) दायर नहीं की गई थी।
जब मामला पूर्व में उच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो एसडीपीओ उपस्थित हुए और कहा कि पेन ड्राइव हासिल कर ली गई है। किंतु उन्होंने पांच वर्ष दस माह तक चली निष्क्रिय जांच के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि आपराधिक मामलों में संवैधानिक शीघ्र सुनवाई का अधिकार केवल न्यायालयी विचारण तक सीमित नहीं है। यह पुलिस जांच की अवधि को भी पूरी तरह समाहित करता है।
इस सिद्धांत के लिए न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय Madheshwardhari Singh v. State of Bihar, AIR 1986 Patna 324 पर भरोसा किया। वहां स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शीघ्र सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार न केवल न्यायालयीन कार्यवाही पर, बल्कि उससे पूर्व की पुलिस जांच पर भी लागू होता है।
पूर्णपीठ ने आगे यह भी कहा था कि सात वर्षों की “बाह्य समय सीमा”, जब अभियुक्त की कोई गलती न हो और कोई विशेष कारण न हो, से आगे की जांच व विचारण में देरी, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानी जाएगी। ऐसी देरी के बाद अभियुक्त को हानि (prejudice) स्वतः मानी जाएगी और भारी दायित्व राज्य पर आ पड़ेगा।
वर्तमान मामले में देरी सात वर्ष से कम थी, परंतु लगभग छह वर्ष की थी और वह भी लगभग बिना किसी प्रगति के। न्यायालय ने टिप्पणी की कि परिस्थितियों के अनुसार इससे कम अवधि की देरी भी हानिकारक हो सकती है। यहां लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और कोई औचित्य भी नहीं बताया गया, जबकि याचिकाकर्ता पूरे समय उपलब्ध रहे और उन्होंने कोई देरी नहीं की।
व्यापक संवैधानिक सिद्धांत के समर्थन में न्यायालय ने कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया, जिनकी शुरुआत Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 से होती है, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया “तर्कसंगत, न्यायोचित और निष्पक्ष” होनी चाहिए।
इसी आधार पर Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar, (1980) 1 SCC 81 में यह निर्णय हुआ कि कोई ऐसी प्रक्रिया, जो उचित रूप से शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित न करे, न तो न्यायोचित है न निष्पक्ष और वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। यह भी कहा गया कि राज्य वित्तीय संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर देरी को उचित नहीं ठहरा सकता।
संविधान पीठ के निर्णय Abdul Rehman Antulay v. R.S. Nayak, (1992) 1 SCC 225 ने कानून को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित कर दिया: शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है और जांच सहित सभी चरणों को आवृत करता है। सामान्यतः यदि यह अधिकार उल्लंघित होता है तो आरोप रद्द किए जाने चाहिए।
इन सिद्धांतों को विशेष रूप से बिहार के भ्रष्टाचार मामलों पर लागू करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया:
(i) Mahendra Lal Das v. State of Bihar, (2002) 1 SCC 149, जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार मामलों का त्वरित निपटारा होना चाहिए और जांच को अनिश्चितकाल तक लंबा नहीं खींचा जा सकता।
(ii) Ramanand Chaudhary v. State of Bihar, (2002) 1 SCC 153, जिसमें अत्यधिक देरी के कारण अभियोजन को न्याय का उपहास मानते हुए रद्द कर दिया गया।
(iii) Vakil Prasad Singh v. State of Bihar, (2009) 3 SCC 355, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि शीघ्र सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन पर अभियोजन रद्द किया जा सकता है।
(iv) हालिया निर्णय Robert Lalchungnunga Chongthu v. State of Bihar, 2025 INSC 1339, दिनांक 20.11.2025, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जांच स्वयं भी शीघ्र सुनवाई के अधिकार का हिस्सा है और इस अधिकार का उल्लंघन जांच की नींव को ही हिला सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जांच रद्द हो सकती है।
न्यायालय ने Superintendent of Police, Karnataka Lokayukta v. B. Srinivas, (2008) 8 SCC 580 में व्यक्त सावधानी का भी संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि मात्र जांच में देरी अपने आप में हर मामले में जांच रद्द करने का सार्वभौमिक आधार नहीं है; प्रत्येक मामले का निर्णय उसकी अपनी तथ्यों पर निर्भर करेगा।
तथापि, इस मामले में न्यायालय ने बल दिया कि उसका निर्णय केवल देरी पर ही नहीं, बल्कि “उसी बल के साथ” मामले के गुण-दोष (merits) पर भी आधारित है। संकलित साक्ष्य से याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं।
न्यायालय ने माना कि समस्त देरी के लिए केवल जांच एजेंसी ही उत्तरदायी थी। याचिकाकर्ता न तो फरार थे और न ही उन्होंने कोई देरी की। राज्य द्वारा इस लंबी निष्क्रियता का कोई असाधारण या अपवादस्वरूप कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। मघेश्वरधारी सिंह के पूर्णपीठ निर्णय द्वारा राज्य पर डाला गया दायित्व राज्य पूरा नहीं कर सका।
