मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ, जिनका विवाह 09.03.2015 को पूर्णिया में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था।
विवाह से 09.02.2016 को एक पुत्र का जन्म हुआ।
पति ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया के समक्ष वैवाहिक वाद संख्या 64/2017 दायर किया। उन्होंने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत तलाक की डिक्री की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि पत्नी ने उसके और उसके माता-पिता के साथ क्रूरता की, व्यभिचार किया और वैवाहिक घर को छोड़कर उन्हें परित्यक्त कर दिया।
पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया। उसने कहा कि उसे दहेज से संबंधित क्रूरता का शिकार होना पड़ा। उसने लगातार यह रुख रखा कि यदि उसे सुरक्षित और सम्मान के साथ रखा जाए तो वह पति के साथ वैवाहिक जीवन पुनः शुरू करने के लिए तत्पर है।
दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, परिवार न्यायालय ने 08.09.2025 के निर्णय और डिक्री द्वारा पति की तलाक याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने माना कि क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के आरोप सिद्ध नहीं हुए।
इसके बाद पति ने इस खारिजी को चुनौती देते हुए परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में विविध अपील संख्या 896/2025 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने इस अपील की सुनवाई दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI नियम 11 के तहत विचारित प्रारंभिक चरण में की। इस चरण पर न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या अपील को पूर्ण सुनवाई के लिए स्वीकार करने हेतु कोई पर्याप्त आधार है।
न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Mahender Pal Chabra and another v. Subhash Aggrawal, Civil Appeal No. 1426 of 2024, decided on 30.01.2024 का संदर्भ लिया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अपील उसके दाखिले के योग्य नहीं हो तो बिना नोटिस जारी किए भी उसे खारिज किया जा सकता है, परंतु उच्च न्यायालय को उठाए गए आधारों पर मनन करना होगा और वह अत्यंत संक्षिप्त एवं बिना कारण बताए गए आदेश (cryptic, non-speaking order) पारित नहीं कर सकता।
इस मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के निष्कर्षों और पति द्वारा उठाए गए मुख्य आधारों की बारीकी से जांच की।
विवाह से पूर्व की घटनाओं संबंधी आरोप
पति ने आरोप लगाया था कि दोनों की मुलाकात Facebook के माध्यम से हुई। उसके अनुसार पत्नी मई 2014 में साक्षात्कार के लिए पटना आई, उसके कमरे में रही, और फिर धमकी देकर उससे विवाह करने को मजबूर कर दिया।
परिवार न्यायालय और बाद में उच्च न्यायालय ने उसकी जिरह पर विशेष ध्यान दिया। उसने स्वीकार किया कि पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। उसने यह भी स्वीकार किया कि पत्नी के पिता ने अपना आवासीय घर बेचकर लगभग 11 लाख रुपये पति के पिता के खाते में स्थानांतरित किए। पति के पिता (PW-2) ने स्वीकार किया कि विवाह प्रेम विवाह था और घर की बिक्री के बाद लगभग 12 लाख रुपये स्थानांतरित हुए।
दोनों गवाहों ने स्वीकार किया कि पति के माता-पिता विवाह से संतुष्ट नहीं थे और विवाह दबाव एवं भय की परिस्थितियों में हुआ। परिवार न्यायालय की दृष्टि में इन स्वीकृतियों ने विवाह से पूर्व पत्नी के आचरण को क्रूरता के रूप में प्रदर्शित करने के प्रयास को कमजोर कर दिया। उच्च न्यायालय ने सहमति जताई कि ये साक्ष्यों पर आधारित तथ्यगत निष्कर्ष हैं और इनमें कोई विकृति (perversity) नहीं दिखती।
