मामले की पृष्ठभूमि
मामला डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (RPCAU) में उप‑पंजीयक (अनारक्षित श्रेणी) के पद पर की गई भर्ती से संबंधित है।
याचिकाकर्ता इससे पूर्व RPCAU में प्रतिनियुक्ति पर उप‑पंजीयक के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 06.02.2020 को विज्ञापन सं. 01/2020 जारी हुआ, जिसमें पंजीयक के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। आवश्यक अर्हता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 55% अंकों या UGC 7‑प्वाइंट पैमाने पर समकक्ष ग्रेड “B” के साथ परास्नातक डिग्री, तथा शैक्षणिक प्रशासन या समकक्ष पदों पर निर्दिष्ट अनुभव का उल्लेख था। विज्ञापन में यह भी कहा गया था कि चयन की विधि प्रत्यक्ष भर्ती होगी।
याचिकाकर्ताओं ने इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन प्रस्तुत किए। उनके आवेदनों की जांच एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई, जिसने उन्हें पात्र पाया और 08.09.2020 को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया।
चयन समिति ने याचिकाकर्ताओं को प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से उप‑पंजीयक (अनारक्षित श्रेणी) के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया और उनके नाम अनुशंसित किए। प्रबंधन बोर्ड तथा कुलपति ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की। RPCAU ने 11.09.2020 को याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए और उन्होंने उप‑पंजीयक के रूप में पदग्रहण कर लिया।
जब याचिकाकर्ता उप‑पंजीयक के पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, तब कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के समक्ष अधिष्ठाता और कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दायर की गई। विश्वविद्यालय के माननीय आगंतुक ने इन आरोपों की जांच का आदेश दिया।
दो‑सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसने आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट माननीय आगंतुक के समक्ष रखी गई, जिन्होंने RPCAU अधिनियम, 2016 की धारा 9(6) के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद जांच प्रतिवेदन कुलपति, RPCAU, को भेजा गया। कुलपति ने रिपोर्ट की समीक्षा के लिए तीन‑सदस्यीय आंतरिक समिति गठित की। इस आंतरिक समिति ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की।
मुख्य सतर्कता अधिकारी ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखी। प्रबंधन बोर्ड ने अपनी 21वीं बैठक दिनांक 06.12.2023 में, कार्यसूची सं. 21.8 के अंतर्गत, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 (CCS (CCA) Rules, 1965) के नियम 14 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया।
बोर्ड ने आगे कुलपति को यह अधिकार भी प्रदान किया कि वे आरोप‑पत्र जारी करें, जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति करें, जांच के दौरान आवश्यक निर्णय लें तथा जहां बोर्ड अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, वहां जांच प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
तत्पश्चात मुख्य सतर्कता अधिकारी ने 02.04.2025 को दिनांकित ज्ञापन सं. 17 एवं 18 जारी किए, जिनमें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 14 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई। ये ज्ञापन अनुशासनिक प्राधिकारी के “तरफ से और उसकी ओर से” जारी किए गए बताए गए। इसी संचार में जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति का भी उल्लेख था।
जांच आगे बढ़ी और जांच अधिकारी ने 02.02.2026 को दिनांकित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप सिद्ध बताए गए।
याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का सहारा लिया। उन्होंने 02.04.2025 के ज्ञापन सं. 17 एवं 18 को निरस्त करने की प्रार्थना की। साथ ही, उन्होंने 06.12.2023 की प्रबंधन बोर्ड की कार्यसूची सं. 21.8 के तहत पारित उस संकल्प को भी चुनौती दी, जिसमें आंतरिक समिति की रिपोर्ट तथा विभागीय कार्यवाही की शुरुआत को स्वीकृति दी गई थी। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, उन्होंने अंतरिम आवेदन दाखिल कर उस प्रतिवेदन को भी चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी और न्यायालय द्वारा मंगाए गए विभागीय कार्यवाही के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवेंद्र किशोर ने अनेक आधार उठाए। उनमें प्रमुख यह थे:
(a) 02.04.2025 का ज्ञापन विलंब से जारी किया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी पात्रता से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रतिवादियों को वर्ष 2018 से ही थी और ऐसे विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया।
