मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 23 नवंबर 2020 को दिन के समय थाना सलिमपुर, जिला पटना के अंतर्गत मंझौली हॉल्ट के पास हुई फायरिंग की घटना से उत्पन्न हुआ है।
महिला सूचनाकर्ता ने बताया कि लगभग दोपहर 12 बजे वह दवाइयाँ खरीदकर खुश्रुपुर बाज़ार से लौट रही थी। जब वह मंझौली हॉल्ट के पास स्थित गुरुदेव सिंह के घर के समीप पहुँची, तो तीन व्यक्तियों ने, जिनमें दोनों अपीलकर्ता शामिल थे, कथित रूप से उसे रोक लिया।
उसके अनुसार एक अपीलकर्ता, रंजीत सिंह, ने उसे पकड़ लिया और दूसरे अपीलकर्ता, विक्की सिंह @ अजीत कुमार, को उसे गोली मारने का आदेश दिया। विक्की ने कथित तौर पर पिस्तौल से उस पर गोली चलाई, जो उसकी पीठ पर लगी। जब उसने शोर मचाया तो उसने पुनः गोली चलाई और दूसरी गोली भी उसकी पीठ पर लगी।
उसने आगे आरोप लगाया कि तीसरा सह-आरोपी, रोशन कुमार, मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचा, उसके परिजनों को गाली दी और हवा में फायरिंग की। जब गाँव वालों ने विरोध किया, तो सभी आरोपित पश्चिम दिशा की ओर फायरिंग करते हुए भाग गए और उसके पति की हत्या की धमकी दी।
उसका फर्दबेयान 25 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे पीएमसीएच, पटना में दर्ज किया गया, जिसके आधार पर सलिमपुर थाना कांड सं. 320/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 354, 504, 506 तथा 307/34 और Arms Act की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया।
जाँच के पश्चात पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध इन्हीं धाराओं के तहत आरोपपत्र समर्पित किया। मामला सत्र न्यायालय को प्रत्यार्पित हुआ और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V, बाढ़, पटना के समक्ष सत्र वाद सं. 782/2021 के रूप में पंजीकृत हुआ।
विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323/34, 307/34, 354/34, 504/34, 506/34 तथा Arms Act की धारा 27 के अंतर्गत आरोप तय किए। आरोपियों ने दोष स्वीकार नहीं किया और वे मुकदमे का सामना करने लगे।
दिनांक 5 अप्रैल 2023 के निर्णय एवं 16 मई 2023 के आदेश-दंड द्वारा, विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को धारा 307/34 आई.पी.सी. के अंतर्गत दोषी ठहराया। विक्की सिंह @ अजीत कुमार को Arms Act की धारा 27 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया। प्रत्येक अपीलकर्ता को धारा 307/34 के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सज़ा दी गई, अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का साधारण कारावास दिया गया। विक्की को Arms Act की धारा 27 के तहत अतिरिक्त तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड, तथा अर्थदंड न देने पर तीन माह का साधारण कारावास दिया गया। उसकी सजाएँ साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया।
दोषसिद्धि से आहत दोनों सजायाफ्ता व्यक्तियों ने पटना उच्च न्यायालय में यह आपराधिक अपील (एस.जे.) सं. 3104/2023 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता वाली पटना उच्च न्यायालय की पीठ ने इस अपील की सुनवाई की। न्यायालय ने विचारण न्यायालय के अभिलेख, गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य तथा दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा की।
अभियोजन ने कुल छह गवाहों की जिरह कराई:
- पीडब्ल्यू-1: पीड़िता, जो सूचनाकर्ता और घायल गवाह भी थी
- पीडब्ल्यू-2: उसका ससुर (कथित प्रत्यक्षदर्शी)
- पीडब्ल्यू-3: डॉ. मृदुल राय, जिन्होंने पीड़िता की जाँच की
- पीडब्ल्यू-4: शंभू सिंह, पीडब्ल्यू-2 के भाई (कथित प्रत्यक्षदर्शी)
- पीडब्ल्यू-5: पीड़िता का पति
- पीडब्ल्यू-6: जाँच पदाधिकारी, कमलेश्वर राम
फर्दबेयान, औपचारिक एफआईआर और चोट का प्रतिवेदन जैसे प्रमुख दस्तावेज प्रदर्शन में लाए गए।
पीड़िता की गवाही
उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू-1, यानी पीड़िता, को सबसे महत्वपूर्ण गवाह माना। मुख्य परीक्षा में उसने अपने फर्दबेयान की मूल बातें दोहराईं: गुरुदेव सिंह के घर के पास आरोपियों का घात लगाकर बैठना, उसे रोकना, रंजीत द्वारा उसे पकड़ना और विक्की को गोली मारने का निर्देश देना, तथा विक्की द्वारा दो बार गोली चलाना, जिनमें दोनों गोलियाँ उसकी पीठ पर लगीं।
जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने निशानेबाजों की दूरी और गोली लगने के समय उसके शरीर की स्थिति के संबंध में विरोधाभास दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि फायरिंग के समय अपीलकर्ता उससे लगभग 4 से 5 फीट (2 “डिग”) की दूरी पर थे। उसने यह भी कहा कि दूसरी गोली लगने के बाद वह गिर गई, जबकि यह बात फर्दबेयान में दर्ज नहीं थी।
न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की मामूली भिन्नताएँ उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करतीं। फर्दबेयान अस्पताल में उपचार के दौरान दर्ज हुआ; न्यायालय ने माना कि उस समय उससे शरीर की हर हरकत का सटीक विवरण अपेक्षित करना उचित नहीं है।
प्रेरणा (मोटिव) के संबंध में पीड़िता ने कहा कि आरोपी पहले से ही उसे भद्दी गालियाँ देकर परेशान करते थे और घटना से लगभग छह महीने पहले उसने उनके परिजनों से इसकी शिकायत की थी। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद हुआ था, जो सुलझ गया था, लेकिन सौहार्दपूर्ण संबंध पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि जिस प्रकार आरोपीगण मौके के पास घात लगाकर बैठे थे, उसे रोका, गाली दी और फिर गोली चलाई, उससे यह स्पष्ट है कि हमला पूर्व-नियोजित था।
चिकित्सीय साक्ष्य
पीडब्ल्यू-3 द्वारा तैयार की गई चोट की रिपोर्ट (प्रदर्श-2) में तीन चोटें दर्ज थीं:
- मध्य पीठ पर L3-L4 स्तर पर एक प्रवेश घाव (3 से.मी. x 1 से.मी., गहराई का आकलन नहीं)
- बाएँ इन्गुइनल क्षेत्र में एक निर्गमन घाव (1 से.मी. x 1 से.मी., गहराई का आकलन नहीं)
- बाईं इन्फ्रा-स्केपुलर क्षेत्र के नीचे मध्य पीठ पर एक घर्षण (2.5 से.मी. x 2 से.मी.)
रिपोर्ट से पता चला कि 23 नवंबर 2020 को उसका ऑपरेशन द्वारा उपचार किया गया, उसे हेमोपेरिटोनियम के साथ प्लीहा में हल्की चीर आई थी, और 3 दिसंबर 2020 को उसे अच्छी अवस्था में छुट्टी दी गई। डॉक्टर की राय थी कि चोटें “penetrating projecting object” से हुई हैं और वे गंभीर प्रकृति की हैं।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह रिपोर्ट पीठ पर दो गोली लगने के दावे का समर्थन नहीं करती। उनके अनुसार यदि दो गोलियाँ पीठ पर लगी होतीं, तो दो प्रवेश घाव होने चाहिए थे; जबकि रिपोर्ट में केवल एक प्रवेश घाव दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्गमन घाव का प्रवेश घाव से छोटा होना चिकित्सकीय रूप से संदिग्ध है और शंका उत्पन्न करता है। उन्होंने इस संदर्भ में एक पूर्व Division Bench के निर्णय (Cr. APP (DB) No. 358 of 1993) का सहारा लिया, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य के सामंजस्य के महत्व पर बल दिया गया था।
न्यायालय ने इस आपत्ति का सावधानी से विश्लेषण किया। इसने सूचनाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार किया कि निर्गमन घाव हमेशा प्रवेश घाव से बड़ा नहीं होता; उसका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि गोली ने शरीर के किन ऊतकों और हड्डियों को प्रभावित किया और उसका मार्ग कैसा रहा। इस मामले में डॉक्टर के पास अपना मत देते समय एक्स-रे प्लेटें और रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं, जिससे उनके आकलन की स्पष्टता सीमित रही।
पीडब्ल्यू-3 ने मौखिक साक्ष्य में कहा कि चोट सं. 3 (घर्षण) आग्नेयास्त्र की चोट नहीं है, परंतु प्रदर्श-2 में उन्होंने केवल कारण को “penetrating and projecting object” बताया था, यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह गोली से नहीं है। न्यायालय ने इसे उनकी रिपोर्ट और गवाही के बीच कुछ विरोधाभास माना। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सीय न्यायशास्त्र के अनुसार घर्षण भी गोली चलने की घटना से उत्पन्न हो सकते हैं।
इन पहलुओं के संतुलन के उपरांत न्यायालय ने माना कि यद्यपि चिकित्सकीय और मौखिक संस्करणों में कुछ असंगति थी, परंतु विधि यह है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी गवाही, विशेषकर घायल गवाह की, सुसंगत और विश्वसनीय हो, तो उसे चिकित्सकीय मत पर वरीयता दी जाती है, जब तक कि चिकित्सकीय साक्ष्य घटना को पूर्णतः असंभव न कर दे। यहाँ ऐसा नहीं था। अतः न्यायालय ने इस आधार पर अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देने से इंकार कर दिया।
जाँच में कमियाँ
बचाव पक्ष ने जाँच की गुणवत्ता पर भी हमला किया। उन्होंने इंगित किया कि:
- कथित हथियार कभी बरामद नहीं किया गया
- पीड़िता के खून से सने कपड़े और घटनास्थल की खून से सनी मिट्टी जब्त नहीं की गई
