मामले की पृष्ठभूमि
विवाद रक्सौल के सब्ज़ी बाज़ार स्थित शेड नंबर 37 और 38 से संबंधित है, जो नगर परिषद, रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण के अधीन आते हैं।
एक पक्ष प्रेेम चन्द्र प्रसाद और उनके परिवार का है। उनका कहना है कि उनके पिता और दादा लंबे समय से नगर परिषद की ज़मीन पर व्यापार कर रहे थे। जब नगर परिषद ने दुकानें बनाने का निर्णय लिया, तो प्रेम चन्द्र का दावा है कि उन्होंने 12.12.1996 को एक दुकान की क़ीमत के रूप में 10,000 रुपये जमा किए और इसकी रसीद प्राप्त की। हालांकि, कभी भी उनके पक्ष में कोई औपचारिक आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया।
वर्षों तक प्रेम चन्द्र और उनका परिवार दुकान संख्या 37 और 38 के पास बने शेड से व्यापार करते रहे। वे 1996 के जमा और बाद की पत्राचार पर निर्भर रहे और दावा करते रहे कि ये दोनों दुकानें उन्हें आवंटित की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने 02.02.2017 दिनांकित स्टाम्प पेपरों पर अनुबंध-पत्र जमा किए, लेकिन कोई पंजीकृत पट्टा निष्पादित नहीं हुआ।
उन्होंने इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 440/2020 दायर किया था। 31.07.2023 को न्यायालय ने उन्हें निर्देश दिया कि वे नगर परिषद, रक्सौल के समक्ष एक विधिवत अभ्यावेदन दायर करें और नगर परिषद को तीन माह के भीतर उस अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
इस निर्देश के अनुपालन में उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल किया। नगर परिषद ने मामले की सुनवाई की और 19.12.2023 के आदेश द्वारा उनके शेड नंबर 37 और 38 पर कब्जे को अवैध ठहराते हुए सात दिन के भीतर खाली करने का निर्देश दिया। 21.12.2023 को 469 और 470 संख्या के नोटिस जारी किए गए, जिनमें शेड खाली करने को कहा गया।
अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए, प्रेम चन्द्र और उनके पिता ने इस आदेश तथा बेदखली नोटिसों को चुनौती देते हुए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4644/2024 दायर की। उन्होंने दुकानों के आवंटन का निर्देश और उन दुकानों के ताले खुलवाने की मांग भी की, जिनके बारे में उनका आरोप था कि बिना न्यायालय के आदेश के ताले लगाए गए हैं।
दूसरे पक्ष के रूप में सुरेंद्र प्रसाद हैं। उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए रक्सौल सब्ज़ी बाज़ार में एक दुकान के आवंटन हेतु आवेदन किया था। आवेदन आमंत्रित किए जाने और प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद, दुकान संख्या 37 औपचारिक रूप से उनके पक्ष में निस्तारित (सेटल) की गई। 14.05.2013 की एक अनुबंध-पत्र (एग्रीमेंट) उनके और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल के बीच निष्पादित हुआ।
यह अनुबंध स्पष्ट रूप से दुकान संख्या 37 से संबंधित था, जिसकी अवधि 01.09.2012 से 31.08.2027 तक निर्धारित की गई थी और मासिक किराया 350 रुपये तय हुआ। किंतु सुरेंद्र प्रसाद को कभी भी खाली कब्जा नहीं दिया गया। उनके अनुसार, दुकान लगातार प्रेम चन्द्र प्रसाद के अवैध कब्जे में रही।
कब्जा न मिलने के बावजूद सुरेंद्र ने अनुबंध के अनुसार हर माह 350 रुपये किराया जमा करना जारी रखा। जब नगर परिषद ने उन्हें दुकान नहीं दी, तो उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3142/2026 दायर कर दुकान संख्या 37 का खाली कब्जा दिलाने हेतु रिट ऑफ़ मंडमस की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने दोनों रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की, क्योंकि दोनों ही एक ही दुकानों (सब्ज़ी बाज़ार, रक्सौल स्थित दुकान संख्या 37 और 38) से संबंधित थीं और तथ्य तथा पक्षकार भी आपस में जुड़े हुए थे।
प्रेम चन्द्र प्रसाद और उनके पिता द्वारा दायर याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4644/2024) में न्यायालय ने उनकी मुख्य दलीलों पर ध्यान दिया:
पहला, उन्होंने 12.12.1996 को दुकान की क़ीमत के रूप में किए गए 10,000 रुपये के कथित जमा और नगर परिषद द्वारा जारी धनराशि रसीद पर भरोसा किया। उनका आग्रह था कि यह जमा उन्हें दुकान संख्या 37 और 38 के आवंटन का अधिकार देता है।
दूसरा, उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से शेड संख्या 37 और 38 के भौतिक कब्जे में हैं और वहीं से व्यापार कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने पट्टे के लिए 02.02.2017 दिनांकित स्टाम्प पेपर (संख्या 4854 और 4855) पर अनुबंध-पत्र नगर परिषद को दिए, किंतु नगर परिषद ने अपने ही बोर्ड संकल्प के बावजूद पट्टा निष्पादित नहीं किया।
तीसरा, उन्होंने नगर परिषद के 19.12.2023 दिनांकित आदेश को, जो कि पहले के उच्च न्यायालय के आदेश (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 440/2020) के बाद पारित किया गया था, अवैध बताया। उन्होंने 21.12.2023 के बेदखली नोटिसों को भी चुनौती दी और बेदखली से संरक्षण की मांग की।