(b) CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 14(3)(b) के तहत, प्रबंधन बोर्ड, जो नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी है, को आरोप‑पत्र जारी होने से पूर्व उसका अनुमोदन देना अनिवार्य था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस प्रकार का कोई विशिष्ट अनुमोदन आरोप‑पत्र के संबंध में प्राप्त ही नहीं किया गया।
(c) सभी प्रतिरक्षा दस्तावेज उपलब्ध न कराते हुए तथा किसी अन्य स्टेशन से प्रतिरक्षा सहयोग (डिफेंस असिस्टेंस) की अनुमति न देकर जांच को जारी रखना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और CCS (CCA) Rules, 1965 का उल्लंघन है।
(d) स्वयं आरोप‑स्मारक (मेमो ऑफ चार्ज) ही अवैध है, क्योंकि इसे नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी, अर्थात प्रबंधन बोर्ड, की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी किया गया। अतः इसके बाद की सभी कार्यवाहियां, जिसमें जांच तथा जांच प्रतिवेदन भी शामिल हैं, शून्य हैं।
इन तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India and Others v. B.V. Gopinath, (2014) 1 SCC 351 तथा Sunny Abraham v. Union of India, (2021) 20 SCC 12 पर भरोसा किया गया। इन निर्णयों में CCS (CCA) Rules के नियम 14 तथा संविधान के अनुच्छेद 311 की यह व्याख्या की गई है कि विभागीय कार्यवाही में आरोप‑पत्र को कौन स्वीकृत और जारी कर सकता है।
RPCAU की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव ने रिट याचिकाओं का विरोध किया। उनका कहना था कि याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक पात्रता के बिना ही आवेदन किया, क्योंकि वे विज्ञापन के विपरीत किसी राज्य या केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में समकक्ष पद पर नियमित आधार पर कार्यरत नहीं थे। उनके अनुसार, स्क्रीनिंग समिति ने उन्हें गलत ढंग से पात्र मान लिया और उनके नाम अनुशंसित कर दिए, और उस समिति के सदस्यों के विरुद्ध भी आरोप‑पत्र तैयार किया गया है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि जन शिकायतों के आधार पर माननीय आगंतुक (भारत के राष्ट्रपति) ने RPCAU अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत DARE के माध्यम से जांच का आदेश दिया। DARE की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आगंतुक ने धारा 9(6) के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। कुलपति ने, इस प्रावधान के तहत कार्य करते हुए, विषय को अपनी 21वीं बैठक की कार्यसूची सं. 21.8 के अंतर्गत प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखा।
इसके बाद प्रबंधन बोर्ड ने CCS (CCA) Rules, 1965 के अंतर्गत प्रमुख दंड (मेजर पेनल्टी) के लिए विस्तृत जांच प्रारंभ करने का संकल्प पारित किया। उसने कुलपति को जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति को स्वीकृति देने, आरोप‑पत्र जारी करने, जांच के दौरान दिन‑प्रतिदिन के निर्णय लेने, और जहां बोर्ड अनुशासनिक प्राधिकारी है वहाँ जांच प्रतिवेदन निर्णय हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया।
श्री श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि कुलपति ने अपना अधिकार आगे मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रत्यायोजित (डेलीगेट) नहीं किया। उनके अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने केवल कुलपति के आदेशों का संप्रेषण और अधिसूचना की। यह उन संचारों से स्पष्ट है जिनमें उल्लेख है कि वे “सक्षम प्राधिकारी की ओर से और उसकी तरफ से” जारी किए जा रहे हैं।
उनका तर्क था कि चूँकि नियुक्ति प्राधिकारी (प्रबंधन बोर्ड) ने पहले ही 06.12.2023 की बैठक में उसके समक्ष रखे गए अभिलेखों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोपों को स्वीकृति दे दी थी तथा कुलपति को आरोप‑पत्र जारी करने का अधिकार भी दे दिया था, इसलिए विस्तृत आरोप‑स्मारक को पुनः प्रबंधन बोर्ड के समक्ष विशिष्ट अनुमोदन के लिए रखने की आवश्यकता नहीं थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने विवाद को एक एकल विधिक प्रश्न तक सीमित कर दिया: क्या विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के चरण पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति आरोप‑पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त है, या क्या CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 14(3)(b) के तहत आरोप‑पत्र जारी होने से पूर्व प्रबंधन बोर्ड द्वारा पुनः और विशिष्ट अनुमोदन अनिवार्य था?
