मामले की पृष्ठभूमि
विवाद सारण जिले के थाना गड़खा, गांव कुदरबधha की उस भूमि से जुड़ा है, जहां याचिकाकर्ता का आवासीय मकान बना हुआ है। गड़खा के अंचलाधिकारी ने इस भूमि के एक हिस्से, जो प्लॉट सं. 1020, 1022 और 1023 पर स्थित है, को सरकारी जमीन मानते हुए बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत 17.05.2017 को आदेश पारित किया और कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके दादा को यह जमीन 1924 में तत्कालीन जमींदार द्वारा किए गए सेटलमेंट/पट्टे के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उसके अनुसार परिवार लगभग 100 वर्षों से लगातार कब्जे में है और उक्त जमीन पर आवासीय मकान बनाया गया है।
अंचलाधिकारी के आदेश से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 8247/2017 दायर किया। हालांकि उसने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के तहत विधिक अपील दायर नहीं की। शुरू में उसने पड़ोसी ग्रामीण, प्रतिवादी सं. 5, को भी पक्षकार नहीं बनाया, जबकि उसी व्यक्ति ने पूर्व में कार्यवाही आरंभ करवाई थी।
प्रतिवादी सं. 5 (हस्तक्षेपकर्ता) ने पहले सीडब्ल्यूजेसि सं. 18164/2015 दायर किया था, जिसमें गांव की सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। उस मामले में, 22.03.2017 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पहले ही अंचलाधिकारी को बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अतिक्रमण प्रकरण सं. 115/2014–15 को निष्पादित करने का निर्देश दे दिया था। वर्तमान याचिकाकर्ता उस पूर्व रिट प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 था।
पूर्व आदेश के पालन में, अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण कार्यवाही पूरी की और धारा 6(1) के तहत 17.05.2017 की अंतिम आदेश पारित किया। इसी आदेश को सीडब्ल्यूजेसि सं. 8247/2017 में चुनौती दी गई है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 5 (हस्तक्षेपकर्ता) के वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा राज्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भूमि पर परिवार के हक और लंबे समय से कब्जे की अनदेखी की गई। उनका कहना था कि भूमि 1924 में याचिकाकर्ता के दादा के पक्ष में पट्टे पर दी गई थी और उस पर आवासीय मकान बनाया गया है। उनका यह भी कहना था कि impugned आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई वैध नोटिस नहीं दिया गया। उनके अनुसार, भूमि का माप राज्य प्राधिकारियों ने उसे बिना सूचना दिए कर लिया और आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया।
उन्होंने यह स्वीकार किया कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अपील का उपाय उपलब्ध है, पर उनका तर्क था कि चूंकि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना तथा उसे सुने बिना पारित किया गया, इसलिए वे सीधे उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में आए हैं।
राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि विधिवत नोटिस दिया गया था और याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। राज्य का पक्ष था कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है और इसलिए बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत ही शासित है। राज्य ने यह भी इंगित किया कि धारा 6(1) के तहत अंतिम आदेश पारित हो चुका है और अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील का उपाय उपलब्ध था, जिसका याचिकाकर्ता ने उपयोग नहीं किया।
हस्तक्षेपकर्ता (प्रतिवादी सं. 5) ने अतिक्रमण कार्यवाही शुरू होने का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया। उसकी शिकायत पर, अंचलाधिकारी ने हल्का कर्मी को स्थल निरीक्षण के लिए नियुक्त किया। हल्का कर्मी ने 13.12.2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अंचल अमीन से भूमि मापन कराने की सिफारिश की।
16.02.2015 को, मापन के बाद, अंचल अमीन ने प्लॉट सं. 1020 और 1023 पर स्थित सार्वजनिक गांव सड़क के एक हिस्से पर अतिक्रमण पाया। इसके आधार पर अतिक्रमण प्रकरण सं. 115/2014–15 आरंभ किया गया। सभी संबंधित पक्षों, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल था, को नोटिस जारी किए गए।