वैवाहिक जीवन के दौरान आचरण
पति ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद पत्नी अक्सर मायके चली जाती थी, वह उसे माता-पिता को अलग करने के लिए कहती थी, उसके परिवारजनों को गाली देती थी और क्रूर व्यवहार करती थी।
हालांकि, स्वयं अपने साक्ष्य में PW-4 के रूप में पति ने महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किए। उसने कहा कि पत्नी Sanskar Kanya Vidyalaya की प्राचार्य के रूप में काम कर रही थी और उसकी सहमति से MBA कर रही थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके माता-पिता ने ही पत्नी को उस नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां बच्चे का जन्म हुआ।
ये तथ्य उसके इस आरोप का समर्थन नहीं करते कि पत्नी ने प्रसव से दो माह पहले ही वैवाहिक घर छोड़ दिया था और यह शर्त रखी थी कि जब तक उसके माता-पिता घर नहीं छोड़ेंगे, वह वापस नहीं आएगी। परिवार न्यायालय ने पाया कि क्रूरता की कहानी उसके अपने ही स्वीकारोक्ति से असंगत है। उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया।
पति के समर्थन में गवाही देने वाले साक्षियों की विश्वसनीयता
PW-1 रमणंद यादव की गवाही अविश्वसनीय पाई गई। उसने स्वयं कहा कि वह 2011 से 2014 तक पति के पिता का चालक था, जबकि विवाह मार्च 2015 में हुआ था। इस प्रकार प्रासंगिक अवधि के दौरान वह वैवाहिक घर में था ही नहीं। उसने स्वीकार किया कि उसे पति-पत्नी के संबंधों की कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है और वह पति के पिता के कहने पर गवाही दे रहा है।
उसने नए आरोप भी जोड़े, जैसे घर ट्रांसफर करने की मांग और दिवंगत भाई के बेटे को मारने का प्रयास, जिनका तलाक याचिका में कोई उल्लेख नहीं था। इसलिए परिवार न्यायालय ने उसकी गवाही को बहुत कम महत्व दिया। उच्च न्यायालय ने इस मूल्यांकन को स्वीकार किया।
PW-2, पति के पिता, ने स्वीकार किया कि पत्नी ने विवाह के बाद लगभग सोलह माह, यानी लगभग जुलाई 2016 तक, ससुराल में ठीक ढंग से रहन-सहन किया। यह बात निरंतर क्रूरता की तस्वीर के विपरीत थी। उन्होंने यह भी उसी प्रकार समर्थन नहीं किया कि पत्नी ने उन्हें “लंगड़ा” कहा था। अतः परिवार न्यायालय ने माना कि ससुराल वालों के प्रति नियमित गाली-गलौज और दुर्व्यवहार सिद्ध नहीं हुआ।
शारीरिक हमले का आरोप
पति ने अक्टूबर 2016 की एक घटना का हवाला दिया, यह आरोप लगाते हुए कि पत्नी ने उस पर पानी फेंका, उसकी गर्दन दबाई और पैर से मारा।
परिवार न्यायालय ने नोट किया कि यह घटना तलाक याचिका में बार-बार की जाने वाली क्रूरता के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई थी। यह एक अकेले झगड़े के रूप में सामने आई। पत्नी ने इस घटना से इंकार किया।
न्यायालय ने व्यापक संदर्भ पर गौर किया: पत्नी के माता-पिता को लेकर विवाद, अलग रहने की उसकी मांग, पति के बड़े भाई अमित की 02.08.2016 को मृत्यु के बाद उत्पन्न तनाव तथा LIC की राशि को लेकर विवाद। इन सबको देखते हुए परिवार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि ऐसी एक अकेली घटना भी हुई हो तो वह वैवाहिक क्रूरता नहीं बनती। उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण में कोई विकृति नहीं पाई।
दस्तावेजी साक्ष्य
पति ने अपने माता-पिता के स्वास्थ्य, अपने गैस की बीमारी, पिता की विकलांगता, बड़े भाई की मृत्यु, पत्नी की शिक्षा और व्यावसायिक पृष्ठभूमि, फोटोग्राफ्स तथा पत्नी के खाते में 20,000 रुपये की क्रेडिट एंट्री से संबंधित कई दस्तावेज पेश किए।
परिवार न्यायालय ने माना कि इन दस्तावेजों में से कोई भी यह नहीं दिखाता कि कोई चिकित्सीय समस्या पत्नी के आचरण के कारण उत्पन्न हुई, या वे क्रूरता को साबित करते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि ये दस्तावेज पति के पक्ष में सहायक नहीं हैं।
