अपहरण और बलात्कार के मामले में सजा घटाई गई, दोषसिद्धि बरकरार — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 30-09-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

पटना उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में हुई दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई की। न्यायालय ने यह माना कि दोषसिद्धि सही थी और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। हालांकि, उसने कारावास की सजा को, आरोपी द्वारा पहले से भुगती गई हिरासत की अवधि तक सीमित कर दिया और जुर्माने को हटा दिया। इस आंशिक राहत के साथ अपील का निस्तारण कर दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह आपराधिक अपील, दिनांक 05.01.2018 के दोषसिद्धि के निर्णय और 06.01.2018 के सजा के आदेश से उत्पन्न हुई, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2, रोहतास, सासाराम के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सत्र वाद संख्या 134 वर्ष 2011 में, देहरी थाना कांड संख्या 05 वर्ष 2011 से उत्पन्न, पारित किया गया था।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत दोषी पाया था। प्रत्येक धारा के अंतर्गत उसे पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी तथा प्रत्येक धारा के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था। प्रत्येक जुर्माने का भुगतान न करने की दशा में उसे एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी थी। कुल जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। पहले से बिताई गई हिरासत की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित (सेट ऑफ) करने का निर्देश दिया गया था।

इस दोषसिद्धि और सजा से आक्रोशित होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 433 वर्ष 2018 दायर की। यह अपील माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह द्वारा 13.08.2026 को सुनी और निस्तारित की गई।

न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया

उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह बताया कि आपराधिक मामला कैसे प्रारंभ हुआ। अभियोजन की कहानी पीड़िता की माँ किरण देवी द्वारा दिए गए एक लिखित रिपोर्ट पर आधारित थी, जिन्होंने बाद में पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में गवाही दी।

उनकी लिखित रिपोर्ट के अनुसार, वह, उनके पति और उनकी नाबालिग पुत्री पूजा कुमारी, छठ पर्व मनाने के लिए लुधियाना से देहरी आए थे। छठ के लगभग आठ दिन बाद, पूजा कुमारी सिरदर्द की दवा लेने के लिए बाजार गई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी।

जब लड़की वापस नहीं आई, तो माता-पिता ने खोजबीन की। कथित रूप से उन्हें पता चला कि अपीलकर्ता, जिसका नाम आसनारायण @ मुजरा बताया गया, पूजा कुमारी को लेकर चला गया है। 29.12.2010 को माता-पिता अपीलकर्ता के घर गए। वहाँ उन्हें पूजा कुमारी मिल गई।

यह आरोप था कि अपने माता-पिता को देखते ही पीड़िता ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता ने उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया, जबरन अपने पास रखे रहा, बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और उसे दिल्ली या कोलकाता में बेच देने की धमकी भी दी।

इस रिपोर्ट के आधार पर, देहरी थाना कांड संख्या 05 वर्ष 2011, धारा 366ए और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया। जाँच के बाद, पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) समर्पित किया। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 366ए और 376 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए, और अपीलकर्ता ने अपराध से इंकार किया तथा मुकदमे की मांग की।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने चार गवाहों की परीक्षा की।

पी.डब्ल्यू.-1, सुभाष सोनी, जो पीड़िता के पिता हैं, ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के लापता होने के बाद, उसे अपीलकर्ता के गाँव से बरामद किया गया और उसने बताया कि अपीलकर्ता उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था।

पी.डब्ल्यू.-2, किरण देवी, सूचक और पीड़िता की माँ, ने भी लड़की के गायब होने और बाद में अपीलकर्ता की ओर से उसकी बरामदगी के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन किया। उन्होंने भी यह बयान दिया कि बरामदगी के बाद पीड़िता ने उनकी उपस्थिति में क्या-क्या बताया।

पी.डब्ल्यू.-3, ज्ञानी सोनी, जो पीड़िता के मामा हैं, ने खोजबीन और बरामदगी की कहानी का समर्थन किया, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तविक घटना को स्वयं अपनी आँखों से नहीं देखा।