दूसरी ओर, सुरेंद्र प्रसाद की याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3142/2026) एक औपचारिक लिखित अनुबंध पर आधारित थी। न्यायालय ने दर्ज किया कि सुरेंद्र ने रक्सौल सब्ज़ी बाज़ार में दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया था। आवेदन आमंत्रित किए जाने और विधि-सम्मत प्रक्रिया के पालन के बाद नगर परिषद, रक्सौल ने उन्हें दुकान संख्या 37 आवंटित की।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, और सुरेंद्र प्रसाद के बीच 14.05.2013 को एक अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध 01.09.2012 से 31.08.2027 तक प्रभावी था और इसमें मासिक किराया 350 रुपये तय किया गया था। इन तथ्यों का न केवल सुरेंद्र ने दावा किया, बल्कि नगर परिषद ने भी अपने प्रतिवाद हलफनामे में, विशेषकर अनुच्छेद 3(h) में, इन्हें स्वीकार किया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि नगर परिषद ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि सुरेंद्र प्रसाद ने नियमित रूप से 350 रुपये मासिक किराया जमा किया, जबकि दुकान पर कब्जा प्रेम चन्द्र के पास ही रहा।
प्रेम चन्द्र और उनके पिता की याचिका के संदर्भ में, न्यायालय ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4644/2024 में नगर परिषद के प्रतिवाद हलफनामे में लिए गए रुख की जांच की। न्यायालय ने दर्ज किया कि:
पूर्व उच्च न्यायालय आदेश के अनुपालन में दायर अभ्यावेदन को नगर परिषद ने 19.12.2023 को विचारार्थ लिया। उन्हें दुकानों पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया। बार-बार स्थगन दिए जाने के बावजूद वे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत किया।
उपलब्ध सामग्री के आधार पर नगर परिषद ने यह निष्कर्ष निकाला कि शेड संख्या 37 और 38 पर प्रेम चन्द्र और रामदेव साह का कब्जा अवैध है। तदनुसार, उन्हें सात दिन के भीतर शेड खाली करने का निर्देश दिया गया और इसी आदेश के अनुपालन में बेदखली नोटिस जारी किए गए।
दोनों पक्षों को सुनने तथा याचिकाओं और दस्तावेज़ों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने 19.12.2023 के इस आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि प्रेम चन्द्र या उनके भाई के पक्ष में कोई भी आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं है।
उनके दावे का एकमात्र आधार 1996 में किया गया 10,000 रुपये का कथित जमा और शेड पर उनका लगातार कब्जा था। न्यायालय की दृष्टि में यह आधार सुरेंद्र प्रसाद के पक्ष में किए गए स्पष्ट संविदात्मक आवंटन और प्रलेखित अनुबंध पर वरीयता नहीं पा सकता।
इसलिए, प्रेम चन्द्र और उनके पिता द्वारा दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4644/2024 को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।
साथ ही, न्यायालय ने उन्हें थोड़ी राहत भी दी। उन्हें स्वेच्छा से शेड संख्या 37 और 38 खाली करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उस मामले में प्रतिवादी संख्या 2, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल को आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की सहायता से परिसर खाली करवाने के लिए अधिकृत किया गया।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु न्यायालय ने जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, और पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, को निर्देश दिया कि वे परिसर खाली करवाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को पूर्ण सहायता प्रदान करें। आगे यह भी आदेश हुआ कि इस प्रक्रिया में जो भी व्यय हो, उसे सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4644/2024 के याचिकाकर्ताओं से बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत वसूल किया जा सकता है।
अब सुरेंद्र प्रसाद की रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3142/2026) की ओर मुड़ते हुए, न्यायालय ने दो निर्विवाद तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया:
एक, दुकान संख्या 37 के संबंध में 14.05.2013 का वैध अनुबंध, जो उनके पक्ष में है और 01.09.2012 से 31.08.2027 की अवधि को कवर करता है तथा जिसमें मासिक किराया 350 रुपये तय है, जिसे स्वयं नगर परिषद ने स्वीकार किया है।
दो, यह निर्विवाद तथ्य कि सुरेंद्र 01.09.2012 से हर माह 350 रुपये किराया नियमित रूप से जमा कर रहे हैं, जबकि प्रेम चन्द्र के कब्जे के कारण उन्हें कभी भी भौतिक कब्जा नहीं मिला।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने सुरेंद्र को प्रभावी राहत दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जैसे ही प्रतिवादी संख्या 5 (प्रेम चन्द्र) द्वारा दुकान/शेड संख्या 37 खाली किया जाए, नगर परिषद तुरंत ही उसका कब्जा सुरेंद्र प्रसाद को सौंपे। उन्हें 14.05.2013 के अनुबंध के अनुसार 31.08.2027 तक दुकान पर कब्जे का अधिकार होगा।
यह स्वीकार करते हुए कि सुरेंद्र ने बिना कब्जा पाए किराया चुकाया है, न्यायालय ने उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की। न्यायालय ने आदेश दिया कि 01.09.2012 से लेकर खाली कब्जा सौंपे जाने की तिथि तक उनके द्वारा जमा 350 रुपये मासिक किराया नगर परिषद द्वारा तीन माह के भीतर वापस किया जाए।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वापसी केवल पूर्ण महीनों के लिए गणना की जाएगी और किसी भी माह के आंशिक अवधि के लिए कोई राशि देय नहीं होगी।