- एफआईआर दस दिन की देरी से न्यायालय पहुँची और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया
- उदय कुमार, ए.एस.आई., जिन्होंने फर्दबेयान दर्ज किया, उन्हें विचारण में गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया
न्यायालय ने माना कि ये जाँच एजेंसी की कमियाँ हैं। तथापि, उसने यह पाया कि ये त्रुटियाँ इतने मूलभूत नहीं हैं कि पूरे मामले को अविश्वसनीय बना दें, क्योंकि पीड़िता का साक्ष्य “निर्मल” (sterling quality) था और चोट के प्रतिवेदन से समर्थित था। इसलिए केवल कमजोर जाँच के कारण दोषसिद्धि को पलटने से न्यायालय ने इनकार कर दिया।
एफआईआर में देरी
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटना 23 नवंबर 2020 को हुई, जबकि एफआईआर 25 नवंबर 2020 को दर्ज हुई और इस बीच किसी परिजन ने पुलिस से संपर्क नहीं किया, जिससे अभियोजन कथा संदिग्ध हो जाती है।
न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उसने उल्लेख किया कि पीड़िता को गोली लगी थी, पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और तत्पश्चात पीएमसीएच, पटना रेफर किया गया। वह उपचाराधीन रही और 25 नवंबर 2020 को होश में आई, जब उसका फर्दबेयान तत्काल दर्ज किया गया। पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-6 की गवाही ने इस स्पष्टीकरण का समर्थन किया। अतः देरी को न्यायालय ने उचित और संतोषजनक माना।
स्वतंत्र गवाहों का अभाव
एक और आपत्ति यह थी कि पड़ोस से कोई स्वतंत्र गवाह, जिनमें गुरुदेव सिंह के घर के निवासी भी शामिल हैं, की जाँच/परीक्षा नहीं की गई। केवल पीड़िता के परिजन ही आगे आए, जिससे मामला हित-संबंधित गवाहों पर आधारित रह गया।
न्यायालय ने देखा कि स्वयं एफआईआर में घटना के समय स्थान पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। इसने माना कि जाँच पदाधिकारी को आसपास के निवासियों से पूछताछ का प्रयास करना चाहिए था और इसे लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण कहा, परंतु यह माना कि पहले से उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य के मद्देनज़र इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता।
धारा 34 आई.पी.सी. के तहत रंजीत सिंह की उत्तरदायित्व
एक मुख्य विधिक विवाद यह था कि रंजीत सिंह (अपीलकर्ता सं. 2) ने कोई फायर नहीं किया और उसे केवल धारा 34 आई.पी.सी. (सामान्य आशय) की सहायता से दोषी ठहराया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि पीडब्ल्यू-1 के बयान के अनुसार भी उसके कृत्य से यह सिद्ध नहीं होता कि वह हत्या के प्रयास की सामान्य मंशा में सहभागी था।
न्यायालय असहमत हुआ। उसने फर्दबेयान और साक्ष्य के क्रम पर भरोसा किया: दोनों अपीलकर्ता सह-आरोपी रोशन कुमार के साथ मिलकर एक साथ घात लगाकर बैठे थे; उन्होंने पीड़िता को रोका; रंजीत ने उसे पकड़ लिया; उसने गाली दी और खुलेआम विक्की को पिस्तौल से उसे जान से मारने का आदेश दिया; तभी विक्की ने उसकी पीठ पर दो गोलियाँ चलाईं। इन तथ्यों से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रंजीत हत्या करने की मंशा में सहभागी था और हमले को सुलभ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अतः धारा 34 आई.पी.सी. की सहायता से उसकी दोषसिद्धि सही मानी गई।
अन्य गवाहों की भूमिका
न्यायालय ने पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 की गवाही की समीक्षा की, जिन्होंने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया था। पीड़िता की अपनी गवाही के आलोक में न्यायालय ने पाया कि ये मुख्य फायरिंग के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और विचारण न्यायालय ने उन्हें प्रत्यक्षदर्शी मानने में त्रुटि की।
हालाँकि, घटना के तुरंत बाद उन्होंने जो कुछ देखा — पीड़िता की घायल अवस्था, घटनास्थल की स्थिति, तथा उसे अस्पताल ले जाने की कार्रवाई — उसके संबंध में उनके बयान प्रासंगिक और अभियोजन संस्करण के हिस्से रूप में कुछ हद तक सहायक माने गए।
अंतिम परिणाम
सभी तर्कों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि पीड़िता का सुसंगत विवरण, उसकी चोट की रिपोर्ट के साथ मिलकर, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार उसे नहीं मिला।