जब हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसि सं. 18164/2015) की सुनवाई 22.03.2017 को हुई, तब वर्तमान याचिकाकर्ता उस प्रकरण में पहले से ही प्रतिवादी सं. 5 के रूप में पक्षकार था। उच्च न्यायालय ने अंचलाधिकारी को उसके समक्ष लंबित अतिक्रमण प्रकरण को निष्पादित करने का निर्देश दिया था। उसके अनुपालन में, अंचलाधिकारी ने अधिनियम की धारा 6(1) के तहत 17.05.2017 को अंतिम आदेश पारित किया।
हस्तक्षेपकर्ता का कहना था कि वर्तमान रिट केवल तब दायर की गई जब याचिकाकर्ता को पता चला कि उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित हो चुका है। यह भी जोर देकर कहा गया कि याचिकाकर्ता ने इस नई रिट याचिका में प्रतिवादी सं. 5 को पक्षकार नहीं बनाया, और ग्रीष्मावकाश के दौरान 08.06.2017 को हस्तक्षेपकर्ता को सुने बिना ही अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। हस्तक्षेपकर्ता के अनुसार, यह तथ्यों के दमन और साफ हाथों के अभाव को दर्शाता है।
हस्तक्षेपकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य की ओर से दाखिल प्रतिवाद-शपथपत्र भूमि सुधार उपसमाहर्ता तथा स्वयं अंचलाधिकारी ने शपथ लेकर दायर किया है। अतः, भले ही अपील दायर की जाए, कलेक्टर, जो पहले ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने का निष्कर्ष दे चुके हैं, वही प्राधिकारी होंगे, और ऐसे हालात में मामले को पुनः विचार हेतु भेजना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
इन प्रस्तुतियों के समर्थन में, हस्तक्षेपकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया। पहला, Forward Construction Co. v. Prabhat Mandal (Regd.), 1986 1 SCC 100 का हवाला यह तर्क करने के लिए दिया गया कि जब किसी मुद्दे पर पहले ही निर्णय हो चुका हो, तो धारा 11 (res judicata) लागू होती है और विवाद को पुनः नहीं खोला जा सकता। पैराग्राफ 20 के उद्धृत भाग में कहा गया कि निर्णय न केवल वास्तविक रूप से तय मुद्दों पर निर्णायक होता है, बल्कि उन बातों पर भी जो उसी विवाद का हिस्सा होते हुए उठाई जा सकती थीं या उठाई जानी चाहिए थीं।
दूसरा, K.D. Sharma v. SAIL, 2008 12 SCC 48 पर, विशेष रूप से पैरा 34 पर, भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट अधिकारिता असाधारण और विवेकाधीन है और इसे साफ हाथों के साथ ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। वादी को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना चाहिए और न्यायालय को गुमराह नहीं करना चाहिए; अन्यथा, याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज की जा सकती है।
तीसरा, Bharat Singh v. State of Haryana, 1988 4 SCC 534 का हवाला दिया गया। निर्णय में उद्धृत पैरा 13 यह स्पष्ट करता है कि जिन विधिक बिंदुओं का आधार तथ्य हों, उन्हें रिट याचिका या प्रतिवाद-शपथपत्र में यथोचित दलीलों और दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए; अन्यथा, न्यायालय उन्हें नहीं सुनेगा।
जवाब में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने धोखाधड़ी के आरोप को नकार दिया। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को तत्कालीन जमींदार द्वारा दिए गए 1924 के सेटलमेंट/पट्टे के कारण वैध कब्जा प्राप्त है और वह व उसका परिवार वहां 100 वर्ष से अधिक समय से शांति से रह रहे हैं। उनके अनुसार, हस्तक्षेपकर्ता द्वारा सेटलमेंट प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई।
याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया कि भूमि के शीर्षक का प्रश्न जटिल है और इसे सक्षम मंच द्वारा ही परखा जाना चाहिए। उसने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 11 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो वैधानिक अपील का प्रावधान करती है, और यह कहा कि ऐसे प्रकरणों में शीर्षक तय कराए जाने के उसके अधिकार को छीना नहीं जा सकता।
उसका यह भी तर्क था कि हस्तक्षेपकर्ता ने उसके दादा के पक्ष में 1924 के पट्टे के दावे का खंडन नहीं किया। इस कारण, उसके अनुसार, सेटलमेंट का पक्ष विवादित नहीं रहा और उसे स्वीकृत तथ्य माना जाना चाहिए, जिसके लिए उसने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 3, 4 और 5 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 (स्वीकृत तथ्यों के लिए साक्ष्य की आवश्यकता न होना) पर भरोसा किया।