पी.डब्ल्यू.-4, विनोद कुमार, अन्वेषण अधिकारी, ने औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को प्रमाणित किया। उन्होंने जाँच के दौरान उठाए गए कदमों और अपीलकर्ता के गाँव से पीड़िता की बरामदगी के संबंध में भी गवाही दी।

उच्च न्यायालय द्वारा नोट की गई एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वयं पीड़िता से विचारण के दौरान गवाही नहीं कराई गई। उसका धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान पहले दर्ज किया गया था और अभिलेख पर लाया गया। उस बयान में उसने कहा था कि वह लगभग 15 वर्ष की है और उसने यह आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। हालांकि, जिसने उसका चिकित्सीय परीक्षण किया वह चिकित्सक न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ, और इस प्रकार कोई चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के रूप में समक्ष नहीं आया।

रक्षा पक्ष ने विचारण न्यायालय में न तो कोई मौखिक और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया।

इन्हीं सामग्रियों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और ऊपर वर्णित सजा सुनाई। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और सजा, दोनों को चुनौती दी।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसे मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पीड़िता होती है। चूँकि उसे विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं किया गया, इसलिए रक्षा पक्ष को आरोपों के संबंध में उसका जिरह करने का अवसर कभी नहीं मिला। अतः, यह दलील दी गई कि धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसका बयान घटना को सिद्ध करने के लिए विधिसम्मत साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

उन्होंने यह भी इंगित किया कि चिकित्सीय अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई, इसलिए यौन उत्पीड़न के दावे का समर्थन करने वाला कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य मौजूद नहीं है। यह भी जोर देकर कहा गया कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, और पी.डब्ल्यू.-3 ने स्वयं स्वीकार किया कि उसे कोई निजी जानकारी नहीं है। इस आधार पर, अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि और सजा का निर्णय कानून की दृष्टि से अवैध है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता के गायब हो जाने और बाद में उसकी बरामदगी की परिस्थितियाँ, जो उसके माता-पिता और अन्वेषण अधिकारी की गवाही से सिद्ध हैं, तथा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज उसके बयान के साथ मिलकर, अभियोजन के मामले को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि दोषसिद्धि से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

पटना उच्च न्यायालय ने इन प्रस्तुतियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जाँच की। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के गायब हो जाने और बाद में अपीलकर्ता के गाँव से उसकी बरामदगी के संबंध में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 ने निरंतर और सुसंगत रूप से गवाही दी है, जिसे पी.डब्ल्यू.-4 ने भी पुष्ट किया है। माता-पिता ने यह भी निरंतर बयान दिया कि बरामदगी के बाद पीड़िता ने उनके सामने क्या कहा।

न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि स्वयं पीड़िता परीक्षित नहीं हुई और उसका धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान अकेले अपने आप में घटना का ठोस (सब्सटैंटिव) साक्ष्य नहीं माना जा सकता। यह भी स्वीकार किया गया कि चिकित्सीय अधिकारी की परीक्षा नहीं हुई। तथापि, न्यायालय ने माना कि इन कमियों को अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए और वे, इस मामले की परिस्थितियों में, अभियोजन की कहानी को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

न्यायालय ने माता-पिता की उस सुसंगत गवाही को महत्व दिया, जो उन्होंने गायब होने और बरामदगी के बारे में दी, तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा बरामदगी और जाँच की परिस्थितियों के समर्थन को भी महत्व दिया। समग्र दृष्टिकोण से, न्यायालय ने यह पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 366 और 376 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं। इस प्रकार दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।

हालाँकि, जब सजा के प्रश्न पर विचार किया गया तो न्यायालय ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। न्यायालय ने ध्यान दिया कि घटना वर्ष 2010 की है और काफी लंबा समय बीत चुका है। न्यायालय ने मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, अपीलकर्ता द्वारा हिरासत में पहले से बिताई गई अवधि तथा समय के गुज़रने को ध्यान में रखा।

इसी आधार पर, न्यायालय ने माना कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति तब होगी जब सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए और विचारण न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया जाए।

तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.01.2018 के दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की, परन्तु 06.01.2018 के सजा के आदेश में संशोधन किया। वास्तविक कारावास की सजा को, अपीलकर्ता द्वारा पहले से भुगती गई हिरासत की अवधि तक घटा दिया गया और लगाया गया जुर्माना निरस्त कर दिया गया।

परिणामस्वरूप, इस मामले में अपीलकर्ता को उसके जमानत बंधपत्र की दायित्व से मुक्त कर दिया गया। आपराधिक अपील का निस्तारण कर दिया गया और लंबित किसी भी अंतरिम (इंटरलोक्यूटरी) प्रार्थना-पत्रों का भी निपटारा मान लिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

यह निर्णय गंभीर यौन अपराध मामलों में पीड़ितों और अभियुक्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने यह दर्शाया है कि यदि ऐसी कमजोरियाँ हों, जैसे कि पीड़िता या चिकित्सक की परीक्षा न होना, तो भी, यदि अन्य साक्ष्य — जैसे निकट संबंधियों और अन्वेषण अधिकारी की, गायब होने और बरामदगी के संबंध में सुसंगत गवाही — समग्र कहानी का समर्थन करते हैं, तो दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है।

साथ ही, न्यायालय ने घटना और विचारण के बाद से बीत चुके लम्बे समय को भी स्वीकार किया। दोषसिद्धि के निष्कर्ष को बिना छेड़े, उसने सजा को नरम करते हुए उसे पहले से भुगती गई हिरासत अवधि तक सीमित कर दिया और जुर्माना हटा दिया। यह दर्शाता है कि अपीलीय न्यायालय, विशेषकर जब कई वर्ष बीत चुके हों, तो अपराध के प्रति कठोरता और सजा में न्यायोचित नरमी, दोनों के मध्य संतुलन स्थापित कर सकते हैं।

बिहार के परिवारों और अभियुक्तों के लिए यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि अपील, दोषसिद्धि बरकरार रहने के बावजूद, आंशिक रूप से सफल हो सकती है। पटना उच्च न्यायालय दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए भी, परिस्थितियों — जिनमें देरी और जेल में पहले से बिताया गया समय शामिल है — के आधार पर सजा पर पुनर्विचार कर सकता है।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या केवल इस आधार पर कि पीड़िता और चिकित्सीय अधिकारी की विचारण के दौरान परीक्षा नहीं हुई, अपीलकर्ता की धारा 366 और 376 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया जाना चाहिए था?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि पीड़िता के माता-पिता और अन्वेषण अधिकारी की, गायब होने और बरामदगी के संबंध में सुसंगत गवाही, परिस्थितियों तथा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान के साथ मिलकर, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी।
  • प्रश्न: क्या प्रत्येक धारा के अंतर्गत पाँच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को यथावत रखा जाना चाहिए था?
    उत्तर: नहीं। यह देखते हुए कि घटना वर्ष 2010 की है, हिरासत में पहले से बिताया गया समय और वर्षों का बीत जाना, न्यायालय ने सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक घटा दिया और जुर्माने को निरस्त कर दिया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • इस निर्णय में किसी पूर्व निर्णय या उदाहरण (केस लॉ) का स्पष्ट रूप से हवाला या भरोसा नहीं किया गया है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 433 वर्ष 2018, देहरी थाना कांड संख्या 05 वर्ष 2011 से उत्पन्न; सत्र वाद संख्या 134 वर्ष 2011।

मामला शीर्षक: आस नारायण @ आस नारायण कुमार @ भुआरा बनाम बिहार राज्य।

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह।

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 320

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश; राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह।

मामले का स्वरूप: फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपील।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 13.08.2026।

परिणाम: धारा 366 और 376 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि; सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक संशोधित किया गया; जुर्माना निरस्त; अपीलकर्ता जमानत बंधपत्र की देयता से मुक्त; अपील का निस्तारण।

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjNDMzIzIwMTgjMSNO-k194dL4WfCw=
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