आपराधिक अपील खारिज कर दी गई। दोनों अपीलकर्ताओं की धारा 307/34 आई.पी.सी. और विक्की सिंह @ अजीत कुमार की Arms Act की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि तथा दी गई सजाओं की पुष्टि की गई।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता सं. 2, रंजीत सिंह, जमानत पर है और उसे निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा शेष सज़ा भुगतने हेतु उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएँ। विचारण न्यायालय की फाइलों को निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजने का आदेश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय हिंसक अपराधों की पीड़िताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि न्यायालय घायल पीड़िता के प्रत्यक्ष बयान को अत्यधिक महत्व देते हैं।
यद्यपि पुलिस जाँच में स्पष्ट कमियाँ थीं, जैसे हथियार या खून से सने सामान की बरामदगी न होना, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि गोली लगने की चिकित्सीय पुष्टि के साथ एक सच्चा और सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी बयान हत्या के प्रयास की दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति स्वयं ट्रिगर नहीं दबाता, वह भी हत्या के प्रयास के लिए दंडित किया जा सकता है यदि वह मंशा साझा करता है और फायरिंग के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि रंजीत सिंह ने पीड़िता को पकड़कर और गोली चलाने का आदेश देकर किया।
इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे परिवारों के लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि पीड़िता के अस्पताल में भर्ती होने और बेहोशी के कारण एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी, यदि ठीक से समझा दी जाए, तो अपने आप में उनका मामला कमजोर नहीं करेगी।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पीड़िता के बयान और चिकित्सीय प्रतिवेदन के बीच विरोधाभास तथा जाँच में कमियाँ, इस हत्या के प्रयास के मामले में अभियोजन पक्ष के कथन को अविश्वसनीय बनाती हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि घायल पीड़िता की सुसंगत और विश्वसनीय गवाही, छोटे-मोटे चिकित्सीय अंतर और जाँच की कमियों पर भारी है और धारा 307/34 आई.पी.सी. और Arms Act की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। - प्रश्न: क्या अपीलकर्ता रंजीत सिंह, जिसने स्वयं पिस्तौल से फायर नहीं किया, को धारा 34 आई.पी.सी. की सहायता से हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया जा सकता है?
उत्तर: हाँ। चूँकि वह पूर्व-नियोजित हमले का हिस्सा था, उसने पीड़िता को पकड़ा और सह-आरोपी को स्पष्ट रूप से गोली चलाने के लिए उकसाया, न्यायालय ने माना कि वह हत्या की सामान्य मंशा में सहभागी था और उसकी धारा 307/34 आई.पी.सी. के तहत दोषसिद्धि उचित है। - प्रश्न: क्या एफआईआर दर्ज होने में लगभग दो दिन की देरी से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाता है?
उत्तर: नहीं। देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया कि पीड़िता गोली लगने के बाद उपचाराधीन थी और होश में आने के तुरंत बाद उसका फर्दबेयान दर्ज किया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य के महत्व और अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभास के विषय में विशेष रूप से अनुच्छेद 33 के संदर्भ में Cr. APP (DB) No. 358 of 1993 में Division Bench के निर्णय का उल्लेख किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 3104 of 2023; Salimpur P.S. Case No. 320 of 2020 से उत्पन्न; Sessions Trial No. 782 of 2021।
मामले का शीर्षक: Vicky Singh @ Ajit Kumar & Anr. v. The State of Bihar
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 18.06.2026
उद्धरण: 2026 (4) PLJR 405
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: Ms. Deepshikha, Advocate; Mr. Jai Prakash Singh, Advocate; Mr. Dharmendra Kumar Paswan, Advocate; Mr. Suraj Kumar, Advocate; Mr. Amar Kumar, Advocate
- सूचनाकर्ता की ओर से: Mr. Saroj Kumar Choudhary, Advocate
- राज्य की ओर से: Mrs. Abha Singh, Additional Public Prosecutor
मामले का स्वरूप: हत्या के प्रयास और Arms Act के अपराध के संबंध में दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश)।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjMzEwNCMyMDIzIzEjTg==-OH–ak1–3Dd74OUE=
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