सभी सामग्री पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचा। एक ओर, उसे हस्तक्षेपकर्ता की शिकायत में कुछ बल दिखाई दिया, पर उसने इसे केवल आंशिक रूप से सही माना। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में पूर्व रिट प्रकरण सीडब्ल्यूजेसि सं. 18164/2015 में पारित आदेश को परिशिष्ट पी/1 के रूप में संलग्न किया था और अपनी रिट याचिका के पैरा 6 में उसका उल्लेख भी किया था। अतः यह आरोप कि उसने पूर्व प्रकरण को पूरी तरह छिपाया, पूर्णतः स्वीकार्य नहीं था।
न्यायालय ने यह भी अवलोकित किया कि स्वयं राज्य ने याचिकाकर्ता के पक्ष में हुए सेटलमेंट को विधिसम्मत नहीं माना और उसे कथित रूप से धोखाधड़ी से प्राप्त बताया। ऐसी स्थिति में, अधिकारियों के लिए यह और भी आवश्यक था कि वे उस सेटलमेंट को रद्द करने के लिए विधिवत कार्यवाही आरंभ करते, जो उन्होंने नहीं की।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने माना कि 1924 के पट्टे के आधार पर लंबे कब्जे और आवासीय मकान के अस्तित्व की दलीलें गंभीर प्रश्न हैं, जिन्हें “न तो नजरअंदाज और उपेक्षित किया जा सकता है” और “इनका निर्णय किया जाना आवश्यक है।” साथ ही, न्यायालय ने धारा 6(1) के तहत पारित अंचलाधिकारी के आदेश से छेड़छाड़ न करने का निर्णय लिया।
इसके बजाय, पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के तहत आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी) के समक्ष चार सप्ताह के भीतर अपील दायर करने की स्वतंत्रता दे दी। अपीलीय प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह याचिकाकर्ता के शीर्षक के दावे पर न्यायालय के पूर्व निर्णय Asharfi Yadav v. State of Bihar, 2026 (5) PLJR 211 के पैरा 28 से 30 के आलोक में विचार करे।
अपीलीय प्राधिकारी को आगे विशेष रूप से तीन पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है: (i) याचिकाकर्ता या उसके पूर्वजों के पक्ष में यदि कोई पट्टा/सेटलमेंट हो; (ii) किराया रसीदें और कब्जे से संबंधित अन्य दस्तावेज; तथा (iii) आवासीय मकान में याचिकाकर्ता का वास्तविक कब्जा।
अपील दायर किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर संपूर्ण अपीलीय कार्यवाही पूरी की जानी है, और इस दौरान प्रतिवादी सं. 5 पंचाननद सिंह सहित सभी संबंधित पक्षों को सुनना अनिवार्य होगा। इस अवधि के भीतर अपील दायर करने में हुई किसी भी विलंब को क्षम्य माना गया है।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता के दस्तावेज विश्वास उत्पन्न नहीं करते, तो उस पर यह दायित्व होगा कि वह सक्षम दीवानी न्यायालय से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करे। परंतु यदि वह वैध सेटलमेंट के आधार पर कब्जे में पाया जाता है, तो राज्य को Asharfi Yadav के प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुरूप उस भूमि को बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के दायरे से बाहर करने के लिए कदम उठाने होंगे।
उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रदान की गई अंतरिम स्थगन अब जारी नहीं रहेगी, मुख्यतः इसलिए कि याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया था। हालांकि, परिवार की आवास सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलीय प्राधिकारी अंतिम निर्णय होने तक याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार को उनके आवासीय मकान से बेदखल नहीं करेगा। बेदखली संबंधी अंतिम निर्णय अपीलीय कार्यवाही के निष्कर्ष के बाद ही लिया जा सकेगा।
इन निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन गांववासियों और छोटे भू-स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुराने पट्टों या सेटलमेंट के आधार पर जिस संपत्ति पर रहते हैं, उस पर सरकारी जमीन होने का आरोप लगने पर अतिक्रमण कार्यवाही का सामना करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने यह दिखाया है कि भले ही अधिकारी किसी भूमि को सरकारी भूमि मानें, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे निजी दावों को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सीधे-सीधे याचिकाकर्ता के शीर्षक को स्वीकार नहीं किया, पर उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके पट्टे, किराया रसीदों और कब्जे की विधिवत जांच अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की जाए।