न्यायालय ने तब नियम 14 की विस्तार से समीक्षा की। नियम 14(3) के अनुसार, जब नियम 14 या 15 के तहत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध जांच प्रस्तावित हो, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप‑पत्र स्वयं तैयार करेगा या तैयार कराएगा (“draw up or cause to be drawn up”)। नियम 14(4) में अनुशासनिक प्राधिकारी पर यह दायित्व डाला गया है कि वह आरोपों के लेख, आरोपों का विवरण तथा सहायक दस्तावेजों की प्रति, साथ ही गवाहों की सूची, सेवक को स्वयं दे या दिलवाए।
B.V. Gopinath प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार कर दी थी कि एक बार अनुशासनिक प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति दे दे, तो आरोप‑पत्र किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बिना आगे की स्वीकृति के तैयार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया अनुच्छेद 311(1) के तहत दी गई सुरक्षा को नष्ट कर देगी और अनुच्छेद 311(2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया संबंधी संरक्षण का उल्लंघन करेगी। आरोप‑पत्र केवल नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जा सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने विस्तार से चर्चा की कि B.V. Gopinath में यह प्रतिपादित किया गया था कि यद्यपि अनुशासनिक प्राधिकारी से अधीनस्थ कोई प्राधिकारी आरोपों का मसौदा तैयार कर सकता है (“cause to be drawn up”), लेकिन वे मसौदा आरोप तब तक अंतिम रूप नहीं लेते जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उनका विशिष्ट अनुमोदन न दे दिया जाए। उस मामले में वित्त मंत्री के लिए यह आवश्यक माना गया कि वे केवल कार्यवाही की शुरुआत ही नहीं, बल्कि अंतिम रूप से तैयार आरोप‑पत्र (चार्ज मेमो) को भी स्वीकृति दें।
न्यायालय ने Sahni Silk Mills Private Limited v. E.S.I. Corporation, (1994) 5 SCC 346 का भी उल्लेख किया, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जहां संसद ने किसी कार्य को किसी विशेष प्राधिकारी को सौंपा है, वहां सामान्यतः यह नहीं माना जा सकता कि वह प्राधिकारी उस कार्य को किसी अन्य निकाय को उप‑प्रत्यायोजित (सब‑डेलीगेट) करने के लिए स्वतंत्र है।
इसके बाद न्यायालय ने State of Tamil Nadu v. Pramod Kumar, (2018) 17 SCC 677 का सहारा लिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह दलील खारिज कर दी थी कि विभागीय कार्यवाही की पहल और आरोप‑पत्र जारी करना “एक ही चरण” हैं और केवल एक ही स्वीकृति पर्याप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह सिद्धांत दोहराया कि जहां किसी विधि में किसी कार्य को एक विशेष प्रकार से किए जाने का प्रावधान हो, वहां उसे उसी प्रकार करना आवश्यक है, अन्यथा वह वैध नहीं होगा।
न्यायालय ने आगे Sunny Abraham के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह माना कि कार्यवाही शुरु करने की स्वीकृति और आरोप‑पत्र (चार्ज मेमोरेंडम) के अनुमोदन — ये “दो पृथक‑पृथक कार्य” हैं। यदि दूसरे चरण की स्वीकृति अनुपस्थित हो, तो आरोप‑पत्र मूलतः त्रुटिपूर्ण और विधि की दृष्टि से अस्तित्वहीन (“स्टिलबॉर्न”) माना जाएगा और बाद में दी गई स्वीकृति से इस दोष की भरपाई नहीं हो सकती।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने RPCAU के अभिलेखों की जांच की। यह पाया गया कि प्रबंधन बोर्ड, जो अनुशासनिक प्राधिकारी है, ने विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने को अवश्य स्वीकृति दी थी तथा कुलपति को आरोप‑पत्र जारी करने और जांच एवं प्रस्तुतीकरण अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी प्रदान किया था।
किन्तु अभिलेखों और RPCAU के प्रत्युत्तर हलफनामे के आधार पर यह निर्विवाद था कि वास्तविक आरोप‑पत्र जारी करते समय प्रबंधन बोर्ड से कोई विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
न्यायालय ने माना कि इस त्रुटि का अर्थ यह है कि CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 14(3)(b) की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं हुआ। संविधान के अनुच्छेद 311 के विपरीत किसी भी कार्रवाई से न केवल अनुच्छेद 311(1) के तहत दी गई सुरक्षा भंग होती है, बल्कि अनुच्छेद 311(2) का भी उल्लंघन होता है, जो यह अपेक्षा करता है कि सरकारी सेवक को आरोप‑पत्र में निहित आरोपों का उत्तर देने के लिए न्यायपूर्ण प्रक्रिया और यथोचित अवसर प्रदान किया जाए।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार किया कि 06.12.2023 की बैठक में विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति, भले ही उसमें कुलपति को आरोप‑पत्र जारी करने और जांच अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया हो, इससे बोर्ड का यह दायित्व समाप्त नहीं हो जाता कि वह आरोप‑स्मारक के अंतिम रूप को, आरोपित अधिकारियों को जारी करने से पूर्व, विशिष्ट रूप से अनुमोदित करे।
न्यायालय के अनुसार ऐसी कार्यवाही नियम 14(3)(b) तथा अनुच्छेद 311(1) और (2) के तहत अपेक्षित निष्पक्षता के मानक पर खरी नहीं उतरती। परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप‑पत्र तथा उसके आधार पर की गई सभी अनुवर्ती कार्यवाहियां विधिक दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं।