इन निर्देशों के साथ, सुरेंद्र प्रसाद द्वारा दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3142/2026 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार दोनों रिट याचिकाओं का निस्तारण 19.06.2026 के आम (कॉमन) निर्णय द्वारा अंतिम रूप से कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय उन छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो बाज़ारों में दुकानों के आवंटन के संबंध में नगर निकायों से व्यवहार करते हैं।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि केवल लंबे समय से कब्जे में रहने और बिना किसी औपचारिक आवंटन आदेश के पुराने जमा पर आधारित अपेक्षा से नगर परिषद की दुकान पर कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं होता। न्यायालय ने बिना आवंटन के जारी कब्जे को अवैध माना।
दूसरा, न्यायालय ने यह दिखाया कि नगर परिषद के साथ विधिवत लिखित अनुबंध रखने वाला और नियमित रूप से किराया चुकाने वाला व्यक्ति संरक्षित रहेगा। सुरेंद्र प्रसाद को वर्षों तक कब्जा नहीं मिला, परंतु चूँकि उनका अनुबंध और किराया भुगतान स्वयं नगर परिषद द्वारा स्वीकार था, न्यायालय ने नगर परिषद को अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए बाध्य किया।
तीसरा, न्यायालय ने नगर परिषद के अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के अधिकार को समर्थन दिया और जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ठोस निर्देश दिए। बेदखली की लागत को सार्वजनिक माँग के रूप में वसूलने की अनुमति भी यह कड़ा संदेश देती है कि नगर परिषद की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना महंगा साबित हो सकता है।
बिहार के व्यापारियों, विशेषकर नगर परिषद की बाज़ार समितियों की दुकानों में व्यापार करने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है: विधिवत आवंटन आदेश और अनुबंध पर ज़ोर दें, किराया रसीदों को सुरक्षित रखें और केवल पुराने जमा या अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर निर्भर न रहें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या नगर परिषद की दुकान के शेडों पर लंबे समय से काबिज़ लोग, जो किसी पुराने जमा और कथित आवंटन की अपेक्षा पर निर्भर हैं, जबकि उनके पक्ष में कोई औपचारिक आवंटन आदेश नहीं है, बेदखली का प्रतिरोध कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने नगर परिषद के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उनके कब्जे को अवैध घोषित किया गया था और पुलिस सहायता से बेदखली की अनुमति दी गई। - प्रश्न: ऐसे व्यक्ति के अधिकार क्या हैं जिसके पास नगर परिषद की दुकान के लिए वैध लिखित अनुबंध है, किंतु जो कभी कब्जा नहीं पा सका, जबकि वह नियमित रूप से किराया भी चुका रहा है?
उत्तर: ऐसे व्यक्ति को अनुबंध के अनुसार तुरंत दुकान का कब्जा दिलाया जाएगा और जिस अवधि के लिए कब्जा नहीं दिया गया, उस अवधि का किराया उसे वापस मिलने का अधिकार है। - प्रश्न: क्या नगर परिषद की दुकानों से अवैध कब्जाधारियों की बेदखली की लागत को सार्वजनिक मांग के रूप में वसूल किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने ऐसी लागत को बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत वसूलने की अनुमति दी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय या केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 3142/2026; सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 4644/2024
मामले के शीर्षक: Surendra Prasad v. The State of Bihar & Ors; Prem Chandra Prasad & Anr v. The State of Bihar & Ors
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 401
सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3142/2026 में अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुभोध प्रसाद, अधिवक्ता। राज्य की ओर से: श्री राजेश कुमार सिन्हा, एसी टू जीपी-23। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से: श्री देवी दास श्रीवास्तव, अधिवक्ता। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से: श्री मोहम्मद शाहनवाज़ अली, अधिवक्ता।
सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4644/2024 में अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री मोहम्मद शाहनवाज़ अली, अधिवक्ता। राज्य की ओर से: श्री सुधीर कुमार उपाध्याय, एसी टू जीपी-7। ज़िला परिषद की ओर से: श्री देवी दास श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
मामलों की प्रकृति: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाएँ, जिनमें नगर परिषद द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी गई और दुकान आवंटन अनुबंध के प्रवर्तन की मांग की गई।
निर्णय की तिथि: 19.06.2026
आरक्षित निर्णय (C.A.V.) की तिथि: 12.05.2026
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMzE0MiMyMDI2IzEjTg==-c–am1–hM34vRA6E=
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