अंतिम परिणाम के रूप में याचिका स्वीकार कर ली गई। पटना उच्च न्यायालय ने बक्सर (नगर) थाना कांड सं. 389/2020 दिनांक 05.09.2020, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8 और 9 के तहत दर्ज था, की एफआईआर तथा विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना के समक्ष लंबित विशेष मामला सं. 22/2020 की सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। तदनुसार याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोक सेवकों, पेंशनभोगियों और सामान्य नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो केवल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दर्ज भ्रष्टाचार मामलों में फंस सकते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रमुख गवाह स्वयं यह कहें कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी और यह स्वीकार करें कि पैसा केवल वैध कारणों, जैसे यात्रा व्यय, के लिए दिया गया था, तो केवल वीडियो के आधार पर भ्रष्टाचार का मामला टिक नहीं सकता।
यह भी स्पष्ट हुआ कि पुलिस किसी व्यक्ति को वर्षों तक भ्रष्टाचार मामले की तलवार के नीचे नहीं रख सकती, जबकि वह न तो प्रमुख साक्ष्य को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे, न ही आरोपपत्र दायर करे और न ही मामले को विचारण की दिशा में आगे बढ़ाए।
न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार सिर्फ न्यायालयीन चरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस जांच को भी समाहित करता है। जांच एजेंसी द्वारा लंबी और निरर्थक देरी, पूरे अभियोजन को प्रक्रिया का दुरुपयोग बना सकती है।
इसी प्रकार के दीर्घकालीन लंबित मामलों का सामना कर रहे अभियुक्तों के लिए यह निर्णय संकेत देता है कि यदि वास्तविक साक्ष्य न हो और जांच बिना उचित कारण के वर्षों तक लंबित रखी गई हो, तो वे उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के लिए दर्ज एफआईआर और सतर्कता मामला, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8 और 9 के अंतर्गत कोई अपराध दर्शाते थे?
उत्तर: नहीं। एफआईआर में रिश्वत की मांग या स्वीकार किए जाने के विशिष्ट विवरणों का अभाव था और प्रत्येक महत्वपूर्ण गवाह, जिसमें कथित भुगतानकर्ता और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी शामिल थे, ने किसी भी अवैध gratification से इनकार किया, जिससे कोई अपराध बनता ही नहीं था। - प्रश्न: क्या लगभग छह वर्षों तक निष्क्रिय जांच, बिना आरोपपत्र या फॉरेंसिक जांच के, याचिकाकर्ता के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन थी और मामला रद्द किए जाने को न्यायोचित बनाती थी?
उत्तर: हाँ। केवल जांच एजेंसी से संबद्ध लंबी और बिना स्पष्टीकरण वाली देरी ने अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया और, साक्ष्य के अभाव के साथ मिलकर, एफआईआर तथा कार्यवाहियों को रद्द किए जाने को उचित ठहराया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp. (1) SCC 335
- Manoj Kumar Sharma v. State of Chhattisgarh, (2016) 9 SCC 1
- Madheshwardhari Singh v. State of Bihar, AIR 1986 Patna 324 (Full Bench, Patna High Court)
- Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248
- Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar, (1980) 1 SCC 81
- Abdul Rehman Antulay v. R.S. Nayak, (1992) 1 SCC 225
- Mahendra Lal Das v. State of Bihar, (2002) 1 SCC 149
- Ramanand Chaudhary v. State of Bihar, (2002) 1 SCC 153
- Vakil Prasad Singh v. State of Bihar, (2009) 3 SCC 355
- Robert Lalchungnunga Chongthu v. State of Bihar, 2025 INSC 1339 (decided on 20.11.2025)
- Superintendent of Police, Karnataka Lokayukta v. B. Srinivas, (2008) 8 SCC 580
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अभियोजन संख्या 53270/2023; बक्सर (नगर) थाना कांड सं. 389/2020 से उत्पन्न; विशेष मामला सं. 22/2020 (सतर्कता)
वाद का शीर्षक: Ratneshwar Kumar v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति अन्सुल
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 618
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अभाष एड.; राज्य की ओर से श्री जय नारायण ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक (सतर्कता)
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत (आपराधिक अभियोजन) याचिका, जिसके द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर और संबंधित सतर्कता कार्यवाहियों को रद्द करने का अनुरोध किया गया
निर्णय की तिथि: 24.06.2026 (आरक्षित निर्णय; आरक्षण की तिथि 23.06.2026)
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM1MzI3MCMyMDIzIzEjTg==-pjARgeUFrkw=
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