फौजदारी मामले और झूठे फंसाने का आरोप
पति के मामले का एक प्रमुख आधार यह था कि पत्नी ने उसे और उसके माता-पिता को झूठे फौजदारी मुकदमों में फंसा दिया।
Mahila P.S. Case No. 67 of 2016 के संबंध में पति ने उपस्थिति पंजी और एक कंप्यूटर जनित वित्तीय लेन-देन पर भरोसा किया, यह कहने के लिए कि वह 03.12.2016 को ड्यूटी पर था और कथित कृत्य कर ही नहीं सकता था।
परिवार न्यायालय ने पाया कि इन दस्तावेजों को विधि के अनुसार सिद्ध नहीं किया गया। किसी सक्षम बैंक अथवा सरकारी अधिकारी गवाह ने मूल रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। अतः उनकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती।
और भी महत्वपूर्ण यह रहा कि पुलिस अनुसंधान के परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 342, 448, 323, 498A और 504/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के तहत आरोपपत्र संख्या 13/2017 प्रस्तुत हुआ। SDJM, पूर्णिया ने 15.05.2017 को संज्ञान लिया। चोट रिपोर्ट में कठोर एवं कुंद वस्तु से उत्पन्न सूजन और कोमलता (tenderness) पाई गई।
ऐसी स्थिति में परिवार न्यायालय ने माना कि बिना ठोस प्रमाण के केवल पति के कहने भर से फौजदारी मामले को झूठा या मनगढ़ंत नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई सामग्री नहीं था, जिससे यह दिखे कि संज्ञान निरस्त कर दिया गया है या आरोपों को झूठा ठहरा दिया गया है। अतः उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय की दलील को स्वीकार किया।
पति ने भरण-पोषण के एक मामले में दिए गए निष्कर्षों पर भी भरोसा किया, पर परिवार न्यायालय ने पाया कि किसी भी विरोधाभास का संबंध मुख्यतः पति की आय से था, न कि मारपीट या दहेज संबंधी क्रूरता के मूल आरोपों से। इसी प्रकार, पति के पिता द्वारा 20.09.2016 को दायर सूचना याचिका, जिसमें झूठे फंसाने का भय व्यक्त किया गया था, यह सिद्ध नहीं करती कि बाद का फौजदारी मामला झूठा था।
K. Hat Sahayak P.S. Case No. 289 of 2017 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 और 504 के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत हुआ और 15.10.2018 को संज्ञान लिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि केवल फौजदारी मामले का दायर होना या लंबित रहना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि आरोप झूठे हैं या वे क्रूरता के बराबर हैं।
अखबार में समाचार प्रकाशित कराने का आरोप
पति ने दावा किया कि दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार आइटम से क्रूरता हुई। Exhibit-32 में एक समाचार रिपोर्ट थी जिसमें एक प्राथमिकी के संबंध में DIG द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का उल्लेख था।
परिवार न्यायालय ने पाया कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि यह समाचार पत्नी ने स्वयं प्रचारित किया। अतः बिना उसके किसी प्रत्यक्ष भूमिका के प्रमाण के, रिपोर्टर की खबर को पत्नी द्वारा की गई क्रूरता नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को उचित माना।
व्यभिचार (adultery) का आरोप
पति ने पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत इसका अर्थ है, विवाह के बाद पति या पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाना।
प्रासंगिक परिवार न्यायालय नियमों के अनुसार ऐसे आरोप में कुछ विशिष्ट विवरण होना आवश्यक है, जैसे कथित साथी की पहचान, तिथि, स्थान और घटनाक्रम का ब्यौरा। याचिका में ऐसे कोई विवरण नहीं थे। पति ने किसी व्यक्ति या किसी खास घटना की पहचान नहीं की।