तदनुसार पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच की सभी आगे की कार्यवाहियों को, जिनमें आरोप‑पत्र का निर्गमन तथा 02.02.2026 का जांच प्रतिवेदन भी शामिल है, निरस्त कर दिया।
साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता है कि वह प्रबंधन बोर्ड की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर विधि के अनुरूप नया आरोप‑पत्र जारी करे। दोनों रिट याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं और पक्षकारों को अपने‑अपने व्यय वहन करने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो CCS (CCA) Rules, 1965 के अधीन शासित हैं, साथ ही उन प्रशासकों के लिए भी, जो विभागीय जांच संचालित करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह पुनः स्थापित किया कि केवल विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अवधारणा को स्वीकृति देना पर्याप्त नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकारी को आरोप‑पत्र, जिसमें आरोप निहित हैं, को पृथक और विशिष्ट रूप से अनुमोदित करना अनिवार्य है।
यदि यह अनुमोदन अनुपस्थित हो, तो न्यायालय ने—सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए—पुष्टि की है कि आरोप‑पत्र विधि की दृष्टि से अस्तित्वहीन माना जाएगा। ऐसे त्रुटिपूर्ण आरोप‑पत्र के आधार पर की गई किसी भी जांच एवं जांच प्रतिवेदन को निरस्त करना होगा।
कर्मचारियों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि यदि नियम 14 के मूल कानूनी चरणों का पालन नहीं किया जाता, तो वे विभागीय कार्यवाहियों को चुनौती दे सकते हैं। प्रबंधन तथा सतर्कता अधिकारियों के लिए यह एक स्मरण है कि प्रक्रिया में की गई कोई भी शॉर्टकट, भले ही शिकायत और जांच प्रतिवेदन उपलब्ध हों, संपूर्ण कार्यवाही को निष्फल कर सकता है।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने से प्राधिकारी पर यह प्रतिबंध नहीं लगता कि वह नई कार्यवाही प्रारंभ न कर सके; बशर्ते अब वह विधिक आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करते हुए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर ले।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के चरण पर अनुशासनिक प्राधिकारी की स्वीकृति पर्याप्त है, या CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 14(3)(b) के तहत आरोप‑पत्र जारी करने से पूर्व पृथक स्वीकृति आवश्यक है?
उत्तर: आरोप‑पत्र जारी करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी (यहां, प्रबंधन बोर्ड) की पृथक और विशिष्ट स्वीकृति अनिवार्य है। केवल कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति पर्याप्त नहीं है। - प्रश्न: अनुशासनिक प्राधिकारी की ऐसी स्वीकृति के बिना आरोप‑पत्र जारी करने का क्या प्रभाव है?
उत्तर: अनुशासनिक प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना जारी आरोप‑पत्र मूलतः त्रुटिपूर्ण और विधि की दृष्टि से अस्तित्वहीन (नॉन‑एस्ट) होता है। उसके आधार पर की गई सभी अनुवर्ती कार्यवाहियां, जिनमें जांच और जांच प्रतिवेदन शामिल हैं, निरस्त किए जाने योग्य हैं, यद्यपि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नई कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Union of India and Others v. B.V. Gopinath, (2014) 1 SCC 351
- Sahni Silk Mills Private Limited v. E.S.I. Corporation, (1994) 5 SCC 346
- State of Tamil Nadu v. Pramod Kumar, (2018) 17 SCC 677
- Sunny Abraham v. Union of India, (2021) 20 SCC 12
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1734/2026, सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1797/2026 के साथ सुना गया
मामले का शीर्षक: महेश हूडा बनाम डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं अन्य; डॉ. रमेश कुमार पाठक बनाम डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं अन्य
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 212
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार
निर्णय की तिथि: 01.10.2026
अधिवक्ता:
सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1734/2026 में:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री शिवेंद्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय शंकर उपाध्याय, अधिवक्ता
सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1797/2026 में:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री प्रिसु स्नेहिल, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री विजय शंकर उपाध्याय, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिकाएं, जिनमें विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों के संबंध में, जो CCS (CCA) Rules, 1965 के अधीन शासित हैं, विभागीय कार्यवाही की शुरुआत और संचालन, जिसमें आरोप‑पत्र और जांच प्रतिवेदन शामिल हैं, को चुनौती दी गई।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTczNCMyMDI2IzEjTg==-YHkf4ugyRbA=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकासों के आपके अधिकारों पर प्रभाव के बारे में समय‑समय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हों, तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को और अद्यतनों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