साथ ही, न्यायालय ने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सम्मान किया। अंचलाधिकारी का आदेश रद्द करने के बजाय, उसने याचिकाकर्ता को विधिक अपील के रास्ते पर भेजा, लेकिन स्पष्ट सुरक्षा उपायों के साथ: समयबद्ध सुनवाई, शीर्षक पर विचार, और प्रकरण के अंतिम निर्णय तक घर से बेदखली के विरुद्ध संरक्षण।
बिहार के उन लोगों के लिए, जो अपने पूर्वजों से मिली भूमि पर रहते हैं पर जिनके पास स्पष्ट सरकारी कागजात नहीं हैं, यह निर्णय पुराने दस्तावेज जैसे पट्टे और किराया रसीदों को सुरक्षित रखने के महत्व को रेखांकित करता है। यह भी दर्शाता है कि अतिक्रमण कार्यवाही शुरू हो जाने पर भी विधिक उपाय उपलब्ध रहते हैं, जिनमें अपील और आवश्यकता पड़ने पर शीर्षक की घोषणा के लिए दीवानी वाद भी शामिल है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: जब धारा 11 के तहत वैधानिक अपील उपलब्ध हो और शीर्षक से संबंधित प्रश्न भी शामिल हों, तब क्या उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता में बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत अंचलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने धारा 6(1) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और इसके बजाय याचिकाकर्ता को आयुक्त के समक्ष धारा 11 के तहत अपील दायर करने का निर्देश दिया, जिसे शीर्षक और कब्जे की विस्तृत जांच करनी होगी। - प्रश्न: जब भूमि को सार्वजनिक भूमि बताया जा रहा हो, तब पुराने पट्टे के आधार पर लंबे समय से चले आ रहे कब्जे का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि ऐसे सेटलमेंट और लंबे कब्जे के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इनका अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय होना चाहिए, जो पट्टा, किराया रसीदें तथा आवासीय कब्जे पर विचार करेगा, और यदि सेटलमेंट वैध पाया गया तो राज्य को भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर करना होगा। - प्रश्न: ऐसी अपीलीय कार्यवाही लंबित रहने के दौरान व्यक्ति को क्या संरक्षण प्राप्त होता है?
उत्तर: पूर्व स्थगन को हटाते हुए भी, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार को उनके आवासीय मकान से बेदखल नहीं करेगा और बेदखली संबंधी अंतिम कदम केवल कार्यवाही के निष्कर्ष के बाद ही उठा सकेगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Forward Construction Co. v. Prabhat Mandal (Regd.), 1986 1 SCC 100
- K.D. Sharma v. SAIL, 2008 12 SCC 48
- Bharat Singh v. State of Haryana, 1988 4 SCC 534
- Asharfi Yadav v. State of Bihar, 2026 (5) PLJR 211
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 8247/2017
मामले का शीर्षक: नागेन्द्र राय बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति राज कुमार
निर्णय की तिथि: 08.09.2026
उद्धरण: 2026 (6) PLJR 148
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री उमा शंकर, अधिवक्ता
- राज्य प्रतिवादियों की ओर से: श्री राज किशोर रॉय, जी.पी.-18
- हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी सं. 5 की ओर से: श्री आनंद कुमार ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राम किशोर सिंह, अधिवक्ता; श्री कमलकांत तिवारी, अधिवक्ता; श्री सौम्य पोद्दार, अधिवक्ता
मामले की प्रकृति: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जिसमें बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत पारित आदेश को चुनौती दी गई
विवादित आदेश: अंचलाधिकारी, गड़खा, सारण द्वारा अतिक्रमण प्रकरण सं. 115/2014–15 में 17.05.2017 को पारित आदेश, जिसमें प्लॉट सं. 1020, 1022 और 1023 से कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjODI0NyMyMDE3IzEjTg==—ak1–PczGGaNtZk=
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