साक्ष्य में PW-4 (पति) ने किसी खास व्यभिचार कृत्य का विवरण नहीं दिया। PW-1 ने केवल इतना कहा कि पत्नी जहां चाहे जाती थी और किसी के साथ घूमती थी, जबकि 2014 में नौकरी छोड़ने के बाद उसे कोई प्रत्यक्ष जानकारी ही नहीं थी। PW-2 ने कहा कि जब पति ड्यूटी पर रहता था तो वह दिन भर घर के बाहर रहती थी, जो केवल एक अनुमान था। PW-3 ने कहा कि वह किसी न किसी बहाने से स्कूटी से बाहर जाती रहती थी।
इसके विपरीत, पति और उसके माता-पिता की गवाही खुद यह दिखाती है कि पत्नी Sanskar Girls School में प्राचार्य के रूप में उनके घर के बगल में ही काम कर रही थी। परिवार न्यायालय ने व्यभिचार के आरोप को निराधार और अप्रमाणित करार दिया। इसने यह भी नोट किया कि पत्नी की चरित्रहत्या करने जैसा गंभीर आरोप लगाने के बावजूद पति ने अपनी मुख्य परीक्षा (examination-in-chief) में व्यभिचार के बारे में मौन साधे रखा।
न्यायालय ने यह सिद्धांत लागू किया कि अवैध संबंधों के आरोप अनुमान या शक के आधार पर लापरवाही से नहीं लगाए जा सकते। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष से पूर्ण सहमति व्यक्त की।
परित्याग सिद्ध नहीं हुआ और वैधानिक अवधि पूरी नहीं हुई
धारा 13(1)(ib) के तहत परित्याग (desertion) के लिए आवश्यक है कि एक पति या पत्नी बिना उचित कारण के, सहवास समाप्त करने के इरादे से, दूसरे को कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए तुरंत पूर्ववर्ती समय में छोड़ दे।
पति का अपना मामला यह था कि पत्नी ने अंततः 04.12.2016 को वैवाहिक घर छोड़ा। तलाक की याचिका 19.04.2017 को दायर हुई। अतः स्वयं उसके कथन के अनुसार भी अनिवार्य दो वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई थी। याचिका में यह स्वीकार किया गया था कि उन्होंने 03.12.2016 को पूर्णिया में अंतिम बार साथ निवास किया।
इसके अतिरिक्त, पत्नी की ओर से यह कहा गया कि वह क्रूरता और दहेज संबंधी आचरण के कारण घर छोड़ी, और वह वैवाहिक घर में लौटने के लिए तैयार है। लंबित फौजदारी और भरण-पोषण कार्यवाहियां, जिनमें उसने और बच्चे ने राहत प्राप्त की, भी आस-पास की परिस्थितियों का हिस्सा थीं।
इस सामग्री के आधार पर परिवार न्यायालय ने माना कि परित्याग का आधार सिद्ध नहीं हुआ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
क्रूरता का समग्र आकलन और बाद की आचरण
परिवार न्यायालय ने पूरी समय-रेखा पर नजर डाली। पत्नी के वैवाहिक घर छोड़ने के कुछ ही महीनों के भीतर पति ने तलाक का वाद दायर कर दिया। उसने सह-वास पुनर्स्थापन (restoration of conjugal rights) के लिए कोई वाद दायर नहीं किया।
साथ ही, उसने व्यभिचार सहित गंभीर आरोप लगाए, किंतु उन्हें सिद्ध करने में असफल रहा। इसके विपरीत, पत्नी ने बार-बार यह इच्छा व्यक्त की कि यदि उसे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रखा जाए, तो वह वैवाहिक जीवन पुनः स्थापित करने के लिए तैयार है।
पटना उच्च न्यायालय ने सहमति जताई कि समग्र रूप से देखने पर पति कोई भी ऐसा वैवाहिक अपराध सिद्ध नहीं कर सका, जो क्रूरता या परित्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद को न्यायोचित ठहरा सके।
अपरिवर्तनीय टूट (irretrievable breakdown) और मध्यस्थता प्रयासों की दलील
पति ने K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa जैसे मामलों का हवाला देते हुए वैवाहिक संबंधों के अपरिवर्तनीय टूट जाने (irretrievable breakdown of marriage) की अवधारणा पर भरोसा किया।
उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपरिवर्तनीय टूट स्वयं में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के लिए तलाक देने का स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं है। परिवार न्यायालय पहले ही तथ्यगत रूप से यह पाता है कि पक्षकार विवाह के बाद साथ रहे, एक संतान पैदा हुई और पत्नी अभी भी वैवाहिक जीवन पुनः शुरू करने के लिए तैयार है। इन तथ्यों पर उद्धृत नज़ीरें भिन्न पाई गईं।
उच्च न्यायालय ने इस अपील में हुई बाद की मध्यस्थता कार्यवाहियों को भी दर्ज किया। 29.01.2026 को मामला पटना उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया। शुरुआत में एक रिपोर्ट में पत्नी की अनुपस्थिति का उल्लेख था, पर जांच करने पर प्रतीत हुआ कि उसे कोलकाता पते पर नोटिस भेजा ही नहीं गया था। अतः मामले को पुनः मध्यस्थता और नोटिस के लिए भेजा गया।
इसके बाद पत्नी ने सूचित किया कि वह और नाबालिग बच्चा कोलकाता में रह रहे हैं और वह पटना आने-जाने और ठहरने का खर्च वहन नहीं कर सकती। उसने कहा कि यदि पति खर्च वहन करे तो वह भाग लेने की कोशिश करेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी विचार किया जा सकता है।
09.07.2026 को न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह ऐसे खर्च के लिए “Special Mediation Centre for the Nation 2.0” के समक्ष पत्नी के पक्ष में 15,000 रुपये का ड्राफ्ट जमा करे। 31.08.2026 को उसके अधिवक्ता ने कहा कि उसने पैसा जमा नहीं किया है और वह जमा करने के लिए इच्छुक भी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस आचरण को स्वतंत्र वैवाहिक अपराध के रूप में नहीं देखा गया। इसे केवल इसलिए दर्ज किया गया कि अभिलेख यह समर्थन नहीं करता कि पत्नी ने ही मध्यस्थता में भाग लेने से इंकार किया था।
पटना उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि परिवार न्यायालय ने प्रत्येक आरोप और साक्ष्य का सावधानी से परीक्षण किया था। उसने पति और उसके पिता की स्वीकृतियों, PW-1 की कमजोर गवाही, फौजदारी मामलों की स्थिति और प्रकृति, समाचार आइटम, तथा व्यभिचार और परित्याग के वैधानिक मापदंडों – सभी को ध्यान में रखा।
उच्च न्यायालय को ऐसा कोई मामला नहीं दिखा जिसमें किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की गई हो, गलत विधिक कसौटी अपनाई गई हो, या अभिलेख के विपरीत कोई असंभव निष्कर्ष निकाला गया हो। अतः अपील हस्तक्षेप के लिए प्राथमिक दृष्टया (prima facie) मामला भी प्रस्तुत नहीं करती थी।
दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 11 के तहत अपनी सीमित शक्ति का उपयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने विविध अपील संख्या 896/2025 को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया और परिवार न्यायालय के 08.09.2025 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की। कोई लागत (costs) प्रदान नहीं की गई, और रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि आदेश की प्रति एक सप्ताह के भीतर पत्नी को संप्रेषित की जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन पति या पत्नियों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्रूरता, व्यभिचार या परित्याग जैसे आधारों पर तलाक का विचार कर रहे हैं।
पटना उच्च न्यायालय यह दर्शाता है कि गंभीर आरोपों का समर्थन स्पष्ट दलीलों और ठोस साक्ष्यों से होना चाहिए। संदेह, सामान्य बयानबाजी और अप्रमाणित दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं।
न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि फौजदारी या भरण-पोषण के मामले शुरू कर देना अपने आप में क्रूरता नहीं माना जाएगा, विशेषकर तब जब पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी हो और न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो।
निर्णय यह भी याद दिलाता है कि परित्याग के लिए दो वर्ष की निश्चित अवधि आवश्यक है। इस अवधि की पूर्ति से पहले तलाक की याचिका दायर करने पर यह आधार अपने आप असफल हो जाएगा।
अंततः, यह निर्णय रेखांकित करता है कि यदि एक जीवनसाथी विवाह जारी रखने के लिए तैयार है और दूसरा बिना कोई वैवाहिक अपराध सिद्ध किए जल्दबाजी में तलाक चाहता है, तो मात्र “अपरिवर्तनीय टूट” के हवाले से तलाक नहीं दिया जाएगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या पति यह सिद्ध कर सका कि पत्नी ने उस पर और उसके माता-पिता पर क्रूरता की, जिसमें झूठे फौजदारी मुकदमे दर्ज करना और मानहानिकारक समाचार फैलाना भी शामिल है?
उत्तर: नहीं। परिवार न्यायालय ने पाया, और पटना उच्च न्यायालय ने सहमति जताई, कि आरोप या तो बिना समर्थन के थे, या पति की अपनी ही स्वीकारोक्तियों से असंगत थे, या फिर उन्हें झूठा या मनगढ़ंत सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं था।
प्रश्न: क्या पति यह साबित कर सका कि पत्नी ने विवाह के बाद व्यभिचार किया?
उत्तर: नहीं। याचिका में आवश्यक विवरणों का अभाव था और साक्ष्य में किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ यौन संबंध की कोई खास घटना सिद्ध नहीं हुई। यह आरोप निराधार ठहराया गया।
प्रश्न: क्या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के तहत परित्याग का आधार सिद्ध हुआ?
उत्तर: नहीं। पति के अपने कथन के अनुसार पत्नी ने 04.12.2016 को घर छोड़ा और याचिका 19.04.2017 को दायर हुई, अतः वैधानिक दो वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई। पत्नी की वैवाहिक जीवन पुनः शुरू करने की तत्परता ने भी परित्याग को नकार दिया।
प्रश्न: क्या केवल अपरिवर्तनीय टूट (irretrievable breakdown) के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता था?
उत्तर: नहीं। अपरिवर्तनीय टूट धारा 13 के तहत स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं है, और तथ्यों के अनुसार पत्नी लगातार पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करती रही।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- पटना उच्च न्यायालय ने अपीलों को आदेश XLI नियम 11 CPC के तहत खारिज करने के दायरे के संदर्भ में Mahender Pal Chabra and another v. Subhash Aggrawal, Civil Appeal No. 1426 of 2024, decided on 30.01.2024 पर भरोसा किया।
- पति ने K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa सहित कुछ निर्णयों का सहारा लिया था, जो अपरिवर्तनीय टूट से संबंधित थे, पर परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर इन्हें भिन्न पाया और लागू नहीं माना।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 896 of 2025
मामला शीर्षक: Sandeep Sinha @ Sandip Sinha v. Deepika Verma
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति अंसुल
उद्धरण (Citation): 2026 (6) PLJR 142
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 15.09.2026
विवादित निर्णय: प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 64/2017 में दिनांक 08.09.2025 का निर्णय एवं डिक्री
अधिवक्ता: अपीलकर्ता-पति की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार झा; प्रतिवादी-पत्नी के अधिवक्ता का नाम निर्णय में दर्ज नहीं है।
मामले की प्रकृति: परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत दायर तलाक याचिका की खारिजी के विरुद्ध विविध अपील।
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MiM4OTYjMjAyNSMxI04=-OQ7ggWvLxCw=
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